ओलीको अधिनायकवादी मार्गका ६ पाइला

आमनिर्वाचनअघि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कम्युनिस्टले जित्यो भने अधिनायकवाद आउँछ, निरंकुशताको प्रादुर्भाव हुन्छ भन्दै जिल्ला दौडाहा गरेका थिए । वामपन्थीको शासन आयो भने रुन पनि पाइँदैन भन्थे उनी । उनले त्यसो भनिरहँदा देउवा स्वयं त हास्यपात्र बनेका थिए नै, पूरै कांग्रेसलाई एजेन्डाविहीन दलका रूपमा परिभाषित गरिएको थियो । 

कांग्रेसको चुनावी मूल एजेन्डा भनेकै ‘रुन पनि पाइँदैन’ भन्ने मात्र हो भनी विपक्षीहरूले मात्रै होइन, देउवालाई कमजोर देखाउन चाहने कांग्रेसीहरूले पनि आरोप लगाउने गरेका थिए । चुनाव भएको पाँच महिना बित्दा–नबित्दै देउवा सही रहेछन् भन्ने कुरा अहिलेको ओली सरकारका कर्तुतहरूले प्रमाणित गर्न थालेका छन् । 

‘नेपालमा शीर ठड्याएर बाँच्ने हो भने ओली र ओली नेतृत्वको सरकारका सबै काम ठीक भन, होइन भने आफ्नो बाटो तताऊ’ भन्ने सन्देश वर्तमान सरकारले दिइसकेको छ । बुझ्न सक्ने कि नसक्ने वा बुझ पचाएर बस्ने भन्ने मात्र हो, यो सरकार अधिनायकवादको बाटोमा अगाडि बढिसकेको छ भन्न अब कुनै आइतबार कुर्नु नपर्ने भएको छ ।

‘हामी नेपाली बुद्धु छौं, त्यसैले त वीर छौ’ भनेर कवि भूपि शेरचनले भनेका थिए । हामी आफैंलाई नपरी कुनै कुरा पनि चेत्ने क्षमता राख्दैनौं । कतिपयले त एकपटक भोगेर पनि बुझ्ने क्षमता राखेको पाइँदैन । छिमेकीलाई टोक्ने कुकुरले आफूलाई पनि टोक्छ भन्ने ज्ञान हुनै पर्छ । कुकुर बहुलायो भने घरकै मान्छेलाई पनि टोक्छ । यस्ता कुराको हेक्का राख्न सक्यो भने अगाडि बढ्न सकिन्छ, होइन भने नेपालको लोकतन्त्र धरापमा पर्दै जानु सिवाय केही हुँदैन ।

विगतमा माओवादीले कांग्रेसका कार्यकर्तालाई छपाछप काट्दा तत्कालीन एमालेका कार्यकर्ताहरू ताली पिटेर बसे । पछि एमालेका कार्यकर्ता काट्न थाल्दा कांग्रेसकाहरूले खुच्चिङ भने । त्यतिबेला रमाएर बसेका राप्रपाका कार्यकर्ताहरू आफूमाथि पनि आक्रमण हुन थालेपछि अत्तालिए । समय बितिसकेपछि तीन वटै दल सचेत भए तर त्यो सचेतताले कुनै काम गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको थियो ।
 

अहिलेको सरकारले एक–एक गरी नेपाली जनताका मौलिक अधिकारमा प्रहार गर्दैछ तर जो पीडित भयो उसैले मात्र भोग्दैछ । एउटा क्षेत्रमाथि प्रहार हुँदा र अर्को क्षेत्र मौन रहँदा सरकार झन्–झन् निरंकुश बन्दै जान्छ । र, निकट भविष्यमै सुधार गर्नै नसक्ने अवस्था आउँछ । सरकार अधिनायकवादको बाटोमा अग्रसर छ भन्ने कुरा यी केही उदाहरणले प्रष्ट्याउँछन् ।

उदाहरण १

सर्वोच्च अदालतले धर्नाका लागि निषेधित क्षेत्रको घोषणा कार्यान्वयन नगर्नू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको मसी सुक्न नपाउँदै आफ्ना दलका सांसद्हरूलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले ‘निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेरै छाडिन्छ’ भने । संविधानले जनतालाई दिएको अधिकारको अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च अदालत नै हो । अदालतको निर्णय मान्दिनँ भन्नु कानूनी राजमा सर्वथा गलत हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले नै कानुनको खिल्ली उडाउने हो भने सामान्य जनताले के गर्ने ? 

