ओलीको यो 'जर्नेल महत्त्वाकांक्षा' र त्यो कटवाल कान्ड

सरकारले प्रधानमन्‍त्रीको एकल निर्णयमा पनि सेना परिचालन गर्न पाउने व्यवस्थासहितको विधेयक संसदमा दर्ता गराएपछि यसबारे विभिन्‍न कोणबाट बहस भइरहेको छ। विपक्षीले चर्को आलोचना गरेको छ भने नागरिकस्तरबाट विरोध भएको छ। यही विषयले  सिंहदबार र जंगीअड्डाबीच चिसो उत्पन्‍न गराउने अवस्था बन्दैछ।

सेना परिचालनको स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था हुँदाहुँदै किन यो विधेयक अहिले ल्याउनुपर्‍यो ?  यसमा आवश्यकताभन्दा पनि राजनीतिक आवेग र आग्रह जोडिएको देखिन्छ। झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको अनुकुल वातावरणलाई  सेनामाथि राजनीतिक प्रभाव विस्तार गर्ने एउटा अवसरका रुपमा उपयोग गर्ने रणनीतिअनुसार यो डिजाइन तयार भएको हुनसक्‍ने आशंका पनि गरिएको छ।

अरु सबै निकायलाई काबुमा राखे पनि सेनालाई साइजमा राख्‍न नसकेकोमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पहिलेदेखि नै खसखस लागेको थियो। त्यसमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पुरानो कान्ड (कटवाल प्रकरण) को प्रभाव पनि मिसिएको हुनसक्छ।  यो आशंकालाई सरकारको व्यवहार र बोलीले साथ दिएको छ।

पहिले सेना परिचालनबारे संविधानमा रहेको व्यवस्था र सरकारले ल्याएको विधेयकमा गर्न खोजिएको प्रावधानबारे चर्चा गरौं।
 
नेपालको संविधानको धारा २६७ को उपधारा ६ मा ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह वा चरम आर्थिक विशृ‌खलताको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सिफारिसमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको निर्णयबमोजिम राष्ट्रपतिबाट नेपाली सेना परिचालनको घोषणा हुनेछ’भन्‍ने उल्लेख छ। सेना परिचालनको घोषणा भएको मितिले एक महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था पनि छ।

तर सरकारले संसद‍मा दर्ता गराएको विधेयकमा संविधानको यो प्रावधानलाई निकै चलाखीपूर्वक तोडमोड गरिएको छ। विधेयकको दफा ६ को उपदफा ३ मा ‘माथि जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि गम्भीर राष्ट्रिय संकट उत्पन्न भएमा वा तत्काल सेना परिचालन नगरे त्यस्तो संकट उत्पन्न हुने देखिएमा र तत्काल परिषद्को बैठक बस्‍न सम्भव नभएमा अध्यक्ष (सुरक्षा परिषदका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुन्छन्) ले सेना परिचालनका लागि नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ।’ यसको सीधा अर्थ प्रधानमन्‍त्रीको चाहनामा पनि सेना परिचालन हुनसक्छ भन्‍ने हो। 

 विधेयकले सुरक्षा परिषद्को बैठक बस्‍न नसक्ने  अवस्थाको परिकल्पना गरेको  मात्र छैन, सुरक्षा परिषद् र मन्‍त्रिपरिषद्लाई समेत छल्न खोजेको देखिन्छ।प्रधानमन्‍त्री अध्यक्ष रहने राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा रक्षा, गृह, परराष्ट्र र अर्थमन्त्री हुन्छन्। नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति र नेपाल सरकारका मुख्य सचिव समितिमा रहने व्यवस्था छ।
 

कार्यकारी प्रमुखको रुपमा प्रधानमन्‍त्री रहे पनि सेनाको परमाधिपति वा सर्वोच्च कमान्डर भनेको राष्ट्रपति हो। सेनाले परमाधिपतिको आदेश मान्‍ने हो। तर विधेयकमा परमाधिपतिको भूमिकालाई समेत ओझेलमा पार्न खोजिएको छ। 

