सार्वजनिक शिक्षा सुधारमा ऐन र बजेट बाधक

काठमाडौं– शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाले सार्वजनिक शिक्षा सुधारमा शिक्षा ऐन र शिक्षामा विनियोजित बजेट नै बाधक भएको निष्कर्ष निकालेका छन्।

कान्तिपुर एजुकेसन समिट २०२२मा शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाले नेपालको सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न विद्यमान शिक्षा ऐन २०२८ भएको व्यवस्थापामा परिवर्तन गरेर नयाँ संघीय शिक्षा ऐन जारी भएसँगै सरकारले शिक्षामा बजेट बढाए मात्र सुधार गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेका हुन्। 

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पोडेलले शिक्षा क्षेत्रलाई सुधार गर्न शिक्षामा संघियताको अभ्यास गर्ने प्रयास भए पनि अहिले पुरानै शिक्षा ऐन सक्रिय हुँदासम्म काम गर्न ऐन नै बाधक बनेको बताए। उनले संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्ने विषयमा छलफल भएपनि सबै सरोकारवाला निकाय र आ–आफ्नै स्वार्थ समूहको अडानका कारण ऐन जारी हुन नसकेको स्पष्ट पारे। उनले भने, ‘नयाँ शिक्षा ऐन निर्माण भएर लागू नहुनु त्रुटीपूर्ण हुन पुगेको छ। शिक्षण पेशा दक्षजनशक्तिको आकर्षणको केन्द्र नबन्दा सम्म सार्वजनिक शिक्षामा सुधार हुँदैन। अझैपनि देशभर ५० हजार शिक्षकको दरबन्दी अभाव छ। बजेट नबढ्दा सम्म आवश्यक शिक्षक भर्ना गर्न सक्ने अवस्था छैन।’

मन्त्री पौडेलले भएका शिक्षकलाई तालिम प्रदान गर्ने, लोकसेवा आयोग जस्तै शिक्षक सेवा आयोगलाई सक्रिय बनाउने, गणित विज्ञान र अङ्ग्रेजी विषयमा नयाँ दरबन्दी सृजना गर्ने, अध्ययनसँगै रोजगारीको अवसरका लागि स्वदेशमै पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम लागु गर्ने, मेडिकल शिक्षालाई सर्वसुलभ बनाउँदै दूरदराजमा विस्तार गर्ने जस्ता गतिविधीमा सरकारको ध्यान गइरहेकाले यसको व्यवस्थापनमा निजी र सरकारी संस्था दुबै सँगसँगै मिलेर अघि बढे शिक्षामा सुधार गर्न सकिने बताए।

मन्त्री पौडेलले भने, ‘मन्त्रालयले सबै सरोकारवालासँग छलफल गरेर सुझाव लिइरहेको छ। शिक्षक महासंघले उठाएका मुद्दाका विषयमा सहमति भएको छ। सार्वजनिक शिक्षामा सुधार गर्न विश्वविद्यालयमा हड्ताल गर्ने गतिविधीलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ। सार्वजनिक शिक्षा सुधारको निम्ति प्रतिवद्ध भएर लाग्दा सुधार गर्न सम्भव छ। प्रधानमन्त्री विश्वविद्यालयको कुलपति हुने व्यवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ। सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि स्थानिय सरकारलाई जिम्मेवार बनाउदै लाने हो भने यो सम्भव छ।’

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८–०७९को बजेटमा शैक्षिक क्षेत्रमा छुट्याइएको बजेट वार्षिक एक खर्ब ८० अर्ब ४ करोड रुपैयाँ छ। सरकारले अघिल्लो आवका लागि कुल बिनियोजित बजेटमध्ये ११.६४ प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रका लागि बजेट बिनियोजन गरेकोमा चालु आवका लागि कुल बिनियोजित बजेटको १०.९३ प्रतिशत मात्रै बजेट बिनियोजन गरेको थियो। सरकारले अघिल्लो आवको तुलनामा रकममा शिक्षा क्षेत्रको बजेट बढाए पनि प्रतिशतका आधारमा हेर्दा ०.७१ प्रतिशत कम बजेट बिनियोजन गरेसँगै शिक्षामा बजेट प्रतिशतमा घट्नुले सार्वजनिक शिक्षामा सुधारमा समस्या उत्पन्न भएकाले शिक्षामा कुल बजेटको २० प्रतिशत छुट्टाउनुपर्ने सुझाव विज्ञको छ।

