काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर छनौट प्रक्रिया पछिल्लो समय सार्वाधिक चासोको विषय बन्दै आएको छ। विभिन्न कोणबाट उठ्ने जिज्ञासामध्ये एक प्रमुख जिज्ञासामा ‘गभर्नर चयनमा डेपुटी गभर्नरहरूको सिफारिस अनिवार्य हो कि होइन?’ यो प्रश्नको उत्तर नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ (दोस्रो संशोधन) को स्पष्ट अध्ययन बिना दिन सकिँदैन।
गभर्नर छनौट समितिले डेपुटी गभर्नर सिफारिस अनिवार्य भन्ने प्रष्ट राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १५ ले पारेको छ। गभर्नर नियुक्तिबारे दफा १५ को उपदफा (१) अनुसार सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले एउटा सिफारिस समितिको सिफारिसमा गभर्नर नियुक्त गर्छ।
उपदफा (२) अनुसार सो सिफारिस समितिमा अर्थमन्त्री अध्यक्ष, एक जना पूर्वगभर्नर सदस्य र आर्थिक, मौद्रिक वा बैंकिङ क्षेत्रका एक जना विज्ञ सदस्य हुनुपर्छ। उक्त ऐनअनुसार, मन्त्रिपरिषद्ले गभर्नरको नियुक्ति सिफारिस समितिको सिफारिसका आधारमा नै गर्नुपर्ने प्रावधान गरेको छ।
गभर्नर योग्यतामा महत्वपूर्ण कुरा उपदफा (३) मा सिफारिस समितिले गभर्नर नियुक्तिका लागि तीन जना व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दछ। राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १५ को उपदफा (३) अनुसार उक्त सिफारिस समितिले तीन जना योग्य व्यक्तिहरूको नाम मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस गर्नुपर्छ।
गभर्नरको योग्यतामा महत्वपूर्ण कुरा उपदफा (३) मा छ, जसले सिफारिस समितिले गभर्नर नियुक्तिका लागि तीन जना व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दछ।
उनकाअनुसार ’तथा’ डेपुटी गभर्नर सिफारिस गर्न सकिन्छ भन्ने खुला विकल्प मात्रै ऐनले प्रदान गरेको हो। अनिवार्य गरेको भने होइन।
नेपाल बार एसोशिएसनका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरेका अनुसार ‘ऐनमा तथा उल्लेख भएको हुँदा त्यसलाई अनिवार्य हुने देखिँदैन। शैक्षिक योग्यतामा पनि ‘तथा’ राखिएको छ भने डेपुटी गभर्नरहरुमध्ये अघि पनि ’तथा’ भनिएको हुँदा त्यो ‘आइदर अर’ हो, तथाको ठाउँमा ‘र’ राखिएको भए चाँही अनिवार्य हुने थियो’ उनले भने।
राष्ट्र बैंक ऐनले सिफारिस समितिलाई डेपुटी गभर्नर अनिवार्य रुपमा सिफारिस गर्नु बाध्य बनाएको नबुझिएको उनको भनाइ छ। उनकाअनुसार ’तथा’ डेपुटी गभर्नर सिफारिस गर्न सकिन्छ भन्ने खुला विकल्प मात्रै ऐनले प्रदान गरेको हो। अनिवार्य गरेको भने होइन।
यदी उपदफा ‘आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानुन क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरू र डेपुटी गभर्नरहरू मध्येबाट तीन जनाको नामावली सरकार, मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्नेछ।’ भन्ने उल्लेख थियो भने सिफरिस समितिले कम्तीमा एक जना डेपुटी गभर्नरको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। उक्त दफाले ‘तथा डेपुटी गभर्नरहरुमध्येबाट’ भन्नु विकल्पको रुपमा उल्लेख गरेकाले अनिवार्य नभएको अर्का कानुनविद् अन्जन न्यौपाने बताउँछन्।
‘आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानुन क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरू र डेपुटी गभर्नरहरू मध्येबाट भनेको हुँदा तीन जनाको नाम सिफारिस गर्ने भनेको डेपुटी गभर्नर नै हुनुपर्छ भन्ने छैन। ती मध्येबाट ३ जना हुनुपर्ने हो। तीन विकल्पबाट एक÷एक जना हुनुपर्ने हो भने वाणिज्य कानुनको सिफारिसमा यो भन्दा अघि को सिफारिस भएको छ? ‘तथा’ भएको स्थानमा ऐनमा ‘र’ उल्लेख हुन्थ्यो भने अनिवार्य रुपमा राख्नुपर्ने हुन्थ्यो। तथा भनेको विकल्प मात्रै हो।’
उल्लेखित ३ विकल्पबाट सिफारिस समितिले राष्ट्र बैंकको गभर्नर सिफारिस गर्दा जसमध्येबाट गरे पनि हुने उनको भनाइ छ। ऐनको व्यवस्थाअनुसार सिफारिस समितिले डेपुटी गभर्नरलाई उपयुक्त ठान्छ भने उनीहरुको नाम सिफारिस गर्न सक्ने बारका नवनिवार्चित अध्यक्ष बिजयप्रसाद मिश्र बताउँछन्।
