कर्णालीका स्थानीय तह : टेलिफोनबाट योजना छनोट, अनुमानको भरमा बजेट निर्धारण

सुर्खेत– संघीय संसदले सांसदहरुको कोरोना परीक्षण गरेर प्रि–बजेट छलफल थाल्यो र सोही अनुसार सरकारले नयाँ बजेट ल्यायो । प्रदेश सभाले पनि सांसदहरुको कोरोना परीक्षण गरेर प्रि–बजेटको छलफल सुरु गरेका छन् । असार १ गतेभित्रै प्रदेश सरकारले पनि बजेट ल्याउने छन् ।

तीन तहका सरकारमध्ये स्थानीय तहले पनि असार १० गतेभित्रै बार्षिक बजेट सभामा टेबुल गरेर असार ३० गतेभित्र सभाले पास गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर स्थानीय तहलाई बार्षिक बजेट ल्याउन सहज छैन ।

स्थानीय तहले विभिन्न ७ वटा चरणहरु पार गरेरमात्रै बार्षिक बजेट ल्याउँछन् । सोहीअनुसार सम्बन्धित स्थानीय तहले बार्षिक बजेट तयार गर्दा टोल सुधार समिति वा टोल विकास संस्था, वडा परिषद् र विभिन्न विषयगत समितिबाट योजनाहरुको छनोट गर्छन् । तर यो वर्ष कर्णाली स्थानीय तहहरु न टोलस्तरसम्म पुगेर योजनाहरु छनोट गर्न पाएका छन् न त प्रदेश सरकारले बजेटको गाइडलाइन (सिलिङ) पाउन सकेका छन् ।

प्रदेश सरकारबाट फागुन मसान्तसम्म पाइसक्नुपर्ने सिलिङ (समपूरक, समानिकरण र विशेष अनुदान को अनुमानित बजेटको खाका) पाएका छैनन् । अर्कोतिर कोरोना भाइरसको त्रासका कारण जनप्रतिनिधिहरु योजना छनोटका लागि तल्लो स्तरसम्म पुग्न सकेका छैनन् ।

तर पनि असार १० गते अनिवार्य रुपमा वार्षिक बजेट गाउँ–नगर सभामा टेबुल गरिसक्नुपर्ने बाध्यता छ । जसका कारण कोही अनुमानको भरमा त कोही टेलिफोनबाट योजनाहरुको माग गरेर छनोट गरिरहेका छन् ।

‘संघीय सरकारले बजेट नै पठाइसक्यो, प्रदेशले अहिलेसम्म सिलिङ पनि पठाएको छैन,’ सिम्ता गाउँपालिका अध्यक्ष कविन्द्रकुमार केसीले भने, ‘प्रदेशबाट प्राप्त हुने बजेटको सिलिङ नपाउँदा अनुमानको भरमा सिमा निर्धारण र टेलिफोनबाट कुराकानी गरेर जनप्रतिनिधिहरु योजना छनोटका लागि वस्तुस्तरमा जाने निर्णयमा पुगेका छौँ ।’

प्रदेशको सिलिङ नपाउँदा गतवर्षको तुलनामा १० प्रतिशत बजेट बढाएर सिमा निर्धारण गरिएको केसीको भनाइ छ । सिम्ताले आर्थिक विधेयक र विनियोजन विधेयकको ड्राफ्ट तयार गरिसकेको छ ।

त्यस्तै सल्यानको कपुरकोट गाउँपालिकाले टेलिफोनबाट योजनाहरु छनोट र सोही अनुसार वार्षिक बजेटको तयारी गरेको छ । ‘कोरोनाको संक्रमण बढ्न थालेपछि बस्तुस्तरमा पुग्न सकेका छैनौँ तर टेलिफोनबाट सल्लाह सुझाव लिने काम भएको छ,’ गाउँपालिका अध्यक्ष भिमबहादुर सेनले भने, ‘टोल भेला गर्न सम्भव छैन, वार्षिक बजेट र योजना छनोटका लागि वडाका प्रतिनिधिले हरेक टोलका प्रतिनिधिहरुलाई टेलिफोन गरेर सल्लाह सुझाव लिइरहेका छन् ।’

गाउँपालिका महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष समेत रहेका सेनले कोरोना संक्रमण बढ्दै जाँदा अधिकांश स्थानीय तहले टेलिफोनबाट योजनाहरु छनोट गरे बर्षिक बजेट तयार गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । प्रदेशले सिलिङ उपलब्ध गराउन नसक्दा झनै स्थानीय तहलाई बार्षिक बजेट तयार गर्न अन्यौल सिर्जना भएको उनको बुझाइ छ । त्यस्तै जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाले आगामी बजेट तथा नीति कार्यक्रमको तयारी गर्न पाएको छैन ।

‘११ गतेदेखि नै निधेषाज्ञा छ, अहिले टोलटोलमा गएर छलफल चलाउन सम्भव छैन,’ नगरप्रमुख कान्तिका सेजुवालले भनिन्, ‘यो वर्ष वडा सचिव, वडाध्यक्ष तथा वडा कार्यसमितिले नै बजेटका प्राथमिकता र योजनाहरु छनोट गर्नुपर्छ ।’ चन्दननाथलाई पनि प्रदेशले सिलिङ उपलब्ध गराएको छैन ।

