विप्लवलाई वार्तामा बोलाऊ, बल नदेखाऊ

सिके राउतसँगको नाटकीय सहमतिपछि सरकारले फेरि अर्को भुल गरेको छ। नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको भूमिगत नेकपाको गतिविधिलाई प्रतिबन्ध लगाउने राजनीतिक निर्णयले मुलुक तरंगित भएको छ।

सरकारको यो निर्णयमा शासकीय सुझबुझ र अभिभावकत्वभन्दा पनि राजनीतिक आवेग र उत्तेजना बढी देखिन्छ। सिके बालुवाटार छिरेपछि उत्साहित मात्र होइन, अलि उत्तेजितजस्तो देखिएको ओली सरकारले विप्लवलाई पनि ठेगान लगाउने जुन बाटो अपनाउन खोज्दैछ, त्यो त्यति परिपक्क देखिएको छैन र सहज पनि हुनेछैन। विपक्षी कांग्रेसलगायतका दलहरुबाट यसको विरोध भएको छ भने नागरिक स्तरबाट समेत यसको आलोचना भइरहेको छ।

राउतको 'शान्तिपूर्ण राजनीतिक अवतरण'को मसी सुक्न नपाउँदै जनकपुरमा सिकेको सुरक्षामा लडाकु दस्तासँगै जुन उत्ताउलो रमिता देखियो, त्यसबाट सिंगो समाज झस्किएको छ। सिकेसँगको निकै अस्वाभावकिक र रहस्यमय सहमतिलगत्तै विप्लवप्रति सरकारले जुन शैलीमा व्यवहार गर्न खोजिरहेको छ, त्यसले गम्भीर संकेत दिएको छ।
 

हिंसा र कानुनको उलंघन गर्दा राज्य रमिते बन्‍नु हुँदैन। हिंसाको बाटोमा लाग्‍ने र कानुन तोड्नेमाथि राज्य जाइलाग्‍नुपर्छ। तर राज्य सबै नागरिकको अभिभावक पनि हो, उसले असन्तुष्टि र विरोध सुन्‍न सक्नुपर्छ र सहनुपर्छ, कहिलेकहीं विद्रोह पनि हुन्छ, त्यसलाई पनि सामना गर्नुपर्छ। तर राज्य स्वयम नै विद्रोहीकै शैली र भाखामा  उत्तेजित र आक्रामक हुनु शाेभनीय हुँदैन। अहिले सरकार विप्लवविरुद्ध त्यही शैली र भाखामा प्रस्तुत हुन खोजिरहेको छ। राज्यको लगाम समाल्नेहरुले नै शासकीय संयमता र शालिनता  गुमाउन खोज्‍नु दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ, त्यसले नसोचेको दुर्घटना पनि निम्त्याउन सक्छ।  

'विप्लव माओवादी' सँग सरकारले पहिलेदेखि नै अनौपाचारिक रुपमा वार्ताको पहल गर्दै आएको छ। संवादको पहल सार्थक नभए पनि विप्लव पक्षले वार्ता बहिष्कार गरेको सार्वजनिक घोषणा गरेको छैन। अहिलेसम्म विप्लव पक्षलाई वार्ताका लागि सरकारले वैधानिक रुपमा कुनै पत्र पनि पठाएको छैन। संवादको प्रयास जारी रहेको अवस्थामा एकाएक विप्लवलाई प्रधानमन्‍त्रीले लुटेरा समूहको संज्ञा दिनु र राजनीतिक प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेर सुरक्षा बल परिचालनको तयारी गर्नुले 'भूमिगत विप्लव गतिविधि' अब सतहमै विस्फोट हुने खतरा देखिएको छ। संवादको बाटोलाई सरकार आफैँले निषेध गरेर समस्यालाई थप जटिल बनाएको छ। 

सरकारको यो शैलीबाट भूमिगत रहेको विप्लवले उल्टो राजनीतिक लाभ हासिल गर्दैछ। आमजनमानसमा विप्लवको मनोवैज्ञानिक प्रभाव पनि एकाएक बढेको छ। निन्दाको निशानामा रहेको 'विप्लव माओवादी'  यतिबेला नागरिक स्तरबाट साहानूभूति बटुल्न सफल भएको छ। त्यो अवस्था सरकारको आफ्नै गल्तीका कारण सिर्जना भएको छ। यति हतारमा सरकारले निर्णय नै गरेर राजनीतिक प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने तहमा 'विप्लव गतिबिधि' को प्रभाव र चुनौती  थियो कि थिएन ? रणनीतिक रुपमा पनि विप्लवलाई साइजमा ल्याउने र  हिंसात्मक गतिविधिलाई निस्तेज गर्ने अरु थुप्रै उपाय र रणनीति पनि थिए कि ? यसतर्फ खासै अध्ययन र गृहकार्य भएको देखिएन। 