बाढीपहिरो, भूकम्प, आगलागी, दुर्घटनाजस्ता विपदका बेला सेना ‘मानवीयताको नाता' ले परिचालित हुँदै आएको छ। हिंसा तथा आतंक नियन्‍त्रण बाहिर जाने खतरा आएमा स्थानीय प्रशासन तथा सुरक्षालाई  सेनाले सघाउँदै आएको छ। त्यसका लागि संविधानको व्यवस्था बाधक बनेको छैन। 

जंगीअड्डासँगको चिसो साइनो 

अहिले सिंहदबार र जंगीअड्डाबीच सम्बन्ध बिग्रिसकेको अवस्था होइन।  तर पछिल्ला दिनमा सेना र सरकारबीचको सम्वाद त्यति हार्दिक हुन सकिरहेको छैन। २०७५ भदौमा  बिमेस्टक सम्मेलनपछि नै सेना र सरकारबीच थोरै चिसो उत्पन्‍न भयो।भारतको पुणेमा आयोजित संयुक्त अभ्यासमा जान पूर्वतयारी सकेर गुन्टा कसिसकेको फौजलाई रोक्न प्रधानमन्न्री ओलीले दिएको टेलिफोन आदेश सेनाले चुपचाप मान्यो तर त्यसमा जंगीअड्डा असन्तुष्ट थियो।  

सेनाको पुनरसंरचना तथा 'राइट साइजिङ' बारे पछिल्लो समय अनेकन् प्रतिक्रिया आइरहँदा पनि राजनीतिक तहबाट त्यसलाई स्पस्ट गर्ने काम नभएकोमा सेनाको चित्त बुझेको छैन। सेनाको नेतृत्व समालेको ठीक एक महिनापछि २०७५ असोज २५  प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले जंगीअड्डामा पत्रकार सम्मेलन गरेर  सेनामा सम्भावित 'माइक्रो म्यानेजमेन्ट' को खतरा मात्रै औंल्याएका थिएनन्, त्यस्तो 'माइक्रो म्यानेजमेन्ट' स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेका थिए। राजनीतिक डिल तथा भूराजनीतिक डिजाइनमा सेनामाथि 'माइक्रो म्यानेजमेन्ट' को खेल हुनसक्नेतर्फ सेनापतिले बेलामै औंला ठड्याएर दिएको अभिव्यक्तिले राजनीतिक वृत्तलाई समेत तरंगित गरेको थियो। 

हतियारको नियमित आपूर्ति नहुँदा सेनाको नियमित अभ्यास र अप्रेसनल तत्परता प्रभावित हुँदै आएको छ। करिब साढे पाँच हजार आधुनिक हतियार खरिद गर्न  सेनाले पठाएको प्रस्ताव लामो समयसम्म रक्षामै अड्किएको छ। सेनाका युवक अधिकृतलाई प्रहरी, सशस्‍त्र र गुप्तचरका इन्स्पेक्टरभन्दा तल पार्ने गरी नयाँ मर्यादाक्रमको मस्यौदा तयार गरेपछि त्यसमा पनि सेना असन्तुष्ट छ। यो सानो प्राविधिक विषय भए पनि सेनाले प्रतिष्ठाको विषय बनाएको छ।



कटवाल प्रकरण त बाहिर आएको एउटा ठूलो राजनीतिक घटनाक्रम नै भयो। जहिले पनि कम्युनिस्ट सत्तामा आउँदा सेनासँग केही न लफडा परिरहेको हुन्छ। कम्युनिस्ट मनोविज्ञान र जंगीअड्डासँगको सम्बन्ध कम्युनिस्ट सत्तामा हुँदा विगतमा पनि सिंहदरबार र जंगीअड्डाबीचको सम्बन्ध त्यति सुमधुर हुन सकेको छैन। 

