'यही तरिकाले जाने हो भने समाज भड्‍खालोमा पर्छ'

दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकभन्दा नेपाली समाज खुला छ। यो हाम्रो ठूलो पूँजी हो। तर, सरकारले ल्याएका केही विधेयकले हामीलाई पछाडि धकेल्दै दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा बन्द समाज बनाउने खतरा निम्तिँदै छ। तसर्थ नेपाली नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, त्यसले हामीलाई दिने राजनीतिक स्थायित्व र स्वाभिमान समेतलाई ध्यानमा राखी म यी विधेयकबारे छोटकरीमा कुरा राख्दै छु।

अहिले बन्द समाजतिर जाने एउटा प्रक्रिया देखिन्छ। यो लापरवाही हो कि षड्यन्त्र भनेर मैले छुट्याउन सकेको छैन। आशा छ, यो लापरवाहीमात्र होस् तर, कुनै ठाउँमा गएर दुवै एउटै विन्दुमा आउँछन्। फरक पर्दो रहेनछ।

यही तरिकाले जाने हो भने हाम्रो समाज भड्खालोमा पर्छ। हामी दशकौंदेखि नेपालमा स्थायित्वको आशा गरेर बसेका छौं। तर, अहिले विभिन्न कानुन निर्माण र संशोधनमार्फत् हामीले चाहेको स्थायित्वलाई खलबल्याउने प्रयास भइरहेकोे छ। कानुन बनाउने निकायबाटै पनि अस्थिरता ल्याउने काम हुनु बिडम्बना हो।

अहिले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विषयमा कानुन बनाउन हतार गर्नुपर्ने बेला होइन। यसले नेपालमा ठूलो चुनौती ल्याएको पनि छैन। बरु संघीयता कार्यान्वयन र अन्य कामका लागि कानुन बनाउनुपर्ने र भएका कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

कुनै कानुन बनाउनुअघि धेरैभन्दा धेरै बहस हुन दिनु राम्रो हुन्छ। उदाहरणका लागि सामाजिक सञ्जालको सन्दर्भ। यो अरु धेरै देशका लागि पनि चासोको विषय हो। सामाजिक सञ्जाल यस्तो विषय हो, जो सम्पूर्ण विश्वमा एकैपटक पुगेको छ। त्यसकारण अन्यत्रको अनुभवले पनि हामीलाई सहयोग गर्छ।

जतिबेला हिलरी क्लिन्टनलाई आफ्नो सर्भर कसरी सम्हाल्ने भन्ने समस्या थियो, त्यही समस्या हामीलाई यहाँ पनि थियो। अर्थात्, हामी अन्य देशले पनि नबनाएका कानुन बनाउँदैछौं यस सन्दर्भमा। अरुभन्दा पहिल्यै दौडेपछि विकसित ठानिने हो कि? या हामीलाई यस विषयमा अझै बढी अध्ययन आवश्यक छ?

सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक कसले लेख्यो होला? यसको मस्यौदा कसले तयार गर्‍यो, म उहाँको नाम जान्न चाहन्छु। यो कताबाट आइपुग्यो, कसले गर्‍यो यस्तो काम? कुनै विशेषज्ञ? सचिव वा सहसचिव ? थाहा पाए हामीलाई पनि फाइदा हुन्थ्यो।

अहिले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र नेपाली कांग्रेसभित्रको अस्तव्यस्तताले पनि विधेयक लेखन प्रक्रिया धरापमा पारेको छ। पूर्व एमाले र पूर्वमाओवादीबीच भइरहेको रस्साकस्सीको हामी दर्शक भएका छौं। त्यसले पनि सायद लोकतान्त्रिक संस्कार बटुल्दै आएको तत्कालीन एमाले पक्षको बोली सुकेको छ। नेपाली कांग्रेसभित्रको द्वन्द्व पनि हामीले देखिरहेकै छौं।

मुलुकलाई अगाडि बढाउने विषयमा बहस गर्नुपर्ने बेला पछाडि फर्केर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कुरामा अल्झनु परेको छ। अहिले आएर फेरि प्रेस स्वतन्त्रता र वाक् स्वतन्त्रताका बारेमा आवाज उठाउनु पर्ने हो त?

कानुन बनाउँदा कुनै बेला अधिनायकवाद आइहाल्यो भने यसले कसरी काम गर्ला ? यस्ता विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्छ। सबैभन्दा खराब स्थिति आकलन गरेर यो विधेयक बनाइएको छैन।

अन्य कानुन बनाउने क्रम वा संशोधन गर्ने क्रममा पनि यस्तै छ। राम्रो काम हुन सकेको छैन। अहिले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनको परिमार्जन गर्न ढिलाइ भइरहेको छ। नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई अघि बढाउन नभई नहुने कानुन बनाइएको छैन।

विशेष सेवा विधेयकमा गुप्तचर निकायलाई फोन ट्यापिङको निर्धक्क अधिकार दिइएको छ।

त्यस्तै, गैरसरकारी क्षेत्रलाई प्रतिरक्षात्मक बनाइएको छ। अहिले यसको कानुन बनाउने जिम्मेवारी गृह मन्त्रालयलाई दिइएको छ। जब दक्षिण एसियाका अन्य देशभन्दा नेपालमा अन्तर–सामुदायिक सम्बन्ध राम्रो छ, यस्तो बेला समाजलाई खुम्च्याउने खालको कानुन बनाएर समाज कल्याण परिषद्लाई खारेज गर्ने कानुन बनाइँदैछ भन्ने सुनिन्छ। त्यताबाट पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप हुँदैछ।

अहिले त हामीले संघीयता कार्यान्वयन, समावेशिता कार्यान्वयनजस्ता विषयमा छलफल गर्नुपर्नेे हो। वातावरण, विकास र पूर्वाधार निर्माणबीचको द्वन्द्वका विषयमा छलफल गर्न भेला हुनुपर्ने हो। तर, हामी पछाडि फर्केर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषयमा छलफल गर्दैछौं। हामी किन यस्तो अवस्थामा पुर्‍याइँदैछौ? यसमा मुख्य जिम्मेवारी सरकारको नै हो।

यी विधेयकमा जहाँजहाँ नागरिक अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता वा संविधानले दिएको अधिकार कुण्ठित गरिँदै छ, यी सबैलाई प्रक्रियागत हिसाबले ‘भेटिङ’ (पुनःपरीक्षण) गर्नुपर्‍यो। हामी सरकार र संसदीय समितिलाई यसमा ‘भेटिङ’ गर भन्न सक्छौं। तर यसबारे सरकार र समितिमा अचम्मको आलश्य छ।

मेरो सुझाव के छ भने, नागरिकका तर्फबाट पनि यस्ता विधेयकहरुमा ‘भेटिङ’ गर्नुपर्छ। आजको बहसले हामीलाई त्यसतर्फ लैजाओस्।

(दीक्षितले शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित ‘विचार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका चुनौती’ विषयक सम्वाद कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेको विचारको सम्पादित अंश। कार्यक्रम कानुन व्यवसायी मञ्च, न्याय तथा अधिकार संस्था र मानवअधिकार पत्रकार संघले संयुक्तरुपमा आयोजना गरेका थिए।)

याे पनि पढ्नुहाेस्