काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकको नयाँ गभर्नर नियुक्तिका लागि आफू अनुकूल पात्र ल्याउन उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वार्थपूर्तिका लागि ऐनको व्यवस्था उल्लंघन गरिरहेका छन्।
राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा कार्यरत गभर्नरको अवधि समाप्त हुनु एक महिनाअगावै सिफिरिस समितिले ३ जनाको नाम मन्त्रिपरिषद् पठाउनुपर्ने उल्लेख छ। सोही नाममध्येबाट मन्त्रिपरिषद् बैठकले एक जनालाई भावी गभर्नर नियुक्त गर्छ।
तर, नेकपा एमालेको भागबन्डाबाट अर्थमन्त्री बनेका पौडेलले प्रधानमन्त्री ओलीकै स्वार्थको व्यक्तिलाई भावी गभर्नर बनाउन सहयोग गर्ने गरी सिफारिस समिति बैठकलाई नजरअन्दाज गरिरहेका हुन्। एक महिनाअघि गठन भएको सिफारिस समिति बैठकले दर्जनौं पटक बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा आफैं संयोजकत्वको सिफारिस समितिबाट ३ जनाको नाम पठाउन सकेनन्। गभर्नर खोजीका लागि अर्थमन्त्री पौडेलले हालसम्म सिफारिस समितिको बैठक एकपटक पनि बैठक बोलाएका छैनन्।
आज मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाइए पनि गभर्नर नियुक्ति सिफारिस समितिबाट भावी गभर्नरको योग्यता मूल्यांकन तथा सम्भावित व्यक्तिबारे छलफल भएको छैन। त्यसकारण आज बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा तीन जनाको नाम सिफारिस हुने सम्भावना न्यून छ।
अर्थमन्त्री पौडेल संयोजकत्वको सिफारिस समितिमा पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई र अर्थविद् डा. विश्व पौडेल सदस्य छन्। महाप्रसाद अधिकारीले चैत २२ गते कार्यकाल समाप्त गरी राष्ट्र बैंकबाट बिदा भइसकेकाले राष्ट्र बैंक १८औं गभर्नरको प्रतीक्षामा छ।
पूर्वगभर्नर अधिकारीको कार्यकाल समाप्त हुनु एक महिनाअघि अर्थात् फागुन २२ गते नै मन्त्रिपरिषद् बैठकले गभर्नर छान्न अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा सिफारिस समिति गठन गरेको थियो। त्यसपछि ऐनको व्यवस्थामा रहेर अर्थमन्त्रीले सुझाएअनुसार सदस्यमा एक जना पूर्वगभर्नर र अर्थविद् चयन मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको हो।
अर्थ मन्त्रालयले चैत २५ देखि लागू हुने गरी राष्ट्र बैंकको वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर डा. निलम तिमल्सिना ढुंगानालाई कामु गभर्नरको जिम्मेवारी दिएको छ। उनै ढुंगानालाई गभर्नर बनाउने चाहनामा प्रधानमन्त्री ओली छन्। ओली चाहना पूरा गर्न अर्थमन्त्री पौडेलले सहयोगी पात्र बन्दै सिफारिस समितिको काम अघि नबढाएका हुन्। प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्र बैंक गभर्नरमा ढुंगानालाई नियुक्त गर्न दबाब दिइरहे पनि कांग्रेसले आफ्नो क्यान्डिटेड तयारी गरी सोही व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउने अडान राखेको छ।
गत शुक्रबारदेखि नेतृत्वविहीन राष्ट्र बैंक गभर्नर आजैको मन्त्रिपरिषद् बैठकलाई नियुक्त गर्नुपर्ने दबाब चौतर्फी छ तर मन्त्रिपरिषद् बैठक प्रधानमन्त्री सचिवालयले बोलाइसक्दा पनि गभर्नर सिफारिस समितिको बैठक भने नबोलाइएको समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए।
‘अहिलेसम्म बैठक बोलाइएको छैन तर साँझसम्म के हुन्छ थाहा भएन, सिफारिस समितिको एउटा पनि बैठकन नबसेको हुँदा भावी गभर्नर सिफारिसबारे समितिमा छलफल हुने कुरै भएन,’ ती सदस्यले भने।
राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ ले वर्तमान गभर्नरको कार्यकाल समाप्त हुनु एक महिनाअगावै नयाँ गभर्नर नियुक्त गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, चैत २२ गते नै पूर्वगभर्नर महाप्रसाद अधिकारी बिदा हुँदासम्म सरकारले केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वमा कसलाई ल्याउने भन्ने विषय टुंग्याउन सकेको छैन। प्रधानमन्त्री ओलीले भने आफूअनुकूलको गभर्नर नियुक्तिका लागि प्रकृयामै ढिलाइ गरिरहेको आरोप चौतर्फी छ।
सत्ता समीकरणमा सार्वजनिक नियुक्ति भागबन्डा लगाउँदा गभर्नर एमाले वा कांग्रेसले कसले पाउने भन्ने विवादका कारण नयाँ नियुक्तिमा ढिलाइ भएको हो।
ऐनअनुसार एक जना डेपुटी गभर्नरसहित ३ जनाको नाम समितिले सिफारिस गरेपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले सोहीमध्ये एक जनालाई केन्द्रीय बैंकको १८औं गभर्नर नियुक्त गर्नेछ। सिफारिस समिति अध्यक्ष अर्थमन्त्रीले बैठक बोलाएर सम्भावित व्यक्तिको नाम सर्टलिस्ट गर्ने र तीमध्ये तीन जना सिफारिस गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्नेतिरभन्दा प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरेको नामै सिफारिस गर्नमा जोडबल दिइरहेको प्रस्ट हुन्छ।
अघिल्ला पटक नियुक्त भएका गभर्नरको पालामा पनि सिफारिस समितिले पटक÷पटक बैठक बसेर छलफल गरी सर्टलिस्ट गरेको ३ जनाको नामबाटै सरकारले गभर्नर नियुक्त गरेको थियो।
सिफारिस समितिले एक जना डेपुटी गभर्नर सहित ३ जनाको नाम सिफारिस गर्दा नेपालको नागरिक भएका आर्थिक मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानुन विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको र १० वर्षको कार्यानुभव भएको हुनुपर्छ।
