काठमाडौं। संयुक्त राज्य अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कपरिशन (एमसिसी) अन्तर्गत सञ्चालित केही काम अघि बढाउन सहमति दिएको छ।
गत फेब्रअरीमा अमेरिकी सरकारले एमसिसीअन्तर्गत नेपालले पाएको अनुदानअन्तर्गतका भुक्तानी समीक्षाका लागि यो सहयोग कार्यक्रम ९० दिनका स्थगित गरिएको जानकारी नेपाल सरकारलाई दिएको थियो।
यो स्थगनले नेपालले प्राप्त गरेको हालसम्मकै ठूलो वैदेशिक अनुदान सहयोगको भविष्यमाथि प्रश्न उठेको थियो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकारी आदेशमार्फत यूएसएडसँगै एमसीसीको सहयोग पनि स्थगित भएको थियो।
एमसिसी सहयोगमा सञ्चालित परियोजना कार्यान्वयन गर्न स्थापित मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसिए) नेपालले शुक्रवार वेबसाइटमा अमेरिकी सरकारले एमसिसी कम्प्याक्ट अन्तर्गतका केही कार्य अघि बढाउन अनुमति दिएको जानकारी दिएको छ।
अगाडि बढाउन अनुमति दिइएका कार्यहरूमा महत्वपूर्ण खरिद कार्यहरू र कार्यालय सञ्चालनसम्बन्धी आवश्यक कार्यहरू छन्।
संयुक्त राज्य अमेरिकाले वैदेशिक सहायता सम्बन्धमा समीक्षा चलिरहेकै बेला एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट अन्तर्गतका केही काम अघि बढाउन अनुमति प्रदान गरेको छ।
यद्यपि नेपालले अमेरिकाबाट कम्प्याक्टअन्तर्गत पाएको अनुदानको समीक्षाबाट निस्कने कुनै निद्धित परिणामप्प्रति संकेत नगर्ने एमसिए नेपालले स्पष्ट पारेको छ ।
अमेरिकी सरकारको वैदेशिक सहायतासम्बन्धी समीक्षाबारे अद्यावधिक विवरणको प्रतीक्षा गरिरहेको एमसिए नेपालले बताएको छ। यसबीचमा आफूबाट हुनुपर्ने कामहरू भएको सुनिक्षित गर्न नेपाल सरकार र एमसिसीसँग निकटतापूर्वक समन्वय गरिरहेको उसले जानकारी दिएको छ।
बिहीवार एमसिए नेपालले पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गतको धानखीला लमही सडक खण्डको फुटपाथ सुधारको कामको सुपरीवेक्षण गर्न परामर्शदाता नियुक्तिका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको छ। ३१५ किलोमीटर लामो उच्च भोल्टको विद्युत् प्रसारण लाइनका अतिरिक्त र सडकको अवस्था सुधार गर्ने परियोजनामा एमसिसीले सहयोग गर्ने तय भएको थियो।
अमेरिकाले केही काम अघि बढाउन सहमति दिएसँगै सहयोग नरोकिने आशा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले गरेका छन्। अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु एमसिसी सहयोग पहिलेझै निरन्तर हुने/नहुनेबारे अमेरिकाले कुनै जानकारी नदिएकाले सरकारले विकल्प सोच्ने वा नसोच्नेबारे कुनै निर्णय नगरेको बताउँछन्।
एमसीसीअन्तर्गत विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण र सडक स्तरोन्नतिका लागि नेपाललाई अमेरिकाले ५५ करोड अमेरिकी डलर अनुदान दिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको थियो। ती परियोजनामा नेपाल सरकारले ११ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर लगानी गर्ने निर्णय थियो।
सन् २०१७ मा नेपाल र अमेरिकाले हस्ताक्षर गरेको एमसीसी कम्प्याक्टलाई नेपालको प्रतिनिधिसभाले सन् २०२२ मा अनुमोदन गरेको थियो। सम्झौताको शर्तअनुसार परियोजना कार्यान्वयन शुरु भएको ५ वर्षभित्र एमसीसीअन्तर्गतका आयोजना सम्पन्न नभए त्यसअन्तर्गत प्रतिबद्धता जनाइएको बाँकी रकम आउन बन्द हुन्छ र बचेको सहायता रकम फिर्ता जान्छ ।
तसर्थ नेपाललाई यसअन्तर्गत रहेका आयोजनाहरु सन् २०२८ को अगस्टभित्र पूरा गर्नुपर्ने समयसीमा छ। एमसीसी कम्प्याक्टको परियोजना कार्यान्वयन भएपछि प्रसारण लाइन निर्माणका लागि गरिएको बोलपत्र आह्वानमा सबै बोलपत्रदाताले धेरै मूल्य कबोलपछि ठेक्का रद्द गर्नुपरेको थियो।
-1741480500.jpg)
