काठमाडौं– गण्डकी विश्वविद्यालयले शैक्षिक वर्ष २०७८–०७९ का लागि ब्याचलर अफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (बीबीए) र ब्याचलर अफ आर्टस ब्याचलर अफ ल (बीएएलएलबी) कार्यक्रममा विद्यार्थी भर्नाका लागि प्रवेश परीक्षाको आवेदन खुला गरेको छ।
विश्वविद्यालयको ऐकेडेमकि काउन्सिलबाट पास भइसकेका यी दुई कार्यक्रममा विद्यार्थी भर्नाका लागि माघ २१ गतेदेखि फागुन १३ गतेसम्म आवेदन दिन सक्ने विश्वविद्यालयले जनाएको हो। विश्वविद्यालयले चार वर्षमा आठ सेमेस्टरको बीबीए कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र त्यसलाई सेमिनार, परियोजना कार्य, अनुभवात्मक शिक्षा, अनुसन्धान कार्यमा जोड दिँदै प्रयोगात्मक बनाउँदै लगिने विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. नवराज देवकोटाले जानकारी दिए। उनले बीबीए र बीएएलएलबी कार्यक्रमको लगभग तयारी पूरा भएको र अब केही दिनमा जनशक्ति व्यवस्थापन हुने बताए।
विश्वविद्यालयको प्रवेश परीक्षामा आवेदन दिनका लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कक्षा १२ वा सो सरहको मान्यता प्राप्त तह पूरा गरी कक्षा ११ र १२ का प्रत्येक विषयमा डी प्लस वा १.८ सीजीपीए प्राप्त गरेका जुनसुकै विषयका विद्यार्थीले पनि आवेदन दिन पाउने विश्वविद्यालयले जनाएको छ। विश्वविद्यालयको प्रवेश परीक्षा उत्तिर्ण गर्ने विद्यार्थीमध्ये ४० जना विद्यार्थीले भर्ना पाउनेछन्।
यस्तै विश्वविद्यालयले सञ्चालन गर्ने बीएएलएलबी कार्यक्रम भने बीए र एलएलबीको संयोजनसहितको ५ वर्षिय १० सेमेस्टरमा अध्यापन हुने एकीकृत कार्यक्रम हो। यो विषय अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले अनिवार्य ६८ र ऐच्छिक २१ कुल ८९ विषय अध्ययन गर्नुपर्ने विश्वविद्यालयले जनाएको छ।
उपकुलपति देवकोटाले विज्ञहरुसँगको परामर्शबाट पाठ्यक्रम तयार भएकाले यसले गुणस्तरीय दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुने विश्वास व्यक्त गरे। ‘कानुन संकायतर्फ विद्यार्थीको आकर्षण छ। विद्यार्थी भर्नाका लागि आवेदन खुला गरिसकेका छौं।’ विश्वविद्यालयले अघिल्लो वर्षदेखि ब्याचलर्स इन स्पोर्टस म्यानेजमेन्ट (बीएसएम), ब्याचलर्स इन इन्फरमेसन टेक्नोलोजी बीआईटी र बीफार्म विषयमा अध्यापन सुरु गरिसकेको छ। अहिले विश्वविद्यालयमा बीएसएममा १६, बीआईटीमा ३१ र बीफर्मामा २० जना गरी ६७ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।
विश्वविद्यालयले कक्षा हाजिरी, असाइनमेन्ट, प्रस्तुतीकरण र आन्तरिक मूल्यांकनबाट ४० प्रतिशत र बाँकी ६० प्रतिशत बाह्य परीक्षकले नम्बर दिनेछन्। विद्यार्थीको ८० प्रतिशत हाजिरी अनिवार्य गरिएको छ। विद्यार्थीले विश्वविद्यालयले तोकेको न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्न नसकेमा आन्तरिक मूल्यांकनमा अयोग्य ठहरिने जनाएको छ।