पूर्वराज्यमन्त्री तथा विद्यालय सञ्चालक उमेश श्रेष्ठले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न राज्यले शिक्षामा लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने बताए। ‘विदेशी विद्यार्थीलाई समेत नेपालमा आकर्षण गर्न सकिने अवस्था भएकाले शिक्षा राज्यको पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ। सरकारी र निजी साझेदारी मोडलमा नेपालमा विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्छ। यो सेवा मुलक व्यवसाय भएकाले यसलाई राज्यले नीजी शिक्षण संस्थालाई पनि सरकारले आफ्नो योजना अनुसार अघि बढाए मात्र शिक्षामा सुधार संभव छ। संघिय कानुनको अभाव छ। कसैको स्वार्थले यो रोकिएको हो भने त्यसलाई फुकाएर यसलाई लागु गर्नुपर्छ।’ 

अहिले सरकारले शिक्षामा विनियोजित कुल बजेमध्ये एक खर्ब ३४ अर्ब रुपियाँ विद्यालय शिक्षामा केन्द्रित गरेको छ। कोरोना महामारीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्रमध्येको शिक्षा क्षेत्रलाई जोगाइ राख्नका लागि निकै चुनौतीपूर्ण भएको र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार कुल बजेटको शिक्षा क्षेत्रका लागि २० प्रतिशत रकम बजेट बिनियोजन हुनुपर्ने राय विज्ञहरुको छ। 

संवैधानिक प्रावधानअनुसार आधारभूत तहको शिक्षा पूर्ण निःशुल्क र अनिवार्य गर्ने ऐन कार्यान्वयनको चरणमा छ। विद्यालय तहको कक्षा १२ सम्मको शिक्षा पढाइ निःशुल्क र विद्यार्थीका लागि विविध शैक्षिक सहुलियत उपलब्ध गराइएको छ। कुल बजेटमध्ये झण्डै एक खर्ब एक अर्ब रुपियाँभन्दा बढी रकम शिक्षक तलबभत्ता, सेवासुविधा तथा पेन्सन आदिमा खर्च हुने गरेको छ। यस बाहेक ३३ अर्ब रुपियाँ जति रकम विद्यालय शिक्षाको समग्र पक्ष पाठ्यपुस्तक, छात्रवृत्ति, शैक्षिक सहुलियत, विद्यालय भौतिक तथा शैक्षिक वातावरण पूर्वाधार निर्माण आदिमा खर्च हुने गरेको पाइन्छ।

करिब छ अर्ब रुपैयाँ मध्यमखालको व्यवसायिक तथा प्राविधिक शिक्षाका लागि खर्च गरिन्छ। १८ अर्ब रुपैयाँ उच्च शिक्षातर्फ खर्च गरिन्छ। करिब २२ अर्ब रुपैयाँ शिक्षा मन्त्रालय तथा मातहतका निकायमार्फत खर्च  हुन्छ। शिक्षा प्रणालीका अन्य सबै प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय कार्यमा खर्च बढी छ। राज्यका तीन तह, संघसंस्था तथा अभिभावकबाट शैक्षिक तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका जनशक्ति उत्पादनका क्षेत्रमा हुने आर्थिक लगानीको वैज्ञानिक अभिलेख राखी पारदर्शी बनाउने विषयमा सरकारको ध्यान नपुगेको तर्क विज्ञको छ।

