​​​​​​​भेनेजुएलाको बाटोमा नेपाल

डा. रामशरण महत कांग्रेसका प्रखर र पाका नेता हुन् । पटकपटक अर्थमन्त्री भइसकेका डा. महतको आर्थिक जगतमा आफ्नै प्रभाव र छवि छ । प्रजातन्‍त्रको पुनःस्थापनापछि नेपालमा खुला बजार र उदार अर्थतन्‍त्रको जग बसाउने काम नै उनले गरेका थिए। विश्‍वकै उत्कृष्ट अर्थमन्‍त्रीका रुपमा सम्मानित भइसकेका महतले मुलुकमा आर्थिक सुधारको शृखंला प्रारम्भ गरे, त्यही जगमा अहिले अर्थतन्त्र अडिएको महत बताउँछन् । अर्थतन्त्रको पछिल्लो चित्रप्रति उनी चिन्तित छन् । 

मुलुकको  आर्थिक अवस्था, बजेटलगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल समयका लागि शर्मिला ठकुरीले डा. महतसँग गरेको संवाद

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेट कस्तो लाग्यो ? 

बजेट सरकारको चरित्रअनुसार आएको छ । त्यो हो प्रचारमुखी । बजेटमा धेरै आत्मप्रशंसा गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट र यसको कार्यान्वयन अवस्थाको तुलना गर्ने हो भने धेरै अन्तर पाउन सकिन्छ । बजेटको आकार अस्वाभाविक रुपमा बढाइएको छ । ११ खर्ब हाराहारीमा खर्च हुन्छ तर १५ खर्ब ३३ अर्ब बराबरको बजेट ल्याइएको छ ।

कुल गार्हस्थ उत्पादनको झन्डै ४४ प्रतिशत रकम बराबरको बजेट आएको छ । बजेटमा वितरणमुखी कार्यक्रम समेटिएका छन् । यस्ता कार्यक्रममा भ्रष्टाचार धेरै हुन्छ । नेपाल दक्षित एसियामा नै सबैभन्दा बढी सामाजिक सुरक्षामा खर्च गर्ने मुलुकभित्र पर्दछ । हाम्रो ३.५ प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षामा खर्च भइरहेको छ ।

यस्तै बजेट उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भन्दा अनुत्पादक क्षेत्रमा गएको छ । आकाशे र उडन्ते योजना धेरै रहेका छन् । जस्तै-  रेल र पानीजहाजका लागि बजेट छुट्याइएको छ । आफ्नो कार्यक्षेत्रमा पर्दैन भनेर पहिलेका कार्यक्रम रोकिएका छन् ।

पूर्वाधार विकास कोषका नाममा संसद्लाई दिएको ६ करोडको तपाईंहरूले विरोध गर्न नसक्नुको कारण ? 

कतिपय सांसदले त विरोध गरिरहेकै छन् । कतिपयका आआफ्नै बाध्यता पनि छन् । किनकि सांसदहरुकै दबाबका कारण ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । कतिपय सांसदलाई मतदाताले के भन्लान् भन्ने डर छ । संविधानले विकास निर्माणको सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार स्थनीय सरकारलाई दिएको छ सांसदलाई होइन ।

उनीहरुको काम भनेको नीतिगत निर्माणमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो । मतदाताको दबाब झेल्नका लागि सांसदले कार्यक्रमका लागि केन्द्रीय स्तरमा दबाब दिनुपर्छ भने स्थानीय स्तरका लागि स्थानीय तहमा दबाब दिनु जरुरी छ । साँच्चै जनताका लागि रहेछ भने स्थानीय सरकारले केही रकम छुट्याइहाल्छ । सांसदहरूले छुट्टै बजेट लिइरहनु जरुरी छैन । संसद्का लागि छुट्याएको रकम उपभोक्ता समिति बनाएर अत्यधिक दुरुपयोग हुने गरेको पाइएको छ । यसलाई रोक्नुपर्ने हो तर रोकिएन । 



संघीयता कार्यान्वयनमा बजेट उदासीन देखिएको हो ? 

