सोमबार, असार ९, २०८२

 विप्लवी र सरकारी माओवाद : इतिहासको गोलचक्कर 

 |  आइतबार, पुस १६, २०७४

नेपाल समय

नेपाल समय

आइतबार, पुस १६, २०७४

'गुलेली नभएका माओवादीले जनयुद्ध गर्ने रे ! बाँसको टुप्पोमा बसेर बाँस नुगाउने जुरेलीको खुट्टै देखेर पत्याइयो', वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चोटिलो व्यंग्यवाणले त्यतिबेला पनि धेरैलाई हँसाएको थियो- जस्तो अचेल हसाउँछ । तर केपी ओलीले हँसाएजस्तो राजनीतिक परिस्थिति हाँस्न योग्य बनेन। बरु उल्टो, माओवादीको सामाजिक विध्वंसले मुलुकभरि रुवाबासीको कारुणिक कथा आरम्भ गर्‍यो। केपी ओलीको व्यंग्यवाणबाट छुटेको हाँसो इतिहासको खिल बनेर आज पनि बिझाइरहेको छ। 

यो हाम्रै ताजा इतिहासको कुरा हो। टाढाको पनि होइन, २४ वर्षपहिलेको मात्र कुरा हो। वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली गृहमन्त्रीको आसनमा थिए। तात्कालीन माओवादीले 'जनयुद्ध' का नाममा हिंसात्मक विद्रोहको घोषणा गरेको थियो। सधैंजस्तै गृहमन्त्री ओलीले आफ्नो चोटिलो शैलीमा उल्लिखित व्यंग्यमार्फत माओवादी र त्यसका नेता प्रचण्डलाई ललकारेका थिए। अझ अगाडि बढेर ओलीले भनेका थिए, 'माओवादीको कथित जनयुद्ध १५ दिन पनि टिक्तैन।'

तर नियतिको क्रूर खेल १० वर्ष चल्यो। र, थप १० वर्षमा उनै माओवादीका राजनीतिक मुद्दाको वरिपरि मुलुक घुमिरह्यो। संविधानसभा निर्वाचनमार्फत नयाँ संविधान बन्यो। राजनीतिक खेल यत्तिमै सीमित रहेन। ओली आक्रमणको तिखो तारो खेपेको माओवादी पनि विघटन हुँदै गयो। र, नियतिले माओवादीको एउटा घटक पुष्पकमल दाहालउर्फ प्रचण्ड समूहसमेत इज्जतका लागि 'नेकपा' बनाएर नेकपा एमालेमा विलय भयो। चिराचिरामा विघटन भएको एमाओवादीको राजनीतिक मसानघाटलाई केपी ओलीको आँगनमा पुर्‍याएर पुनर्जीवित गरेको घोषणा गरियो। र, आज प्रधानमन्त्री केपी ओलीको बूढो काँधले बन्दुकले थिचिएको प्रचण्डको काँधसमेत सँगै बोकेर राजनीतिक यात्रामा हिँड्नुपरिरहेको छ।

सम्झिन मनै नलागे पनि इतिहास सम्झनैपर्ने विषय रहेछ। २४ वर्ष पहिले गृहमन्त्रीको आसनबाट माओवादीप्रति ओलीले गरेको राजनीतिक व्यंग्य पुनः हुबहु दोहोरिएको छ। मात्र उ बेलाको गृहमन्त्रीको आसन प्रधानमन्त्रीको आसनमा रूपान्तर भएको छ। र, प्रचण्डको हिंसात्मक इतिहासलाई दोहोर्‍याउने जिम्मा नेत्र चन्दले लिएका छन्। इतिहासको यो गजब पुनरावृत्तिलाई हेर्दा माओवादी हिंसात्मक आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने शक्तिमा अचम्मको विशेषता देखिन्छ। आफैं संघर्ष गर्छ र सत्ता प्राप्त गर्छ। तर सत्ता प्राप्त भइसकेपछि कुनै परिणाम प्राप्त गर्न सक्तैन। र, निरास हुँदै पुनः आफू र आफ्नो कर्मलाई धिक्कार्दै र आफ्नै पंक्तिलाई प्रतिक्रियावादी घोषणा गर्दै पुनः उही इतिहास दोहोर्‍याउने अभियानमा सरिक हुन्छ।  

