विदेशी ज्‍वाइँलाई कसरी दिने नागरिकता !

कुनै पनि मुलुकले नागरिकता दिने सवालमा मूलतः दुई प्रकारका नीति तय गरेको देखिन्छ– कठोर र नरम । नरम नीति लिने मुलुकको भूगोल विशाल हुन्छ। तर जनसंख्या कम हुन्छ। प्राकृतिक स्रोतसाधन प्रशस्त हुन्छ। भारवहन क्षमता पर्याप्त भएका मुलुकले नागरिकताको सवालमा नरम नीति तय गर्ने गर्छन्। जस्तै : क्यानडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, अस्ट्रेलिया यस्तो नीति अपनाउने राष्ट्रमा पर्छन्। ती मुलुकले शैक्षिक छात्रवृत्तिका नाममा, डिभीका नाममा वा स्थायी बसोबासका नाममा विश्वका नागरिक भित्र्याउने र बिस्तारै नागरिकता प्रदान गरेर नागरिक बनाउने गर्छन्। 

त्यसको ठीक विपरीत जनसंख्याको भार थेग्न नसक्ने, प्राकृतिक स्रोत–साधनको अत्यधिक दोहन, ठूलो जनसंख्या भएका विशाल राष्ट्रहरुको बीचमा रहेका साना राष्ट्र आदि अवस्था छन् भने त्यस्तो मुलुकले अलिकति कठोर नीति अख्तियार गरेका हुन्छन्। नेपाल, भुटान, बर्मा, श्रीलंका, माल्दिभ्स आदिलाई यस किसिमका राष्ट्रमा लिन सकिन्छ। यस्ता मुलुकमा नागरिकता प्रदान गर्दा नरम नीतिको परिकल्पना गर्न सकिँदैन। 

नेपालको संविधानले रगतको नाता, जन्मको नाता (२०४६ सालसम्म जन्म भई २०६३ सालसम्म १६ वर्ष उमेर पूरा गरेको व्यक्तिलाई एकपटकका लागि मात्र) वैवाहिक सम्बन्ध, सम्मानार्थ र गैरआवासीय नेपाली नागरिकता मात्र प्राप्त गर्ने संवैधानिक प्रत्याभूति गरेको देखिन्छ। उल्लिखित प्रावधानबाहेकको अवस्थामा नेपालको संविधानले नागरिकता प्रदान गर्न अनुमति दिँदैन। 



एकातिर वास्तविक नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउनुपर्ने र राज्यविहीन हुन नहुने तथा अर्कोतिर गैरनागरिकले नागरिकता प्राप्त गर्न नहुने भन्ने नागरिकताको आधारभूत सिद्धान्त हो । त्यस्तै राष्ट्रियता प्राप्तिको आधार नागरिकता प्राप्ति हो भने नागरिकता प्राप्ति मात्र राष्ट्रियता प्राप्तिको आधार भने होइन। अर्कोतिर कुनै पनि नागरिक राज्यविहीन हुनु हुँदैन।

राज्यविहीनता भन्नाले कुनै पनि व्यक्तिको राज्यसँग कानुनी एवं सामाजिक सम्बन्धको अभाव हुनु हो। राज्यविहीनतामा नागरिकता प्राप्ति हुँदैन। कहिलेकाहीँ व्यक्ति जन्मेको ठाउँमा समेत राज्यविहीन हुन पुग्दछ। कुनै व्यक्ति लामो समय विदेशमा बसेको बेलामा बच्चा जन्मियो र उक्त मुलुकमा जन्मका आधारबाट मात्र नागरिकता दिने कानुनी व्यवस्था रहेछ भने उसको बच्चा स्वतः राज्यविहीन हुन पुग्छ।
 

सन्दर्भ नेपालमा बन्न लागेको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको नागरिकता विधेयकमा संघीय संसद्ले उल्लिखित सिद्धान्तभन्दा विपरीत गएर गैरनागरिकलाई पनि नागरिकता दिने प्रावधान राख्यो भने पनि स्वतः नेपालको संविधानसँग बाझिन पुग्छ। त्यसो भयो भने सर्वोच्च अदालतमा रहेको संवैधानिक इजलासले बाझिएको हदसम्म स्वतः बदर गर्ने हुँदा संघीय संसद्ले संशोधन विधेयकमा संविधान अनुकूल नागरिकता विधेयक पारित गर्नु नै उपयुक्त हुनेछ। 

