पर्सा। कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन,२०७० का प्रावधान नेपालका मौजुदा अन्य विषयगत कानुनसँग बाझिएकाले सरलीकृत गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभाग र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको संयुक्त आयोजनामा आयोजित ‘कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन सम्बन्धमा सरोकारवाला निकायसँगको अन्तरक्रिया र अभिमुखीकरण कार्यक्रम’ का वक्ताहरूले नयाँ बन्ने कानुन सरल र सहज हुनुपर्नेमा उल्टै असहज बनाइएको धारणा राखे।
वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार प्रशासक दीपक लामिछानेले उक्त ऐनका केही प्रावधानले कसूरजन्य सम्पत्ति जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने खालको अर्थ लाग्ने व्यवस्था रहेको बताए।
'भन्सार ऐन, २०६४ का प्रावधानमा समावेश गरिएका व्यवस्थाभन्दा कसूरजन्य ऐनका केही प्रावधान दोहोरो अर्थ लाग्ने गरी राखिएको छ,' उनले भने, 'कानुनलाई समयानुकूल सरल र सहज बनाउँदै लैजानुपर्नेमा दोहोरो अर्थ लाग्ने खालका प्रावधान राख्नु उचित भएन, त्यस्ता व्यवस्थालाई सच्चाउन जरूरी छ।’
प्रमुख भन्सार प्रशासक लामिछानेले भन्सार कार्यालयमा हुने कसूरजन्य सम्पत्ति जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ल्याउने हो भने व्यवस्थापन गर्नका लागि छुट्टै खालको ठाउँ र कर्मचारीको दरबन्दी मिलाउनुपर्ने बताए।
डिभिजन वन कार्यालयका डिभिजनल वन अधिकृत मन्जुर अहमदले कसूरजन्य ऐनका केही प्रावधानले वन ऐनअन्तर्गत काम गर्नसमेत अप्ठेरो पार्ने गुनासो गरे।
'यस ऐनअनुसार कसूरजन्य सम्पत्तिअन्तर्गतका काठ दाउरालगायत सवारीसाधन जिल्ला प्रशासनमा ल्याउने हो भने व्यवस्थापनमा निकै जटिलता बढ्ने छ। यसतर्फ गम्भीर भएर ध्यान दिनुपर्छ,' उनले भने।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रहरी नायब उपरीक्षक सुवास भट्टले पनि ऐनका केही प्रावधानले प्रहरी कार्यालयमा संकलन भएका कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापनमा थप जटिलता थप्नेतर्फ ध्यान दिन अनुरोध गरे।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले नयाँ बन्ने कानुनले जटिलताभन्दा पनि सहजता थप्नेतर्फ केन्द्रीत हुनुपर्ने बताए। उनले पुराना कानुनका कमजोरीलाई नयाँ कानुनमार्फत सुधार्नुपर्ने बताएका थिए।
कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागका उपसचिव कृष्णप्रसाद शर्माले ऐनका प्रावधानको विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सरकारले लागू गरेको ऐनलाई कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्न अनुरोध गरे। उनले ऐनमा देखिएका केही गल्ती र कमजोरीलाई समयानुकूल परिवर्तन गर्दै लागिने बताए।
कसूरजन्य सम्पत्तिअन्तर्गत विशेष गरी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्राप्त वा हासिल गरेका सम्पत्ति, चल अचल सम्पत्ति र आर्थिक लाभलगायत र कसूरजन्य साधानअन्तर्गत कसूरसँग जोडिएका सवारीसाधन पर्दछन्।
कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागले काठमाडौं उपत्यकामा तीन जिल्ला हेर्ने काम गर्दछ, भने मुलुकभरका अन्य ७४ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सोको अभिलेख विभिन्न सरकारी कार्यालयबाट राख्ने गरिएको छ।