'राज्यसत्ता' चलाइरहेका नेकपाका कम्युनिस्टहरु र 'जनयुद्ध' चलाइरहेका माओवादी कम्युनिस्टहरु आज आमनेसामनेको लडाँइमा छन्। हिजो सँगसँगै व्यवस्था परिवर्तनका लागि हिंसात्मक संघर्षमा रहेका शक्तिहरु एकअर्का विरुद्धमा त्यसरी नै लडिरहेका छन् जसरी हिजो सत्तापक्षलाई 'प्रतिक्रियावादी' र विद्रोही पक्षलाई 'आतंकवादी' भनिन्थ्यो। तर आफ्नै गलत सिद्धान्त र कर्मको बारेमा कुनै समीक्षा गर्दैनन्। जीवनभरि संघर्ष गरेर एउटा साधारण व्यक्तिलाई ईश्वरमा स्थापित गर्ने र त्यही ईश्वरलाई सत्ता सुम्पेपछि 'राक्षस' घोषणा गरेर नयाँ ईश्वर खोज्न निस्किने निरर्थक सिद्धान्त बनेको छ- माओवाद। इतिहासको पुनरावृत्तिलाई क्रान्तिको निरन्तरता ठानेर रमाइरहँदा पछाडि फर्केर हेर्ने फुर्सदै पनि हुँदैन। 



इतिहासको पुनरावृत्ति- १

'लुई बोनापार्टको अठारौं ब्रुमेर' भन्ने कार्ल माक्र्सको एउटा प्रसिद्ध आलेख छ। यो आलेख त्यस्तो बेलामा लेखिएको थियो जतिबेला नेपोलियन बोनापार्टले फ्रान्सेली क्रान्तिका उपलब्धिलाई अपदस्थ गरेर आफूलाई सम्राट् घोषणा गरेका थिए। सन् १८५२ मा भएको उक्त घटनालाई लिएर माक्र्सले हेगेलको एउटा कथनलाई पूर्णता दिँदै भनेका छन्- 'विश्व इतिहासमा सबै महत्त्वपूर्ण घटना तथा व्यक्तिहरु दुईपटक देखा पर्छन्। पहिलो, एउटा दुःखान्त घटनाका रुपमा र दोस्रो, एउटा प्रहसनका रूपमा।' माक्र्सले नेपोलियन तृतीयको सम्राट् घोषणालाई नेपोलियन प्रथमसँग तुलना गरेर उल्लिखित कथनसहितको लामो ऐतिहासिक आलेख तयार पारेका थिए। 

प्रचण्डको 'जनयुद्ध' लाई यदि इतिहासको दुःखान्त घटना मान्ने हो भने त्यही घटनाको पुनरावृत्ति गर्न खोज्‍ने नेत्र चन्दको कदमलाई माक्र्सको शब्दमा एउटा 'प्रहसन' मान्न सकिन्छ। नेपाली इतिहासको छोटो समयमा देखापर्न खोजेको पुनरावृत्तिलाई केपी ओलीले समेत उस्तै शब्द र कर्मद्वारा सम्बोधन गरेका छन्। यो रोचक घटनाको पुनरावृत्ति र प्रहसनलाई नेपालको राजनीतिक परिवर्तन र यसमा वामपन्थीहरुको भूमिका जोडेर थप रोचक राजनीतिक कथा बुन्न सकिन्छ।  

माओवादमा आधारित संघर्षहरु चाहे सशस्त्र होऊन् वा शान्तिपूर्ण- उनीहरूले आफैंले गरेको कर्मलाई आफैंले सबैभन्दा बढी दुत्कार्छन्। उदाहरणका लागि यदि प्रचण्डले दाबी गरेजस्तै अहिलेसम्मका सम्पूर्ण अग्रगामी उपलब्धि गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता आदि 'माओवादी जनयुद्ध' कै उपलब्धि हुन् भने यी उपलब्धि स्वाभाविक रुपमा नेत्र चन्दका पनि हुन्। किनकि उनी पनि यही आन्दोलनका नेता थिए। तर उनले प्रचण्डलाई 'गद्धार र धोकेबाज' को संज्ञा दिएर आफ्नै कर्मद्वारा आर्जित उपलब्धिलाई केही पनि नभएको खोस्टो उपलब्धि भन्दैछन्। र, 'थप उपलब्धि' हासिल गर्ने भन्दै फेरि 'जनयुद्ध' कै बाटोबाट मात्र कथित थप उपलब्धि हासिल हुने तर्क गर्छन्। 