नागरिकता प्रत्येक नागरिकका लागि पहिलो संवैधानिक अधिकार हो। त्यसपछि मात्र कानुनी अधिकार हो। अर्को पाटोमा नागरिकतालाई राजनीतिक र कूटनीतिक अधिकार पनि मानिन्छ। अझ अगाडि गएर भन्ने हो भने ‘नागरिकता’आफैंमा एक राजनीतिक अवधारणा हो। राष्ट्र र त्यस देशका बासिन्दाबीचको राजनीतिक सम्बन्धलाई नागरिकताले परिभाषित गर्दछ।

सामान्य अर्थमा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्न पाउने र सम्बन्धित राष्ट्रप्रति विशेष कर्तव्य प्रदान गरिएका राजनीतिक व्यक्तिलाई मात्र नागरिक भनिन्छ। स्थायी जनसंख्या, सार्वभौमसत्ता, भूगोल र सरकार राज्यको पूर्वसर्त हो। राज्यको राजनीतिक जनसंख्या नागरिक हो। राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्ध सेतु नागरिकता हो। तसर्थ नागरिकताले राष्ट्र र राष्ट्रमा बस्ने व्यक्तिहरूबीचको राजनीतिक सम्बन्धलाई बुझाउँछ।

नागरिकता राज्यको निरपेक्ष आन्तरिक मामिलापका रूपमा रहेको हुन्छ। र, विभिन्न देशहरूले आआफ्नै किसिमले यसको अभ्यास गरिरहेका हुन्छन्। तर पनि मूलतः वंशज, जन्म र अङ्गीकरणका आधारमा नागरिकता प्रदान गर्ने गरेको पाइन्छ। कतिपय देशहरूले एकल नागरिकता, कतिपयले बहु नागरिकता र कतिपयले केही सीमाको अधीनमा रही बहु नागरिकता प्रणाली अवलम्बन गरेको पाइन्छ। राष्ट्रियतालाई व्यक्तिको मानवअधिकारको रूपमा पनि आत्मसात् गरिएको हुन्छ। 

नागरिकता राष्ट्रिय कानुनको विषय पनि हो। नागरिकता राज्य र यसका नागरिकका बीचको राजनीतिक सम्बन्ध भएकाले बच्चा जन्मिनासाथ दर्ता गर्ने, नाम राख्न पाउने तथा राष्ट्रियताको अधिकार हुने व्यवस्था गरिएको हुन्छ। कहिलेकाहीँ पक्ष राष्ट्रहरूले बालबालिकालाई राष्ट्रविहीन हुन नदिन अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वबमोजिम बालबालिकाका अधिकार आआफ्नो राष्ट्रिय कानुनमार्फत कार्यान्वयन गर्ने सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका छन्। नागरिक र गैरनागरिक गरी नागरिकता प्राप्तिका लागि विश्वमा दुई किसिमका मानिस हुन्छन्। नागरिकले देशको सम्पूर्ण मौलिक हक र राजनीतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउँछन् भने गैरनागरिक अर्थात् विदेशीले राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्न पाउँदैनन्।

नेपालको संविधानले कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता पाउने सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ। तीन तहका सरकारमध्ये प्रादेशिक पहिचानसहितको व्यवस्था मिलाएको छ। संघीय राज्य व्यवस्थामा संघीय सरकारले, राज्य सरकारले वा संघीय सरकार र राज्य सरकार दुवैले नागरिकता प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ। भविष्यमा नागरिकता सम्बन्धमा जटिलता आउन नदिन, सबै नागरिकलाई नेपाली नागरिकको रुपमा समान अधिकार र कर्तव्य सुनिश्चित गर्न तथा प्रशासनिक सुगमतासमेतका लागि नेपालमा एकल नागरिकता प्रणालीअन्तर्गत संघीय सरकारले आफैं वा प्रादेशिक संरचनामार्फत प्रदान गर्ने एकल नागरिकता हुने गरी यस प्रकारको व्यवस्था गरिएको थियो। 

