काठमाडौं– शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले शिक्षा मन्त्रालय मातहतमा सरकारको भौतिक सम्पतिहरु निजी क्षेत्रलाई प्रयोग गर्न नदिने बताएका छन्।
आइतबार मन्त्री पौडेलले केशरमहलको निरीक्षण गर्दै महल परिसरमा रहेको जमिन निजी क्षेत्रलाई प्रयोजनको लागि नदिने बताएका हुन्। उनले विभिन्न सञ्चारमाध्यममा केशरमहल बाहिरको जग्गा निजी क्षेत्रलाई निजी प्रयोजनका लागि दिन खोजेको भन्ने समाचार प्रकाशित भएको भन्दै महलको निरीक्षण गरेका हुन्। उनले सरकारी संरचनाहरु नियमविपरीत निजी क्षेत्रलाई प्रयोगमा दिएको पाइएमा कानुनअनुसार कारबाही गरिने पनि बताए।
मन्त्री पौडेलले भने, ‘केशरमहल ऐतिहासिक स्थान हो। जतिबेला नेपालमा शिक्षाको विकास शुरुवात भयो त्यति बेला नै केशरमहल शिक्षासँग सम्बन्धित भवनको रुपमा छ। यहाँ निकै ऐतिहासिक पुराना पुरातात्विकसँग सम्बन्धित विषयहरुको संग्रह गरेर राखिएको छ। भूकम्पले अलिकति क्षति भइसकेपछि यो भवन बन्ने प्रक्रियामा छ र यो अलि छिटो बन्नुपर्थ्यो। ढिलो भएको कुरा हामीलाई जानकारी प्राप्त भएर यहाँ भएका भौतिक वस्तुहरु खासगरी पुरातत्वसँग सम्बन्धित वस्तुहरुको सुरक्षाको कुरा, संरक्षणको कुरा, पुराना पुस्तकहरुको संरक्षण गर्ने कुरा अहिले मन्त्रालय मातहत भएको हुनाले यसको स्वरुप र प्रकृति हेर्न यहाँ आएँ। अर्को कुरा, कुनै पनि प्रकारको निजी क्षेत्रलाई शिक्षा मन्त्रालय मातहतका यसप्रकारको भौतिक सम्पतिहरु प्रयोग गर्न दिइने छैन, दिइँदैन। कहीँ कतै गरेको भएमा हामी राज्यको मातहतमा ल्याउने गरेर अघि बढ्छौं।’
मन्त्री पौडेलले महलको पुनर्निर्माणमा ढिलाइ हुँदा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कतिपय कामहरु व्यवस्थित गर्नको निम्ति भौतिक ठाउँहरुको अभाव भएको समेत बताए। उनले अबको ६ महिनाभित्रमा केशरमहलको काम सक्नेगरी लाग्न पनि निर्देशन दिए। २०७२ सालको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त महलको पुनर्निर्माणको काम जारी रहेको छ।
केशरमहलको पुनर्निर्माणपछि त्यहाँको संरचनालाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा सुझाव दिन गठित कार्यदलले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदन प्रारुपबारेको छलफलमा स्वप्न बगैँचा विकास समितिलाई केशरमहल विकास समिति बनाएर भौतिक संरचनालाई व्यापारिक कार्यमा प्रयोग गर्ने प्रतिवेदनको मस्यौदामा समावेश गरिएको बताइएको छ। केशरमहल ३४ रोपनी दुई आना एक पैसा तीन दाम क्षेत्रफलमा फैलिएको छ भने त्यहाँस्थित स्वप्न बगैँचा आठ रोपनी क्षेत्रफलमा रहेको छ।