सुर्खेत- हरेक स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र सभामा बजेट पेश गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
तर कर्णालीका २० वटा स्थानीय तहले भने तोकिएको समय बजेट ल्याउन सकेनन्। जनप्रतिनिधिबीचको विवाद, कोरोनाको कारण बजेट निर्माणमा ढिलाइ, कोरोना प्रतिकार्यमा भएको खर्च सार्वजनिक गर्न नसक्नु र लकडाउन जस्ता कारणले बजेट ल्याउन नसकेका सम्बन्धित स्थानीय तहको भनाइ छ।
मुगुको छायाँनाथ रारा नगरपालिकामा मेयर-उपमेयर पक्षको विवादका कारण बजेट ल्याउन सकेको छैन। छायाँनाथमा असार १० स्थगित भएर आज (शुक्रबार) का लागि आह्वान गरिएको बजेट अधिवेशन समेत स्थगित गरिएको छ।
त्यस्तै जाजरकोटको शिवालय गाउँपालिकामा पनि जनप्रतिनिधिबीच विवाद छ। गाउँपालिका अध्यक्षले कोरोना प्रतिकार्यमा भएको खर्च विवरण सार्वजनिक नगरेसम्म बजेट नल्याउने केही वडाध्यक्षहरुले जनाएका छन्।
जाजरकोटकै छेडागाड नगरपालिका, दैलेखको नौमूले, भैरवी र भगवतीमाई गाउँपालिकाले तोकिएको समयमा बजेट ल्याउन सकेका छैनन्।
डोल्पा र हुम्लामा भने बजेट निर्माणमा ढिलाइ भएका कारण बजेट ल्याउन नसकेको बताएका छन्।
डोल्पाको डोल्पोबुद्ध, जगदुल्ला, मुड्केचुला, काइके, छार्का ताङ्सोङ गाउँपालिका र ठूलो भेरी नगरपालिकाले पनि तोकिएको समयमा बजेट ल्याउन सकेनन्।
हुम्लाको नाम्खा, सर्केगाड, चंखेली, अदानचुली र ताँजाकोट गाउँपालिकाले पनि बजेट ल्याएका छैनन्।
त्यस्तै जुम्लाको हिमा र सिंजा गाउँपालिका तथा सल्यानको कुमाख गाउँपालिकाले पनि बजेट १० गतेभित्र बजेट ल्याउन सकेनन्।
असार १० गतेभित्र बजेट नल्याएका कालिकोटको शुभकालिका गाउँपालिकाले र जाजरकोटका भेरी नगरपालिकाले भने बिहीबारमात्रै बजेट सभामा प्रस्तुत गरेका छन्।
स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र गाउँ तथा नगरसभामा बजेट पेश गरेर असार ३० गतेभित्र सभाबाट पास गरिसक्नुपर्ने कानूनी प्रावधान छ।
प्रकाशित: Jun 26, 2020| 15:55 शुक्रबार, असार १२, २०७७
