लुम्बिनीमा सञ्चार विधेयक फिर्ताको माग गर्दै ३५ संस्थाको पत्र

बुटवल- लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा दर्ता गरेको सञ्चार विधेयक फिर्ताको माग गर्दै विभिन्न ३५ संघसंस्थाले सरकारलाई सुझावपत्र बुझाएका छन्।

सोमबार मुख्यमन्त्री कार्यालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा विभिन्न नागरिक संगठनका तर्फबाट सरकारलाई सुझाव पत्र बुझाइएको हो।

नेपाल पत्रकार महासंघसहित विभिन्न ३५ वटा संघसंस्थाको हस्ताक्षरसहितको सुझावपत्र मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रमुख सचिव भरतमणि सुवेदी तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थलाई बुझाएको जुरी नेपालका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता मोहनलाल आचार्यले बताए।

उनले संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि महासन्धि विपरितका प्रावधान राखेकाले यसलाई फिर्ता गरेर पुनर्लेखन गर्नुपर्ने बताए।
सुझावपत्र ग्रहणपछि प्रमुख सचिव भरतमणि सुवेदी, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थले प्राप्त सुझावलाई मन्त्रीसमक्ष पुर्‍याउने प्रतिबद्धता जनाए।

प्रदेश सरकारले ल्याएको सञ्चारसम्बन्धी ऐनले पत्रकारलाई कैद गर्नेदेखि मिडिया हाउस बन्द गर्नेसम्मको प्रावधान राखेको छ। यस विषयमा पत्रकार महासंघले पुनलेखनको मागसहित आन्दोलन गर्दै आएको छ।