सुर्खेत- नेपाली कांग्रेसको विरोधका बीच कर्णाली प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदबाट पारित भएको छ।
प्रदेश सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षका लागि जेठ १६ गते संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम आज बहुमतले पारित भएको हाे।
कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले संसदमा निर्णयार्थ पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतका आधारमा पारित भएको कर्णाली प्रदेश सभाका सभामुख राजबहादुर शाहीले जनाए।
कांग्रेसले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको जनयुद्व हटाएर सशस्त्र संघर्ष राख्नुपर्ने, जनआन्दोलनको सट्टा ऐतिहासिक जनआन्दोलन उल्लेख गर्नुपर्ने र प्रदेशका एयरपोर्टको विस्तार गरिनेछ भन्ने लगायतका शब्द संशोधन हुनुपर्ने माग गरेको थियो।
‘जनयुद्ध शब्द संविधानमा उल्लेख छैन, संविधानमै नभएको शब्द नीति तथा कार्यक्रममा राख्नु हुँदैन’, कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले भने, ‘बाहिर जे बोले पनि सरकारी कामकाजमा जनयुद्ध भन्ने शब्द उल्लेख गर्नु संविधानविपरीत हुन्छ।’
नीति तथा कार्यक्रम पनि सरकारको महत्त्वपूर्ण दस्तावेज भएको तर्क गर्दै कांग्रेसले जनयुद्ध शब्द राख्नु हटाउनुपर्ने माग गरेको थियो।
त्यस्तै प्रदेश सरकारले क्षेत्राधिकारबाहिर गएर संघीय सरकार मातहतका एयरपोर्ट विस्तार गरिनेछ भन्ने शब्द हटाउनुपर्ने, माओवादीले जनयुद्धमा कारोबार गरेका जग्गाजमिनको अभिलेख राखेर मात्रै मिलान गर्नुपर्ने र विभिन्न आन्दोलनको सट्टा २०६२/०६३ ऐतिहासिक जनआन्दोलन शब्द राख्नुपर्ने माग गरेको थियो।
नेपाली कांग्रेसले नीति तथा कार्यक्रममा विमति जनाएको यो पहिलो घटना हो। प्रतिपक्ष भए पनि कांग्रेसले यसअघि सरकारले ल्याएका हरेक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा साथ दिँदै आएको थियो। ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा कांग्रेसको ६ सिट छ।
प्रकाशित: Jun 02, 2020| 21:55 मंगलबार, जेठ २०, २०७७