प्रचण्डले 'जनयुद्ध' सुरु गर्दा पनि ठीक यही गरेका थिए। किनकि २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनमा उनीहरुको पनि साथ र संलग्नता थियो। उनीहरू पनि आन्दोलनका क्रममा गिरफ्तार भएका थिए। उनीहरुले पनि जेलनेल र यातना भोगेका थिए। प्रजातन्त्रका आधारभूत अधिकार प्राप्त भएका थिए। मानव अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, आवधिक निर्वाचन, प्रतिस्पर्धामा आधारित बहुदलीय व्यवस्था आदि अधिकार स्थापित भएका थिए। यी स्थापित अधिकारहरु स्वयं प्रचण्डको पार्टीको पनि योगदानले स्थापित भएका थिए। तर आफैंले स्थापित गरेका सबै कुरा छोडेर उनी यिनै कुरा चाहिन्छ भन्दै कुदिरहेका थिए। अहिले ठ्याक्कै यही अवस्था नेत्रविक्रम चन्दको छ। 

किन सँगसँगै संघर्ष गरेर ल्याएका उपलब्धिहरु प्रचण्डका उपलब्धि मात्र ठहरिए ? किन आफैंले जेलनेल, यातना र अंगभंग भोगेर ल्याएका उपलब्धिहरु चन्दका ठहरिएनन् ? किन संघर्षका उपलब्धिहरु माथिल्लो नेतामा मात्र केन्द्रित भए ? माओवादी हिंसात्मक क्रान्तिले शीर्ष नेता, उसका कार्यकर्ता र जनतालाई फरकफरक प्रतिफल दिन्छ भने त्यस्तै 'क्रान्ति' जति पटक दोहोर्‍याए पनि उस्तै प्रतिफल दिनेछ। किनकि माओवादमा आधारित यस्ता संघर्षहरुले अचम्मको इतिहासको पुनरावृत्तिलाई दोहोर्‍याइरहेका हुन्छन्। यस्ता हिंसात्मक विद्रोहहरु व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा, सामाजिक परिवर्तनप्रतिको गलत बुझाइ तथा इतिहास चेतद्वारा निर्माण हुने परिणामको नजरअन्दाजबाट निःसृत भइरहेका हुन्छन्। 

चिनको विशिष्ट सामाजिक, आर्थिक र भूराजनीतिक परिवेशमा माओ त्सेतुङले मूलतः किसान विद्रोहमा आधारित क्रान्ति सम्पन्न गरे। विशाल जनसंख्या र भूगोल रहेको चिनियाँ क्रान्तिले संसारभरिका कम्युनिस्टहरुलाई चामत्कारिक प्रभाव पार्नु स्वाभाविक थियो। फलस्वरूप संसारभरिका कम्युनिस्टहरुले चीनको जस्तै क्रान्ति गर्ने अन्धनक्कलको लहर फैलाए। सन् ७० को दशकसम्म आउँदा माओको मूलतः साम्राज्यवादविरोधी र राष्ट्रवादमा आधारित विद्रोहलाई विश्वका अनेकौं कम्युनिस्ट पार्टीहरूले माक्र्सवादको 'तेस्रो र उन्नत चरण' का रूपमा व्याख्या गर्न थाले। 

माक्र्सवादको 'तेस्रो र उन्नत चरण' को नक्कली व्याख्याले माक्र्सवादमा आधारित क्रान्तिको प्राकृतिक प्रक्रियालाई खारेज गर्‍यो। अर्थात् माक्र्सवादलाई समेत खारेज गर्‍यो। माओद्वारा परिभाषित 'विकासोन्मुख तेस्रो राष्ट्रका मुलुकहरुमा क्रान्तिको वस्तुगत स्थिति सधैं अनुकूल हुन्छ' भन्ने वाक्यांशलाई क्रान्तिको औचित्य पुष्टि गर्ने मूलमन्त्र बनाइयो। र, यति गरिसकेपछि क्रान्ति गर्न चाहिने आत्मगत अवस्थाको लागि केही क्रान्तिवीरहरुको आवश्यकता मात्र पर्ने भयो। कुनै एकजना क्रान्तिप्रेमीलाई क्रान्ति गर्ने रहर लाग्नासाथ केही क्रान्तिवीरहरु जम्मा पारेर क्रान्ति गर्न सकिने सूत्र माओवादले प्रदान गरिदियो। परिणामस्वरुप विश्वका अनेकौं राष्ट्रमा एक जना क्रान्तिप्रेमी हिरो र केही क्रान्तिवीरहरु जम्मा हुनासाथ माओवादी विद्रोहको शंखघोष हुन थाल्यो।  