संघीयता कार्यान्वयनअनुरूप बजेट आएको छैन । स्थानीय तहको अधिकारभित्रका कार्यक्रम पनि केन्द्र आफैँले राखेको छ । जस्तै- विद्यालय सुधारका योजना, बालबच्चाका लागि दिइने खाजा, महिलाका लागि दिइने स्यानेटरी प्याडसमेतको कार्यक्रम केन्द्रीय सरकारले नै ल्याएको छ । यो बजेट एकात्मक सरकारले बनाएजस्तो छ ।

केन्द्रीय सरकारले तीन तहको अनुदान स्थानीय सरकारलाई पठाएको छ । समानीकरण अनुदान, समपूरक अनुदान विशेष अनुदान तर समानीकरण अनुदानमा केही रकम बढाए पनि अन्य अनुदान घटाएको छ । बजेट ४४ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने तर अनुदान रकम भने घटाउने काम भएको छ । त्यसैले बजेट संघीयताको भावनाअनुसार आएको देखिँदैन ।

त्यसैगरी यातायातमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाइएको छ । जसले गर्दा उत्पादन र यातायात भाडा महँगो हुन्छ र मूल्यवृद्धि हुन्छ । मूल्य वृद्धि बढेपछि नेपाली उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमता घट्छ । स्वदेशी उत्पादनले निर्यात गर्न सक्दैन भने स्थानीय बजारमा पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । सरकारको मुख्य लक्ष्य उत्पादन बढाउनेमा हुनुपर्नेमा विपरीत काम भइरहेको छ । 

अर्थशास्त्रीले नेपालको अर्थतन्त्र बेलुन जसरी फुलेको छ भनेर टिप्पणी गरिरहेका छन्, तपाईंलाई कस्तो लाग्छ ? 

अर्थतन्त्रभन्दा पनि बजेटचाहिँ बेलुन जसरी बढाउन खोजिएको छ । किनकि बजेट विकास निर्माणका लागि नभएर चालूगत खर्चका लागि विनियोजन भएको देखिएको छ । कुल बजेटको एक तिहाइ ४ खर्ब ९६ अर्ब करिब ३२ प्रतिशत आन्तरिक र बाह्य ऋण तिर्नका लागि खर्च हुन्छ ।

२०४८ सालमा नेपाली कांग्रेस सरकारमा हुँदा कुल जिडिपीको ६० प्रतिशतसम्म ऋण थियो । आन्तरिक स्रोत परिचालन गरेर राष्ट्रिय ऋण घटाएर मैले अर्थमन्त्री छोड्दा राष्ट्रिय ऋण २५ प्रतिशतमा थियो । अहिले यो ५ प्रतिशत बढेर ३० प्रतिशतमा पुगेको छ ।

यहीअनुसारमा बजेट कार्यान्वयन हुने हो भने एकै वर्षमा जिडिपीको १५ प्रतिशत राष्ट्रिय ऋण बढ्नेछ । एउटा नेपालीको टाउकोमा १७ हजार रुपैयाँ थप ऋणको भार पर्नेछ । उपभोगवादी र वितरणमा बढी खर्च गरेर भाबी पुस्तालाई ऋणको भार बोकाउने काम भइरहेको छ । 

शोधनान्तर स्थिति घाटामा छ, व्यापार घाटा तीन वर्ष अवधिमा दोब्बर बढेको छ । अर्थतन्त्र आयात र रेमिट्यान्समा निर्भर छ । यसरी हेर्ने हो भने नेपालको अर्थतन्त्र समस्यामा देखिन्छ हैन ? 