यता कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले भने कोरोनाका कारण संघबाट सिलिङ आउन ढिलाइ भएका कारण प्रदेशले स्थानीय तहलाई समयमै सिलिङ उपलब्ध गराउन नसकेको जनाएको छ । मन्त्रालयले जेठ २० गते स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने सिलिङ मन्त्रालयको अनलाइन राखेको तर सबैलाई चिठ्ठी पठाउन नभ्याएको मन्त्रालयका प्रवक्ता दिलिप केसीले बताए ।

तीन वर्षदेखिका योजना नै गुराँसका प्राथमिकता

दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर आगामी बजेटको तयारी गरिरहेको छ । ‘टोलसम्म पुगेर बजेटको छलफल चलाउन पाएका छैनौँ, तर पहिलो प्राथमिकता स्वास्थ्य क्षेत्र नै हुन्छ,’ गाउँपालिका अध्यक्ष खेमराज वली भन्छन्, ‘स्वास्थ्यपछि तीन वर्ष पहिलेदेखि वडा र टोल विकास समितिबाट आएका योजनालाई आधार मानेर बजेटको प्राथमिकिरण गर्छाँ ।’

गुराँसले हाल सिमा निर्धारण र स्रोत पहिचान गरिसकेको छ । वडाका योजनाहरु छनोटको जिम्मा वडापालिकालाई नै दिएको छ । यद्यपि वडाले पनि टोलस्तरमा पुगेर छलफल चलाउन नसक्ने भएका कारण विगत तीन वर्षदेखि टोल भेलाले सिफारिस गरेका योजनालाई आधार मानेर नयाँ वजेट तयार पार्ने अध्यक्ष वलीले जनाए ।

ठूलोभेरी र सिमकोटमा तयारी नै छैन

अबको ३ हप्ताभित्र अर्थात् असार १० गते स्थानीय तहले अनिवार्य रुपमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सभामा पेश गर्नुपर्छ । तर कर्णालीका दुर्गमका स्थानीय तहले पनि नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी नै थालेका छैनन् । डोल्पाको ठूलोभेरी नगरपालिका र हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिका वार्षिक बजेटको कुनै तयारी गरेका छैनन् । ठूलो भेरीका नगर उपप्रमुख योगेन्द्रबहादुर शाही लकडाउनका कारण दुई महिनादेखि काठमाडौंमा छन् ।

‘लकडाउनका कारण म जिल्लामा पुग्न सकेको छैन, फोनबाट साथीहरुलाई तयार गर्नु त भनेको छु तर आगामी बजेटबारे कुनै छलफल भएको छैन,’ उपप्रमुख शाहीले भने, ‘जेठको मसान्तभित्र जिल्ला पुगेपछि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने र पहिलेकै योजना निरन्तरता दिएर बजेट तयार गर्ने योजना छ ।’

त्यस्तै हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिकाले पनि नयाँ बजेटबारे तयारी गरेको छैन । ‘प्रदेशले सिलिङ नै पठाएको छैन, नागरिक कोरोनाको त्रासले घरभित्रै छन्, हामीले कुनै तयारी गर्न पाएका छैनौँ ।’ गाउँपालिका अध्यक्ष पदमबहादुर लामाले भने, ‘जनतालाई औषधि उपचार गर्ने योजना बाहेक, नयाँ बजेटमा योजनाहरु पर्दैनन्, बजेटले भ्याएको खण्डमा गत सालकै अधुरा योजनाले निरन्तरता पाउँछन् ।’

टोलटोलमा बारेकोट

जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिकालाई भने लकडाउन खासै प्रभाव पारेको छैन । नयाँ बजेटको तयारीका लागि गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरु टोलटोलमा पुगेका छन् । ‘गाउँपालिकामा कोरोना संक्रमित भेटिएका छैनन्, आवश्यक सुरक्षा सावधानी अपनाएर बजेटको छलफल थालेका छौँ,’ गाउँपालिका अध्यक्ष महेन्द्रबहादुर शाहले भने, ‘पदाधिकारीहरुको पीसीआर र आरडिटी चेक गरेका छौँ, टोलका अगुवा कार्यकर्ताबाट आगामी योजना र बजेटका लागि सुझाव लिइरहेका छाँ ।’

कोरोना महामारीका कारण स्वास्थ्य क्षेत्र पहिलो प्राथमिकतामा परेपनि जनताका सुझावहरु लिएर काम गर्दा सहज हुने उनको भनाइ छ ।

कसरी तयार पार्छन् स्थानीय तहले वार्षिक बजेट ?

विभिन्न सातवटा चरणहरु पार गरेर स्थानीय तहले बार्षिक बजेट तयार पार्छन् । जसमा पहिलो फागुनभित्रमा वित्तीय हस्तान्तरण र मार्ग निर्देशन प्राप्त गर्ने, दोस्रो चरणमा चैत मसान्तभित्र स्रोतको अनुमान र कुल बजेटको सिमा निर्धारण, तेस्रो चरणमा बस्ती तथा टोलस्तरमा योजना छनोट, चौथो चरणमा बस्तिस्तरबाट आएका योजनाहरु वडास्तरमा प्राथमिकीकरण, पाँचौ चरणमा एकीकृत बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा, छैटौँ चरणमा योजनाहरु कार्यपालिका बैठकले पास गरेर नगर सभामा टेबुल र सातौँ चरणमा असार १० गतेदेखि ३० गतेभित्र बजेट स्वीकृत गर्छन् ।

बजेट स्विकृतपछि स्थानीय तहका प्रमुखले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सात दिनभित्र कार्यान्वयन गर्नु भनेर निर्देशन दिएको १५ दिनपछि मात्रै स्थानीय तहको बजेट कार्यान्वयनमा आउँछ ।