यसरी चलेका सबैखाले माओवादी विद्रोहहरुको अन्तिम नियति दुइवटा अनिवार्य निष्कर्षमा गएर टुंगिए। या त त्यस्ता खाले सबै क्रान्तिहरु राज्यको भीषण दमनबाट सिद्धिए वा हिंसाबाट अलिकति शक्ति आर्जन गरे र वस्तुगत स्थितिलाई दोषारोपण गर्दै सत्तासँग सम्झौता र साझेदारी गरे। लोकतन्त्रलाई स्वीकार गरे र शान्तिपूर्ण राजनीतिक बाटोलाई अंगीकार गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। संसारभरि भएका 'माओवादी' मान्यतामा आधारित विद्रोहका यिनै दुई दुःखान्त परिणामबाहेक अर्को कुनै तेस्रो परिणाम छैन। तैपनि यस्तै दुःखान्त कथाको पुनरावृत्ति गर्न अर्को क्रान्तिवीर भने जन्मिरहेको छ।  

२०५२ फागुनमा नेपालको प्रतिक्रियावादी राज्यसत्तालाई ध्वंस पारेर जनताको जनवादी सत्ता कायम गर्ने दाबी गरेको एमाओवादीको नियति पनि दोस्रो नियतिको सिकार हुँदै टुंगियो। हाम्रै मुलुकको र हाम्रै पुस्ताले लडेको यति ताजा उदाहरण हुँदाहुँदै पनि त्यसैको नक्कल गर्न अर्को क्रन्तिवीरको पंक्ति तयार हुनु उदेकलाग्दो कुरा हो। पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धका क्रममा सम्पन्न क्रमशः रसियन क्रान्ति र चिनियाँ क्रान्तिको विजयका आफ्नै ऐतिहासिक विशेषताहरु थिए। केवल केही क्रान्तिवीरहरुको क्रान्तिप्रतिको तीव्र लालसा, चाहना र कर्तव्यमा मात्र निहित थिएन।
 
नेपालमा माओवादी विद्रोहको उदय र शान्तिमार्गमा अवतरण के को उपज थियो ? एमाओवादीलाई आफैंले उठाएका मुद्दाको हत्यामा संलग्न रहेको आरोपमा पार्टी विभाजिन गरेका चन्दको नियति त्यसभन्दा भिन्न हुने कुनै आधार छ ? 'क्रान्तिकारी विरासत थाम्ने' दाबी र प्रतिबद्धताको नयाँ शृंखलालाई बुझ्न केवल घटना, अनुभव र पात्रहरुबाट सम्भव हुन्न। किनकि यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध सिद्धान्तसँग हुन्छ। र, झापा विद्रोहदेखि माओवादी विद्रोहको राजनीतिक अवतरणसम्म आउँदा कस्तो निष्कर्ष निस्किएको छ ? 

निष्कर्ष एउटै छ, पहिले माओवादी कम्युनिस्टहरुले सशस्त्र संघर्ष गर्नुपर्छ। सशस्त्र संघर्षलाई वार्ताद्वारा टुंग्याएर सत्तामा जानुपर्छ। र, सत्तामा गएका साथीहरुले पुरानै 'प्रतिक्रियावादी' हरुले जस्तै व्यवहार गर्नुपर्छ। अनि क्रान्तिको रक्षाका लागि भन्दै अर्कोथरीले फेरि सशस्त्र संघर्ष गर्नुपर्छ। इतिहासको यस्तो गोलचक्करलाई क्रान्तिको कार्यभार ठान्ने जमातले न त सत्तामा पुगेर कुनै परिणाम दिन सक्छ न सशस्त्र संघर्ष गरेर। 

सत्तामा छँदा माओवादी विद्रोहलाई ओलीले जस्तो र जत्रो आकारमा देख्थे, ठ्याक्कै त्यस्तै गरी अहिले  रामबहादुर थापाले चन्दको विद्रोहलाई देख्छन्। विद्रोही माओवादीहरु मात्र होइन, सत्तामा गएका माओवादीहरुले पनि इतिहासको उस्तै पुनरावृत्ति गर्ने गरेका छन्। 


