'मिथिला प्रदेश'मा सरकारकाे हिन्दी मोह !

जनकपुरधाम- संघीयत सिद्धान्तअनुरुप प्रादेशीक सरकारहरु कार्यान्वयनमा आएको डेढ वर्ष पुरा भइसकेको छ ।

यस अवधिमा प्रदेश २ सरकारले तीन पटक वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम जनतामाझ ल्याइसकेको छ । प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमहरु कति कार्यान्वय भए/भएनन्, बहस हुनुपर्दथ्यो तर हुनसकेको छैन् । 

पछिल्ला डेढ वर्षको अवधिमा प्रदेश २ ले आफ्नो नाम र स्थायी राजधानी पाउन सेकेको छैन् । प्रदेशको कामकाजी भाषा के हुने यसबारे सरकारले कुनै टुंगो लगाउन सकेको छैन् । तर, प्रदेशको सम्पर्क भाषा हिन्दी बनाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ ।

प्रदेश सरकारले यसअघि दुई पटक समावेश गर्न नसकेको सम्पर्क भाषासम्बन्धी प्रस्ताव आइतबार पेश गरेको तेस्रो नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रमको 'संस्कृति' सम्बन्धी बुँदामा 'हिन्दी भाषालाई प्रदेशको सम्पर्क भाषाको रुपमा विकास गरिनेछ' भनिएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रमको सोही बुँदामा भाषा, कला एवं संस्कृतिको अध्ययन, संरक्षण, विकास तथा संवद्र्धनका लागि 'प्रदेश भाषा, कला तथा संस्कृति प्रष्ष्ठिान' स्थापना गरिनुका साथै मैथिली, भोजपुरी, मगही तथा प्रदेशभित्र बोलिने अन्य भाषा, साहित्य र संस्कृतिको संरक्षण एवं समृद्धिका लागि प्रोत्साहन गरिने भनिएको छ ।

प्रदेशको कामकाजको भाषा राख्ने विषयमा विवाद चलिरहेको बेला सरकारले नीति तथा कार्यक्रममै हिन्दीलाई सम्पर्क भाषा राख्ने प्रस्ताव गरेपछि यहाँको राजनीतिमा नयाँ तरंग उत्पत्र भएको छ, अहिले ।

प्रदेश २ मा सबैभन्दा बढी बोलिने भाषा मैथिली र दोस्रो भोजपुरी रहेको प्रष्ट हुँदाहुँदै हिन्दीलाई सम्पर्क भाषा बनाउनुको कुनै तुक नरहेको प्रतिपक्षी दलहरुले टिप्पणी गरेका छन् । प्रदेशको सम्पर्क भाषा जबरजस्ती हिन्दी बनाउन खोजिए आफूहरुको त्यसको प्रतिवादमा ओर्लिने भन्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने विपक्षी दलका नेताहरुले चेतावनी दिएका छन् ।

प्रदेशमा सम्पर्क भाषाको आवश्यक्ता नै नरहेकोले सम्पर्क भाषा हिन्दी किन चाहियो भन्दै प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले प्रश्न गरेका छन् । 'हिन्दीलाई सम्पर्क भाषाको रुपमा किन प्रस्ताव गरियो सरकारले जबाफ दिनुपर्छ,' यादवले बताए ।

'प्रदेशमा सबैको भाषा सबैले बुझेका छन् । म मैथिली बोल्छु मेरो भाषा भोजपुरी भाषीले बुझ्नु हुन्छु, भोजपुरी भाषीले बोलेको हामी बुझ्छौं,' यादवले भने,'एकले अर्काको भाषा बुझिरहेको अवस्थामा सम्पर्क भाषा हिन्दी किन चाहियो ?' 

अन्य देशको राष्ट्रि भाषालाई प्रदेशको सम्पर्क भाषा बनाउनुको कुनै प्रयोजन नरहेकोले आफूहरु यसको विरोधमा रहेको यादवले बताए । हिन्दीलाई सम्पर्क भाषा बनाउने सरकारको प्रस्तावप्रति मैथिली भाषाभाषी सत्तारुढ दलकै कतिपय सांसदहरुले विरोध गर्ने उनको भनाइ थियो ।

मिथिला र मैथिलीसँग सद्भाव राख्नेले यस प्रस्तावको विरोधमा जाने विश्वास व्यक्त गर्दै यादवले भने,'हामी सबै भाषालाई सम्मान गर्दछौं र गर्नुपनि पर्दछ । तर हिन्दीलाई सम्पर्क भाषा बनाउने कुरा तर्कहीन लागेको छ ।'

यसैगरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रदेशसभा सदस्य रामचन्द मण्डलले सरकारले हिन्दीलाई सम्पर्क भाषा बनाउने गरेको प्रस्तावविरुद्ध आफूहरुले संशोधन हाल्ने बताएका छन् । प्रदेश सरकारले भाषा विज्ञानको बर्खिलाप गर्दै सम्पर्क भाषासम्बन्धी प्रस्ताव ल्याएको उनको तर्क छ ।

'भाषा विज्ञानमा कहिँकतै सम्पर्क भाषाको व्याख्या गरिएको छैन्,' मण्डल भन्छन्,'दुई फरक भाषाभाषी एक ठाउँमा बस्दा कसरी सहज हुन्छ स्वयं निर्णय गर्दछ । जबरजस्ती सम्पर्क भाषा कायम गर्न सकित्र ।'

प्रदेश २ को पारम्परिक मैथिली, भोजपुरीजस्ता भाषालाई विलुप्त बनाउन योजनावद्ध तरिकाले हिन्दीलाई सम्पर्क भाषा बनाउने प्रस्ताव प्रदेश सरकारले गरेको उनको आरोप छ । सरकारले ल्याएको यस प्रस्तावको आफूहरु विरोधमा रहेको संशोधन हाल्ने मण्डलले बताए ।

तर राजपाका प्रमुख सचेतक परमेश्वर साह भने सरकारले ल्याएको यस प्रस्तवाको बचाउ गरेका छन् । विपक्षी दलका सांसदहरुले कुरालाई बंग्याएर तर्कहरु प्रस्तुत गरिरहेको साहको दाबी छ । हिन्दी साझा भाषा बन्दै गएको र सबैले बुझ्ने भएकोले सम्पर्क भाषाको रुपमा प्रस्ताव गरिएको साह बताउँछन् ।

'भोजपुरी क्षेत्रका मानिस जनकपुर आउँदा मैथिली बुझ्न समस्या हुन्छ । यसैगरी मैथिली भेगका मानिस भोजपुरी क्षेत्र पुग्दा भाषा बुझ्न बुझाउन गार्‍हो भएको छ,' राजपा सांसद साहले भने,'फरक भाषाभाषीलाई विचार अदानप्रदान गर्न सहज हुने उद्देश्यले हिन्दीलाई सम्पर्क भाषाको रुपमा सरकारले प्रस्ताव गरेको छ ।'

विगत केहि दिनअघि हिन्दीसम्बन्धी एक कार्यक्रममा प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले प्रदेशको भाषा हिन्दी हुने बताएका थिए । मन्त्री यादवको त्यस अभिव्यक्तिपछि सामाजिक सञ्जालहरुमा चर्को विरोध भएको थियो ।