काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयको मुख्य सल्लाहकार नेपाल राष्ट्र बैंक गभर्नरविहीन बनेको आज ठ्याक्कै महिना दिन पुगेको छ। यसबीचमा गभर्नर नियुक्ति सिफारिस समितिदेखि सत्तामा मुख्य साझेदार कांग्रेस/एमाले नेताहरुबीच बालुवाटार बूढानीलकण्ठमा औपचारिक/अनौपचारिक छलफल भइरहेका छन्।
कांग्रेस, एमालेका केन्द्रीय समिति बैठक र संसदीय दल बैठकमा समेत गभर्नर नियुक्ति विषयमा कुरा उठिरहेका छन्। एमाले बैठकमा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रस्टीकरण दिइरहेका छन् भने कांग्रेस बैठकमा सभापति देउवाले बोलिरहेका छन्, गभर्नर नियुक्ति हाम्रै सिफारिसमा हुन्छ।
तर, देउवाले भनेझैं महिना दिनसम्म गभर्नर नियुक्तिको विषय पेचिलो बन्दै आएको छ।
गभर्नर नियुक्तिमा कांग्रेस/एमालेबीच भागबन्डा नमिल्दा ढिलाइ भइरहेको चर्चा चुलिँदा मंगलरबार सभापति देउवाले प्रधानमन्त्रीका कारण राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा समस्या नभएको स्पष्ट पारेका छन्।
मंगलबार पार्टी मुख्यालय सानेपामा आयोजित ‘विद्यमान आर्थिक परिवेशमा बजेटले समेट्नुपर्ने नीति’ विषयक संवाद कार्यक्रममा देउवाले गभर्नर नियुक्ति विषय पनि उठान गरे। राष्ट्र बैंकभित्रकै समस्याका कारण गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ भएको उनको दाबी छ। प्रधानमन्त्री ओली गभर्नर कांग्रेसलाई दिने पक्षमा रहेको देउवाले बताए।
त्यसो भए गभर्नर नियुक्तिमा राष्ट्र बैंकभित्रको समस्या के होला? सर्वत्र चासो छ।
राष्ट्र बैंकमा महाप्रसाद अधिकारीको पाँचवर्षे कार्यकाल चैत २४ मा सकिएपछि चैत २५ मा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले डेपुटी गभर्नर तिम्सिनालाई कामु गभर्नर तोकेका थिए। तर, गभर्नर पद झन्डै एक महिनासम्म रिक्त रहँदा राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता, कार्यसम्पादन र विधिको पालनामाथि प्रश्न उठेको छ।
महिना दिनसम्म गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया कानुनी विवाद र राजनीतिक रस्साकस्सीमा अल्झिएको छ। गभर्नर नियुक्ति जटिल बनिरहे पनि देउवा/ओलीले यसलाई सामान्य ठानिरहेको तिनका बोलीबाट थाहा लाग्छ।
ऐनमा गभर्नरको कार्यकाल सकिनुअघि एक महिनाभित्र नयाँ नियुक्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सरकारको ढिलाइका कारण रिक्त हुने अवस्था ऐनले कल्पना भने गरेको छैन।
केही दिनअघि आयोजित एक कार्यक्रममा पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले कामु गभर्नरका भरमा राष्ट्र बैंक सञ्चालन गर्नु अर्थतन्त्रका लागि जोखिमपूर्ण रहेको बताएका थिए। उनले भनेका थिए, ‘प्रणाली बिग्रँदै छ, मान्छे निरास हुनुको यही कारण हो। राजनीतिक हस्तक्षेपले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता खतरामा परेको छ।’
यद्यपि २०६४ मा तत्कालीन गभर्नर विजयनाथ भट्टराईविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा लागेपछि वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर कृष्णबहादुर मानन्धर दुई वर्षसम्म कामु गभर्नर बनेका थिए। २०७६ मा महाप्रसाद अधिकारी नियुक्त हुनु अघिसम्म पनि २० दिनसम्म राष्ट्र बैंक गभर्नरविहीन थियो।
वैशाख १० मा गभर्नर नियुक्ति गर्न गठित समिति सदस्य विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा दिएपछि रिक्त स्थानमा बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई पुनः समिति सदस्यमा नियुक्त गरेको छ। समितिको संयोजक अर्थमन्त्री पौडेल छन् भने अर्का सदस्य पूर्वयोजना उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेल छन्।
सर्वोच्च अदालतले बुधबार नै गभर्नर नियुक्तिसम्बन्धी संशोधित मापदण्ड तत्काल लागू नगर्न अन्तरिम आदेश दिएसँगै ६५ वर्ष उमेर नाघेकालाई सिफारिस गर्न पाइने छैन। कांग्रेस कोटाका भनिएका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टको सम्भावित सिफारिस र नियुक्तिको बाटो खुलेको बताइन्छ। तर, ढुंगाना ओली रुचाइमा परेकाले अझै को गभर्नर बन्ला भन्ने यकिन छैन।
गभर्नर बन्ने दौडमा रहेका राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक भट्टले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। उनको राजीनामा कामु गभर्नर ढुंगानाले स्वीकृत गरेकी छैनन् । देउवाले यसलाई गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ भएको संकेत गरेका हुन सक्छन्।
