काठमाडौं- शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले सरकारले सार्वजनिक विद्यालयलाई सुधार गर्न जोड दिएका छन्।
बुधबार काठमाडौं महानगरपालिकाभित्रका विभिन्न सार्वजनिक विद्यालयहरूको अनुगमन गर्ने क्रममा बोल्दै मन्त्री पौडेलले उक्त कुरा बताएका हुन्। उनले नेपालको सार्वजनिक शिक्षामा भौतिक पूर्वाधारको सुधार, कानुनी सुधार र शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा सुधार आवश्यक रहेकाले त्यसका निम्ति सरकार लागिरहेको बताए।
मन्त्री पौडेलले निजी क्षेत्रले पनि शिक्षालाई नाफा आर्जन गर्ने थलोको रूपमा नलिई न्यूनतम शुल्कमा पढाउनुपर्नेमा जोड दिए। सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि ध्यान दिइरहेको उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘नेपालमा सार्वजनिक विद्यालयहरूको स्थिति खस्केको छ, गुणस्तर छैन भन्ने जुन प्रकारको चर्चा, परिचर्चा चल्ने गरेको छ। त्यसको सुधार गरेर हामीले त्यो चर्चालाई प्रत्युत्तर दिनु छ। त्यसको निम्ति हामीले भौतिक पूर्वाधारमा सुधार, कानुनी सुधार र शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा सुधार। यी तीन प्रकारका सुधार गरेर सार्वजनिक विद्यालयहरूलाई सुदृढ, व्यवस्थित गर्ने अभियानमा मन्त्रालय लागेको छ।’
उनले सार्वजनिक सुधारको अभियान काठमाडौं महानगरपालिकाबाट सुरु भएको समेत उल्लेख गरे। निजी क्षेत्रलाई पनि राज्यले नै स्वीकृति दिएको हुनाले सँगै लिएर जानुपर्नेमा उहाँको जोड रहेको छ।
‘खाली उहाँहरूलाई राज्यको कानुन, राज्यले तोकेका कतिपय प्रक्रिया र प्रणालीभित्र रहेर लिइएको शुल्कलाई अधिकतम नगरीकन न्यूनतम शुल्कमा पढाउने र शिक्षालाई नाफा आर्जन गर्ने थलोको रूपमा होइन कि सेवा दिने संस्थाको रूपमा निजीले गर्नुस् भनेर उहाँहरूलाई हामीले भनेका छौं। त्यसो भएर हामी निजी र सार्वजनिकलाई जुधाउने होइन, निजी र सार्वजनिकलाई सँगै लैजाने र निजीलाई ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने। उनले कम्तीमा ३ वर्षभित्रमा सार्वजनिक शिक्षा सुधारमा देखिनेगरी सरकारले काम गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे।
मन्त्री पौडेलले सार्वजनिक सुधार मन्त्रालयको प्राथमिकता रहेको बताउँदै आगामी आर्थिक वर्षमा शिक्षामा बजेट वृद्धि हुनेमा विश्वास व्यक्त गरे।