शिक्षा अभिलेखअनुसार विद्यालय तहमा झण्डै २९ प्रतिशत विद्यार्थीले मनग्य शुल्क तिरेर, गुणस्तरीय वा सामाजिक फरक वर्गको पहिचान दिने वा आर्थिक रूपमा धनी वर्ग र साधारण वर्ग वा निम्न वर्गको चिनारी गराउने खालको शिक्षा हासिल गरिरहेका छन्। मध्यमस्तरको प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा झण्डै ५० देखि ६० प्रतिशत विद्यार्थी निजी क्षेत्रमा अध्ययन गरेर महङ्गो शुल्क तिर्न बाध्य छन्।

शिक्षाविद् प्रा.डा विद्यानाथ कोइरालाले सरकारले शिक्षामा बजेट बढाउदै शिक्षणसंस्थालाई नियमन गर्ने जिम्मा पालिकालाई दिएर उच्च शिक्षालाई मात्र केन्द्रले हेर्ने व्यस्था गर्नुपर्ने, पढ्दै सिक्दै काम गर्ने वातावरण बनाउने, साना साना विद्यालयलाई मर्ज गरेर ठूला आवासीय सामुदायिक विद्यालय बनाउन सके भएकै साधन स्रोतको उपभोग गरेमा सरकारलाई बजेटको भार पनि नबढ्ने सुझाव दिएका छन्। उनले भने, ‘विद्यार्थी विदेश पढ्न पठाउने होइन। शिक्षालाई व्यवहारसँग जोड्दै जीवनोपयोगि शिक्षा दिनेतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ। अङ्ग्रेजी बोल्नु, रोवोट बनाउन जान्नुमात्रै गुणस्तर बढ्नु होइन। रेगुलेटेड निजी विद्यालयको आवश्यकता हो। सरकारी विद्यालयमा राजनीतिक प्रभाव कम गर्नुपर्छ।’

सरकारी विद्यालयमा सुधार नहुनु पछाडिको प्रमुख कारण नीजी शिक्षणसंस्था सञ्चालकको पहुच सरकारको निती निर्माण तहमा हुनु नै भएको उनको भनाई छ। सरकारले नाफा नलिने ननपब्लीक डिजाइनका विद्यालय खोल्न सकिने तर्फ इंगित गर्दै उनले सरकारले अनुमति दिने तर अनुगमन नगर्ने गरेकाले बेथिति बढेकाले अब निजी विद्यालयलाई पनि नियमभित्र बाधेर सार्वजनिक शिक्षालाई बलियो बनाउन तर्फ लाग्न सरकरकालाई सुझाव दिएका छन्।

उच्च शिक्षामा सामुदायिक तथा निजी क्षेत्रमा झण्डै ६६ प्रतिशत विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जाने विद्यार्थीहरुको संख्या ठूलो छ। अहिले प्रत्येक दिन शिक्षा मन्त्रालयमा विदेश अध्ययन अनुमति पत्र (एनओसी) आवेदन दिने विद्यार्थीको संख्या एक हजारको हाराहारीमा छ। विद्यार्थी अवसरको खोजिमा विदेशी विश्वविद्यालयमा अध्ययनका लागि गइरहेका छन् भने प्रत्यक वर्ष अर्बौं रकम शिक्षाको नाममा विदेशिन पुगेको अवस्था छ। उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान)का अध्यक्ष रमेश सिलवालले सरकारले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार गर्न सामुदायिक विद्यालय र विश्वविद्यालयलाई आकर्षणको केन्द्र बनाउनुपर्ने, शैक्षिक पूर्वाधार र गुणस्तरमा सुधार गर्नुपर्ने बताए।

