काठमाडौं-भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले नेपालको संघीय संरचनाबमोजिम आधिकारिक प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेको छ । नापी विभागले तयार पारेको नेपालको नक्सा मन्त्रालयले बिहीबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी सार्वजनिक गरेको हो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले उक्त नक्सा रिबन काटेर सार्वजनिक गरेकी हुन्। नक्साका बारेमा जानकारी दिँदै नापी विभागका महानिर्देशक गणेशप्रसाद भट्टले संघीय संरचनाबमोजिम नेपालको प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक छिट्टै गर्नुपर्ने भए पनि प्रदेशहरूको नामकरण नभएका कारण ढिलाइ भएको बताए । तर हालसम्म पनि प्रदेशहरूको नामकरण नसकिएकाले ढिलो गर्दा समस्या हुनसक्ने भएकाले मन्त्री अर्यालको निर्देशनमा हालका लागि ३ प्रदेशको मात्र नामकरण गरिएको नक्सा प्रकाशन गरिएको महानिर्देशक भट्टले जानकारी दिए।
नक्सामा सातवटै प्रदेश, जिल्ला, सदरमुकाम, प्रमुख राजमार्ग, सहरहरू, सीमा, निकुञ्जहरू, नदीहरू, प्रमुख ठाउँहरूको नाम उल्लेख गरिएको छ । नेपाली भाषामा प्रकाशन गरिएको यस नक्सामा पालिकाहरू पनि उल्लेख नगरिएको महानिर्देशन भट्टले बताए। यसलाई क्रमशः प्रदेश, जिल्ला र पालिकाहरूको नक्सा सार्वजनिक गरिने विभागले जनाएको छ ।
पालिकास्तरको नक्सा छिट्टैमन्त्री अर्यालले यसअघि नै संघीय संरचनाअनुसारको नक्सा प्रकाशन गर्ने तयारी भए पनि प्रदेशहरूको नामकरण सकिएपछि गरौं भनेर लागेका कारण ढिलाइ भएको बताइन् । अहिलेसम्म पुरानै नक्सा प्रयोग गर्दै आएको बताउँदै मन्त्री अर्यालले त्यसबारे केही प्रश्नहरू उठ्दै आएकाले यसअघि नै संघीय संरचनाअनुसारको नक्सा ल्याउन नापी विभागलाई निर्देशन गरिसकेको जानकारी दिइन् ।
बजारमा धेरैखाले नक्सा पाइएकाले ढिलो गर्दा ठिक हुदैन भन्ने मान्यताले अहिले नै नक्सा सार्वजनिक गरिएको उनले बताइन् । ‘अहिले यो नक्सा सार्वजनिक गरेका छौं । अब छिटो गरेर ७७ जिल्ला, ७ प्रदेश र ७ सय ५३ वटै पालिकास्तरको नक्सा बनाएर तल हस्तान्तरण गर्ने अभियानमा अगाडि बढ्नेछौ’, मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘केही प्राविधिक समस्याले गर्दा ७५३ पालिकाको नामसहित प्रकाशन गर्न सकेका छैनौं । अब यसलाई पनि छिट्टै प्रकाशन गर्ने तयारीमा छौं ।’
सार्वजनिक गरिएको नक्सा तत्काल सिंहदरबारभित्रका सबै मन्त्रालय र मन्त्रालय मातहतका कार्यालयमा पुर्यारउने र त्यसपछि प्रदेशस्तर र ७५३ पालिकामै आधिकारिक नक्सा पुर्याुउने मन्त्री अर्यालले बताइन् ।
भूमि व्यवस्थित गर्न विशेष योजनामन्त्री अर्यालले मन्त्रालयले कानुन निर्माणको पाटोलाई टुंग्याएको भन्दै भूमिलाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा एक्सन प्लानका साथ अब अगाडि बढ्ने बताइन् । भू उपयोग ऐन संसदमा अन्तिम चरणमा भएको भन्दै उनले ऐनमा मूलतः जमिनको वर्गीकरण जमिनको उपयोगका आधारमा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता बोकेको बताइन् ।