कालापानी र लिपुलेक बारे सरकारको धारणा माग्दै कांग्रेस

काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सरकारसँग कालापानी र लिपुलेकबारे धारणा सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ।

हालै भारतले प्रकाशन गरेको नक्सामा नेपालको कालापानी र लिपुलेक भारतमा देखाइएको छ। उक्त विषयमा कांग्रेस र उसका भ्रातृ संगठनले आपत्ति जनाउँदै सरकारसँग धारणा माग गरेको छ।

भारतले प्रकाशन गरेको नक्साका विषयमा विभिन्न पक्षबाट आलोचना भए पनि सरकारको तर्फबाट आधिकारिक धारणा सार्वजनिक भएको छैन।

कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले ट्वीट गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग नक्साका विषयमा धारणा माग गरेका छन् भने तरुण दलका अध्यक्ष जितजंग बस्नेतले विज्ञप्ति जारी गर्दै यसबारे स्पष्ट धारणा बनाउन सरकारसँग माग गरेका छन्।

भारत सरकारले जम्मू-कश्मीर र लद्दाखलाई केन्द्र शासित प्रदेश बनाएपछि गएको शनिवार नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो। जसमा नेपालको कालापानीलाई भारतभित्रै देखाइएको छ।

कालापानीको विवाद के हो?

२०७२ जेठमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ्सँग बेइजिङ्माि एक समझदारी गरेपछि नेपाल(तिब्बतबीचको प्रमुख व्यापारिक नाकामध्येको लिपुलेकको चर्चा फेरि सुरू भएको थियो।

नेपालसँगको सहमति बिनै गरिएको उक्त सम्झौताको एउटा बुँदामा भनिएको थियो, "दुवै पक्ष व्यापार वस्तुको सूची बढाउन वार्ता गर्न र नाथुला, च्याङ्लारलिपुलेक नाका र सिप्किलामा सीमा व्यापार बढाउन पनि राजी भए।"

५ हजार ५३२ मिटर उचाइमा रहेको लिम्पियाधुरालाई महाकाली नदीको प्रमुख जलाधार र उद्गम विन्दुका रुपमा रहेको बताइन्छ, जुन लिपुलेकभन्दा अझै पश्चिम-उत्तरमा पर्छ।

सुगौली सन्धिपछि भएका ब्रिटिश इन्डिया सरकारका नक्साङ्कनहरूमा उक्त कुरा उल्लेख छ।

तर सुगौली सन्धिमा अस्पष्टता रहेको भन्दै त्यहाँको विवाद सुल्झन सकेको छैन।

उक्त सन्धिमा नेपालको पश्चिमी सिमाना काली नदी भनेर तोकिएको छ तर उक्त नदीको मुहानबारे उल्लेख गरिएको छैन।