व्यापार घाटा देशको गम्भीर समस्या हो । त्यसैले त उत्पादन बढाउनुपर्‍यो, प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउनुपर्‍यो भनेको हो ।

अहिले 'ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट' पनि घाटामा गएको छ । पहिले ११ महिनाका लागि धान्ने वैदेशिक मुद्रा थियो घटेर सातआठ महिनामा आएको छ । त्यसका लागि लगानी भित्र्याएर उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । विगतमा काम भएका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा केही राम्रा कुरा पनि भएका छन् ।

सामाजिक क्षेत्रको सूचकमा नेपाल धेरै माथि छ । गरिबीको सूचक दक्षिण एसियामा सबैभन्दा राम्रो अवस्थामा छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको सूचक पनि राम्रो छ । सरदर आयु ७१ वर्ष पुगेको छ । ९८ प्रतिशत बच्चा विद्यालय जाने गरेका छन् । गरिबी निवारणमा धेरै सुधार आएको छ । उत्पादन क्षेत्रमा भने समस्या छ । 

२०७२ सालको र गत वर्ष भएको लगानी सम्मेलनलाई कसरी तुलना गर्नुहुन्छ ? 

गत सालको लगानी सम्मेलन बढी प्रचारबाजी भयो । उपलब्धिमूलक देखिएन । २०७५ मा २०७२ सालको भन्दा बढी लगानी आएको थियो । तत्कालीन समयमा सरकारसँग लगानीकर्ताको विश्वास धेरै थियो अहिलेको सरकारसँग भन्दा । जतिसुकै प्रचार गरे पनि सरकारको आफ्नो आचरण र व्यवहारका कारण लगानीकर्तामा विश्वास बढाउन सकेको छैन । म अर्थमन्त्री हुँदा धेरै काम भएको छ । त्यसकै आधारमा अहिलेको अर्थतन्त्र टिकेको छ । तर हामीले आत्मप्रशंसा गरेका छैनौं ।

सरकार लगानीको वातावरण बनाइरहेको छौं भन्छ । तर वैदेशिक लगानी गत सालको भन्दा घटेको छ । लगानी किन भित्रिन नसकेको हो ? 

प्रचारप्रसार गरेर लगानी बढ्दैन । यहाँको प्रशासन, कानुनी व्यवस्था, विधिको शासन दक्ष छ कि छैन लगानीकर्ताले त्यो हेर्छन् । नेपालमा सुशासन अभाव छ । सरकारी काममा झुलाइरहने, पेमेन्टका लागि बार्गेनिङ गर्ने जुन मेलम्चीको केसमा छर्लंग भयो । यस्ता कामबाट भएको लगानी पनि फिर्ता जान्छ ।

लगानीका लागि गुणस्तरीय पूर्वाधार, शान्तिसुरक्षा, सुशासन, राजनीतिकरणको अन्त, बन्दहडताल आदि काम तत्काल रोकिनुपर्छ । नेपालको उत्पादन क्षमता निक्कै न्यून छ । दक्षिण एसियामा सबैभन्दा 'न्यून उत्पादन' भएको देश नेपाल हो । त्यसैले लगानीका लागि सरकारले प्रशासन, गुणस्तरीय पूर्वाधारलगायतमा ध्यान दिनु जरुरी छ । 

लगानीका लागि कम्युनिस्टको मौलिक चरित्रले कस्तो असर गर्छ ? 

निर्वाचन प्रणाली भएको देशमा कहीँकतै पनि कम्युनिस्ट सरकार छैनन् । नेपालका कम्युनिस्ट डेमेक्रेसीमा विश्वास गर्छौं भन्छन् । तर कम्युनिस्ट नै हाैँ भनेर घमन्ड गरिरहेका छन् । त्यसले गर्दा पनि लगानीकर्तामा शंका छ । हुन त कम्युनिस्ट सरकार नै भए पनि चीनमा लगानी आकर्षित भइरहेको छ । नेपालमा त्यस्तो हुन सकेको छैन । 

आगामी बजेटले 'हेजिङ फन्ड' को पनि व्यवस्था गरेको छ ? यसले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन मद्दत गर्छ होइन ? 

सरकारले विदेशी विनिमयको जोखिम कम गर्नका लागि 'हेजिङ फन्ड' को व्यवस्था गरेको छ त्यो राम्रो हो । तर त्यसले मात्र लगानी आउँदैन । लगानी वातावरणका लागि पूर्वाधारको गुणस्तर, भ्रष्टाचारमा कमी, शान्तिसुरक्षा, चुस्तदुरुस्त प्रशासन हुनु जरुरी छ। 

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलगायत निकाय प्रधानमन्त्री मातहत रहने व्यवस्था गरिएको छ ।यसले अर्थतन्त्रमा कस्तो असर गर्छ ? 

