सरकारको पारा, ‘आ बैल मुझे मार !’

वर्तमान ‘जननिर्वाचित’ सरकारले पहिलेका ऐनकानुनलाई प्रतिस्थापित गर्ने र नयाँ परिस्थितिअनुरुपका कानुन बनाउने निहुँमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नै साँघुरो पार्ने उद्योग गरिरहेको छ। यसलाई दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ किनभने यसले गर्दा दुई तिहाइको अत्यन्त सुविधाजनक बहुमत हुँदाहुँदै सरकार आफैं संकटलाई निमन्त्रणा दिइरहेको छ। संविधानले सुनिश्चित गरेको स्वतन्त्रतामाथि आँखा लगाउँदैछ अर्थात् आफैंमाथि विपत्ति निम्त्याउँदैछ। 

यो किन पनि भने नेपालको संघर्षको इतिहास नै नागरिक स्वतन्त्रताको अभिलाषाबाट अभिसिञ्चित हुँदै आएको र जजसले नैसर्गिक स्वतन्त्रताको अभिलाषा र आकांक्षामाथि कोपदृष्टि राखे तिनको शासन सत्ता अनेक विपत्तिले घेरिने र अन्ततः बद्नाम भएर ढल्ने गरेको छ। जहानियाँ राणा शासनदेखि ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनसम्म लोकअभिलाषाको केन्द्रमा नागरिक स्वतन्त्रता नै रहिआएको र शासकले जनताको स्वतन्त्रता नसहँदा अन्ततः राजकाज नै गुमाउन पुग्ने गरेका हुन्। त्यतिमात्रै होइन, नफर्किने गरी बिदा गरिएका छन्। 

प्रचण्ड बहुमतले सज्जित वर्तमान केपी शर्मा ओलीको सरकारलाई स्वयं सरकारका क्रियाकलापबाहेक कतैबाट खतरा छैन। कसैबाट खतरा छैन। प्रतिपक्ष संख्याले कममात्र होइन कि कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने विषयमै अलमलिएको छ। प्रतिपक्षलाई यसर्थ संसद्को वर्तमान कार्यकालमै सत्ताको अभिलाषा राख्ने कुनै मार्गप्रशस्त छैन। विकल्प केवल अगामी निर्वाचन पर्खनु हो। प्रतिपक्षका तर्फबाट ओलीको सत्ता सुरक्षित छ।

विगतमा राजाले शासकीय अतिक्रमण गर्ने त्रास रहन्थ्यो। देश गणतन्त्र भएको छ, राजकुलकै विनाशपछि राजा बनेका ज्ञानेन्द्र जनताको स्वतन्त्रता हरण गर्ने कर्मका कारण राजच्युत भएर आफ्नो वृद्धावस्थाको सुरक्षाका लागि व्यापार व्यवसाय प्रवद्र्धनमा लागेका छन्। होटेल सञ्चालनका साथै अरु विभिन्न व्यवसायमा रमाइरहेका वयोवृद्ध ज्ञानेन्द्रको नाम लिँदै, फलानो आउ देश बचाउ भन्दै उफ्रिने त होलान् तर उनलाई पूर्वराजा हुनुमै रमाइलो छ। राज्यले सुरक्षा व्यवस्था गरिदिएकै छ, धन–सम्पत्ति टन्न छँदैछ। उनले किन बित्थामा नदुखेको टाउको दुखाउँथे ? फेरि व्यवस्थै उल्टिने त उनले कल्पना पनि गरेका छैनन् र कल्पना नगर्नु नै श्रेयष्कर हुन्छ भन्ने उनले पक्कै बुझेका छन्।

अर्को खतरा हुन्छ राष्ट्रपतिको महत्त्वाकांक्षा। राष्ट्रपति पदमा ‘अति भद्र’ महिला छिन्, श्रीमती विद्यादेवी भण्डारी। उनी पूर्व एमालेका जननेता, जनताको बहुदलीय जनवादका प्रणेता मदनकुमार भण्डारीकी विधवा हुन्। २०५० सालमा नेता भण्डारीको जिप दुर्घटनामा निधनपछि सक्रिय राजनीतिमा आएकी र तत्कालीन एमालेकी अनुशासित कार्यकर्ताका रुपमा पार्टीले दिएको जिम्मेवारी वहन गर्दै राष्ट्रपति पदमा पुगेकी हुन्। 

