नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले ४ हजार ८ सय मेगावाट विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) खुलाएको छ। मुलुकको विकासका लागि यो एकदमै उपयुक्त र अनिवार्य आवश्यकता थियो।
सञ्चालक समितिको यो निर्णयले केवल विद्युत् क्षेत्रमा मात्रै फड्को मार्दैन, समग्र अर्थतन्त्रमै कायापलट ल्याउन सक्छ। वर्षौंदेखि रोकिएको पीपीए खोल्ने निर्णयले निजी क्षेत्र र समग्र अर्थतन्त्रमा आशाको सञ्चार पलाएको छ। तर, यो केवल सुरुआत मात्रै हो। नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई फस्टाउन दिन र यसको पूर्ण क्षमता उपयोग गर्न पीपीएलाई पूर्ण रूपमा उदार बनाउनु आवश्यक छ।
लामो समयदेखि नेपालको ऊर्जा क्षेत्र अनौठो विरोधाभासमा फसेको थियो। एकातिर निजी क्षेत्रले ठूलो लगानी गरेर विद्युत् उत्पादन तयारी अवस्थामा रहेका आयोजना पीपीए नहुँदा ठप्प थिए भने अर्कोतिर उत्पादित विद्युत् आफैं प्रयोग गर्न चाहने उद्योगले पनि प्राधिकरणको एकाधिकारका कारण सोझै खरिद गर्न पाइरहेका थिएनन्।
भारत र चीनजस्ता छिमेकी देशमा कम्पनीहरूले सहज रूपमा विद्युत खरिद बिक्री गर्न पाइरहेका छन् तर, नेपालमा यो व्यवस्था नहुनु विडम्बना छ। उदाहरणका लागि, यदि सिन्धुपाल्चोकमा कसैले विद्युत् उत्पादन गर्छ र तराईमा उसको उद्योग छ भने उसले पहिला प्राधिकरणलाई बेच्नुपर्छ र फेरि प्राधिकरणबाटै किन्नुपर्ने बाध्यता छ। यो अवस्थाले निजी लगानीकर्तालाई हतोत्साहित मात्र गरेको छैन, मुलुकको औद्योगिक विकासमा समेत अवरोध पुर्याएको छ।
विद्युत् सम्बन्धी पुरानो ऐन र त्यसपछिका संशोधनले ऊर्जा क्षेत्रलाई अनुदार बनाएको प्रस्ट छ। सरकारी निकाय विद्युत् प्राधिकरणलाई एकाधिकार दिइनु र निजी लगानीकर्ताले सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा पनि पीपीए नपाउनु अन्यायपूर्ण छ। लगानीकर्ताले करोडौं खर्च गरेर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पारे, उत्पादन अनुमतिपत्र पाए, तर सरकारी निकायले पीपीए गर्न आलटाल गर्दा उनीहरूको लगानी जोखिममा पर्यो।
जेनेरेसन लाइसेन्सको अवधि सकिन लाग्दा पनि पीपीए नहुनु र उल्टै मेगावाटका आधारमा सरकारलाई रोयल्टी तिर्नुपर्ने प्रावधानले लगानीकर्तालाई थप निरास बनाएको छ। यो राज्यले लगानीकर्ता र उद्यमीमाथि गरेको चरम अपराध हो, जसको मार निजी क्षेत्रले ६ वर्षदेखि भोग्दै आएको छ।
पीपीए रोकिँदाको प्रत्यक्ष असर जलविद्युत् आयोजना ठप्प हुनु थियो। यसले गर्दा करिब खर्बौं रकम स्थिर रह्यो। निजी र कर्पोरेट क्षेत्रको लगानी जोखिममा परेको छ, जुन नेपालको वार्षिक बजेट बराबरको रकम हो। बल्लतल्ल पीपीए खुलेपछि केही हदसम्म राहत मिलेको छ तर, यसको अप्रत्यक्ष असर अझै गहिरो छ।
जलविद्युत् आयोजना बन्ने आशामा खुलेका डन्डी र सिमेन्ट उद्योग पीपीए नभएपछि समस्यामा परेका छन्। आयोजना नबन्दा यी उद्योगको उत्पादन र बिक्री ठप्प भयो। बैंकबाट ऋण लिएर सञ्चालन भएका यी उद्योगले ऋण तिर्न नसक्दा वित्तीय क्षेत्रमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्यो।
