काठमाडौं। नेपाल राजस्व परामर्श समितिले देशभर राजस्व नीतिमाथि छलफल सुरु गरिरहेका बेला संघीय सरकार र मातहतका कर्मचारी पनि व्यवसायीसँग करनीतिमाथि छलफल चलाइरहेका छन्।
अव्यावहारिक कर नीति लागू हुँदा त्यसले समग्र व्यवसायमै असर पार्ने भएपछि सरकार र व्यवसायबीच राजस्व नीतिमाथि सघन छलफल चलिरहेको हो। भन्सार, आन्तरिक राजस्व तथा अन्य निकायले व्यवसायीसँग वर्तमान कर नीति र त्यसले पारेको प्रभावमाथि छलफल गरिरहेका हुन्।
अस्थिर राजस्व नीतिका कारण व्यवसायीलाई व्यवसायका लागि अन्यौलपूर्ण वातावरण भइरहेका बेला दीर्घकालीन कर नीति लिएर अघि बढ्न सरकार व्यवसायीसँग छलफल सुरु गरेको हो।
चालू आर्थिक वर्ष सरकारले लिएको कर नीतिका कारण केही व्यवसायी समस्यामा परेको र त्यसैका कारण सरकारले समेत ठूलो नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने भएकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत त्यस्ता गल्ती सुधार्ने सरकारले वचनसमेत दिइरहेको छ।
सरकारको राजस्व बढाउनुपर्ने चापमा छ। अनिवार्य दायित्व बढ्दै गएपछि सरकार हरेक दिन दबाबमा परिरहेका बेला जथाभावी कर निर्धारण गर्न सक्ने डर व्यवसायीमाझ छ।
सरकारले अध्ययनबिनै कर निर्धारण गर्दा मुलुकमाथि ठूलो आर्थिक नोक्सानी भइरहेको छ। सरकारले गत आर्थिक वर्ष एयरलाइन्सको टिकट र कोल्ड स्टोरमा भ्याट लगाउँदा मुलुकले ठूलो क्षति बेहोरेको अवस्था छ। अहिले ७० प्रतिशत टिकट नेपाल बाहिरबाटै काट्ने र उतै भुक्तानी हुँदै आएका छन्।
सरकारले फ्रोजन मिटमा पनि १३ प्रतिशत भ्याट लगाइदिएपछि पोल्ट्री उद्योगमा ठूलो समस्या उत्पन्न भएको व्यवसायीले गुनासो गर्दै आएका छन्। सरकारले ताजा मासुमा भ्याट लगाएको छैन। फ्रोजनमा मात्रै लगाएको छ।
जबकि, सरकारले भ्याट लगानुपूर्व सबै टिकट नेपालबाटै काटिन्थे। आयकर पनि सरकारले पाउँथ्यो। अहिले भ्याट उठाउने नाममा आयकरसमेत गुमाएको छ।
‘न भ्याट संकलन हुन सक्यो, न त आयकर नै सरकारले पायो,’ एक व्यवसायीले भने, ‘टिकट काट्ने काम रोकिएको छैन। यात्रा भइरहेकै छ तर सबै टिकट नेपालबाहिर इस्यू हुन्छन्। सरकारले केही पाएको छैन। त्यही भएर सरकारलाई भ्याट हटाउन भनेका छौं।’
सरकारले फ्रोजन मिटमा पनि १३ प्रतिशत भ्याट लगाइदिएपछि पोल्ट्री उद्योगमा ठूलो समस्या उत्पन्न भएको व्यवसायीले गुनासो गर्दै आएका छन्। सरकारले ताजा मासुमा भ्याट लगाएको छैन। फ्रोजनमा मात्रै लगाएको छ।
‘ताजा मासु बिक्री नभए तत्कालै फ्रोजन गर्नुपर्छ,’ एक व्यवसायीले भने, ‘फ्रोजन गर्नेबित्तिकै भ्याट लाग्छ। भ्याट लाग्नेबित्तिकै मासुको मूल्य अकासिन्छ। भारतीय बजारबाट चोरी भएर आउने मासुभन्दा फ्रोजन मिट महँगो हुँदा बिक्री हुँदै हुँदैन।’
सरकार फ्रोजन मिटमा भ्याट लगाएपछि डिपफ्रोजन गरेर ताजा जसरी बेच्ने प्रचलनसमेत सुरु भइसकेको छ। ताजा मासु बिक्री नभएपछि फ्रोजन गर्ने र डिफ्रोज गरेर ताजाझैं बेच्ने कार्यले व्यापकता पाएको ती व्यवसायीको भनाइ छ।