राष्ट्रपति नहुँदैदेखि विद्या भण्डारीलाई हमेशा पार्टीका नेताहरुको स्नेह कवच प्राप्त थियो। राष्ट्रपति भएपछि राज्य कवच नै अक्षुण्ण भएको छ। उनमा शासकीय महत्त्वाकांक्षाभन्दा पनि राजकीय शानको सौख छ भन्ने देखिएको र वर्तमान ओली सरकारले उनका हरेक भौतिक अभिलाषाको अभिपूर्ति गर्नमा कुनै कञ्जुसी गरेको छैन। अठार करोडका गाडी, डेढ अर्बको हेलिकप्टर उनको सेवामा सदैव तम्तयार राखिएका छन्। उनलाई अझ फराकिलो वासस्थान प्राप्त होस्, आसपासमा कतै होहल्ला नहोस् भन्ने प्रयोजनले प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान हटाएर राष्ट्रपति भवन परिसर विस्तार गर्ने निर्णय कार्यान्वयनका क्रममा छ। 

राष्ट्रपतिको आवागमनलाई बेलायतकी महारानीले पाउने सुविधा समतुल्य बनाउन ओली सरकार निरन्तर प्रयत्नशील छ। सर्वसाधारणको आवागमनको अधिकारमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदै घन्टौं सडक अवरुद्ध गरेर राष्ट्रपतिको ‘सवारी’ लाई अत्यन्त सुरक्षित र शानदार बनाइएको छ। उनी विदेश भ्रमणमा निस्कँदा आकाशमा विमान होल्ड गरेर उनको गाथमाथि पर्न सक्ने कुनै पनि सम्भावित असुविधा शून्य बराबर बनाइएको छ। 

राष्ट्रपतिको विदेश भ्रमणका अवसरमा राष्ट्रको ध्वजावाहक विमान करोडौंमा चार्टर गरेर प्रयोग गरिने भएको हुँदा यात्रा ज्यादै सुखदायी हुने प्रबन्ध गरिएको छ। जनताले पाइआएको दुःखकष्टप्रति उनका मनमा कुनै भावसञ्चार हुँदैन, उनी सन्तुष्ट, एकदमै निरपेक्ष छिन्। तात्पर्य के भने सरकारलाई राष्ट्रपतिबाट कुनै पनि किसिमको खतरा त परै हल्का अवरोध हुने सम्भावनासमेत छैन।
 
कतिपय मुलुकमा सरकारलाई सेनाबाट खतरा हुन्छ। नेपाली सेना सर्वोच्च शासकीय सत्ता जहाँ हुन्छ, त्यसैप्रति बफादार रहिआएको इतिहास छ (देशमा राजा हुँदासम्म यो शाही नेपाली सेना थियो)। आज सम्पूर्ण शासकीय सत्ता ओली सरकारमै केन्द्रित छ। देश विकासका विभिन्न पूर्वाधार निर्माण कार्यमा समेत सेनाको उच्च सहभागिता छ। राष्ट्रसंघीय शान्ति अभियानमा जाने आउने भइआएका कारण यसको आफ्नै विशिष्टता छ। 

नेपाली सेना अन्यत्रका जस्तै कि बर्मा (म्यान्मार) र पाकिस्तानका सेनाजस्तो शासकीय महत्त्वाकांक्षा भएको सेना होइन। २०१७ सालमा महेन्द्र र जेठ १९, २०५८ मा वीरेन्द्रको सवंश विनाशपछि राजा बनेका ज्ञानेन्द्रले असोज १८, २०५८ र सघन रुपमा माघ १९, २०६१ उपरान्तका दिनमा प्रत्यक्ष शासनको अभिलाषाले सेनाको दुरुपयोग गरेका हुन्, त्यसमा सेनाको महत्त्वाकांक्षा थिएन। उसले राजाको महत्त्वाकांक्षालाई सघाएको मात्र हो। नेपाली सेना आफैंले शासकीय महत्त्वाकांक्षा राख्ने गर्दैन यसर्थ वर्तमान सरकार हरतर्फबाट सुरक्षित र स्थिर छ।

सरकारलाई आफूबाहेक कहींकतैबाट खतरा छैन। प्रतिपक्ष, राष्ट्रपति, पूर्वराजा र सेना कतैबाट पनि सरकार असुरक्षित छैन। तर यो सरकारलाई आफैंबाट चाहिँ गम्भीर खतरा छ। यसका कोही शत्रु छैनन् तर आफैं शत्रुहरुको कामना गर्दै आआफ्नो काम गरिरहेकालाई शत्रु बनाउन जिस्क्याइरहेको छ। 

हिन्दीमा एउटा भनाइ छ, ‘आ बैल मुझे मार’। सरकारले ल्याएका अथवा संसद्मा दर्ता गरेका कतिपय विधेयकहरु, तिनमा पनि विशेष गरेर मिडिया काउन्सिल विधेयक त्यस्तै हो। सरकार अधीनस्थ मिडिया काउन्सिल बनाएर सरकारले सञ्चारमाथि पूरै आफ्नो नियन्त्रण गर्ने मनसुवा राख्नु भनेको ‘आ बैल मुझे मार’ नै भनेको हो। 