इतिहासको पुनरावृत्ति- २

विषयको अर्को पाटोतर्फ हेरौं। जसरी झापा विद्रोहको माओवादी विरासत लिएर वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली २४ वर्षअगाडि गृहमन्त्री थिए, त्यसरी नै माओवादी 'जनयुद्ध' को विरासत लिएर रामबहादुर थापा अहिले गृहमन्त्री छन्। सत्तामा छँदा माओवादी विद्रोहलाई ओलीले जस्तो र जत्रो आकारमा देख्थे, ठ्याक्कै त्यस्तै गरी अहिले थापाले चन्दको विद्रोहलाई देख्छन्। विद्रोही माओवादीहरु मात्र होइन, सत्तामा गएका माओवादीहरुले पनि इतिहासको उस्तै पुनरावृत्ति गर्ने गरेका छन्। 

प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री थापाले आफैं भोगेको र लडेको माओवादी संघर्षलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरा थाहा हुनुपर्ने हो। तर उनीहरुले पनि चन्दको विद्रोहलाई पनि त्यस्तै व्यवहार गरेका छन् जस्तो व्यवहार उनीहरूमाथि पूर्ववर्ती सत्ताले गथ्र्यो। अर्थात् ओली गृहमन्त्री हुँदा रामबहादुर थापालाई गर्ने व्यवहार अहिले थापाले नेत्रविक्रम चन्दमाथि गर्दैछन्। इतिहासको सरकारी पुनरावृत्तिमा पनि कुनै नयाँपन, नयाँ रणनीति र नयाँ राजनीतिक पहल छैन। 

उही पुरानै सपाट सूत्र छ। विद्रोही शक्तिलाई राजनीतिक क्रियाकलापमा प्रतिबन्ध, धरपकड र दमनचक्र। विद्रोहको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक पक्षको समीक्षा र विषयवस्तुको गम्भीरतामा कहींकतै प्रवेश छैन। विद्रोहको मोर्चा सम्हाल्दा आफैंले बाचा गरेका राजनीतिक र आर्थिक मुद्दाहरु सम्बोधनमा कुनै चासो छैन। तर मञ्चबाट विद्रोहीलाई निमेषभरमा नामेट पार्ने उही झुटो र बासी कथाको पुनरावृत्ति मात्र छ। 

आफ्नो आचरणमा कुनै सुधार छैन। भ्रष्टाचारमा लिप्त छ। र, हिजो गरेको संघर्षको साँवाब्याज असुल्न व्यस्त छ। सत्ताले गरेका हरेक कर्महरु उसले आरोप लगाउने हिजोका 'प्रतिक्रियावादी सत्ता'को जस्तै छ। यसो भएपछि आफैंले निर्माण गरेको राजनीतिक पाठशालाका विद्यार्थीले क्रान्तिको 'अनुकूल वस्तुगत अवस्था' देख्ने नै भए। जब सबै कुरा हिजो जस्तै छ भने हिजोको जस्तै 'माओवादी विद्रोह किन नहुने' भन्ने प्रश्नको जबाफ सत्तासँग पनि छैन। 

ग्रामीण छापामार प्रकृतिको निम्न घनत्वको विद्रोहलाई सरकारले भनेजस्तै निमेषभरमा समाप्त पार्न सकिन्न। यसका लागि बहुआयामिक सुधारको खाँचो पर्छ। महँगी, भ्रष्टाचार, बेरोगारी, असमानता आदिजस्ता कुराको अन्त्यबिना राज्यलाई शान्त राख्न सकिन्न। बर्सेनि चार लाख युवालाई बेरोजगार राखेर सुशासनको कल्पना गर्नु आफंैमा विरोधाभाष कुरा हो। विकास, समृद्धि र सुशासनले हो, विद्रोहलाई स्थायी रूपमा समाधान गर्ने। दमनचक्र चलाएर यस्ता समस्याहरुको स्थायी व्यवस्थापन हुने भइदिएको भए आज ओली र प्रचण्ड सत्तामा हुने नै थिएनन्। 