जब कम्युनिस्टहरु सत्तामा आउँछन्, जंगीअड्डाको नजर अलि बढी नै चनाखो हुन्छ सिंहदरबारतिर। जंगीअड्डा पनि कम्युनिस्ट सत्तासँग अलि बढी नै सतर्क हुन्छ। एकले अर्कोलाई खतरा ठान्‍ने मनोविज्ञानबाट दुवै बेलाबेलामा झस्किन्छन्, त्यो अवस्था अहिले पनि छ। सत्तामा पुगेपछि उनीहरु सेनालाई साइजमा राख्नुपर्छ भन्‍ने मान्यताबाट निर्देशित हुन्छन्  र व्यवहार पनि त्यस्तै हुन्छ। कम्युनिस्ट सरकारमाथि लाग्‍ने यो आमआरोप हो। 

कटवाल काण्डको सम्झना र शिक्षा

सेनालाई साइजमा राख्‍ने युद्धकालीन आवेगले त्यतिबेला  प्रचण्ड सिंहदरबारबाट सिधै सडकमा आउनुपरेको थियो। त्यसपछि खुम्चिएको राजनीतिक भूमिका र प्रभावलाई पुरानै हालतमा फर्काउन उनलाई निकै सकस पर्‍यो।

सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड अहिले पनि राज्य सञ्चालनको केन्द्रमा छन्। २०६३ वैशाख ११ को राजनीतिक परिवर्तनपछि असार २ गते बालुवाटारमा पहिलोपटक सार्वजनिक हुने क्रममा प्रचण्डले सेनाका बारेमा निकै तल्लो स्तरको टिप्पणी गरेका थिए। उनले सेनालाई बलात्कारीको संज्ञा दिँदै दस हजारमा झार्नुपर्ने बताएका थिए। उनका लागि यो अभिव्यक्ति निकै महँगो साबित भयो। देशभरबाट चर्को आलोचना र अपमान पनि सामना गर्नुपर्‍यो अनि उनले माफी नै माग्‍नुपर्‍यो।यसले शान्ति प्रक्रियाको स्वाभाविक गतिमा जटिलता पनि थप्यो। 

संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डमा युद्धकालीन उन्माद मेटिएन र सेनालाई साइज ल्याउने महत्त्वाकांक्षाले फेरि कुतकुतायो। त्यसकै परिणाम थियो कटवाल प्रकरण। उनले हटाउने निर्णय गरेका रुक्मांगद कटवालको राष्ट्रपतिबाट थमौती मात्र भएन, प्रचण्ड स्वयम् नै सत्ताबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्था आयो । त्यही‌बाट सुरु भयो प्रचण्ड र माओवादीको नोक्सानी यात्रा। त्यसपछिका थुप्रै राजनीतिक मोडहरुमा  प्रचण्डले बारम्बार पीडा र हानि खेप्‍नुपर्‍यो। दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा तेस्रो स्थानमा चित्त बुझाउनुपर्‍यो र राष्ट्रिय राजनीतिमा माओवादीको भूमिका खुम्चिँदै गयो।अन्ततः नेकपासँग गएर विलय हुनुपर्यो । 

सेनालाई साइजमा राख्‍ने प्रचण्डको राजनीतिक महत्त्वाकांक्षाले निम्त्याएको कटवाल काण्ड र त्यसपछिको लामो राजनीतिक अस्थिरताको शृखंलाले एउटा पाठ सिकाएको छ । फेरि त्यो बाटोमा हिँड्ने भुल प्रधानमन्त्री ओलीले गर्नुहुँदैन । 

दुर्घटनाको खतरा 

सेना मात्रै एउटा त्यस्तो निकाय हो, जो अहिलेसम्म राजनीतिक अंकगणितबाट प्रभावित छैन। राजनीतिक शक्ति र सत्ता समीकरणको प्रवाहलाई परवाह नगरीकन  सेना संवैधानिक सीमा र मर्यादाअनुसार आफ्‍नो व्यावसायिक र स्वतन्‍त्र भूमिका कायम राख्‍दै आएको छ।

राजनीतिक आवेग र मुडमा सेना परिचालन गर्ने छुट प्रधानमन्‍त्रीलाई दिने हो भने त्यसले मुलुकमा नसोचेको दुर्घटना निम्त्याउँछ। हाम्रो लोकतान्‍त्रिक संविधानले त्यो बाटो कल्पना गरेको छैन। यसबाट सेनामा राजनीतिक प्रभाव र हस्तक्षेप हावी भएर यसले व्यावसायिक र स्वतन्‍त्र चरित्र गुमाउने खतरासमेत बढ्नेछ। 

