काठमाडौं। सरकारले हालै सहकारी ऐन, २०७४ संशोधन गर्न जारी गरेको अध्यादेशबमोजिम राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको उद्घाटन गरिएको छ।
साबिकको राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको पुल्चोकस्थित भवनमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले प्राधिकरणको कार्यालय विधिवत् रुपमा उद्घाटन गर्दै औपचारिक सुरुवात गरेका हुन्।
कार्यक्रममा मन्त्री अधिकारीले प्राधिकरणका अध्यक्ष र सदस्यहरुलाई शपथ पनि गराएका थिए। उनले सहकारीमा भएको अनियमितताको माथिदेखि तलसम्मको छानबिन गरी प्राधिकरणले काम गर्ने बताए।
ऋण असुली न्यायाधीकरण, सूचना केन्द्र र कोष पनि चाँडै स्थापना हुने मन्त्री अधिकारीको प्रतिबद्धता छ। ऐनमा भएको संशोधन अब दृढताका साथ कार्यान्वयन गर्न पनि पनि उनले प्राधिकरणका पदाधिकारी एवं कर्मचारीलाई निर्देशन दिए।
सहकारी क्षेत्रमा नमिलेका ऐन, कानुन संशोधन गरी २ वर्षभित्रमा यस क्षेत्रमा देखिएका सबै समस्या समाधान गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता पनि मन्त्री अधिकारीले गरेका थिए।
भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि भूमि र नापी ऐन पनि संशोधन गर्न गृहकार्य भइरहेको उनले सुनाए।
प्राधिकरणका अध्यक्ष एवं मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले सरकारको माघ ७ गतेको निर्णयानुसार आफू अध्यक्ष भएको उल्लेख गर्दै एक सातामै कार्यालय स्थापनासहित उद्घाटन गर्न सकिएको बताए। सहकारी क्षेत्रमा आइपरेका अप्ठ्याराबाट नडराई समस्या समाधान गर्दै जाने उनको भनाइ छ।
देशको समृद्धिका लागि सहकारी अर्थतन्त्रको विकल्प नभएको उल्लेख गर्दै उनले यस क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने विकल्पमा सरकार अघि बढेको बताए।
पुँजीबाट रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी सहकारी अभियानलाई अघि बढाउन लागिएको जानकारी पनि अध्यक्ष पोखरेलले गराए। प्राधिकरणले देशभर खुलेका करिब ३४ हजार सहकारीमा भौतिक रुपमा पुग्न नसके पनि पाइला, आँखा र नजर पुग्ने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता उनको थियो।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लिमिटेडका अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले सहकारी क्षेत्रमा यसअघि बनेका ऐन, कानुन कार्यान्वयन नभएको बताइन्। उनले हाल प्राधिकरण स्थापना गर्नुपर्ने गरी सहकारी क्षेत्रमा समस्या आएकाले अब कानुन कार्यान्वयन गर्न माग गरे।
देशभर ३८ वटा डिभिजन सहकारी कार्यालय हुँदा प्रत्येक सहकारीले मासिक रुपमा प्रतिवेदन बुझाउने गरेको उल्लेख गर्दै उनले डिभिजन कार्यालयलाई राज्य पुनर्संरचनाका क्रममा हटाइँदा अहिले समस्या आएको बताइन्।
नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) का अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले अध्यादेशबाट सहकारी ऐन, २०७४ मा गरिएको संशोधन पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न माग गरे।
प्राधिकरणमा जिल्ला न्यायाधीशको अधिकारसरहको व्यवस्था गरिएकाले त्यसको सही रुपमा कार्यान्वयन गरी यस क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। प्राधिकरण सञ्चालक समितिको पहिलो बैठक पनि आजै बस्ने जानकारी सो अवसरमा दिइएको थियो।