‘सिफारिस समितिको अधिकारको विषय हो, समितिले आवश्यक ठाने डेपुटी गभर्नरको नाम सिफारिसमा पठाउन सक्छ नठाने नपठाउन सक्छ। यो अधिकार समितिमा नै निहित हुन्छ’ उनले भने।
राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १५ को उपदफा (३) अनुसार उक्त सिफारिस समितिले तीन जना योग्य व्यक्तिको नाम मन्त्रिपरिषदबाट सिफारिस गर्नुपर्छ। यो उपदफामा स्पष्ट उल्लेख छ सिफारिस गरिने नाममध्ये डेपुटी गभर्नर पनि समावेश हुन सक्छन्। र अनिवार्य सिफारिस गर्नुपर्ने कानुनविद् रमण कर्ण बताउँछन्।
उपदफामा ‘आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानुन क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरु तथा डेपुटी गभर्नरहरू मध्येबाट तीन जनाको नामावली सरकार, मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्नेछ’ भन्नुको अर्थ अनिवार्य एक जना डेपुटी गभर्नर सिफारिस अनिवार्य गर्नुपर्ने भन्न खोजेको कानुनविद् रमण कर्णको भनाइ छ।
‘अर्थात, सिफारिस समितिले चाहेमा डेपुटी गभर्नरमध्येबाट एक वा एकभन्दा बढी नाम सिफारिस गर्न सक्छ, नचाहे नगरे पनि हुनेछ’ कानुन व्यवसायी न्यौपानेले भने।
‘यदि, उपदफा अनुसार ‘आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानुन क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरु वा डेपुटी गभर्नरमध्येबाट तीन जनाको नामावली सरकार, मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गर्नेछ’ भन्ने उल्लेख थियो भने सिफरिस समितिले अनिवार्य रुपमा डेपुटी गभर्नरको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने बाध्यता हुँदैन थियो,’ कानुनविद् कर्णले भने।
कानुन व्यवसायी न्यौपानेको उक्त दफाले ‘तथा डेपुटी गभर्नरमध्येबाट’ भन्नु विकल्पको रुपमा उल्लेख गरेकाले अनिवार्यता नभएको प्रष्ट हुन्छ। ऐनको व्यवस्थाअनुसार सिफारिस समितिले डेपुटी गभर्नरलाई उपयुक्त ठान्छ भने मात्र उनीहरूको नाम सिफारिस गर्ने हो। नभए ऐनले तोकेको योगयता पूरा गरेका अन्य तीन योग्य व्यक्तिहरुमध्येबाट पनि सिफारिस गर्न सक्छ।
‘अर्थात, सिफारिस समितिले चाहेमा डेपुटी गभर्नरमध्येबाट एक वा एकभन्दा बढी नाम सिफारिस गर्न सक्छ, नचाहे नगरे पनि हुनेछ’ कानुन व्यवसायी न्यौपानेले भने।
यसैगरी, ऐनको दफा १६ मा डेपुटी गभर्नरको नियुक्तिको व्यवस्था छ, जसअनुसार गभर्नरको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्छ। गभर्नर छनौटमा भने डेपुटी गभर्नरको सिफारिस आवश्यक छैन, तर डेपुटी गभर्नर नियुक्तिमा भने गभर्नरको सिफारिस अनिवार्य हुन्छ।
ऐनको दफा २० मा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालक नियुक्तिका लागि आवश्यक योग्यता उल्लेख गरिएको छ। दफा २० अनुसार, गभर्नर बन्ने व्यक्तिले कम्तीमा स्नातकोत्तर गरेको हुनुपर्छ।
साथै, आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय वा वाणिज्य कानुनको क्षेत्रमा अनुभव भएको हुनुपर्छ। उनी नेपालका नागरिक, उच्च नैतिक चरित्रयुक्त र दफा २१ अनुसार अयोग्य नभएको हुनु आवश्यक छ। यस दफाले पनि गभर्नरका लागि योग्यता निर्धारण मात्र गर्दछ, तर डेपुटी गभर्नर अनिवार्य उम्मेदवार हो भनेर कतै पनि भन्दैन।
यसैगरी, नेपाल राष्ट्र बैंक कार्य व्यवस्था विनियमावली, २०५९ मा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकहरुको कार्य, दायित्व, र प्रक्रिया व्यवस्थापन सम्बन्धमा थप स्पष्टता गरिएको छ।
उक्त विनियमावलीले गभर्नर छनौटका लागि डेपुटी गभर्नरको सिफारिसबारे भने केही बोलेको छैन। विनियमावलीको प्रारम्भिक दफाहरुले ऐनअनुरूप नै प्रक्रिया चलाउने व्यवस्था गरेको देखिन्छ, र गभर्नर चयन प्रक्रियालाई सुदृढ बनाउन ‘योग्यता, अनुभव, र पेशागत प्रतिबद्धतालाई जोड दिइएको छ।
राष्ट्र बैंकको १८औं गभर्नर छनौट समिति अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई र अर्थविज्ञ डा. विश्व पौडेलको सदस्यमा चैत १२ गते नै गठन भएको हो।
