काठमाडौं। अस्थिर तथा फितलो नीतिका कारणका सरकारले अर्बौं राजश्व गुमाउनुपरेको छ। चालू आर्थिक वर्षमै सरकारले सुनचाँदीको भन्सार पटक-पटक परिवर्तन गर्दा त्यसको फाइदा तस्करले लिन पाएका हुन्।
सरकारले चालू आवको बजेटमार्फत् चाँदीको भन्सार दर ५ प्रतिशतबाट बढाएर २० प्रतिशत बनाएको थियो। सुनको १५ प्रतिशतबाट २० प्रतिशत पुर्याएको थियो। तर, व्यवसायी र अन्य सरोकारवालाले सरकारसँग सुनचाँदीको भन्सार दर एकैपटक धेरै बढाउँदा तस्करी मौलाएर राजश्वमा प्रभाव परेको भन्दै घटाउन माग गरेका थिए।
सुझाव सम्बोधन गर्दै सरकारले गत मंसिर दोस्रो साता सुन र चाँदीको भन्सारदर १० प्रतिशत कायम गर्यो। यसले सुनचाँदी आयात बढ्ने र राजश्व बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर, सरकारको अपेक्षाअनुसार राजश्व बढ्ने र तस्करी घट्ने भएको पाइदैन।
गत वर्षको ७ महिनामा सरकारले सुनचाँदीको आयातबाट संकलन गरेको राजश्व तुलनामा चालु वर्षको सोही अवधिमा सुन आयातवापत राजश्व ६२.५० प्रतिशत र चाँदी आयातवापतको राजश्व ४१.५१ प्रतिशतले घटेको छ।
भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार चालु आवको फागुन २२ गतेसम्म ९८३ केजी सुन आयात हुँदा सरकारले २ अर्ब ५० करोड ७६ लाख राजश्व संकन गरेको थियो। गत वर्षको सोही अवधिमा २ हजार ६५२ केजी सुन आयात हुँदा सरकारले ४ अर्ब २ करोड राजश्व संकलन गर्न सकेको थियो। उक्त अवधिमा सुन आयातवापत सरकारको राजश्व २ अर्ब ५१ करोड २८ लाखले घटेको हो।
खुला सीमानाका रहेको नेपाल जस्तो मुलुकको राजश्व नीति एक वर्षमै पटक/पटक परिवर्तनले गर्दा तस्करीलाई प्रोत्साहन हुने व्यवसायी बताउँछन्।
यस्तै, गत वर्षको फागुन मसान्तसम्म ३१ हजार ८९० केजी चाँदी आयात हुँदा सरकारले ४ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बढी राजश्व संकन गरेको थियो। तर, चालु आवको सोही अवधि (फागुन २२ गतेसम्म) १६ हजार ४ सय केजी चाँदी आयात हुँदा सरकारको राजश्वसमेत २ अर्ब ४ करोड ६९ लाखले घटेर २ अर्ब ८८ करोड ३८ लाखमा सिमित भएको छ।
यसरी सुनचाँदी आयात घटेर सोवापत राजश्व संकलनसमेत घट्नुमा सरकारको अस्थिर नीति रहेको सरोकारवाला औँल्याउँछन्। खुला सीमानाका रहेको नेपाल जस्तो मुलुकको राजश्व नीति एक वर्षमै पटक/पटक परिवर्तनले गर्दा तस्करीलाई प्रोत्साहन हुने व्यवसायी बताउँछन्।
सुनचाँदी व्यवसायीले सरकारसँग सुनचाँदीको भन्सार भारत र नेपालको समान नभएमा तस्करी बढ्ने र राजश्व घट्ने भन्दै पटक/पटक सुझाव बुझाएका थिए। भारतले २०२४/२५ को बजेटमार्फत् सुन र चाँदीको भन्सार दर घटाएर ६ प्रतिशत कायम गरेको छ। सोअघिसम्म भारतमा सुनको १४.३५ प्रतिशत र चाँदीको १५ प्रतिशत कायम थियो। अघिल्लो वर्षसम्म भारतको भन्दा नेपालको भन्सार दर कम हुँदा बजारमा औपचारिक माध्यमबाट मात्रै गुणस्तरीय सुनचाँदी आयात भइरहेको थियो।
तर, सरकारले चालु आवमा बढाएको भन्सार दरका कारणले बजारमा तस्करीका सुनचाँदीको बिगबिग बढेको र सरकारले अर्बौं राजश्व गुमाउनु परेको नेपाल चेम्बर अफ कर्मसका पुर्वउपाध्यक्ष त्रिभुवनधर तुलाधार बताउँछन्।
‘सरकारले भन्सारदर बढाएकाले चालु आव सुनचाँदीको चोरी पैठारी बढेको छ। यस्तो विकृत रोक्न सरकाले भन्सार नाकामा प्रहरी प्रशासन खटाएर मात्रै हुँदैन, नीतिगत सहजीकरणबाट उपचार हुन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘नेपालभन्दा भारतमा सस्तो छ भने खुला सिमानाका कारण तस्करले सहजै चोरी पैठारीका गुणस्तरहीन सुनचाँदी नेपाल भित्र्याइरहेका छन्। सरकारले गतवर्षकै भन्सार दर कायम गरे यो विकृति रोकिन्छ।’
