‘संघीयता जोगाउन पनि मधेश प्रदेश नामाकरण हुनुपर्छ’ 

प्रदेश– २ लाई मधेश प्रदेश नामाकरण नगर्ने हो भने संघीयता विरोधीलाई झन् ठूलो बल पुग्छ। 

प्रदेश– २ संसदले अहिले प्रदेशको नामाकरणका लागि सुझाव आह्वान गरेको छ। मधेश केन्द्रित दलहरु राजपा नेपाल र समाजवादी पार्टी मधेश प्रदेशका पक्षमा भए पनि नेकपा र नेपाली कांग्रेस भने यसको विरोधमा देखिएका छन्।  

मधेश एउटा सभ्यता हो। केही दशक यता भएका आन्दोलनले मधेश शब्दलाई मधेशी जनताको हकअधिकार र पहिचानसँग जोडेको छ। विभिन्न समयमा भएको मधेश आन्दोलनमा मधेशी जनताले बलिदानी दिएका छन्। त्यसैले मधेशका जनता प्रदेश– २ को नाम मधेश राख्नुपर्नेमा स्पष्ट छन्। नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको दक्षिणी भाग मधेश भए पनि अहिले यो भूभाग विभिन्न प्रदेशमा बाँडिएको छ। त्यसकारण प्रदेश– २ लाई बरु मध्य मधेश भन्न सकिन्छ। 

मधेश नामले प्रदेश १ र ५ का मधेशी जनताको भावनालाई पनि सम्बोधन गर्छ। र, यसले मधेशको सामाजिक, राजनीतिक र भावनात्मक अस्तित्व पनि जोगाइराख्नेछ।

संघीयताका लागि देशभर आन्दोलन भए पनि यसको प्रमुख श्रेय मधेशलाई जान्छ। मधेश आन्दोलनकै कारण संविधानमा संघीयता सुनिश्चि हुन पुगेको हो, त्यसैले संघीयतालाई दीगो बनाइराख्न पनि मधेश बचाउनु पर्ने हुन्छ। 

यद्यपि, त्यसबेला संविधानसभामा रहेका ठूला दलका धेरै नेताहरुलाई संघीयता मन परेको थिएन। बाध्यतावस स्वीकार गरेको संघीयता अहिले पनि उनीहरुलाई रुचिकर छैन। त्यसैले प्रदेशहरुको निर्माण गर्दा मधेशको भावना र पहिचान समाप्त पार्न खोजियो। अहिले प्रदेश– २ लाई मधेश प्रदेश नामाकरण नगर्ने हो भने संघीयता विरोधीलाई झन् ठूलो बल पुग्छ। 

मिथिला– भोजपुराको चर्चा

प्रदेश– २ को नाम ‘जानकी प्रदेश’, ‘मिथिला प्रदेश’ अथवा ‘भोजपुरा प्रदेश’ राखिनुपर्ने सुझावहरु पनि आइरहेका छन्। तर यि नामहरुले सम्पूर्ण मधेशलाई समेट्न सक्दैनन्। मधेशमा मिथिला, भोजपुरा, थारु, मुस्लिम सबैको पहिचान अटाउँछ। 

मिथिलालाई मास्ने आशय कसैको छैन, त्यही भएर प्रदेश– २ को राजधानी जनकपुरधामलाई बनाउन सबैको सहमति भइसकेको छ। तर यहाँ मिथिलाको मात्र कुरा होइन समग्र मधेशलाई नै सम्बोधन गर्ने नाम हुनुपर्छ।

भोजपुराको चर्चा त तत्कालीन माओवादीले आन्दोलन चर्काउन दिएको नाम मात्रै थियो। अहिले आफ्नो मुद्दाबाट धेरै टाढा गइसकेको छ माओवादी। मधेश नामले नै मधेशभित्रका सबै भाषा र संस्कृतिको विकास गर्ने हुँदा मधेश नाम नै राखिनुपर्छ। 

जनअपेक्षा र सरकार 

अहिले ठूला दलहरु प्रदेश २ सरकारलाई बदनाम गराउन लागि परेका छन्। यो संघीयतासँग गाँसिएको विषय पनि हो। संघीयताको माग विशेष गरी मधेशकै भएको हुनाले मधेशको सरकारलाई असफल बनाउने उनीहरुको आशय हो। 

प्रदेशले संविधान अनुसारका आफ्ना संरचना खडा गर्ने प्रयास गर्दा संघले विरोध गर्नुपर्ने कुनै कारण नै छैन। यहाँ त नेपालमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका बेग्लाबेग्लै सरकारहरु छन् भन्ने कुरा बुझ्नै नचाहनेहरु संघको सत्तामा छन्।

संघीयता लागू भएको धेरै भएको छैन, अहिले गर्दै, सिक्दै र सुधार्दै जाने बेला हो। सबै सरकारहरुले त्यसै अनुसार काम गरिरहेका छन्। तर, संघीय सत्तामा ठूला दल भएका कारण प्रदेश सरकार (विशेष गरी प्रदेश– २) को पक्षमा बोलिदिने पनि कोही छैन। 

हो, मधेश आन्दोलनमा जुन बलिदान भयो, संघीयताका लागि जनताले जस्तो खालको त्याग गरे त्यसअनुसार प्रदेश– २ सरकारप्रति जनताको अपेक्षा निकै ठूलो छ। र, सरकारले त्यो अपेक्षा पूरा गर्न सकिरहेको छैन।

सरकारका मन्त्रीहरुले जनभावनासँग तालमेल मिलाउन सकिरहेका छैनन्। अहिलेको अवस्था सामान्यकालको जस्तो होइन त्यसकारण जनतामा असन्तुष्टि हुनु स्वभाविकै हो।

राजपा र समाजवादी पार्टी एकीकरणको प्रयास भइरहेको छ, जुन राम्रो कुरा हो। एकीकरणले पनि सरकारलाई बलियो र जनतालाई उत्साहित बनाउनेछ। तर, एकीकरण सम्मानजनक हुनुपर्छ। अहिले राजपा अध्यक्ष मण्डलका नेताहरु आफैंमा धेरैतिर फर्केका छन्। पार्टीमा अन्य गतिविधिहरु भइरहेका छैनन्। 

६ वटा पार्टी मिलेर बनेको राजपाले अधिवेशन गर्न सकिरहेको छैन। अब चाँडै पार्टीको  महाधिवेशन गर्नुपर्छ। त्यसपछि एकीकरणमा जाँदा त्यो सहज र सम्मानजनक हुनेछ।

(कुराकानीमा आधारित)