‘समाजमा विशृंखलता छ । व्यक्ति–व्यक्तिबीच पनि सामान्य शिष्टाचार र आपसी सद्भाव दुर्लभ बन्दै गएको छ,’ लामो समय अर्थशास्त्रको प्राध्यापन गरेर अहिले स्वतन्त्र रुपमा कलम चलाइरहेका जनकपुरका सुरेन्द्र लाभले निराशाबाट कुरा सुरु गरे । तर, सँगै सकारात्मक कुरा पनि सुनाए– यद्यपि यस्तो तिक्तता कुनै समुदाय, जाति या सम्प्रदायका बीचमा भने छैन ।
प्रदेश नं. २ का विविध क्षेत्रका विज्ञहरूसँग मौसम परिवर्तनसँग जोडिएका विषयमा कुराकानी गरेर तथ्यांक संकलन गर्न पुस दोस्रो साता जनकपुर पुगेका बेला भेट भएको थियो लाभसँग । निश्चित विषयवस्तुमा कुराकानी सकेपछि मैले आफ्नो व्यक्तिगत रुचीको प्रश्न तेर्स्याएको थिएँ– पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनले यस भेगमा कस्तो असर परेको छ त ? मेरो यही जिज्ञासामा उनले शिष्टाचार र सद्भावको कुरा गरेका थिए।
हुन पनि पुराना राजनीतिक–सामाजिक व्यवस्था र रितिहरूसँगै सामुदायिक–सामाजिक सहिष्णुता र अन्तर्निभरताका साथै मैत्रीपूर्ण सञ्जालहरूमा पनि क्षयीकरण हुँदै गएको आभास हुन्छ प्रदेश–२ मा । ‘केन्द्र सरकारले चुरेमा राजमार्ग बनाइरहेछ । अनि चुरे संरक्षणको लागि भन्दै संघसंस्थाहरूको निर्माण पनि साथसाथै गर्दैछ । विरोधाभाषी छैन र यो कुरा ?’ प्रदेशका एक मन्त्रीले संघीय सरकारको कार्यशैलिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
असन्तुष्टि भुइँमान्छेमा पनि छ । ‘व्यापार त्यस्तो राम्रो छैन दाइ पहिलेजस्तो । कोही–कोही त कपाल कटाउन बर्दिबाससम्म जान्छ । भन्छ कि यहाँ फोहोर छ । तपाईं नै भन्नुस् न के हामी फोहोरी लाग्छ देख्नमा ?’ जनकपुरको पिडारी चोकमा हेयर ड्रेसर चलाउँदै आएका सर्लाहीका सोमेश्वर ठाकुरले प्रश्न गरे । सोमेश्वरका भाइ काठमाडौंमा सैलुन चलाउँदा रहेछन् । सोमेश्वर अब जनकपुरमा धेरै बस्ने मुडमा छैनन् । माघ तेस्रो सातासम्ममा उनी कतार उडिसक्नेछन्। सर्लाहीका सोमेश्वरजस्ता थुप्रै युवा खाडी–मलेसिया उड्ने तरखरमा छन्।
सोमेश्वरजस्ता युवा खाडीको ४५ डिग्री तापक्रममा पसिना बगाउन पालो पर्खिरहँदा प्राध्यापक लाभ भने परिवर्तनका केही संकेत देखिन थालेको अनुभूति गर्छन् ।
‘परिवर्तन जनताले चाहेकै हुन् । तथापि संक्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रँदा मानिसले हत्तपत्त छोड्न नसक्ने धेरै प्रथा र रैथाने आनीबानीहरू पनि हुँदा रहेछन् । जसलाई कुनै राजनीतिक घोषणा र हठात् हुने शासकीय बदलावले छुटाउन नसक्ने रहेछन्,’ उनी भन्छन्, ‘परिवर्तनका केही संकेत देखिँदैछन्। केन्द्र सरकारको अग्रसरतामा स्थानीय स्तरमा क्रियाशील सामुदायिक संघसंस्थाहरूले यथोचित जिम्मेवारी निभाइरहेका छन् ।’ समुदायमा रहेको अस्तव्यस्ता विस्तारै निराकरण हुँदै जानेमा आशावादी देखिन्छन् लाभ।
जनकपुरका स्थायी बासिन्दा प्राध्यापक लाभ संविधान तथा कानुनहरूबारे सर्वसाधारण पर्याप्त रुपमा जानकार नभएकोमा सहमत छन् । ‘आधारभूत कानुन, अदालती प्रक्रियाहरू, मुद्दामामिला व्यवस्थापन तथा अन्य कानुनी प्रक्रियाहरूबारे सचेतना बढ्न गए बिचौलियाको आवश्यकता पर्दैन । विगतमा अशिक्षा र चेतनाको कमीका कारण सरकारी अड्डा भनेपछि जनता त्यसै झस्किन्थे । कर्मचारीको ढिलासुस्ती र नीतिगत अकर्मण्यताका कारण कुनै पनि सरकारी काम गर्न सहज थिएन,’ उनको अनुभव छ।