सरकारले अदालत नमान्नु भनेको अधिनायकवाद र निरंकुशताको मार्ग अवलम्बन गर्न खोजिएको भन्न कुनै अप्ठेरो नपर्ला । विज्ञहरूको टोलीले सिफारिस गरेको चिकित्सा शिक्षा विधेयकभन्दा भिन्न तरिकाले व्यापारीहरूलाई फाइदा पुग्ने गरी मेडिकल कलेज खोल्न दिने व्यवस्था गराएरै छाड्छु भनेर खुलेआम ओलीले भनेका छन् । यसरी खुलेआम जनमत र कानूनी राजको खिल्ली उडाइँदासमेत नागरिक समाज चूप बस्यो भने जनआन्दोलनको उपलब्धि के होला ? 

उदाहरण २

डा. गोविन्द केसीलाई अनसन बस्न जाँदै गर्दा बाटैमा समातेर हिरासतमा राखियो । निषेधित क्षेत्रमा हडताल गरिसकेपछि गिरफ्तार गर्ने अधिकार सरकारसँग होला । तर, बाटोमा हिँडेको मानिस निषेधित क्षेत्रमै अनसन गर्छ भन्ने अनुमानका आधारमा पक्राउ गर्ने अधिकार सरकारसँग छ कि छैन ? कसैले सोधेको छैन । 

विभिन्न माग राखी हडताल गर्ने वा अनसन गर्न पाउने अधिकार जनतालाई गणतान्त्रिक संविधानले दिएको छ । तर, गोविन्द केसी उक्त अधिकार प्राप्त गर्नबाट बञ्चित भए । यो सन्दर्भमा चिकित्सकहरू बाहेक अन्य क्षेत्रका अधिकारकर्मीहरू सक्रिय भएको त्यति देखिएन ।

उदाहरण ३

नेपाल टेलिभिजनमा पत्रकार राजु थापाले सञ्चार मन्त्रीलाई उनैले प्रस्तुत गरेको सम्पत्ती विवरणका सन्दर्भमा प्रश्नहरू गरे । पहिले त मेरो विवरण त्यस्तो छँदै छैन भनी मन्त्रीले ढिपी जिते । राजु थापाले सप्रमाण उनैले प्रस्तुत गरेको विवरण देखाएपछि अन्तर्वार्तामा चुप भए तर तत्कालै पत्रकारको रोजीरोटी खोसे । 

पारदर्शिता र बोल्न पाउने अधिकारका लागि त्यत्रो जनआन्दोलन भयो तर मन्त्रीको ठाडो आदेशमै नेपाली जनताले रगत पसिना बगाएर पाएको उपलब्धि खोसियो । यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने वर्तमान सरकारका सदस्यहरूले जे बोल्छन् या गर्छन्, त्यो सबैलाई मान्य हुनै पर्छ, कसैले प्रश्न उठाउन पाउँदैन । 

यदि आवाज निकाल्ने खुल्दुली मनमा पैदा भएको छ भने जागिर हातमा लिएर बस वा हिरासतमा जान तयार होऊ भन्ने सन्देश दिएको छ यो घटनाले । यो सन्दर्भमा पत्रकारहरूको झिनो स्वर सुनियो वा विज्ञप्ति पढियो, अरू कुनै संघ–संगठनले यसमा ऐक्यबद्धता जनाएको देखिएन ।

