काठमाडौं। आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदा राज्यको लगानीले ठूला पूर्वाधार परियोजना निर्माण अप्ठेरो परेपछि उच्च आर्थिक प्रतिफल दिने आयोजनाको विकास गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन अवधारणाअन्तर्गत नयाँ कानुन प्रस्ताव गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन’ व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएसँगै नेपालको विकास प्रक्रियाका लागि प्रस्तावित विधेयकलाई नयाँ ठानिएको छ।
समग्र आर्थिक विकासका लागि ठूला परियोजनामा आवश्यक स्रोत व्यवस्था गरी उच्च प्रतिफलयुक्त दिगो पूर्वाधारलगायत क्षेत्रको विकास गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले नयाँ कानुन प्रस्ताव गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। संसद्का दुवै सदनले पारित गरेपछि यो विधेयक कानुनका रुपमा कार्यान्वयनमा जानेछ।
प्रस्तावित नयाँ विधेयक कानुन बनेपछि सरकारले ठूला र महत्त्वपूर्ण परियोजनाको पहिचान, प्राथमिकीकरण, लगानीका लागि आवश्यक पर्ने आन्तरिक स्रोत, स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानीलगायतका वित्तीय उपकरण प्रयोग गर्नेछ।
संस्थागत संरचना, अनुगमन तथा मूल्यांकनसम्बन्धी विषयलाई समेट्ने गरी वैकल्पिक विकास वित्तसम्बन्धी कानुन आवश्यक रहेको विधेयकमा उल्लेख छ।
विकासका नवीन स्रोत परिचालन गर्न तथा यसको माध्यमबाट रोजगारी प्रवर्द्धन, दिगो आर्थिक विकास र दीर्घकालीन लगानी सुनिश्चित गर्न, निजी क्षेत्रलाई सार्वजनिक पूर्वाधार विकासमा आकर्षित गर्ने उद्देश्य विधेयकमा समेटिएको छ।
हालको वित्त स्रोत अभाव हटाएर राष्ट्रिय प्राथमिकताका परियोजनामा स्रोत जुटाउन ऋणपत्र, स्वपुँजी कोष र अन्य वित्तीय उपकरणमार्फत वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन गरिने विषय पनि विधेयकमा समेटिएको छ।
नेपालका लागि आगामी दशकमा १०० खर्ब बढी लगानी आवश्यक पर्ने सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट गरिएका विभिन्न अध्ययनले देखिएका छन्। यसमध्ये हाल वार्षिक दुईदेखि तीन खर्ब मात्रै लगानी भइरहेको अवस्था छ। सरकार एक्लैसँग १०० खर्ब लगानी क्षमता नहुँदा अन्य स्रोतको जोहो गर्न नयाँ कानुन प्रस्ताव गरिएको अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ।
विधेयकमा वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनसम्बन्धी कोष स्वायत्त संस्थाको रुपमा स्थापना हुने परिकल्पना गरिएको छ। कोषको अधिकृत पुँजी एक खर्ब र चुक्ता पुँजी २५ अर्ब हुने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसमा नेपाल सरकारको ५१ प्रतिशत सेयर लगानी रहने प्रस्ताव छ।
चुक्ता पुँजी २५ अर्बको ५१ प्रतिशतले हुन आउने १२ अर्ब ७५ करोड बराबरको लगानी सरकारले गर्नेछ।
किन चाहिन्छ ठूलो लगानी?
सरकारको १६औं आवधिक योजनामा समावेश गरेको दीर्घकालीन राष्ट्रिय लक्ष्यमा ४० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने भनिएको छ। विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको स्तरोन्नति, विस्तार र पहुँचका लागि पनि ठूलो लगानी आवश्यक पर्छ।
आद्यौगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्मार्टसिटी, नगर विकास, पर्यटन विकासका योजना, सडक, सिँचाइ, खानेपानी, रेलमार्ग निर्माण, विस्तार, विमानस्थल निर्माण एवं सुधार, सुरुङ मार्ग निर्माण, विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक पार्क, सुक्खा बन्दरगाहजस्ता पूर्वाधार निर्माणलगायतमा पनि बृहत लगानी आवश्यक पर्छ।
सूचना प्रविधि पार्क, विशेष पर्यटन पूर्वाधार, विशेष खेलकुद पूर्वाधार जस्ता संरचना निर्माण, सहरी पूर्वाधार निर्माण, सार्वजनिक डिजिटल पूर्वाधार स्थापना र सञ्चालन, केबुलकार, उच्च आर्थिक प्रतिफल दिन सक्ने आयोजनालगायतमा स्रोतबाट जुटाइएको पैसा लगानी गरिनेछ।
कुनै आयोजना विशेषका लागि वित्तीय उपकरण वा ऋणपत्र जारी गरी वा स्वपुँजी (इक्विटी), ऋण र मिश्रित वित्तीय उपकरणको माध्यमबाट लगानीकर्ता वा सर्वसाधारणबाट रकम उठाएर ठूला परियोजना निर्माण गरिनेछ।
सरकार वा कुनै अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संस्था वा कुनै खास आयोजना कार्यान्वयन गर्ने संस्था वा निकायको जमानत लिई विशेष ऋण उठाउन सकिने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसमा आयोजनाको विशेष पनि ऋण उठाउन सकिनेछ। यस्तो ऋण ठूला परियोजनामा खर्चिइनेछ।
-1744437772.jpg)
-1745413399.jpg)
