स्वास्थ्य प्राविधिक संघको २६ बुँदे घोषणापत्रमा सरकारसँग कस्ता मागहरु छन? (विवरणसहित)

काठमाडौं- नेपाल स्वास्थ्य प्राविधिक संघको दशौं महाधिवेशन २६ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सकिएको छ। चैत ७ र ८ गते भएको महाधिवेशनले वसन्त श्रेष्ठको नेतृत्वमा ७५ सदस्यीय समिति गठन गर्दै सकिएको हो। संघले सबै तहमा तहगत प्रणली लागु गर्न, निजी अस्पताल, नर्सिङ होम, निजी स्वास्थ्य किल्निकहरुमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरुको श्रम शोषण भइरहेकोले उनीहरुको योग्यता अनुसार सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन, सबै स्वास्थ्यकर्मीहरुको सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्ने लगायतका माग गरेको छ। 

त्यस्तै कोभिड १९  संक्रमित स्वास्थ्यकर्मीलाई स्वास्थ्य बिमावापतको रकम तत्काल भुक्तानीको व्यवस्था गर्न, स्वास्थ्यकर्मीको वृत्ति विकासका लागि समान ऐन र नियमावलीको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको हो। 

यस्तो छ नेपाल स्वास्थ्य प्राविधिक संघले जारी गरेको २६ बुँदे घोषणापत्र

१. कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका स्वास्थ्यकर्मीहरु मध्ये प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका केही स्वास्थ्यकर्मीहरुको समायोजन हालसम्म पनि मिलान हुन नसकेकोले दरबन्दी र तलब भत्ताको समेत सुनिश्चतता हुन सकेको छैन। अतः समायोजन कार्य अविलम्ब सम्पन्‍न गर्नुपर्ने। साथै स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजन भएका स्वास्थ्यकर्मीहरु क्रमशः प्रदेश र संघमा सरुवा भइ आउन रोक लगाइएकोले सो व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा १८ मा भएको समानताको हकविरुद्ध भएकोले खारेज गर्नुपर्ने र सबै तहमा तहगत प्रणाली लागु गरिनुपर्ने। 

२. हालसम्म संघीय निजामती सेवा ऐन तयार हुने अबस्था भएकोले स्वास्थ्य सेवा ऐनमा नसमेटिएका सेवा सुविधाहरु उक्त ऐनमा समेटी स्वास्थ्यकर्मीहरुको सेवा, सुविधाको व्यवस्था गर्न जोडदार माग गर्दछ।

३. स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरुको वृत्ति विकास, सेवा सुविधासम्बन्धी व्यवस्था संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहको स्वास्थ्य सेवा ऐन तर्जुमा गर्दा साविकको स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ मा भएको व्यवस्था सरह हुने गरी गर्न माग गर्दछ।

४. स्तरबृद्धिको मापदण्ड पुरा गरी निबेदन पेश गरेका स्वास्थ्यकर्मीहरुको स्तरवृद्धि तत्काल मापदण्ड पुगेको मितिदेखि स्तरवृद्धि लागु हुने व्यवस्था गर्न माग गर्दछ। कुनै एक तहमा दुर्गम क्षेत्रमा काम गरेका स्वास्थ्यकर्मीहरुको स्तरवृद्धि हुने व्यवस्था गर्न माग गर्दछ।

५. कोभिड–१९ महामारीको समयमा दिनरात नभनी कर्तव्य पालना गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई जोखिम भत्ता तत्काल उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न माग गर्दछ। साथै स्वास्थ्य क्षेत्रमा सेवारत स्वास्थ्यकर्मीहरुले विभिन्न प्रकारका जोखिमपुर्ण कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सबै स्वास्थ्यकमीहरुलाई जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउन माग गर्दछ। कोभिड–१९ को प्रतिकार्यमा संलग्न भई ज्यान गुमाउनु हुने सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई कोभिड– सहिद घोषणा गर्न र उचित क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न माग गर्दछ।

६. कोभिड–१९ संक्रमित सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई स्वास्थ्य बिमा बापतको रकम तत्काल भुक्तानी हुने व्यवस्था गर्न माग गर्दछ।

७. स्वास्थ्य सेवाका सम्पुर्ण समुहमा सेवारत स्वास्थ्य कर्मीहरुको वृति बिकासको लागी समान ऐन र नियमावलीको व्यवस्था गरी समान अवसर प्रदान गर्न माग गर्दछ।

८. विभिन्‍न समयमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र विभिन्‍न ट्रेड युनियनबीच भएको सम्झौता र सहमतिहरु अक्षरश: पालना गर्न माग गर्दछ।

९. हाल विद्यमान संगठन संरचना र दरबन्दी तेरिजलाई वैज्ञानिक र यथार्थपरक बनाउन संगठन तथा व्यवस्थान सर्वे गरी समस्या समाधानको लागि पहल गर्न जोडदार माग गर्दछ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा तह अनुसारको पद श्रृजना गरी पदस्थापना गर्न माग गर्दछ।