‘राज्यले विश्वविद्यालयलाई फण्डिङ गरेर कम शुल्कमा पढ्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। विश्वविद्यालयमा राजनीति हुनु हँुदैन। राज्यको दायित्व सार्वजनिक शिक्षाको सवलिकरण गर्नु नै हो। राज्यले साधनस्रोत उपलव्ध गराउनुपर्छ।’ अध्यक्ष सिलवालले भने,‘शिक्षामा लैङ्गिक विभेद हट्दै गएको छ, भर्नादर बढेको छ। आवासिय विद्यालयको आवश्यकता छ। ठूला विद्यालय बनाउन सकियो भने देखभर यति धेरै विद्यालय आवश्यक पर्दैन। समुदायिक विद्यालय भनेर मात्र हुँदैन। समुदायले ओनरसिप पनि लिनुपर्छ। राम्रो काम गर्ने शिक्षकलाई प्रोत्साहन गर्ने नराम्रो गर्नेलाई निरुत्साहित गर्ने नगर्दासम्म सार्वजनिक शिक्षामा सुधार हुँदैन। विद्यालयमा शिक्षकले दिने समय, उनीहरुले गर्ने कामको मुल्याङ्कन हुनुपर्छ। शिक्षालयलाई उद्योग व्यवसायसँग जोड्नुपर्छ। राज्यद्वारा सञ्चालित विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्नुपर्छ।’

सरकारले शिक्षामा लगानी गर्न नसकेकै कारण निजी शिक्षणसंस्था बढेको उनको भनाइ छ। उनले निजी शिक्षण संस्थाको योगदानको विषयमा कुरा गर्दै नेपालको शिक्षाको गुणस्तर मापनमा निजी शिक्षण संस्था नै समग्रमा अघि देखिएको बताए।

सार्वजनिक विद्यालयमा पढ्दै कमाउँदै गर्न सकिने उदाहरण प्रस्तुत गरेका जनज्योति मावि सुर्खेतका प्रधानाध्यापक नारायणप्रसाद सिग्देलले अब गफ गर्ने भन्दा पनि काम गरेरै देखाउनुपर्ने, शिक्षालाई उत्पादनसँग जोड्नुपर्ने, सरकारले शिक्षामा बजेट बढाउँदै विद्यालयमा साधनस्रोत उपलव्ध गराउने तर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए। उनले भने, ‘अब व्यवस्था होइन अवस्था फेर्नुपर्छ। नेपाली बजारमा श्रम गर्ने श्रमिक छैनन्। बजारमा चाहिने वस्तु आफ्नो उत्पादन होइनन्। यस्तो अवस्था छ। सम्भावना नभएको होइन तर अर्बौंको कृषिजन्य उत्पादन आयात गर्दा पनि हामीले विद्यार्थीलाई यसमा उपयोग गर्न सकेका छैनौ। अब पढ्दै सिक्दै कमाउँदै गर्नुपर्छ। विद्यार्थी पढ्दै कमाउन विदेशिनु परेको अवस्था छ।’ अब शिक्षण संस्थामा लगानी नै नगर्ने हो भने दक्ष जनशक्ती उत्पादन नहुने उनको भनाइ छ। 

राष्ट्रिय योजना आयोगकी पूर्व सदस्य उषा झाले आयोगले रोजगार बजारमा कुन विषयका जनशक्तीको आवश्यकता छ, कति विद्यालय, कति जनशक्ती आवश्यक हो भन्ने अध्ययन गर्नुपर्ने बताइन्। उनले भनिन्, ‘शिक्षकको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्नुपर्छ।भवन निर्माण गर्दैमा वा ऐन निर्माण गर्दैमा भन्दा पनि भएकै ऐन नियम पनि कार्यान्वयन भएको अवस्था छैन।’

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले शिक्षण संस्थामा राजनीति हुनु नराम्रो नभएपनि राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु नहुनेमा जोड दिए। उनले भने, ‘शिक्षण संस्थाको जिम्मा विज्ञलाई नै दिनुपर्छ। ऐन बनाउँदा विश्वविद्यालयसँग छलफल गरेर यसको आवश्यकतालाई हेरेर बनाउनुपर्छ।’ यस्तै नेकपा एमाले सचिव गोकर्ण विष्टले शैक्षिक क्षेत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।