तर २०७० सालको दोस्रो संविधानसभाले निर्माण गरेको नेपालको संविधानले भने प्रादेशिक  पहिचानसमेतलाई उल्लेख गरेको छ। यसको अर्थ प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकारले उक्त नागरिकलाई चिन्न सकून् भन्ने हो। अर्कोतर्फ आफ्नो पहिचान कम्तीमा पनि प्रादेशिक सरकारको समेत हो भन्ने देखिन्छ। निम्नबमोजिमका दुई नागरिकलाई नेपालको संविधानले नागरिक ठहर्ने प्रत्याभूति गरेको  देखिन्छ। एक, नेपालको संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिक। दुई, नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य व्यक्तिहरु जो नेपालको संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालमा स्थायी बसोबास भएका व्यक्तिहरु वंशका आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्ने व्यवस्था छ।  

वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिको हकमा  

कुनै व्यक्ति जन्म हुँदाका बखत बाबु वा आमा नेपालको रहेछ भने जुनसुकै व्यक्तिले निजको आमा वा बाबुको नामबाट लिंगको पहिचानसहित अर्थात् महिला, पुरुष वा तेस्रो लिंगका आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्छ। नेपाली नागरिकता प्राप्त आमाका हकमा आमा वा बाबुले निजका सन्तानलाई नागरिकता दिलाइपाऊँ भनी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरी अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले २०५७ को रिटमा आ. मि. २०५८ माघ २५ गते आदेश जारी गरेपछि महिला आन्दोलन हुन भएको थियो। अन्तरिम संविधान, संविधानसभा हुँदै नेपालको संविधानमा नेपाली आमाका नामबाट नागरिकता दिन पाउने उल्लेख हुन गएको देखिन्छ। तर उक्त व्यवस्था अझै पनि सहज हुन सकिरहेको छैन।  

अंगीकृत नागरिकका हकमा 

क) बाबु विदेशी ठहरेमा अंगीकृत नागरिक 
ख) नेपाली नागरिकसंग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिला अंगीकृत
ग) नेपाली महिलाले विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेमा निजका सन्तान विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेमा अंगीकृत घ) निजले नागरिकता प्राप्त गर्दा आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिक रहेछन् भने त्यस्तो व्यक्तिले वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्न सक्छन्। 
नेपाल सरकारको संघीय कानुनबमोजिम अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्न सक्ने संवैधानिक प्रत्याभूतिमाथि उल्लेख भएबमोजिम देखिन्छ।

वंशीय तथा लैंगिक पहिचानसहितको नागरिकताका हकमा

यस्तो संवैधानिक व्यवस्था संविधान जारी हुनुभन्दा पहिले वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका जुनसुकै व्यक्तिले निजको आमा वा बाबुका नामबाट लिंगको पहिचानसहित अर्थात् महिला, पुरुष वा तेस्रो लिंगका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्थे। नेपाली नागरिकता प्राप्त आमाले आमा वा बाबुबाट निजका सन्तानलाई नागरिकता दिलाइपाऊँ भनी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेकोमा संविधान र कानुन निर्माण तथा संशोधनको कार्यक्षेत्र यस अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दैन।

यस अदालतले प्रचलित संविधान र कानुनका आधारमा न्याय सम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ। सन्धि ऐन २०४७ को दफा ९ मा रहेको व्यवस्थाले सन्धिका व्यवस्था प्रचलित कानुनसँग बाझिएमा सो प्रयोजनका लागि बाझिएको हदसम्म कानुनको व्यवस्था अमान्य हुने र सन्धिको व्यवस्था कानुनसरह लागू हुने देखिन्छ। 
 

संवैधानिक व्यवस्थाको सामु सन्धिको व्यवस्थाले प्राथमिकता पाउँछ भन्न सकिने अवस्था पनि देखिँदैन। बाबुले प्राप्त गरेको नागरिकताका आधारमा मात्र वंशजको नागरिकता लिन सकिने गरिएको व्यवस्था भेदभावपूर्ण भएकोले धारा ११(१)(२) (३) द्वारा बाबुले मात्र वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्थाले आमाले दिन नपाउने भन्ने व्यवस्था समानताको हकसँग बाझिएको भन्न सकिने अवस्था देखिएन भनी नेपाली नागरिकता प्राप्त आमाबाट वंशजको नागरिकताबाट वञ्चित गर्ने आदेश भएको देखिन्छ। 