सेनाको प्रयोग र परिचालनबारे संविधानले निश्चित विधि र प्रक्रिया तोकेको छ। सेना भनेको राज्यको अन्तिम हतियार पनि हो। राष्ट्रिय रुपमा सेनाको  परिचालन तथा प्रयोग असफल हुनु भनेको राज्य पनि एक प्रकारले असफल हुनजस्तै हो। त्यसैले सेनालाई 'टेस्ट' गर्ने हिसाबले फिल्डमा पठाउने भूल राजनीतिक नेतृत्वले कहिल्यै गर्नु हुँदैन।
 
सेना परिचालनलाई पछिल्लो समय राजनीतिक बजारमा भाषण गर्ने सस्तो विषय बनाउन खोजिँदैछ, त्यो गलत हो ।  यो नितान्त आन्तरिक र रणनीतिक तहमा गरिने संवेदनशील छलफल र परामर्श हो। सेना परिचालनको बजार हल्ला र प्रचारले समस्या समाधानमा सहयोग पुग्दैन। बरु यसले सेनाको व्यावसायिक छवि र चरित्रमा धक्का लाग्‍न सक्छ। 
 
जुनसुकै राज्यमा असन्तुष्टि, विरोध र विद्रोह हुन्छ। त्यस्ता राजनीतिक मुद्दा र समस्याको व्यवस्थापन गर्ने प्राथमिक दायित्व दलहरुको हो। दलहरुले आफ्नो राजनीतिक असफलताको भारी सेनालाई बोकाउन खोज्‍नु हुँदैन। सम्वादभन्दा बलबाट समाधान खोज्‍ने प्रवृत्तिले नागरिक नेतृत्वले आत्मविश्वास र विश्वसनीयता गुमाउँदै जाने खतरा हुन्छ भने यसले सेनाको पनि व्यावसायिक छविमा योगदान पुग्दैन।
 
व्यावसायिक चरित्र नगुमाएको, राजनीतिमा नमुछिएको र चेन अफ कमान्डका हिसाबले 'इनट्याक्ट' रहेको एउटै मात्र राज्यको निकाय सेनालाई विवादमा तान्‍ने र उचाल्ने प्रयास बेलाबेला विभिन्‍न कोण र कुनाबाट हुने गर्छन्। त्यसमा सेना पनि सचेत र संयमित हुनुपर्छ भने राजनीतिक नेतृत्वले पनि सुझबुझ देखाउनुपर्छ।
 

ओलीको 'पावर क्रेज'   

महत्त्वपूर्ण र संवेदनशिल निकायको अधिकार आफूमा केन्द्रित गरेर शक्तिशाली हुने धुनमा रहेका ओलीको पछिल्लो  यो कदम पनि त्यही महत्त्वाकांक्षाबाट प्रेरित देखिन्छ। सेना परिचालन आफ्‌नै मातहतमा ल्याउने 'जर्नेल महत्त्वाकांक्षा' पनि अब ओलीमा पलाएको छ।

राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राष्ट्रय सतर्कता केन्द्र, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग जस्ता संवेदनशील निकायलाई यसअघि नै प्रधानमन्‍त्री मातहतमा राखिएको छ। न्यायालयदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका  संवैधानिक निकायलाई प्रधानमन्त्रीले दुई तिहाइको दम्भमा  आफ्‍नो नियन्त्रणमा राख्‍ने कोसिस गरेको छ। आफूलाई शक्तिशाली ठान्‍ने यो सरकार सेनालाई पनि राजनीतिक प्रभावमा राख्‍नुपर्छ भन्‍ने मान्यताबाट सुरुदेखि निर्देशित छ भन्‍ने कुरा विगतका घटनाक्रमले पनि स्पष्ट पारेका छन् । 