एक बोरा सिमेन्टमा ६०–७० रुपैयाँ र एक किलो डन्डीमा ११–१२ रुपैयाँसम्म राजस्व गुमाउँदा राज्यलाई पनि ठूलो आर्थिक क्षति पुग्यो। यसरी ६ वर्षसम्म पीपीए रोकेर राज्यले आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्ने काम गर्यो र मुलुकलाई आर्थिक दुर्घटनाको नजिक पुर्यायो।
बैंकहरू पनि यसको मारमा परे। पुरानो ऋण असुल हुन नसक्ने र नयाँ आयोजनाका लागि ऋण प्रवाह हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो। बजारमा तरलता बढ्दा पनि लगानी वातावरण नहुँदा बैंकहरू समस्यामा परे। पहिले ऋण लिएका व्यवसायीले व्यवसाय चल्न नसक्दा ऋण तिर्न सकेनन्। यसकारण पीपीए रोकिनु ठूलो चक्रिय प्रभाव थियो, जसले सम्पूर्ण अर्थतन्त्रलाई नै प्रभावित गर्यो।
अहिले पीपीए खोलेर सरकारले सकारात्मक कदम चालेको छ। तर, यति मात्र पर्याप्त छैन। निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा पूर्ण रूपमा सहभागी गराउन पीपीएलाई पूर्ण रूपमा खुला गरिनुपर्छ। नेपाल र भारतबीचको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमा मात्र सरकारले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। जस्तो, सरकारले खोलेको ग्रिड कम्पनीलाई प्रयोग गरेर भारतको कुन कम्पनीले विद्युत् खरिद गर्ने हो, त्यसलाई सहज बनाउनुपर्छ।
अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनलाई त्यस्ता कम्पनीमार्फत सञ्चालन गर्नुपर्छ। विद्युत् व्यापारका लागि सरकारी कम्पनीको आवश्यकता छ किनकि अन्तरदेशीय व्यापारमा सरकारी निकायको उपस्थिति सहज हुन्छ। तर, प्रसारण शुल्क लिएर निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत् व्यापार गर्न दिनुपर्छ। यहाँबाट निजी क्षेत्रले विद्युत् पठाउँछ र उताबाट भारतको अर्को निजी क्षेत्रले विद्युत् खरिद गर्छ।
यदि ६ वर्षसम्म पीपीए नरोकिएको भए र प्रसारण लाइनमा ध्यान दिएर निर्माण गरिएको भए आजको अवस्था फरक हुने थियो। भारतमा जस्तो नेपालमा पनि विद्युतको सहज खरिद बिक्री हुने वातावरण बन्थ्यो। सेयर बजारमा जस्तो खुला बजारमा विद्युत् कारोबार हुन सक्थ्यो, जहाँ कसैले मूल्य निर्धारण गर्दैन।
भारतमा इनर्जी एक्सचेन्जको व्यवस्था छ। हालै भारत सरकारले १० भारुभन्दा बढीमा विद्युत् खरिद गर्न निर्देशन दिएको थियो। यस्तो अवस्थामा नेपालले १६ रुपैयाँ प्रतियुनिटसम्ममा विद्युत् बेच्न सकिन्थ्यो यदि पीपीए समयमै भएको भए। ६ वर्षसम्म पीपीए नदिँदा नेपालले ठूलो अवसर गुमाएको छ। अब पीपीए खोले पनि आयोजना तयार हुन अझै २–३ वर्ष लाग्ने देखिन्छ। यसको अर्थ हामीले कम्तीमा १० वर्ष खेर फालेका छौं।