जसरी माओवादी विद्रोह हिंसाद्वारा सत्तामा पुगेपछि सबै समस्याको समाधान हुने भ्रममा बाँच्छ, त्यसैगरी राज्यसमेत यस्ता विद्रोहलाई भाषण गरेरै दबाउन सकिन्छ भन्ने सधैं भ्रममा बाँचिरहेको छ। जब राज्यले नै समस्यालाई सिद्धान्तहीन र सस्तो प्रचारमुखीको विषय बनाउँछ, समाधानको उपाय कोसौं टाढा भाग्छ। कुनै पनि समस्यालाई त्यसको सिद्धान्त र इतिहासको आलोकमा बुझ्ने र समाधान गर्ने भन्दा समस्यालाई थप बल्झाएर राजनीति गर्ने प्रवृत्ति सत्तामा हावी छ। जसले गर्दा सरल समस्याको समाधान पनि जटिल बन्न जान्छ। 

अतः सिर्जनाको खडेरीमा उम्रिएर बाँच्न सक्ने भनेकै आरोप र प्रत्यारोप मात्र हो। आजको 'माओवाद' ले यस्तै सिर्जनाको खडेरीमा उभिएर आरोप-प्रत्यारोप मात्र उत्पादन गरिरहेको छ। माओवादको सहउत्पादनका रुपमा रहेको हाम्रो राज्यसत्ताले पनि सिर्जनात्मक समाधानको बाटो पहिल्याउन सक्तैन। किनकि आरोप-प्रत्यारोपको सिकाइलाई नै उसले सिद्धान्त र सिर्जनाको बाटो बनाइसकेको छ। जंगलमा रहेको नेपालको माओवादभन्दा अझ चिन्ताको विषय सत्तामा रहेको माओवादको द्वैधचरित्र हो। आशा गरौं- विद्रोही र सरकारी माओवादीले एकअर्कालाई देवता र दानव बनाउने आरोप-प्रत्यारोपको इतिहासलाई सधैंभरि पुनरावृत्ति गर्ने छैनन्। किनकि यस कर्मबाट मुलुक र नागरिक आजित भइसकेका छन्। 
     
प्रकाशित: Dec 31, 2017| 18:23 आइतबार, पुस १६, २०७४
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

थप समाचार

सहकारीमा सुशासन र स्वनियमन

सहकारीमा सुशासन र स्वनियमन

सहकारीलाई व्यवस्थित, मर्यादित र प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गराउनेतर्फ सबै उत्तिकै जिम्मेवार हुन जरुरी छ। भविष्यमा पनि यस्ता समस्या दोहोरिन नदिन सरकार, सहकारी र निजी क्षेत्रले...
पुँजीवादको चास्नीमा डुबेर दुब्लाएको माओवादी

पुँजीवादको चास्नीमा डुबेर दुब्लाएको माओवादी

माओवादी नेतामा विकसित व्यक्तिवादी मनोविज्ञानले उनीहरूलाई गणेश बनाएको छ। उनीहरू गाउँमा गएर कार्यकर्ता तथा जनतासँग घुलमिल गर्नु भन्दा पनि प्रचण्डलाई महादेव मानेर परिक्रमा लगाउन तल्लिन...
उग्र राष्ट्रवादले 'फ्रिज' बनेको नेपाल-भारत सम्बन्ध र प्रचण्ड सरकारको कार्यभार

उग्र राष्ट्रवादले 'फ्रिज' बनेको नेपाल-भारत सम्बन्ध र प्रचण्ड सरकारको कार्यभार

'नेबरहुड फर्स्ट' को नीति लिएको भारतले नेपालसँग 'विशेष सम्बन्ध' रहेको सार्वजनिक स्वीकार्यको विषय नै बनेको छ। यद्यपि बेलाबेला नेपाल-भारत सम्बन्धमा निकै ठूला उतारचढावहरु पनि आउने...
सपना देख्न सिकाउने 'मैले नदेखेको सपना'

सपना देख्न सिकाउने 'मैले नदेखेको सपना'

गिरीको पुस्तकमा गाउँबेसीको महक छ अनि सहरको चमकधमक पनि। पुस्तकमार्फत् उनी  बारम्बार गाउँ पुग्छन् र त्यहाँको सुन्दरतासँगै रुढि, अज्ञानता अनि अशिक्षा पनि देखाउँछन्।
अंक र अनुहारमा अल्झेको समावेशीकरण

अंक र अनुहारमा अल्झेको समावेशीकरण

प्राविधिक पक्षलाई ध्यान दिएर संख्या परिपूर्ति गर्दा पनि केही न केही लाभ सिमान्तकृत तथा पिछडिएको वर्ग, समुदाय र लिंगलाई हुन्छ नै तर जुन गतिमा उनीहरुको...