सुर्खेत– जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको ४३ महिनापछि बल्ल स्थानीय सरकार पुगेको छ।
केन्द्र विवादका कारण जुनीचाँदेका सम्पूर्ण सेवा जिल्ला सदरमुकाम खंलगाबाट सञ्चालन हुँदै आएको थियो। गाउँपालिकाले एक सातादेखि गाउँबाटै सेवा प्रवाह गर्न थालेको हो।
‘४३ महिनासम्म खलंगाबाटै गाउँपालिका चलाएका थियौं। प्रशासनिक केन्द्र विवादका कारण गाउँबाट सेवा दिने अवस्था थिएन’, गाउँपालिकाका कार्यवाहक अध्यक्ष शिवा आचार्यले भनिन्, ‘मंसिर १४ गतेदेखि गाउँबाटै सेवा दिन थालेका छौं।’
पालिकाको स्थायी केन्द्र विषय भने अझै टुंगो लागेको छैन। केन्द्र विवादसम्बन्धी परेको मुद्दा सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन छ।
विवाद कायमै रहे पनि राजपत्रमा प्रकाशित स्थान (पराले) लाई आधार मानेर अस्थायी रुपमा वडा नं. ३ को परालेबाट सेवा प्रवाह सुर गरेको आचार्यले बताइन्। पालिकाका नेताहरुसँग समन्वय गरे गाउँबाटै कार्यपालिका सञ्चालन गर्न सफल भएको उनले तर्क छ।
‘गत साउनमै गाउँपालिका परालेबाट सञ्चालन गर्ने सहमति भएको थियो’, आचार्यले भनिन्, ‘सबै पार्टीका नेताहरूसँग १० दिन लामो छलफल गरेर कार्यपालिकाले निर्णय लिएका हौं।’
भौतिक संरचना अभिभावकबीच गाउँबाटै सेवा प्रवाह गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ।
गाउँपालिकाले स्थायी प्रशासनिक केन्द्र टुंगो लगाउन नसक्दा भौतिक संरचना निर्माण र बैंक तथा प्रहरी पोस्टसमेत स्थापना भएको छैन।
बैंक नहुँदा आर्थिक कारोबारमा समस्या भएको छ। प्रहरी पोस्ट स्थापना भएपछि कृषि विकास बैंकले सेवा प्रवाह गर्ने आचार्यले बताइन्।
यसअघि गाउँमा सरकार नहुँदा सामान्य सिफारिसका लागि सेवाग्राहीले छ/सात हजार रुपैयाँ खर्चिएर खलंगा जानुपर्ने बाध्यता थियो।
खलंगामा केन्द्र हँुदा विकासे आयोजनाको आधा रकम बाटो खर्च (आउन–जान) मै सकिने गरेको थियो।
‘गाउँपालिका जिल्लामा हुँदा विकास निर्माण भएकै थिएन। आयोजनाको आधा बजेट त गाडीभाडामै ठिक्क हुन्थ्यो’, वडा नं. ४ का स्थानीय प्रेमबहादुर खड्काले भने, ‘जनप्रतिनिधि सदरमुकाममै बस्थे, विकास निर्माणको रेखदेख भएको थिएन।’
स्थानीय सरकार गाउँमा आएपछि सेवा लिन सहज हुने र विकासले गति लिने उनको अपेक्षा छ।
प्रकाशित: Dec 06, 2020| 05:38 आइतबार, मंसिर २१, २०७७
