काठमाडौं- प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पबाट क्षति भएका संरचनाको प्रगति विवरण हरेक तीन महिनामा समितिमा पठाउन सम्बद्ध निकायहरुलाई निर्देशन दिएको छ।
सिंहदरबारमा सोमबार बसेको समितिको बैठकले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पबाट क्षति भएका संरचनाको प्रगति विवरण हरेक तीन महिनामा समितिमा पठाउन सम्बद्ध निकायहरुलाई निर्देशन दिएको हो। समितिकी सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले निर्माण गरेका संरचनाहरुको दिगो संरक्षण, उपयोग र त्यसको समुचित व्यवस्थापन सम्बन्धी स्पष्ट कार्ययोजना बनाउन सहरी विकास मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र राष्ट्रिय जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलगायतका सम्बद्ध जिम्मेवार निकायहरुलाई निर्देशन दिइएको बताइन्।
समितिले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको समयावधि सकिन लागेको भन्दै प्राधिकरण मातहत रहेर विभिन्न जिल्लामा निर्माणको कार्यलाई सहयोग पुर्याउने प्राविधिक जनशक्ति र पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित निकायलाई तत्काल व्यवस्थापन गर्न पनि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ।
त्यस्तै समितिको बैठकले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा हस्तान्तरण भएका तर पुनर्निर्माण सम्पन्न भइनसकेका संरचनाहरुको निर्माणको लागि आवश्यक जनशक्ति र स्रोतसहित निर्धारित समयमै काम सक्न पनि निर्देशन दिएको छ।
सभापति खड्काले भनिन्, ‘भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाहरुको पुनर्निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले निर्माण गरी त्यसको जिम्मेवारी नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायहरुमा हालै हस्तान्तरण भएको सन्दर्भमा ती संरचनाहरुको दिगो संरक्षण, उपयोग र त्यसको समुचित व्यवस्थापनसम्बन्धी स्पष्ट कार्यायोजना बनाइ कार्यान्वयन गर्न र त्यसको प्रगति विवरण प्रत्येक तीन महिनामा समितिमा पठाउने व्यवस्था मिलाउन समिति नेपाल सरकार सहरी विकास मन्त्रालय, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशसन मन्त्रालय र राष्ट्रिय जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलगायतका सम्बद्ध जिम्मेवार निकायलाई निर्देशन दिन्छ।
समिति सभापति खड्काले भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरुमा पुनर्निर्माणको कार्यमा प्रयोग भइरहेका भूकम्प प्रतिरोधी प्रविधि नेपालको सबै जिल्लामा प्रयोग गरी निजी आवासलगायत पूर्वाधार निर्माणको कार्यमा दिगो र सुरक्षित बनाउने वातावरण सुरक्षित गर्न समितिले सम्बन्धित निकायहरुलाई निर्देशन दिएको बताइन्।