१०. स्वास्थ्य किताबखानाको व्यवस्था गरी नेपाल स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई स्वास्थ्य किताबखानामा दर्ता हुने व्यवस्था गर्न माग गर्दछ। विषेश पदस्थापना भएका सबै समुह र तहका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई पद दर्ता प्रकृयामा लगि राष्ट्रिय किताब खानामा दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउन माग गर्दछ।

११. स्वास्थ्यकर्मीको नियुक्ति, पदस्थापन र बढुवा पारदर्शि र निष्पक्ष बनाउन र सरुवा प्रक्रियालाई चक्रीय प्रणालीमा आधारीत बनाउन माग गर्दछ।

१२. स्तर वृद्धि भएका स्वास्थ्यकर्मीहरुको लागि स्तरवृद्धि तालिमको व्यवस्था गर्न माग गर्दछ।

१३. स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालय बीच समन्वय गरी हाल कार्यरत तहभन्दा कम्तीमा एक तह माथिको ऐकेडेमिक कोर्ष अध्ययनको लागी तलबी अध्ययन बिदा पाउने व्यवस्था गर्न माग गर्दछ।

१४. नेपाल स्वास्थ्य सेवामा सेवारत र सेवा निवृत सबै स्वास्थ्यकर्मीहरुको लागि सम्पुर्ण स्वास्थ्य उपचार खर्च निःशुल्क गर्न माग गर्दछ। साथै स्वास्थ्यकर्मीहरु प्रति आश्रित परिवारलाई औषधी उपचार खर्च उपलब्ध गराउन माग गर्दछ।

१५. सेना र प्रहरी सेवामा जस्तै स्वास्थ्य सेवामा पनि सम्पूर्ण माथिल्लो तहदेखि तल्लो तहसम्म चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, नर्स लगायत स्वास्थ्य प्रविधिकहरु मात्रै रहने व्यवस्था गर्न माग गर्दछ।

१६. स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई प्राप्त हुने वैदेशिक अध्ययन, भ्रमण, अवलोकन भ्रमण, सेमिनार, गोष्ठी लगायतका अवसरहरु न्युन रहेकोले बिकास साझेदार संस्थाहरु, सहयोगी संस्थाहरु र दातृ निकायहरुसंग समन्वय गरी वैदेशिक अध्ययन, भ्रमण, अवलोकन भ्रमण, सेमिनार र गोष्ठीको कोटा वृद्धि गर्न र सो अवसरहरु न्यायोचित ढंगबाट वितरण गर्न माग गर्दछ।

१७. स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ मा ब्यवस्था भए अनुसार निजी खर्चमा अध्ययन बिदा लिई अध्ययनमा जाने स्वास्थ्यकर्मीहरुको सेवा अवधि गणना हुने व्यवस्था गर्न माग गर्दछ।

१८. हुलाक सेवामा भएको १८० दिनभन्दा बढी भएको घर विदा चालु आर्थिक बर्षको अन्त्यमा एक महिनाको थप रकम भुक्तानी हुने व्यवस्था तीनै तहमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरुको लागि लागु गर्न माग गर्दछ।

१९. फिल्डमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई फिल्डमा खटिएर काम गरे बापत मासिकरुपमा यातायात खर्च र खाजा खर्च उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न माग गर्दछ।

२०. निजी अस्पताल, नर्सिङ्ग होम, निजी स्वास्थ्य किल्नीकहरुमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरुको श्रम शोषण भै रहेकोले उनीहरुको योग्यता अनुसार सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन माग गर्दछ।

२१. स्वास्थ्य प्राविधिक शिक्षाको गुणस्तरियता कायम राख्‍नको लागी सम्बन्धित परिषदलाई सम्बन्धित क्याम्पसको स्वीकृति तथा रद्द गर्ने अधिकार प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन माग गर्दछ।

२२. सुत्केरी स्वास्थ्यकर्मीलाई बच्चाको स्तनपान र उचित स्याहार तथा पालन पोषणको लागि कम्तीमा ६ महिना सुत्केरी बिदा पाउने व्यवस्था गर्न माग गर्दछ।

२३. स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धी नीति निर्माण कार्यमा संघको अनिवार्य सहभागिताको लागि जोडदार माग गर्दछ। नीति निर्माण कार्यमा निजी क्षेत्रमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरु सहभागिताको लागि समेत जोडदार माग गर्दछ।

२४. स्वास्थ्य सेवाका सबै उपसमूहहरुको स्तरवृद्धि हुँदा तह अनुसारको पदनाम र अधिकारसहित पदस्थापना हुने व्यवस्थाका लागि जोडदार माग गर्दछ।

२५. २०५७ सालपछि नियुक्ति भएका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई साबिक बमोजिम प्राविधिक दुई ग्रेड उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न माग गर्दछ।

२६. विभिन्‍न परिषद्‌मा दर्ता भएका स्वास्थ्य ब्याबसायीहरुलाई सम्बन्धित परिषदको कोड अफ ईथिक्स अनुसार क्लिनिक सञ्चालन गर्न पाउने सम्झौता अविलम्ब कार्यान्वयन गर्न माग गर्दछ।