नागरिक खबरदारी, सूचनाको अधिकार र कोभिड संक्रमण

सूचनाको हक आमनागरिकका लागि प्रत्येक कालखण्डमा अपरिहार्य हुन्छ। कोभिड–१९ महामारीका सन्दर्भमा यसको प्रासंगिकता विश्वव्यापी बढेर गएको छ।

कोभिड–१९ संक्रमणको एउटा कारण आमजनतालाई यससम्बन्धी पर्याप्त सूचना उपलब्ध नहुनु हो। आवश्यक सूचना उपलब्ध नहुँदा मानिस अनाहकमा भयमा छन्।

आमव्यक्तिमा कोभिडका सन्दर्भमा अनेक प्रकारका जिज्ञासा व्याप्त छन्। यस्तो सूचना मानिसलाई आफू र आफ्नो परिवारलाई सुरक्षित राख्न, सावधानी अपनाउन, कोभिडका नाममा सरकारले गरिरहेको व्यवस्था र त्यसका लागि हुने खर्चबारे जान्न आवश्यक ठहरिएको छ। यस्ता जिज्ञासा सरकार र सार्वजनिक निकायसँग सम्बन्धित छन्।

नेपालको संघीय शासन व्यवस्था अन्तर्गत स्थानीय तह अर्थात् स्थानीय सरकार सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण शासकीय संरचना हो। स्थानीय तह जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ। यस तहमा सूचनाको हकको कार्यान्वयन जति सफलतापूर्वक हुन्छ जनता त्यति नै सुसूचित हुनेछन्।

जनताले स्थानीय स्तरमा सरकार, विकास र लोकतन्त्रको अनुभूत गर्न सक्ने पहिलो निकाय स्थानीय तह हो। सुशासनका विशेषतासहितको स्थानीय शासन लोकतान्त्रिक स्थानीय स्वायत्त शासन हो। यति महत्त्वपूर्ण अपेक्षा गरिएको स्थानीय तहले निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारीका सन्दर्भमा कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर छ।

बलियो नागरिक समाजको उपस्थिति र खबरदारीले मात्र शासनका एकाइमा सुशासन अभिवृद्धिमा बल पुग्छ। कोभिडका सन्दर्भमा आमव्यक्तिलाई आवश्यक पर्ने अधिकांश सूचना स्थानीय तहसँगै छ।

कोभिडबाट प्रभावित वा भविष्यमा प्रभावित हुन सक्ने व्यक्तिको उपस्थिति पनि स्थानीय तहमै छ। त्यसैले आमव्यक्तिलाई आवश्यक सूचना उसले बुझ्ने भाषाशैलीमा उपलब्ध गराउनु स्थानीय तहको संवैधानिक र कानुनी दायित्व हो।

स्थानीय तहमा सूचनाको हक कार्यान्वयनको विकल्प छैन। यस सन्दर्भमा स्थानीय तह सूचनाको स्वतः खुलासामा संवेदनशील हनु अपरिहार्य छ। सूचना प्रदान गर्ने दुई तरिका छन्। पहिलो, जनताले माग्नुभन्दा पहिले नै सूचना उपलब्ध गराएर र दोस्रो, जनताले माग गरेका सूचना (सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको दफा ३ को ३ मा उल्लिखित सीमाबाहेकका) तत्काल उपलब्ध गराएर।

पहिलो तरिकाअनुसार सार्वजनिक निकायले सूचना कसैले मागे पनि वा नमागे पनि आफैं सक्रिय भई उपलब्ध गराउनुपर्छ। यस प्रक्रियालाई सूचनाको स्वतः सार्वजनिकीकरण भनिन्छ। कोभिडसँग सम्बन्धित सूचनालाई निश्चय पनि पहिलो तरिकाअन्तर्गत राखेर स्थानीय तहले स्वतः खुलासाका माध्यमबाट सार्वजनिक गर्नुपर्छ। तर सूचना पाउन सजिलो छैन। स्थानीय तहले मागेको सूचना पनि उपलब्ध गराउन चाहँदैनन्।

यसको पछिल्लो उदाहरण हो, धनुषाका स्थानीय तह। पत्रकार आदित्य दाहालले धनुषाका स्थानीय तहसँग कोभिडबारे सूचना मागेको १५ दिन बित्दा पनि उपलब्ध नगराएको गुनासो गरेका छन्।