उदाहरण ४

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सभा वैशाखमा बोलाइएको थियो । सभा बस्ने दिनमा बोलाइएको समय शुरु हुनै लाग्दा प्रधानमन्त्री एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुलपति ओलीले एक्कासी बिनाकारण सभा स्थगित गरे । सभाका निमित्त राजधानीबाहिरबाट समेत सदस्यहरू आएका हुन्छन्, तिनको आतेजातेलगायत खर्च विश्वविद्यालयले बेहोर्नुपर्छ । त्यो अनाहकमा गयो । 

त्यति मात्रै होइन, पूर्ण रूपमा तयारी गरिएको बैठकमा अन्य कति खर्च भयो, त्यसको त लेखाजोखा नै छैन । पछि कारण बुझ्दै जाँदा त्रिवि प्राध्यापक संघका सभापति योगेन्द्रनारायण बडबरियाको ६ सय सात दिनको काजको विषयलाई लिएर भन्ने जानकारीमा आयो । 

निजामति कर्मचारीहरूको संगठनको चुनाव सरकार आफैंले गराउँछ र त्यसका अध्यक्षलाई विभिन्न सुविधा दिएर राख्छ । शिक्षक युनियनको अध्यक्षले कक्षा लिनुपर्दैन तर, विसं २०१९ मा निरंकुश तानाशाही व्यवस्थाकै बेलामा संघर्ष गरेर स्थापना गरेको प्राध्यापक संघका सभापतिलाई भने प्राध्यापकहरूको हकहितमा क्रियाशील हुन बन्देज लगाउने प्रयास गरिएको छ । 

सरकारको केन्द्र र विश्वविद्यालय दुवै राजधानीमा छन्, सिरहा क्याम्पसका प्राध्यापक सभापति काठमाडौँ नबस्ने हो भने प्राध्यापकका कुनै काम हुँदैनन् । यस परिस्थितिमा बडबरियालाई अपराधीजस्तो बनाइएको छ । सभापतिको सवालमा मात्र होइन, त्रिविको सभा रोकिएको विषयमा समेत केही प्राध्यापक र संघले मसिनो स्वरमा आवाज उठाउनेबाहेक केही गरेको देखिँदैन । 

त्रिवि सभा रोकिँदा सञ्चालनमा कति बाधा पुग्छ भन्ने त्यहाँका पदाधिकारीलाई मात्र थाहा हुने विषय हो । यसैगरी असारमा बोलाइएको पोखरा विश्वविद्यालयको सभासमेत सभा आरम्भ गर्ने समयमा बिनाकारण कुलपतिले रोकेका छन् । 

कुलपति असमर्थ भए सह–कुलपति वा सह–कुलपति पनि असमर्थ भए ज्येष्ठ सदस्यले अध्यक्षता गर्ने व्यवस्था हुँदा हुँदै यसरी विश्वविद्यालयहरूका सभाहरू स्थगित गर्नुमा नेपालका शैक्षिक संस्थाहरूलाई कमजोर बनाउँदै लैजाने प्रयासको आरम्भ त होइन भन्ने प्रश्न उठ्छ । जनता शिक्षित भए अधिनायकवाद लाद्न कठिन पर्छ, अशिक्षित समाजमा हैकम चलाउन सजिलो हुन्छ भन्ने ध्येयका साथ विश्वविद्यालयहरूलाई कमजोर बनाउने वाम सरकारको सोचाइ त होइन ?

उदाहरण ५

यही असारमै नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति विश्व संस्कृत सम्मेलनमा सहभागी हुन क्यानडा प्रस्थान गर्दै थिए । त्यहाँ समापन कार्यक्रममा मन्तव्य दिने र विभिन्न विश्वविद्यालयका प्रतिनिधि र संस्थाहरूसँग नेपालमा संस्कृत शिक्षाको अवस्था र भविष्यका बारेमा छलफल गरी संस्कृत विश्वविद्यालयको उन्नति–प्रगतिमा इँटा थप्ने प्रयास गर्ने उद्देश्य रहेको उपकुलपति बताउँछन् । 

