५६ हजार ९०८ मात्रा खोप खेर गएको छानबिन समितिको निष्कर्ष

काठमाडौं- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गठन गरेको कोभिड–१९ विरुद्ध खोप छानबिन समितिले ५६ हजार ९०८ मात्रा खोप खेर गएको जनाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री विरोध खतिवडालाई समितिका संयोजक डा. गुणराज लोहनीले बुझाएको प्रतिवेदनमा माघ २१ गतेसम्म ५६ हजार ९०८ मात्रा खोप खेर गएको उल्लेख छ। 

मन्त्री खतिवडालाई हिजो सोमबार समितिले प्रतिवेदन बुझाएको थियो। प्रतिवेदन बुझाएपछि मंगलबार मात्र सार्वजनिक गरिएको थियो। समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा चार करोड ५७ लाख आठ हजार ६४० मात्रा खोप हालसम्म प्राप्त भएको जनाइएको छ। 

यस्तै तीन करोड ३८ लाख २६ हजार ३३० मात्रा खोप लगाइएको र एक करोड २३ लाख ३७ हजार ६६५ खोप मौज्दात रहेको उल्लेख गरिएको छ। 

प्रतिवेदनमा सबै विवरणलाई विश्लेषण गर्दा चार लाख ५५ हजार ३५५ मात्रा खोप बढी भएको देखिएको उल्लेख छ। कोरोनाविरुद्धको खोप छानबिन समितिको प्रतिवेदनअनुसार खोप अभियानलाई पूर्णरूपमा व्यवस्थित गर्न नसकिएको बताइएको छ। 

यस्तै प्रतिवेदनमा कोभिडविरुद्धको खोप निःशुल्क भएबापत केही व्यक्तिले पैसा लिएको गुनासो आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसको छानबिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरिरहेको बताइएको छ। खोप अभियान कार्यक्रममा लक्षित अभियान भन्दाबाहेकका व्यक्तिले पनि लगाएको प्रतिवेदनले जनाएको छ। 

'बुष्टर डोज लगाउनेसम्बन्धी आधिकारिक निर्णय नहुँदै पहिले खोप लगाइसकेका व्यक्तिले पहिलो खोप पनि बुष्टर लगाएको देखिन्छ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ। विभिन्न स्थानमा गरिएको स्थलगत अवलोकन अन्तक्र्रिया र सन्दर्भ सामग्रीको अध्ययन गर्दा १० मात्राको भायलमा ११ जना मानिसलाई समेत खोप लगाएको देखिएको छ। 

प्रतिवेदनमा केही जिल्ला तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण फाराम मौज्दात र खोप लगाएको विवरणको अभिलेख नियमित र पूर्णरूपमा अद्यावधिक हुन नसकेको, खोप दिने स्वास्थ्य संस्थाले खोप कभरेजको अभिलेख राख्न रजिष्टरको पूर्णरूपमा प्रयोग नगरेको उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा सात प्रदेश, ७७ जिल्ला र ७४४ स्थानीय तहले मात्र खोपको विवरण उपलब्ध गराएका छन्। 

नौ स्थानीय तहले विवरण बुझाएनन्

प्रतिवेदनमा नौ स्थानीय तहले खोपको विवरण नबुझाएको बताइएको छ। प्रतिवेदनमा ताप्लेजुङको सिदिङ्वा गाउँपालिका, काठमाडौँको तारकेश्वर र चन्द्रागिरि नगरपालिका, काभ्रेको खानीखोला, बेथानचोक र तेमाल गाउँपालिका, मकवानपुरको इन्द्रसरोवर, राक्सिराङ र कैलाश गाउँपालिकाले अझै खोपको विवरण बुझाउन सकेका छैनन्। 

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले यही माघ १६ गते मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा लोहनीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय खोप छानबिन समिति गठन गरेको थियो।