प्रधानाध्यापक नियुक्तिमा स्थानीय तहको छुट्टै मापदण्ड

काठमाडौं – विद्यालयमा प्रधानाध्यापक नियुक्तिको विषयमा बेलाबखत विरोध हुने गरेको छ। सरकारले प्राध्यानाध्यापक नियुक्तिका विषयमा मापदण्ड बनाए पनि विद्यालय व्यवस्थापन समिति र स्थानीय तहले हस्तक्षेप गर्दै आएका छन्। त्यसैले योग्य र अनुभवीभन्दा दल निकट व्यक्तिले जिम्मेवारी पाउँदै आएका छन्।

पछिल्लो समयमा केही स्थानीय तहले भने प्रधानाध्यापक नियुक्तिका लागि छुट्टै अभ्यास सुरु गरेका छन्। विद्यालयमा योग्यता पुगेका सबै शिक्षकले प्रधानाध्यापक पदका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी विद्यालय विकास प्रस्तावका आधारमा प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्ने अभ्यास थालिएको हो। 

बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकाले विद्यालय विकास प्रस्तावका आधारमा प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्ने प्रस्ताव अघि बढाएको छ। कोहलपुर नगरपालिकाका शिक्षा प्रमुख अनन्तकुमार पौड्यालले शिक्षा नियमावलीमा भएका व्यवस्थाअनुसार प्रधानाध्यापक नियुक्ति गर्दा विद्यालय विकास प्रस्तावलाई आधार मानिने बताए।

उनले भने, ‘शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियमावलीमा विद्यालयको सम्बन्धित तहमा कार्यरत स्थायी शिक्षकहरुमध्येबाट दरखास्त आह्वान गरी जुन तहको विद्यालय हो सोही तहका शिक्षकले विद्यालय व्यवस्थापन समितिसमक्ष विद्यालय विकास प्रस्ताव पेस गर्न पाउने स्पष्ट व्यवस्थाअनुसार नै प्रअ नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइने भएको हो ।’

‘प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्ने अघिकार शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलाई नै छ। एकाइको अधिकारलाई पालिकाले हस्तक्षेप गरेको होइन। विद्यालय तहसम्मको शिक्षाका अधिकार स्थानीय तहमा भएकाले विद्यालय व्यवस्थापन तथा सुधारका कार्यमा राज्यको कानुन पालना गर्न लागिएको हो।’ 

नगरपालिकाका मेयर लुटबहादुर रावटले नगरभित्रको सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार गर्ने हिसाबले विद्यालयको शैक्षिक सुधार गर्ने किसिमबाट मापदण्ड बनाएको र त्यहीअनुसार प्रअ नियुक्ति गर्न व्यवस्थापन समितिलाई निर्देशन दिने बताए। उनले भने, ‘प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्ने अघिकार शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलाई नै छ। एकाइको अधिकारलाई पालिकाले हस्तक्षेप गरेको होइन। विद्यालय तहसम्मको शिक्षाका अधिकार स्थानीय तहमा भएकाले विद्यालय व्यवस्थापन तथा सुधारका कार्यमा राज्यको कानुन पालना गर्न लागिएको हो।’ 

शिक्षक छनोट समितिले तोकिएको मापदण्डभित्र रहेका शिक्षकमध्येबाट मूल्यांककन गरी सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने उम्मेदवारलाई प्रअमा सिफारिस गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो। यसरी छनोट भएका प्रधानाध्यापकले पाँच वर्ष प्रअको भूमिकामा काम गर्न सक्ने नगरपालिकाले जनाएको छ।

यसरी सिफारिस भएका व्यक्तिलाई शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ प्रमुखले प्रअमा नियुक्ति गर्न सक्नेछन्।

कोहलपुर नगरपालिकाभित्र २९ वटा सामुदायिक विद्यालय छन्। कोहलपुर नगरपालिकाले गरेको अभ्यासलाई अन्य पालिकाले पनि अभ्यास गर्न थालेका छन्। देशभरका विभिन्न माध्यमिक तहको विद्यालय भनसुनको आधारमा प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी आधारभूत तहको शिक्षकले पनि पाएको अवस्था छ।