अहिले पनि सरकारले जलाशययुक्त आयोजना (रिजर्भ वायर) लाई प्राथमिकता दिएको छ। त्यसमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न खोजेको छ। जलाशययुक्त आयोजनाको विद्युत् खरिद दर उच्च तोकेर १२ वर्षसम्ममा लगानी फिर्ता हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ। अन्य आयोजनामा पनि निजी क्षेत्रलाई सहज वातावरण बनाइदिनुपर्छ। यसो गरे आगामी एक दशकभित्रै नेपालले थप २८ देखि ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सक्छ र सरकारले यसमा एक रुपैयाँ पनि खर्च गर्नुपर्दैन। बरु निर्माणका क्रममा राज्यले राजस्व प्राप्त गर्छ।
१ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्दा १३ प्रतिशत भ्याट र १.५ प्रतिशत टिडिएस सरकारलाई स्वतः आउँछ। ऋण लगानीकर्ताले बोक्छ तर राजस्व सरकारलाई प्राप्त हुन्छ, जसले गर्दा सरकारले सार्वजनिक खर्च गर्न सक्छ।
पीपीए खुल्नेबित्तिकै रोकिएका आयोजना अगाडि बढ्न थाल्छन्। यसले राजस्वमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ। यसको चक्रिय प्रभाव हुन्छ– श्रमिकले ज्याला पाउँछन्, डन्डी–सिमेन्टको बिक्री बढ्छ, गिट्टी–बालुवा आपूर्तिकर्ताले आम्दानी गर्छन्, ट्रक व्यवसायीले काम पाउँछन् र तेलको खपत बढ्दा सरकारलाई अर्बौं राजस्व प्राप्त हुन्छ। यसरी अर्थतन्त्र गतिशील हुन्छ।
जलविद्युत् आयोजना बन्नु भनेको डन्डी, सिमेन्ट र बालुवाको खपत बढ्नु हो। यसमा ठेकेदारले काम पाउँछ र उसबाट राज्यलाई मूल्य अभिवृद्धि कर प्राप्त हुन्छ। बाहिरबाट उपकरण आयात गर्दा सरकारलाई राजस्व प्राप्त हुन्छ। सामान आयात गर्दा डलर खरिद गर्नुपर्छ, जसमा बैंकले नाफा कमाउँछ र बैंकको नाफामा पनि सरकारले कर पाउँछ। राज्यले जति बढी कर उठाउँछ, त्यति नै सरकारी क्षेत्र र सामाजिक विकासमा लगानी गर्न सक्छ। अहिले कोषमा रकम अभाव हुँदा राज्यले अन्य काम गर्न सकिरहेको छैन।
यसलाई पूर्ण रूपमा उदार बनाएर निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा बाधाबिनै सहभागी गराउनुपर्छ। सरकारले प्रसारण लाइनको विकासमा ध्यान दिनुपर्छ र अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारलाई सहज बनाउन आवश्यक नीति ल्याउनुपर्छ। यसो गरे मात्र नेपालको ऊर्जा क्षेत्रले फड्को मार्न सक्छ र समग्र अर्थतन्त्रले गति लिन सक्छ।
भूकम्पले अर्थतन्त्रमा ल्याएको सकारात्मक असर हो, नेपालमा स्टिल तथा सिमेन्ट खुल्नु। त्यो बेला सरकारले पुनर्निमाणमा ठूलो लगानी गर्यो। गाउँ–गाउँमा घर बने। सहर नयाँ बने। त्यो बेला सिमेन्ट तथा स्टिल उद्योगको बाढी आयो। यसले अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव परेको थियो।
त्यही वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धि पनि ७ प्रतिशत हाराहारी पुगेको थियो। सरकारको नीतिगत निर्णयले त्यो सम्भव भएको थियो। अहिले पनि त्यस्तै अवसर हाम्रासामु आइसकेको छ। इफ बट नभनी पीपीएलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ। अर्थतन्त्र आफैं आफ्नो लयमा जान्छ।
(अर्थ विश्लेषक सुवेदीसँग कुराकानीमा आधारित)
-1746973355.jpg)
-1747222125.jpeg)
