प्रदेश १ : संसदीय समिति सभापतिविहीन

इटहरी - प्रदेश १ को प्रदेशसभाका संसदीय समितिहरूले अझैसम्म सभापति पाएका छैनन्। २०७४ चैत २८ गते विभिन्न सात समितिमा सदस्यहरूको मनोनयन भए पनि अझै समितिहरूले सभापति पाउन सकेका छैनन्।

संसद्का न्याय, प्रशासन तथा विधायन समिति, सुशासन तथा योजना समिति, अर्थ समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, सामाजिक विकास समिति, उद्योग, पर्यटन  तथा वातावरण समिति र प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार विकास समितिमा सदस्यहरू मनोनयन भएको ११ महिना सकिँदा पनि सभापति चयन हुन नसकेको हो।

चार संसदीय समितिका बैठक बसेनन्

संसद्मा हुने छलफललाई अझ विषयगत र विस्तृत छलफल हुने मिनी संसद्को रूपमा चिनिने संसदीय समितिले सभापति मात्रै हैन बिजनेस पनि पाएका छैनन्। सात समितिमा तीन समितिका बैठक बसेका छन् भने बाँकी चार संसदीय समितिहरूले बैठकै बस्न पाएका छैनन्। १४ सदस्य न्याय, प्रशासन तथा विधायन समितिको बैठक पनि ज्येष्ठ सदस्य चन्द्रप्रसाद श्रेष्ठको अध्यक्षतामा चार पटक बसेको समिति सदस्य लीलाबल्लभ अधिकारीले बताए।

१० सदस्य सामाजिक विकास समितिको बैठक तीन पटक बसेको छ। सभापति नहुँदा ज्येष्ठ सदस्य अगमलाल चौधरीको अध्यक्षतामा बैठक बसेको समितिका सदस्य केदार कार्कीले बताए। यसैगरी १० सदस्यीय प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार विकास समितिको बैठक भने १ पटक मात्रै बसेको समिति सदस्य सर्वध्वज साँवाले बताए। ज्येष्ठ सदस्य लोकप्रसाद संग्रौलाको अध्यक्षतामा एकपटक बैठक बसेपछि अर्को बैठक बस्न सकेको छैन।

दस सदस्यीय सुशासन तथा योजना समिति, आठ सदस्यीय अर्थ समिति, आठ सदस्यीय सार्वजनिक लेखा समिति र १० सदस्यीय प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार समितिका बैठक भने एकपटक पनि बस्न सकेका छैनन्। प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार विकास समिति सदस्य सूयर्माराज राईका अनुसार समितिले ‘बिजनेस’ नपाएका कारण बैठक बस्न नसकेको हो।

प्रदेशसभा नियमावली संशोधनपछि समितिले सभापति पाउने

संसदीय समितिका सभापति चयन नहुनुमा दुई तिहाइको नेकपाका साबिकएमाले र माओवादी केन्द्रको भागबन्डा नमिल्नु मुख्य कारण भएको एक नेकपा सांसद बताउँछन्। सत्तापक्षको आन्तरिक भागबन्डा र प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससँगको अन्तरदलीय भागबन्डा मिलेपछि मात्रै समितिका सभापति चयन हुने त्यी सांसदको भनाइ छ।

सभामुखको सचिवालयले भने सात संसदीय समितिहरूले चाँडै सभापति पाउने बताएको छ। सचिवालयका अनुसार हाल प्रदेशसभामा स्थायी राजधानी र नामको प्रस्ताव कसले लाने भन्ने छुटेको कुरा समेट्न प्रदेश सभा नियमावली संशोधन  सुझाव समिति बनेको छ। सांसद तुलसी न्यौपानेको संयोजकत्वमा बनेको समितिले अबको एक सातामा सुझाव दिने र सुझाव सदनबाट पारित भए पनि समितिका सभापतिहरू पनिचय नहुने सभामुख प्रदीप भण्डारीको सचिवालयका एक सदस्यले बताए।