विप्लवले हिँड्न खोजेको बाटो गलत छ। यसमा कुनै विवाद छैन। आम रुपमा यसको निन्दा भइसकेको छ। अब हिंसाको मार्गलाई नागरिकबाट कुनै साथ र सहानूभूति  हुने छैन। त्यसको हेक्का संभवत : विप्लवलाई राम्रोसँग भइसकेको छ। दशक लामो द्वन्द्वबाट मुलुकले धेरै हानी र सास्ती बेहोर्नुपरेको छ। त्यसको पीडा अहिले पनि पलपलमा समाजले सामना गर्नुपरेको छ। 

खासगरी एमाले र माओवादीबीच एकतापछि विप्लव माओवादीको साइज केही बढेको हो। एकतासँग असमहत भएको माओवादीको एउटा तप्का यतिबेला विप्लवसँग नजिकिएको छ भने एकतामा सामेल नभएको र संविधानमा समेत असन्तुष्ट रहँदै आएको मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादी 'विप्लव लाइन'तिर ढल्किएको छ। 'प्रचण्ड कम्युनिस्ट नरहेकाले अब उनीसँग कुनै सहकार्य र एकता हुन नसक्ने' वैद्यको अभिव्यक्तिले पनि त्यही संकेत दिएको छ। पछिल्लो समय पहाडी इलाकामा विप्लपले प्रभाव बढाउँदै लगेको रिपोर्ट सुरक्षा निकायले पहिले नै सरकारलाई बुझाएका हुन्। दलहरूको 'आन्तरिक इन्टेलिजेन्स' मा पनि विप्लवको सक्रियता बढेको रिपोर्ट प्राप्त भइरहेको छ।

विप्लपले अपनाएको बाटो गलत भए पनि उनले उठाएका केही राजनीतिक मुद्दाहरुमा राजनीतिक तहबाटै सम्वाद र सम्बोधन हुनुपर्छ। हिजो विप्लवसँगै विद्रोहमा सामेल भएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र रामबहादुर थापा बादल नै अहिले सरकारमा छन्। प्रचण्ड सत्तारुढ नेकपाको अध्यक्ष छन् भने बादल गृहमन्‍त्री छन्, जसले विप्लवविरुद्ध अप्रेशनको सुरक्षा रणनीति तयार गर्दैछन्। हिजो द्वन्द्वकालमा सँगै यात्रा गरेका प्रचण्ड र बादलहरुले विप्लव गतिबिधिको संवेदनशिलता झन् बुझ्‍नुपर्नेमा उल्टो भइरहेको छ। विप्लवलाई प्रतिबन्धित गर्न प्रचण्ड र बादलहरुले जुन आत्तुरी देखाएका छन्, त्यसमा द्वन्द्वकालीन दुश्‍मनी र प्रतिशोधको गन्ध आउँछ।  प्रचण्ड र विप्लवले न विद्रोहको संवदेनशीलता बुझ्‍न सकेको देखियो,  न त उनीहरुले शासकीय संयमता  र अभिभावकत्व प्रस्तुत गर्न सके।

मधेसलाई अलग्गै राज्यको माग राखेर पृथकतावादी अभियान चलाउने सिके राउतलाई राजकीय सम्मानका साथ बालुवाटार भित्राएर राजनीतिक विद्रोहमा संलग्‍न विप्लवलाई सिध्याउने जुन डिजाइनमा सरकार यतिबेला संलग्‍न भएको छ, त्यसले डरलाग्दो संकेत दिएको छ।ओली र प्रचण्डले सबैभन्दा पछुताउने पर्ने भुल यही हुनेछ।

विप्लव गतिविधि पनि माओवादी विद्रोहकै उपज हो, वैचारिक लडाइँसँगै 'विप्लव गतिबिधि' माओवादीको मूलधारबाट चोइटिएको हिस्सा हो। बलबाट यसको समाधान खोजिनु बुद्धिमानी हुँदैन, यसले विप्लवको भाउ र साइज त बढाउँछ नै, अरु विप्लवहरुलाई पनि जन्म दिने खतरा हुन्छ।
 
त्यसलै विप्लव समस्यालाई हतारमा बल प्रयोग गरेर ठेगान लगाउने सरकारको सोचाइ ठीक होइन। वार्ताबाटै यसको समाधान खोज्‍नुपर्छ, त्यो राजनीतिक सुझबुझ र संस्कार सरकारले देखाउनुपर्छ।