काठमाडौं । सरकारले आफ्नो साझा न्यूनतम कार्यक्रममा फाइभजी प्रविधि प्रयोगमा ल्याउने विषय उल्लेख गरेको छ ।
सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदरबारमा सार्वजनिक गरेको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा सरकारले फाइभजी प्रविधि प्रयोगमा ल्याउने विषय उल्लेख गरेको हो । सबैका लागि सूचना तथा सञ्चार सुविधा सस्तो, सहज र भरपर्दो बनाउने र फाइभजी प्रविधि प्रयोगमा ल्याउने विषय सरकारले साझा न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
त्यस्तै आधुनिक सञ्चारमार्फत जनताको सुसूचित हुने अधिकारको प्रत्याभूति गर्ने, प्रविधिमार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादनलगायत जीवनका सबै क्षेत्रलाई सहज तुल्याउने र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने कुरा पनि उल्लेख छन् ।
इन्टरनेटलगायतका सूचना प्रविधिका अत्याधुनिक पूर्वाधारहरू तयार गर्ने, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई आवश्यक परिमार्जनसहित कार्यान्वयन गर्ने, सार्वजनिक सेवा र उत्पादनका क्षेत्रमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग बढाउने कुरामा पनि सरकारले जोड दिएको छ ।
सरकारले विद्यालय, अस्पताल, सरकारी कार्यालय, वित्तीय संस्था, सपिङ कम्प्लेक्सलगायत सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुने सार्वजनिक स्थलहरूमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सुविधा निःशुल्क गर्ने, आधुनिक प्रविधिमार्फत सेवाग्राहीले सेवा लिन घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्ने, गैरकानुनी काम कारबाही र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न प्रविधिको अधिकतम सदुपयोग गर्ने कुरा पनि राखेको छ ।
कृषिकार्य, बजार मूल्य सूचना, रोजगारीका अवसर, राज्यले दिने सहुलियत तथा मौसम तथा विपद्सम्बन्धी जानकारी नियमितरूपमा मोबाईल सुविधा, जनस्वास्थ्य, एपमार्फत उपलब्ध गराउने, राष्ट्र, लोकतन्त्र, शान्ति, विकास र सामाजिक सद्भावप्रति जिम्मेवारीसहितको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता कायम गर्ने र सञ्चार जगतलाई गरिमामय बनाउने र सञ्चारकर्मीहरूको हक हितको संरक्षण गर्ने विषय सरकारले साझा न्युनत कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ ।