सरकारी सेवा प्रवाहबारे रहेका भ्रम चिर्न जरुरी रहेको ठान्छन् जनकपुरका युवा पत्रकार धैर्यकान्त दत्त । ‘नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन पनि झन्झटिलो छ अझै पनि। नागरिक बडापत्र तथा सरकारी निकायमा उपलब्ध हुने सेवासुविधाबारे सचेतना बढाउन जरुरी छ। यसले आम नागरिकलाई आफ्नो अधिकार तथा कर्तव्यको ज्ञान बढ्न गई सामाजिक सद्भाव बढ्न मद्दत पुग्छ,’ दत्त भन्छन्, ‘शासनको प्रभावकारिता त आम नागरिकको सन्तुष्टिबाट झल्किनु पर्छ । जोरजुलुमले चलेको सत्ताको के हविगत हुन्छ भन्ने कुरा ०६२–०६३ को जनआन्दोलनले देखाइसकेको छ । प्राप्त परिवर्तन विधिबाटै नियमन गरिनुपर्छ । साथै उपलब्धिको संरक्षणका लागि आम नागरिकमा त्यसप्रति स्वामित्व भावको विकास हुनु जरूरी छ ।’
सडकजस्ता पूर्वाधारहरूले समाजका सबै वर्ग र समुदायलाई मूलधारमा ल्याई स्थानीय आर्थिक इकाईहरू सक्रिय बनाउन सकिने राम्रो सम्भावना बढेको पत्रकार दत्त बताउँछन् ।
त्यसो त सुरक्षा संयन्त्र र तिनले समुदायलाई प्रदान गर्ने सेवाहरूबारेको जानकारी पनि कम महत्वपूर्ण छैन । विशेषगरी नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले समुदायको अभिन्न अंगका रूपमा सेवा प्रदान गरिरहेका छन् । सशस्त्र प्रहरी बलका स्थानीय गणका गणपति तथा उपरीक्षक राजेश उप्रेती भन्छन्, ‘अहिले समुदायले सुरक्षा संयन्त्रलाई राम्रो सहयोग गरिरहेका छन् । धेरै क्षेत्रमा हातेमालो पनि भएको छ। सहरमा विस्तारै शान्तिसुरक्षा स्थिर रूपमा कायम हुँदै गएको छ, सरसफाइ पनि राम्रै छ ।’
जनकपुरमा होटल सञ्चालन गर्दै आएका आशुतोष साह पनि उप्रेतीसँग सहमत छन् । भन्छन्, ‘अब लाग्छ कि यहाँ राम्रै हुन्छ ।’
विगत सम्झिँदा स्थानीय सक्खर व्यवसायी रामविश्वास पासवानको आङ नै सिरिङ्ग हुन्छ । ‘राजनीतिक उथलपुथल, सीमा वारपार हुने अपराध, सुरक्षा फौजबीचको समन्वय अभाव, लैंगिक हिंसा, विभेद र असमानता अनि सशस्त्र समूहको बिगबिगीले सामुदायिक जीवन थिलथिलो भएको थियो । जसले समग्र तराईलाई नै असुरक्षित बनाएको थियो,’ पासवान सम्झिन्छन् ।
अहिले स्थितिप्रति भने उनी सन्तुष्ट छन् । व्यवसाय पनि राम्रै चलिरहेको छ । ‘सबैकुरा राजनीति होइन । जिन्दगी चलाउन त तपाईं चाहिन्छ, म चाहिन्छ, अरू थुप्रै मान्छेहरू चाहिन्छ । अनि न व्यवसाय टिक्छ र यहीँ रोजगारी बढ्छ,’ पासवान भन्छन् ।
गरिब, अशिक्षित, बेरोजगार तथा सिमान्तकृत समुदायलाई केन्द्रित गरेर स्वरोजगारका विभिन्न तालिम पनि सञ्चालन भइरहेका छन्। यस्ता कार्यक्रमले युवावर्गलाई अपराधतर्फ उन्मुख हुनबाट रोकी सामाजिक स्थिरता र सामुदायिक सद्भाव बढाउन मद्दत पुग्ने स्थानीय अगुवा बताउँछन् ।
‘तर, सामाजिक–आर्थिक परिवेशको एउटा चरणबाट अर्कोमा समाज परिर्वतन हुने क्रममा विकाससँगै धेरै विसंगति पनि आउँदा रहेछन्,’ अर्थशास्त्री सुरेन्द्र लाभ भन्छन्, ‘०३६ साल अघिसम्म सामाजिक काममा मानिसहरु स्वःस्फूर्त रुपमा सहभागी हुन्थे । नयाँ कुराप्रति जिज्ञासु हुन्थे। राजनीतिक होस् या सामाजिक उद्देश्य बोकेको होस्, जनता आफ्नै खर्चमा आउँथे–जान्थे। ०३६ सालपछि जेजति परिवर्तन भए, ती कार्यहरूमा भेला हुने सहभागीको अपेक्षामा पनि बदलाव आउन थाल्यो ।’
०६२–०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि त झन् सामाजिक काममा मानिसलाई खोजी–खोजी ल्याउनुपर्ने स्थिति आएको उनी बताउँछन्। ‘अहिले त यातायात, आवास खर्चसँगै भत्तासमेत दिनुपर्छ । यस्तो स्थिति आउनु दुखद् हो । विकास र चेतना पैmलाउने नाममा खुलेका गैरसरकारी संघसंस्थाहरूको भूमिका पनि उत्तिकै छ,’ प्राध्यापक लाभ भन्छन् ।