यससम्बन्धी सूचना मागिएका काठमाडौं र सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका स्थानीय तहको अवस्था पनि उस्तै छ। यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने यी स्थानीय तह एकातिर संवैधानिक र कानुनी दायित्वबाट पन्छिन खोजिरहेका छन्। अर्कोतिर जनताको अधिकारप्रति असंवेदनशील बनिरहेका छन्। यो दुवै अवस्था लोकतन्त्रप्रतिको उपहास हो।

जहाँ लोकतन्त्र छ त्यहाँ स्वतः जनतालाई सूचनाको हक छ भन्ने मान्यता विश्वमा स्थापित छ। लोकतन्त्रमा जनतालाई सूचनाको हक हुनु भनेको शासनका अंगहरू प्रत्यक्षप्रत्यक्ष रूपमा जनताको नियन्त्रण र निगरानीमा रहनु हो। सूचनाको हकबारे सामान्य जनतालाई जानकारी नहुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा सर्वसाधारणले सूचनाको हक प्रयोग गरी आफ्ना अधिकार उपयोग गर्न सक्छन्।

लोकतन्त्रमा पारदर्शी, जवाफदेही, सुशासन र जनसहभागितालाई अनिवार्य सर्त मानिन्छ। ती अनिवार्य सर्त स्थापित गर्ने एउटा शक्तिशाली औजार सूचनाको हक हो। आजको विश्वमा सूचनाको हक आमव्यक्तिलाई सबल बनाउन र राज्यलाई थप लोकतान्त्रिक बनाउन महत्त्वपूर्ण ठहरिएको छ।

सूचना अभावमा नागरिकले राज्यप्रदत्त सेवासुविधामाथिको गुनासाको निवारण गर्न सक्दैनन्। त्यसैले सूचना अधिकारको सबैभन्दा ठूलो विशेषता भनेकै नागरिकको गुनासाको निवारण गर्न मद्दत पुर्‍याउनु हो।

स्थानीय शासन लोकतन्त्रको आधार हो। यस्तोमा प्रश्न उठ्छ, स्थानीय शासनलाई आमजनता र लोकतन्त्रका पक्षमा अझै बढी कसरी सशक्त बनाउने? यस मार्गमा अन्य विधि पनि हुन सक्छन्।

स्थानीय तहको सफलता र स्थानीय स्वायत्त शासनको सुनिश्चितता अभावमा शासनाधिकार केन्द्रीय शासन एकाइमा सीमित भएर रहने, केन्द्रीय सत्ता निरंकुश बन्ने र जनइच्छाबमोजिम परिचालित नहुने स्थिति उत्पन्न हुन्छ।

स्थानीय तहले निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारीका सन्दर्भमा कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर छ। बलियो नागरिक समाजको उपस्थिति र खबरदारीले मात्र शासनका एकाइमा सुशासन अभिवृद्धिमा बल पुग्छ।

यस्तो खबरदारी गर्ने सन्दर्भमा सूचनाको हकको प्रयोग एक महत्त्वपूर्ण औजार हुन सक्ने तथ्य विभिन्न अभ्यासले प्रमाणित गरिसकेको छ।

सूचनाको हक कार्यान्वयनको आदर्श अवस्था भनेको जनताले सूचना माग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना नहोस् भन्ने हो। यसको अर्थ हो, जनताले माग्नुपर्ने उसका आवश्यकताका सूचना माग्नुअघि नै सार्वजनिक निकायले उपलब्ध गराओस्।

सैद्धान्तिक रूपमा यो विषय सूचनाको अधिकतम र सक्रिय खुलासासँग सम्बन्धित छ। यस सिद्धान्तअनुसार राज्य लोकतान्त्रिक छ भने जनताका आवश्यकता र चासोसँग सम्बन्धित सूचना उसले तत्काल उपलब्ध गराउँछ।

यो यस्तो कसी हो, जसका आधारमा कुन राज्य कति लोकतान्त्रिक र जनताप्रति उत्तरदायी छ भन्ने आंकलन गर्न सकिन्छ। नेपालको सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले पनि यस आदर्श अवस्थाको परिकल्पना गरेको छ र सूचनाको स्वतः सार्वजनिकीकरण अर्थात् जनताले माग्नुअघि नै सार्वजनिक निकायले सूचना उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ।

तर दुःखका साथ भन्नुपर्छ, स्थानीय तहले आफैले त सूचना उपलब्ध गराउँदैनन् नै सेवाग्राहीले माग्दा पनि सूचना उपलब्ध गराइरहेका छैनन्। यसबाट स्थानीय तह जनताप्रति उत्तरदायी र पारदर्शी बन्न नचाहेको स्पष्ट हुन्छ।