नेपाली प्रेस राजाको निरंकुश शासनलाई नटेर्ने, माओवादी हिंसाविरुद्ध डटेको, पटक पटकका लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा अग्रमोर्चामा रहेको अपराजेय दस्ता हो। निश्चय नै अरु अरु क्षेत्रमा जस्तै यसमा पनि अपवादहरु नभएका होइनन् तर यसको समग्र चरित्र भनेको आलोचनालाई वाणी दिनु र स्वतन्त्रताको रक्षा एवं प्रवद्र्धन गर्नु हो। २०४६ सालमा बहुदल स्थापना र २०६२/६३ मा लोकतन्त्र स्थापनामा नेपाली प्रेसको अग्रणीमध्येकै प्रमुख भूमिका रहेकै कारण यसलाई संविधानमा लोकतन्त्र रक्षकका रुपमा सम्मानजनक स्थान दिइएको हो। अर्थात् पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरिएको हो। 

संविधानको प्रस्तावनामा प्रेस स्वतन्त्रता मात्र होइन कि पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गरिएको छ। संविधानले ऐनकानुनलाई निर्देशित गर्छ, ऐनकानुनले संविधानलाई होइन। ऐनकानुन बनाउँदा संविधानले गरेको व्यवस्थालाई साकार बनाउने गरी बनाइनुपर्छ। यसका खिलाफ हुन जाने कुनै पनि ऐन कानुन स्वतः निष्क्रिय हुन्छन्, दुई तिहाइले नै पारित गरे पनि। 

वर्तमान संविधानको अक्षर र भावनाअनुसार दुई तिहाइ मात्र होइन कि पूरै संसद्ले नै पारित गरे पनि पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई निस्तेज बनाउने कानुन स्वतः अमान्य हुन्छ। संविधानले गरेको बाचा कुनै ऐनकानुनले नमान्दा त्यस्तो कानुन नै खारेज हुन्छ। कानुन संविधानसँग बझाएर बनाउन पाइँदैन।   

मौलिक हक र कर्तव्यअन्तर्गत देशको संविधानले विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेको छ। सुनिश्चित गरेको छ संघ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता। सञ्चारको हकलाई प्रत्याभूति प्रदान गरिएको छ। 

साथै सार्वजनिक शिष्टाचार, नैतिकताका प्रतिकूल हुने कार्यलाई मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन पनि भनेको छ। यही ‘मनासिब प्रतिबन्ध’ खलाई आधार मान्दै सरकार भने विचार र अभिव्यक्ति तथा सञ्चार स्वतन्त्रता संकुचित पार्ने विधेयकहरु निर्माण गरिरहेको छ। यसै क्रममा पछिल्लो समयमा २०४८ सालको प्रेस काउन्सिल ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्दै स्वतन्त्र सञ्चारलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयोजनले मिडिया काउन्सिल विधेयक संसदमा दर्ता गराएको हुनुपर्छ। 

संविधानको प्रस्तावनामा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता लेखिएको कुरा नै सबैभन्दा प्रमुख हो। कुनै धारामा मनासिब प्रतिबन्धजस्ता शब्द भेट्दैमा त्यसलाई ‘बाँदरलाई लिस्नो’ जस्तो मान्नु हुँदैन। संविधानको मूल सार र भावना प्रस्तावनाले समेटेको हुन्छ। ऐन कानून त परै प्रस्तावनासँग बाझिएका संविधानका धारासमेत संशोधनीय हुन्छन्।  
प्रेसले पालन गर्नुपर्ने सार्वजनिक शिष्टाचार र नैतिकताको निर्धारण मिडिया समाज, प्रकाशन संस्थानले गर्ने विषय हो। त्यसका लागि सरकारले कानुन होइन, मिडिया समाज र प्रकाशन संस्थानले स्वनियमनकारी आचार संहिता बनाउनुपर्छ र विद्यमान अवस्थामा पनि स्वनियमनकारी संहिता नभएका होइनन्। 

यसर्थ, परिवर्तित परिदृश्यमा सरोकारवालाहरुसँग विशद् र बृहत् परामर्श गरेर ऐनकानुन बनाउने उद्यम गरिनुपर्छ। अन्यथा, कहींकतैबाट खतरा नहुँदानहुँदै सञ्चारजगत्को घाँटी निमोठ्न खोज्दा त्यसको अर्थ सरकारले ‘आ बैल मुझे मार’ भनेकै अर्थ लाग्छ।