विराटनगर– प्रदेश १ मा ७ मन्त्रीका लागि डेढ दर्जनभन्दा बढी आकांक्षी देखिएका छन्। नयाँ सरकार गठन भएको तीन महिनापछि प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या बढाएर मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी गरेसँगै मन्त्री बन्न चाहनेहरुको लर्को लागेको छ।
मुख्यमन्त्रीसहित हाल कायम रहेका ७ मन्त्रालयलाई बढाएर १२ पुर्याइएपछि आकांक्षीहरु पनि बढेका छन्। ७ मन्त्रीका लागि सत्ता गठबन्धन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका गरी १९ जना प्रदेश सांसदहरु आकांक्षी देखिएको बताइएको छ। प्रदेश सरकार भोलि शनिबारसम्ममा विस्तार गर्ने तयारी छ। सरकारले थपिने मन्त्रालयको व्यवस्थापन सकिसकेको जनाएको छ।
को–को छन् आकांक्षी?
सरकारले विस्तार गर्ने मन्त्रिपरिषद्मा नेपाली कांग्रेसलाई ३, माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई २–२ जना मन्त्री भागमा पर्ने निश्चित भएको छ। कांग्रेसबाट ३ जनाका लागि ७ जना आकांक्षी देखिएका छन्। कांग्रेसबाट प्रकाशप्रताप हाङ्गाम, शेखरचन्द्र थापा, विन्दिया कार्की, ओमप्रकाश सरावगी, लीला सुब्बा, चुमनारायण तवदार र मोहम्वत ताहिर अन्सारी मन्त्री बन्न आकांक्षी देखिएका छन्।
त्यसैगरी २ जना मन्त्रीका लागि माओवादी केन्द्रबाट ७ जनाले आकांक्षा देखाएका छन्। जसमा उमिता विश्वकर्मा, कुलप्रसाद साम्वा, कुसुमकुमारी श्रेष्ठ, झलकबहादुर मगर, पूर्णप्रसाद राजवंशी, रामकुमार राई र विजय विश्वास रहेका छन्।
२ मन्त्रीकै लागि एकीकृत समाजवादीबाट ५ जना आकांक्षी देखिएका छन्। जसमा उपेन्द्रप्रसाद घिमिरे, कृष्णकुमारी राई, खिनु लङ्वा लिम्वु, राजन राई र सावित्राकुमारी रेग्मी रहेका छन्।
प्रदेश १ मा ५ दलिय सत्ता गठबन्धनबाट अहिले एक राज्य मन्त्रीसहित ६ जना मन्त्री छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट मुख्यमन्त्रीमा राजेन्द्रकुमार राई, नेपाली कांग्रेसबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री केदार कार्की र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री हिमाल कार्की, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा इन्द्रबहादुर आङ्वो, जनता समाजवादी पार्टीबाट सामाजिक विकास मन्त्रीमा जयराम यादव र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चबाट सामाजिक विकास राज्यमन्त्रीमा विष्णुमाया तुम्वाहाम्फे रहेकी छिन्।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेका कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीमा मन्त्रीका आकांक्षी बढेपछि नेताहरुलाई नाम छनोटमा सकस परेको छ। तीनै दलका नेताहरुले आकांक्षी धेरै देखिनु स्वाभाविक भए पनि नाम छनोटमा समस्या नहुने बताएका छन्। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले पार्टीमा योगदान र योग्यताका आधारमा नाम छनोट गरिने बताए। उनले भागवण्डाका आधारमा नाम छनोट नहुने दाबी गरे। एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले आकांक्षी धेरै देखिए पनि सर्वसम्मत नाम छनोट गरिने बताए।
प्रदेश सरकारले कायम रहेका मन्त्रालय विभाजन गरी मन्त्रालयको संख्या बढाउने निर्णयको नागरिक स्तरबाटै विरोध सुरु भएको छ। आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको अवस्थामा मन्त्रालय विस्तार गर्दा आर्थिक भार बढ्ने अर्थशास्त्री प्रा.डा. अर्जुनकुमार बराल बताउँछन्। डा. बरालले प्रदेश सरकारले आर्थिक भार पर्ने गरी मन्त्रालय थप गर्नु गलत भएको बताए। उनले भने, ‘सरकारको यो कदमको सबैले विरोध गर्नुपर्छ।’ मन्त्रालय संख्या बढाउने निर्णयको यसअघि नै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले विरोध जनाइसकेको छ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बो भने मन्त्रालय विस्तार भएपछि सवारी साधन नयाँ खरिद नगर्ने र अहिले भएकै सवारी साधनबाट काम चलाउने, अहिले भएकै कर्मचारीबाट कामको व्यवस्थापन गर्ने र सरकारी भवन नै प्रयोग गर्ने भएकोले ठूलो खर्च नबढ्ने बताउँछन्। स्वकीय सचिवालयमा कर्मचारी र सहयोगीको खर्च र केही प्रशासनिक खर्च मात्र बढ्ने उनको दाबी छ।
अब हुने मन्त्रालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, वन, वातावरण तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय, उद्योग, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालय, भूमि, सहकारी तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय
प्रकाशित: Feb 04, 2022| 13:04 शुक्रबार, माघ २१, २०७८