तर सविना दमाईंको हकमा बाबुको किटानी जानकारी आमालाई समेत नभएकाले आमा गंगामायाको नामबाट कानुनबमोजिम नेपालको नागरिकता प्रदान गर्नु भनी सरकारका नाममा परमादेश जारी भएको देखिन्छ। राज्यले महिला र पुरुषबाहेक तेस्रो लिंगीलगायतका व्यक्तिहरुलाई यौन अभिमुखीकरणका आधारमा भेदभाव गर्न नपाउने  भन्ने व्याख्याबाट लैंगिक पहिचान नेपालमा भएको देखिन्छ। जुन कुरा सर्वोच्च अदालतको व्याख्याबाट मात्र वर्तमान संविधानमा अभिलिखित हुन पुगेको छ। 

गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने हकमा

नेपालको संविधानले दोहोरो नागरिकता प्राप्त गर्न वञ्चित गरेको छ। तर साविकमा वंशजका वा जन्मका आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रहेको र पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी नेपालको गैरआवासीय नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था रहेको छ। उक्त नागरिकता प्राप्त व्यक्तिलाई राजनीतिक अधिकार भने पाउने छैन। राजनीतिक अधिकार भन्नाले बालिग मताधिकारका आधारमा मत हाल्ने, उम्मेदवार हुने र निर्वाचित हुने अधिकार देखिँदैन। 

वंशजका वा जन्मका आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई गैरआवासीय नागरिकता प्राप्त गरे पनि गैरआवासीय नागरिकता त्यागेपछि मात्र साविकको वंशजको वा जन्मको आधारमा पुनः नागरिकता लिन भने कुनै रोक लगाएको देखिँदैन। यसमा १९४७ सालको त्रिपक्षीय सम्झौताबमोजिम बिट्रिस गोर्खालाई नागरिकताको निरन्तरता हुनुपर्ने भन्ने बिट्रिस गोर्खाजको माग भए पनि त्यसलाई न त संविधानले न नागरिकता संशोधन विधेयक– २०७५ ले नै संबोधन गरेको छ। 

वंशजको नागरिकताको हकमा 

नागरिकता ऐन– २०६३ तथा  संशोधन विधेयक– २०७५ मा वंशजका आधारमा नागरिकता प्रदान गर्दा नेपाली नागरिकको  सन्तान राज्यविहीन हुन नहुने गरी नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ। सेना, कर्मचारी, शिक्षक कार्यरत रहेको ठाउँमा झुठा विवाह गरेर सन्तान जन्मिएका, छाडिएका र आमाले हुर्काएका सन्तानले नागरिकता लिनुपूर्व विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिला, विवाह विदेशी मुलुकमा गरी नेपाली नागरिकवाट जन्मिएका सन्तान, बाबुले पहिचान दिन इन्कार गरेका सन्तान (अर्को विवाह वा अँश वा सम्बन्धविच्छेदका कारण कामको सिलसिलामा वाहिर विवाह भएर जन्मिएका बच्चा, जसको बाबु विवाह दर्तासमेत नगरी मृत्यु भएको, रोजगारको सिलसिलामा बाहिर गएर यौन शोषणमा परी गर्भ वा बच्चासहित आएका आमाका सन्तान, जबरजस्ती करणीवाट जन्मिएका सन्तान, दुवै नेपाली नागरिकबाट जन्मेका सन्तान बालिग नबन्दै आमा र बाबुको सम्वन्ध बिच्छेद भई अर्को नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेमा वा अंश लिएमा वा अर्को विवाह गरेमा बाबुआमा दुवैले आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता दिन इन्कार गरेका सन्तानलाई नागरिकता दिने व्यवस्था गरियो भने वास्तविक नागरिकले वंशजको नागरिकता लिने कुरामा वञ्चित नभई राज्यविहीन हुनबाट मुक्ति पाउने थिए। 

वैवाहिक अंगीकृतका हकमा 

विदेशीसँग नेपालमै विवाह भएका र नेपालमै जन्मिएर हुर्किएका सन्तान (आमा नेपाली), नेपाल बस्न चाहेमा विदेशी पुरुष वा बुहारीलाई वैवाहिक परिचयपत्र (नेपाली नागरिकसँग विवाह भई अंगीकृत नागरिकता प्राप्त नगरेसम्म आर्थिक, सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने परिचयपत्र) दिने, विदेशीसँग विवाह भई कारणवश बाबुको देश छाडी नेपाली आमासँगै नेपालमा बसोबास गर्दै आएका सन्तान, विदेशी बाबु र नेपाली आमा भएका तर सम्बन्ध बिग्रिएका कारण आमासँग नेपाल आएर बसोबास गरेका सन्तान, विदेशी नागरिक आफ्नो  देशको नागरिकता प्राप्त नगर्दै नेपालमा आई नेपाली महिलासँग विवाह गरी सन्तान जन्मिएका तर उक्त बाबुको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्त नगर्दै मृत्यु भएमा निजका सन्तानलाई अंगीकृत नागरिकता दिने प्रावधान गर्नुपर्नेमा वंशजको नागरिकता दिन खोजियो भने स्वतः संविधानसँग बाझिन जाने हुन्छ।