प्रधानमन्त्रीले यी निकाय आफ्नो मातहतमा राख्ने होइन । तर नेपालमा त ती निकाय प्रमुखको नियुक्ति नै राजनीतिक हिसाबबाट हुने गरेको छ । यस्ता निकायमा दलगत राजनीतिको प्रभाव हुन थालेपछि देश खतरामा जान्छ । प्रधानमन्त्रीले आफ्नै हातमा सबै शक्ति लिएपछि के होला ? प्रधानमन्त्रीले त अरूले गरेका कामकारबाहीमा नीतिगत निर्णय गर्ने हो । प्रधानमन्त्री आफैँले ठेक्कापट्टासम्मको जिम्मेवारी लिएपछि समस्या हुन्छ । २५ अर्ब माथिका ठेक्कापट्टाको काम प्रधानमन्त्री आफैँले लिनु गम्भीर गलत काम हो ।

विदेशी ठूला लगानीका हकमा भने लगानी बोर्डको अध्यक्ष भएका नाताले उहाँले नीतिगत निर्णय भने गर्न सक्नुहुन्छ । दैनिक कामकाजमा प्रधानमन्त्री संलग्न हुनु राम्रो होइन । पहिले त ठेक्कापट्टाको काम मन्त्रीको डेस्कसम्म पनि आउँदैनथ्यो । 

भ्रष्टाचार बढ्नुमा लोककल्याणकारी कार्यक्रमको पनि ठूलो हात रहेको छ भनिन्छ । यसबारे तपाईंको धारणा के छ ? 

विल्कुलै सही हो । पहिला पनि सामाजिक सुरक्षा, वृद्धभत्ताजस्ता कार्यक्रमको एक तिहाइ रकम गलत क्षेत्रमा गएको तथ्यांकले देखाएको थियो । सो तथ्यांकअनुसार ३५ प्रतिशत रकम गलत क्षेत्रमा गएको थियो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमजस्ता लोकप्रिय कार्यक्रममा चरम भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । देख्दा लोकप्रिय र प्रचारमुखी तर व्यवहारमा धेरै चुहावट र भ्रष्टाचार हुने कार्यक्रमा हुन् यी । प्रशासनमा अत्यधिक राजनीति हुने गरेका कारण पनि भ्रष्टाचार मौलाएको छ । 

सरकारले राखेको आर्थिक वृद्धि र मुद्रास्फितिको लक्ष्य पूरा होला ? 

बजेट आउनेबित्तिकै पनि कतिपय सामग्रीको मूल्य वृद्धि भइसकेको छ । मुद्रास्फिति र आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य क्रमशः ८.५ र ६ प्रतिशतमा रहने कुनै पनि आधार छैन । विना आधारमा लक्ष्य राखिएको छ । यसपालिको बजेटमा लक्ष्य राखिएको छ भनिएको छ । यसले तथ्यांकमा काम गर्नेलाई पनि अप्रत्यक्ष रूपमा दबाबमा राखेको छ । तर लक्ष्य प्राप्त हुने कुनै पनि आधार छैन । 

यही अवस्था नेपालको अर्थतन्त्र अगाडि बढ्यो भने देशको भविष्य के होला ? 

उत्पादन र लगानी वृद्धि नहुने, भ्रष्टाचार गर्न प्रोत्साहन गर्ने, बजेट वितरण मात्र गर्ने गरी अगाडि बढिरह्यो भने नेपाल भेनेजुयलाको बाटोमा जान्छ । भेनेजुयलामा पनि कम्युनिस्ट सरकार छ । यतिबेला त्यहाँ ३०० प्रतिशत मूल्य वृद्धि भएको छ । हाम्रो बजेट विस्तारकारी छ । यसले मूल्यवृद्धिमा सहयोग गर्छ । यसैले नेपाल पनि भेनेजुयलाको बाटोमा अग्रसर हुँदैछ ।