यता, सुनचाँदी व्यवसायीसमेत सरकारको अस्थिर तथा जटिल नीतिका कारण व्यवसायी समस्यामा परेको गुनासो गर्छन्।
सरकारले आगामी वर्षको बजेटमार्फत् हाल कायम भन्सार दरलाई घटाएर ५ प्रतिशतदेखि ७ प्रतिशतबीचमा कायम गर्न सके व्यापारी तथा व्यवसायीले औपचारिक माध्मबाट आयात हुने सुनचाँदीको प्रयोगलाई बढाउने र सरकारको राजश्वसमेत बढ्ने उनको भनाइ छ।
यता, सुनचाँदी व्यवसायीसमेत सरकारको अस्थिर तथा जटिल नीतिका कारण व्यवसायी समस्यामा परेको गुनासो गर्छन्। सरकारले भारतको भन्दा बढी भन्सार दर तोक्ने र औपचारिक माध्यमबाट सुनचाँदी खरिदको प्रकृया झन्झटिलो हुँदा अवैध कारोबार बढेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका संस्थापक अध्यक्ष मणिरत्न शाक्य बताउँछन्।
‘हामीले भारतसँग समान्तर गर्न पटक/पटक आग्रह गरेका हौँ। तर, सरकारले सुनेन। जसले गर्दा नेपालमा भन्दा भारतमा सस्तो छ। त्यसैले भारतका सिमावर्ती क्षेत्रका अधिकांश पसलले चोरी पैठारीका सुनचाँदी प्रयोग गरिरहेका छन्,’ संघका संस्थापक अध्यक्ष शाक्यले भने, ‘बैंकबाट मात्रै खरिद गर्न पाउने अर्को झन्झटिलो नीतिले पनि आवश्यक पर्दा तुरुन्तै नपाइने हुँदा व्यवसायीले सहज उपलब्धताको बाटो रोज्दा पनि तस्करी बढेको छ। सरकारले भन्सार दर मात्रै नभएर हामीले सोझै आयात गर्न पाउने नीति पनि बनाउनु पर्छ।’
सरकारको अस्थिर कर नीतिसँगै राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको खरिद सीमाका कारण व्यवसायीले कोटाभन्दा बढीको आवश्यकता चोरी पैठारीमार्फत पुर्ति गर्न बाध्य हुन परेको उनको भनाइ छ। चालु आवभित्रै नेपाल प्रहरीले राजश्व छली गरी भारतबाट अवैध रुपमा सुन तथा चाँदी नेपाल ल्याउने करिब २ दर्जन व्यक्ति प्रक्राउ गरेको छ। खुला सीमाका कारण भन्सार दरबीच असन्तुलनले अवैध कारोबारले प्रोत्साहन पाएको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता दिनेश कुमार आचार्य बताउँछन्।
नेपालमा भन्सार दर परिवर्तन भएपछि भारतबाट अवैध रुपमा भन्सार छली गरेर आउने सामानहरु बढ्ने गरेको उनले जानकारी दिए।
‘भन्सार छली गर्ने व्यक्तिहरुमध्ये पछिल्लो समय सुनचाँदीको भन्सार छलीमा पक्राउ पर्ने बढी छ,’ उनले भने, ‘नेपालभन्दा भारतमा सस्तो भएको वस्तु तथा सामानमा भन्सार छली बढ्छ। नेपालमा केही सामानको सिमित भएर आयात हुन बन्द भएको अवस्थामा पनि चोरी पैठारी बढ्छ।’
नेपालमा भन्सार दर परिवर्तन भएपछि भारतबाट अवैध रुपमा भन्सार छली गरेर आउने सामानहरु बढ्ने गरेको उनले जानकारी दिए। चालु वर्षको फागुन २१ गतेसम्म अवैध रुपमा नेपाल भित्र्याइएका करिब २ सय केजी चाँदी तथा चाँदीका गहना प्रहरी बरामत गरेको छ। भारतीय नाका हुँदै नेपाल भित्र्याइएको करिब १० केजी काँचो सुन प्रहरीले बरामद गरेको छ।
यता, भन्सार विभागसमेत सरकारको राजश्व विभिन्न वस्तु तथा सामानमा हुने चोरी पैठारीका कारण घटेको बताउँछ। सरकारको लक्ष्यअनुसारको राजश्व संकलनका लागि प्रणालीगत सुधार आवश्यकता रहेको भन्सार विभागका महानिर्देशक महेश भट्टराई बताउँछन्।
‘चोरी पैठारी नरोकिएसम्म सरकारको लक्ष्यअनुसारको राजश्व संकलन गाह्रो छ। खुला सिमानामा यहाँभन्दा सस्तो हुने सामान चोरी पैठारीबाट आइरहेका हुन्छन्। यसको नियन्त्रणका लागि प्रहरी र भन्सार विभागका एक हजार कर्मचारीको प्रयासले मात्रै हुँदैन। व्यक्तिले भौतिक रुपमा निगरानी गरेर चोरी पैठारी रोक्न अब जटिल छ। सम्भावित जोखिमको पहिचान गर्ने, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढाउने, कर्मचारकिो क्षमता बढाउने, आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्सको प्रयोग गर्ने गरी प्रणालीको विकास गर्नु आवश्यक छ,’ उनले भने।