काठमाडौं। गत माघ १३ मा ९० दिनका लागि विश्वव्यापी सहयोग बन्द गरेका अमेरिकी राष्टट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले माघ २३ मा सात दशकसम्म क्रियाशील सामाजिक, आर्थिक, समावेशी राजनीतिलगायतमा सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (युएसआइडी)का कार्यक्रम औपचारिक रुपमा बन्द गरिएको घोषणा गरेका थिए।
राष्ट्रपति ट्रम्पले यसलाई यसलाई आतंकवादी जन्माउने संस्था भएको आरोप पनि लगाएका थिए। ट्रम्पको यो निर्णयसँगै यूएसआइडीमा कार्यरत कर्मचारी कामविहीन भएका छन् भने विश्वमा आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता कार्यक्रम पनि प्रभावित हुने निश्चित छ।
राष्ट्रपति ट्रम्पको निर्णयविरुद्ध अमेरिकी सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ भएको छ।
युएसएआईडीलगायतको करोडौं बिलियन डलरको फन्ड फ्रिज गर्ने ट्रम्प प्रशासनको आग्रह अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ। ह्वाइट हाउसलाई तल्लो अदालतमा मुद्दा जारी राख्न अनुमति दिँदै सर्वोच्चले रकम जारी गर्नुपर्नेबारे भने केही बताएको छैन।
सर्वोच्चका ४ न्यायाधीश ट्रम्प प्रशासनको आग्रहको पक्षमा देखिएपछि ५ जना न्यायाधीशले उक्त अनुरोध अस्वीकार गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन्। अदालतको यो निर्णयसँगै ट्रम्प प्रशासनलाई धक्का पुगेको ठानिएको छ।
सर्वोच्चको अमेरिकी एजेन्सी युएसएआईडीलाई तिर्ने २ बिलियन डलरबारे सङ्घीय न्यायाधीशको शक्तिलाई समर्थन गरेको छ। अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट कोर्टका न्यायाधीश अमिर अलीले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकारी आदेशबाट रोकिएको रकम प्रदान गर्न आदेशहरूको शृङ्खला जारी गरेपछि ट्रम्प प्रशासनबाट दायर आपतकालीन आवेदन सर्वोच्चले अस्वीकार्य गरेकाे छ।
हस्ताक्षर नगरी जारी गरिएको आदेशमा अदालतले न्यायाधीश अलीले तत्काल भुक्तानीको लागि दिएको म्याद सकिएको र मुद्दा जिल्ला अदालतमा चलिरहेकाले थप निर्णय आउन बाँकी रहेको बताएको छ। मुद्दाबारे फेरि सुनुवाइ हुनेछ।
ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकाले मानवीय विकास र सुरक्षा सहायताअन्तर्गत विश्वका कैयौं देशलाई उपलब्ध गराउँदै आएको अर्बौं डलर बन्द गरेको दुई साता पुगेको छ।
अमेरिकी कांग्रेसले सन् १९६१ मा विदेशी सहायता ऐन पारित गरेपछि राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीले सोभियत प्रभावको प्रतिरोध गर्न शीतयुद्धको उत्कर्षमा युएसएआइडी स्थापना गरेका थिए। युएसआइडीले २०२३ मा ४० बिलियन डलर बजेट खर्च गरेको थियो।
