काठमाडौं। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) परियोजना पूर्ण रुपमा रोकिए मुलुकलाई ६ खर्ब भन्दा बढी नोक्सान हुने देखिएको छ। एमसिसी परियोजनाअन्तर्गत बन्ने प्रसारण लाइनलाई हेरेर स्वदेशी प्रवद्र्धकले ३ हजार मेगावाट जलविद्युत् परियोजना निर्माण गरिररहेका छन्।
यदि एमसिसी ९० दिन पश्चात नब्यूतिए ६ खर्ब रुपैयाँ बढी क्षति हुने आँकलन भइरहेको छ। जुन जुन क्षेत्रलाई कभर गरेर प्रसारण लाइन निर्माणको योजना सार्वजनिक गरिएको छ, त्यो नबन्नेतर्फ अघि बढे मुलुकको ठूलो वित्तीय स्रोत नदीमा बग्ने खतरा छ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीका अनुसार निर्माणाधीन आयोजना र लाइसेन्स लिएका आयोजनाबाट ३ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने अनुमान छ।
तर, अहिले एमसिसी परियोजनाका लागि दिने सहयोग ९० दिनसम्मका लागि रोकिएको छ। त्यसपछि के हुन्छ ? भन्ने निर्णय अमेरिकाले गर्न बाँकी छ।
हालको बजार मूल्यअनुसार प्रति मेगावाट विद्युत उतपादन गर्न २० करोड लागत आवश्यक पर्छ। सोही आधारमा ३ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको लागत ६ खर्ब हुन्छ। तर, उनले कति वटा जलविद्युत आयोजना कुन–कुन ठाउँमा बन्दैछन्? भन्ने प्रष्ट पारेका छैनन्।
ति जलविद्युत आयोजना एमसिसीको प्रसारण लाइन निर्माण हुँदासम्म सम्पन्न हुने गरी बन्दैछन्। जसले गर्दा तत्काल कुनै असर नभएको अध्यक्ष कार्कीले बताए। ‘पूर्ण रुपमा एमसिसी रोकिएको छैन, सरकारले कुटनीतिक पहल गर्दा फेरि निरन्तर हुने विश्वास गरिएको छ’ क्यापिटल नेपालसँग उनी भन्छन्, ‘यदि पूर्ण रुपमा रोकियो भने के गर्ने भनेर मन्त्रालयमा आन्तरिक तयारी भइरहेको होला।’
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रसारणलाइन निर्देशनालय प्रमुख दीर्घयुकुमार श्रेष्ठ एमसिसी परियोजना पूर्ण बन्द नभई स्थगित मात्रै भएकाले आत्तिनु पर्ने अवस्था नभएको बताउँछन्। ‘तत्काल एमसिसी रोकिँदैन, यदि रोकिए छ नै भने पनि सरकारले ऋण खोजेर बनाउँछ। त्यसैले परियोजना कुनै पनि अवस्थामा अड्किँदैन’ प्रमुख श्रेष्ठले भने।
एमसिसी परियोजना अन्तर्गत नेपालमा प्रसारणलाइन र सडक विस्तार गर्ने लक्ष्य छ। फागुन २ गते अमेरिकी निकायले इमेलमार्फत् अर्थ मन्त्रालयलाई सूचना पठाएर ९० दिनका लागि एमसिसी परियोजना स्थगित भएको जनाएको थियो। सन् २०२५ जनवरी २० मा राष्ट्रपतिको शपथ लिएलगत्तै डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकाका सबै सहायता ९० दिनका लागि स्थगित गर्ने कार्यकारी आदेश जारी गरेका थिए।
जसमा एमसिसी समावेश थिएन सोही कारण धेरै जनाले नेपालको संसदबाट पास भएको र अमेरिकाले पनि बढी महत्व दिएर लागु भएकाले एमसिसी स्थगित नहुने आंकलन गरेका थिए। एमसिसी स्थगित भएसँगै पर्ख र हेरको अवस्थामा सरकार छ। साथै एमसिसी परियोजनामा भइरहेका कामहरु पनि निरन्तर चलिरहेका छन्।
अर्थ मन्त्रालयको सार्वजनिक गरेको अर्धवार्षिक समीक्षाअनुसार पुस मसान्तसम्म एमसीसी परियोजनामा ११ अर्ब ११ करोड ७ रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। परियोजनाअन्तर्गत ३० किलोमिटर ट्रान्समिसन लाइनको ‘रिसर्भे’ भई कुल परियोजनाको ८.३२ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको उल्लेख छ। एमसीसी कम्प्याक्ट कोषको ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान र नेपाल सरकारको १९ करोड ७ लाख अमेरिकी डलर लगानी हुने संशोधित अनुमान छ।
एमसिसी परियोजनाअन्तर्गत ४०० केभी क्षमताको ३१५ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन बनाउन ८५६ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्छ। काठमाडौंको लप्सीफेदीदेखि भारतीय सीमासम्म पुग्ने उक्त प्रसारण लाइन १० जिल्लाका ३० स्थानीयतहलाई छोएर निर्माण हुनेछ। काठमाडौंको लप्सीफेदी–नुवाकोटको रातमाटे सबस्टेसन ५९ किलोमिटर प्रसारण लाइन, नुवाकोटको रातामाटे–मकवानपुरको हेटौंडा सबस्टेसन ५८ किलोमिटर प्रसारण लाइन, नुवाकोटको रातामाटे–तनहुँको न्यू–दमौली सबस्टेसनसम्म ९० किलोमिटरको प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने लक्ष्य छ।
त्यस्तै परियोजनाले तनहुँको न्यू–दमौलीदेखि रूपन्देहीको न्यू–बुटवल सबस्टेसन ९० किलोमिटर र न्यू–बुटवल सबस्टेशनदेखि भारतीय सीमाको लम्बाई १८ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण हुन्छ। भारतीय सीमाको १८ किलोमिटर प्रसारण लाइनको ठेक्का लागेर निर्माण सुरु भएको छ। त्यस्तै बाँकी प्रसारण लाइनको ठेक्का प्रक्रियाको चरणमा छ। विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक नविनराज सिंह न्यू–बुटवल सबस्टेशन सरकारकै प्राथमिकता रहेकाले त्यहाँ एमसिसी रोकिदैमा धेरै असर नपर्ने बताउँछन्। यद्यपि अन्य स्थानमा भने असर पर्ने तर, अहिले नै कस्तो असर पर्छ भन्न नसकिने उनले बताए।
सडकतर्फ दाङमा पर्ने पूर्व–पश्चिम राजमार्गको धानखोलादेखि लमहीसम्मको ४० किलोमिटर र लमहीदेखि शिवखोलासम्मको ३७ किलोमिटर सडकखण्डमा मर्मत गर्ने योजना भएपनि काम अघि बढिसेको छैन।
नेपालले २०७४ भदौ २९ गते एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौतामा हस्ताक्षर र २०७८ फागुन १५ गते १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित संसदले एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौता अनुमोदन गरेको थियो। औपचारिक रुपमा एमसीसी परियोजना २०७९ भदौबाट कार्यान्वयनमा गएको हो। ५ वर्ष अर्थात् २०८५ भदौ १३ गतेसम्म पूरा गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ।