त्यसैले विदेशी जोडिने बित्तिकै अंगीकृतबाहेक अन्य व्यवस्था संशोधन विधेयकमा ल्याउने प्रयास हुनु हुँदैन। तर नेपाली महिला नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम भएको विदेशी पुरुष अर्थात् विदेशी ज्वाँईले चाहेमा संघयि कानुनबमोजिम विदेशी महिलासरह अंगीकृत नागरिकता पाउन सक्ने वा नसक्ने प्रश्न अझै पनि राज्य व्यवस्था समितिमा विवादित रहेको छ। 

संघीय संसद्मा विचाराधीन नागरिकता विधेयकमा संविधानमा उल्लिखित ‘नेपाल सरकारले संघीय कानुनबमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्न सक्नेछ’ भन्ने प्रावधानमा टेकेर नेपाली महिला नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम भएको विदेशी पुरुष अर्थात् विदेशी ज्वाइँले चाहेमा संघीय कानुनबमोजिम विदेशी महिलासरह अंगीकृत नागरिकता पाउन सक्ने भन्ने प्रावधान राख्न खोजिएको छ। यस्तो प्रावधान नेपालको संविधानसँग स्वतः बाझिन पुग्छ। बाझिएको हदसम्म उक्त प्रावधानलाई संवैधानिक इजलासले बदर गरिदिने हुनाले कुनै पनि विदेशी दबाबमा परेर विदेशी पुरुष वा विदेशी ज्वाइँलाई नागरिकता दिने प्रावधान राखियो भने संविधानको उपहास हुनेछ। 

विदेशी महिलासरह विदेशी पुरुषले चाहेमा अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने कुरा संविधानले चिन्दैन। संघीय कानुनबमोजिम अंगीकृत नागरिकता दिने संविधानले व्यक्त गरेको शब्द र भावना भनेकोे नेपालको नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी नागरिक वा विदेशी पुरुषसँग नेपाली महिलाले विवाह गरी निजबाट जन्मेका सन्तानहरुले विदेशी मुलुकको नागरिकता नलिने घोषणा गरेको खण्डमा मात्र संघीय कानुनबमोजिम नेपाल सरकारले अंगीकृत नागरिकता दिन सक्ने संवैधानिक प्रत्याभूति हो। 

यसको आधारमा विदेशी पुरुष वा ज्वाइँलाई नागरिकता दिन मिल्ने भन्नु भ्रम मात्र हो। विदेशी ज्वाइँलाई पनि नागरिकता  दिने हो भने संविधानअनुसार विधेयकमा समेट्न सकिँदैन। यसो गर्ने हो भने सरकारले छुट्टै नीति ल्याउनुपर्ने हुन्छ। संविधान संशोधन नगरी विदेशी पुरुषलाई अंगीकृत नागरिकता दिन सकिँदैन। अर्कोतिर, खुला सिमाना नियमितसमेत नगरी विदेशी पुरुषलाई नागरिकता दिने हो भने नेपालको भारवहन क्षमताले समेत धान्न सक्दैन। 

त्यसैले नागरिकताको प्रश्नमा राज्यको भारवहन क्षमता महत्त्वपूर्ण कुरा हो। सोहीबमोजिम नागरिकता प्रदान गर्ने नीति हुनुपर्छ। तर यसको अर्थ वास्तविक नागरिकले नागरिकता नपाउने र गैरनागरिकले नागरिकता पाउने भन्ने चाहिँ कदापि होइन। नागरिकता प्राप्ति मुलुकको नागरिकको संवैधानिक, कानुनी तथा मानवअधिकार पनि हो। यसैको आधारमा नागरिकलाई राज्यविहीन बनाइनु हुँदैन। 

(वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली संवैधानिक कानुनका ज्ञाता हुन्)