सरकार कुन बाटोमा हिँड्न खोजिरहेको छ ? अहिले नै आशंका र अनुमान गर्नु हतार हुनेछ । तर आवश्यकता र प्रसंगबेगर नै सेना परिचालनको संवैधानिक प्रावधानमा गर्न खोजिएको परिवर्तनले राम्रो संकेत गरेको छैन । यस अधिनायकवादको थोरै गन्ध आउन थालेको छ ।

अहिले मुलुकमा द्वन्द्वको कुनै जटिल अवस्था छैन। आन्तरिक सुरक्षा तथा बाह्‍य सुरक्षाका लागि सेना नै खटिनुपर्ने अवस्था छैन।आन्तरिक सुरक्षामा सेनाले भन्दै आएका दुईवटा थ्रेट हुन् सिके राउत र विप्लव नेकपा।  तराइमा भूमिगत गतिविधि गर्दै आएको सीके राउत सरकारसँग सम्झौता गरेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा फर्किसकेको छ। मूलधारको कम्युनिस्टसँग अलग भएर हिंसात्मक अभियान चलाउँदै आएको विप्लव नेकपा दसवर्षे द्वन्द्वकै अवशेष हो । त्यसलाई राजनीतिक तहबाट सम्बोधन गर्न सकिने तहमा छ। विप्लव नेकपाविरुद्ध सेना नै परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था छैन र त्यो आवश्यकता पनि होइन। सेनाले अनौपचारिक रुपमा यी दुवै समस्यालाई राजनीतिक वार्ता र विमर्शबाटै हल गर्नुपर्ने सुझाव पनि सरकारलाई पहिले नै दिएको थियो ।

अहिले सेना परिचालनको प्रावधानमा गर्न लागिएको परिवर्तनका पछाडि कुनै राजनीतिक डिजाइन हुनसक्‍ने आशंका गरिएको छ। सेनासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्‍ने यो विधेयकको मस्यौदा तयार गर्ने क्रममा सरकारले सेनासँग खासै छलफल गरेको छैन। विधेयकमा प्रस्तावित व्यवस्था सेनालाई चित्त बुझेको छैन। पर्याप्त छलफल र सेनासँगको परामर्शबिना हचुवाको भरमा यस्तो विधेयक ल्याउँदा यसले सरकार र सेनाबीचको सम्बन्‍धमा जटिलता ल्याउन सक्छ । 

अन्त्यमा, 
हुन त प्रधानमन्‍त्रीले चाहँदैमा वा उनको एकल निर्णयले सेना परिचालन हुने व्यावहारिक अवस्था छैन। न संविधानले त्यो परिकल्पना गरेको छ न त हाम्रो आन्तरिक शक्ति संरचना र भूराजनीतिक परिवेशका कारण त्यो सम्भव हुन्छ ।
 
पर्याप्त परामर्शपछि प्रधानसेनापतिलाई विश्‍वासमा लिएर मात्र प्रधानमन्‍त्रीले यो कदम चाल्न सक्छन्। सेनापतिको आदेश र जंगीअड्डाको अप्रेसनल तत्‍परता र प्रशासनिक प्रबन्धबिना सेना 'मुभ' हुन सक्दैन।  यसमा सेनापतिको सहयोग भएन भने प्रधानमन्‍त्रीको चाहना र एकल निर्णय अर्थहीन हुनेछ। 

 तर त्यो दिशामा अहिले भइरहेको प्रयास मात्र पनि दुर्भाग्यपूर्ण हो ।  त्यसले सरकार र जंगीअड्डबीच अनावश्यक द्वन्द्व निम्त्याउन सक्छ। सरकार र सेनाबीच द्वन्द्व हुँदा अप्रिय राजनीतिक दुर्घटना भएका विगतका नमिठा उदाहरण हामीसँग छन्। यही मनोविज्ञान हावी भएर भोलि राजनीतिक दबाब र प्रभावमा सेनालाई दुरुपयोग गर्ने अवस्था यसले निम्याउन सक्छ। त्यो मुलुककै लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुने देखिन्छ। त्यसैले यसतर्फ राजनीतिक नेतृत्वले बेलामै सुझबुझ र संयम प्रदर्शन गर्नुपर्छ।