बोर्डिङ पास लिएर जहाज चढ्नै लाग्दा प्रहरी लगाएर उपकुलपतिलाई प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटार लगियो र एउटा कोठामा घण्टौंसम्म राखियो । पछि अब तपाईं जानूस् भनेर पठाइयो । उपकुलपतिजस्तो प्राज्ञिक नेतृत्वलाई यसप्रकारको व्यवहार पञ्चायतकालमा समेत हुने गरेको थिएन । यसरी एउटा विश्वविद्यालयको प्रमुखलाई अत्यन्त अपमानजनक अवस्थामा राख्नु र संस्कृत विश्वविद्यालयका प्रमुखलाई संस्कृत सम्मेलनमा सहभागी हुन रोक्नुले कतै यो सरकार संस्कृत शिक्षाकै खिलाफमा त छैन भन्ने आशंकासमेत उब्जाएको छ ।

उदाहरण ६

कुनै पनि दलको केन्द्रीय समितिमा ३३ प्रतिशत महिला सदस्य छैनन् भने दल दर्ता गर्न निर्वाचन ऐनले नै दिँदैन । भर्खरै गठित प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा कुल केन्द्रीय सदस्य चार सय ४१ जना छन्, तीमध्ये ७७ जना मात्र महिला हुन् । प्रतिशतका हिसाबमा यो १७ प्रतिशत मात्रै हो । यो दललाई निर्वाचन आयोगले कसरी दर्ता ग¥यो, सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ । 

साधारण जनताले सोच्दा प्रधानमन्त्री ओलीकै प्रभाव र दबाबमा यस्तो भएको हुनुपर्छ र निर्वाचन आयोग दुई तिहाइको सरकारसँग डराएकै हुनुपर्छ । अन्यथा संविधान मिच्ने हिम्मत निर्वाचन आयोगले कसरी ग¥यो होला ? महिला प्रतिनिधित्वकै विषयलाई लिएर नेकपाका नेतृहरू प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न जाँदा यो एनजीओहरूको आवाज लिएर मकहाँ नआउनूस् भनेको त कसैले बिर्सेको छैन होला ।

यस्ता अनगिन्ती उदाहरण भइसके ओलीको पाँच महिने कार्यकालमा । पत्रकारलाई परेको मर्का पत्रकारकै मात्रै, प्राध्यापकलाई परेको समस्या प्राध्यापककै वा चिकित्सकमाथिको प्रहार उसैले मात्रै बेहोर्नुपर्ने हो भने १÷१ गरी सबै खाडलमा पर्दै जाने निश्चित छ । जनआन्दोलनमा राजनीतिक दलहरूभन्दा पनि अगाडि बढेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्न सफल भएका प्राध्यापक, पत्रकार, चिकित्सक, इन्जिनियर, शिक्षकहरूका संघ संगठनहरू वाक् स्वतन्त्रतालगायत मौलिक मानवाधिकारका पक्षमा सचेत भएर संगठित नहुने हो भने अधिनायकवादको मार्गमा लम्किन सरकारलाई कसैले रोक्न सक्ने छैन । 

अधिनायकवादको प्रभाव आफैंलाई परेपछि मात्रै अनुभव हुने विषय हो । परवेज मुसर्रफको सैनिक शासनले पारेको अप्ठेरो कस्तो हुन्छ, त्यो मुसर्रफलाई थाहा थिएन । पञ्चायतकालको तानाशाहीले जनतालाई कस्तो सकस दियो भन्ने सूर्यबहादुर थापा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द वा कमल थापाहरूलाई के थाहा ? गोविन्द केसी, तीर्थ खनियाँ, कुलप्रसाद कोइराला, योगेन्द्र बडबरिया, राजु थापा आदिलाई अधिनायकवादका कारण आइपरेको आपतले कति पीडा दिएको छ, तिनैलाई मात्र अनुभव छ । यो अनुभवलाई सबैले आत्मसात् नगर्ने हो भने पालो सबैको आउँछ, त्यतिबेला एक्लै रुनुसिवाय केही बाँकी रहँदैन ।

अधिकारी नेपाल संस्कृत विश्‍व विद्यालयका सह प्रध्यापक तथा नेपाल संस्कृत विश्व विद्यालय प्रध्यापक संघका पूर्व केन्द्रीय सभापति हुन्।