आइतबार, असार ८, २०८२
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको स्वास्थ्य कमजोर छ। उहाँ शारीरिक रुपमा तन्दुरुस्त हुनुहुन्न । उमेर र रोग दुवैले उहाँ थकित र गलित हुनुहुन्छ। सक्रिय रुपमा पूरा समय काम गर्ने ऊर्जा उहाँसँग छैन। यो उहाँमाथि लगाइएको कुनै आरोप होइन, उहाँले भोगिरहेको अवस्था हो ।
दसैंअघि बिरामी परेका ओली झन्डै एक महिना सिंहदरबार टेक्नसक्नुभएन। औषधिको रुटिन र स्वास्थ्य जाँचको अपडेटमा बढी अल्झिनुपर्ने ओलीसँग मुलुक समाल्ने शारीरिक सामर्थ्य छैन।
शारीरिक रूपमा उहाँ जति कमजोर हुनुहुन्छ, आफ्नो कुर्सीलाई भने उहाँ निकै शक्तिशाली बनाउने कोसिस गरिरहनुभएको छ । एक वर्षमा उहाँको सक्रियता आफू शक्तिशाली हुनुमै केन्द्रित छ। उहाँले यति धेरै अधिकार आफूमा खिच्नुभएको छ कि सम्भवतः त्यसको भेउ उहाँलाई नै छैन। उहाँले आफूसँग थुपार्नुभएको अधिकारको प्रयोग गर्ने सक्षम संयन्त्र र व्यावसायिक विज्ञता न बालुवाटारको किचन क्याबिनेटमा छ न त सिंहदरबारको अड्डामा । हुन त उहाँ सिंहदरबार नियमित जान सक्नुभएको छैन।
सुशासन स्थापना, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा आर्थिक अनुशासनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने केही निकायलाई प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक छाता ओढाउन खोजिरहनुभएको छ। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र पहिलेदेखि नै प्रधानमन्त्री मातहत थियो। राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण निकाय, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई पनि पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री मातहत राखिएको छ ।
आर्थिक अनुशासन कायम गराउन राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको भूमिका राजनीतिक छायाले स्वतन्त्र रूपमा काम गरिरहेका निकाय पनि यतिबेला अलमलमा छन् । सानो काम गर्दा र निर्णय लिँदा पनि राजनीतिक आदेश र इसारा कुर्नुपर्ने अवस्थाले स्वाभाविक गति र सक्रियता अवरुद्ध छ । ती निकायलाई प्रभावकारी बनाउनु भन्दा पनि राजनीतिक स्वार्थका लागि हतियारका रुपमा प्रयोग गर्ने खतरा छ । त्यसका लागि एकथरी बिचौलियाले प्रधानमन्त्रीको टिमलाई घेरेर राखेको छ।
भ्रष्टाचार, कर छली तथा आर्थिक अनुशासन भंग भएका संवेदनशील फाइल यतिबेला प्रधानमन्त्री मातहत अल्झिएका छन्। निकै गोप्य रुपमा छानबिन हुनुपर्ने ती फाइलमा सहज राजनीतिक पहुँच र चलखेलले भ्रष्टाचारी तथा राजस्वमाराहरू दण्डित होइन, उम्किने खतरा बढेको छ।
पछिल्लोपटक विकासका ठूला आयोजनालाई पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत राख्ने गरी कानुनी व्यवस्था तयार हुँदैछ । त्यहाँबाट सीधै डिल गरेर ठेक्का लगाउने तारतम्य मिलाइँदैछ । यसअघि नै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (एनजिओ तथा आइएनजिओ) को अनुगमन गर्ने कामलाई पनि प्रधानमन्त्रीअन्तर्गत राखिएको छ। यो काम महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयले गर्दै आएको थियो ।
धेरै निकायको काम र तिनको अधिकारलाई प्रधानमन्त्री मातहत राखिए पनि त्यसमा कुनै गृहकार्य र अध्ययन छैन। प्रधानमन्त्री मातहत लगिएका निकायको भूमिका, अधिकार क्षेत्र र अन्य निकायसँगको समन्वयबारे स्पष्ट कानुनी संरचना तयार नहुँदा ती निकायले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेका छैनन्, थप अलमलको अवस्था छ। प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय गौरव र ठूला विकास आयोजनाको प्रत्यक्ष रेखदेख गर्नेसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयले तयार गरिसकेको छ ।
पच्चीस अर्ब र त्यसमाथिका आयोजनालाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा ल्याउन प्रस्ताव गरिएको छ । आयोजना रेखदेख तथा निर्देशन मात्रै होइन, हस्तक्षेपसम्मको अधिकार प्रस्ताव गरिएको छ । मेगा प्रोजेक्टलाई प्रतिस्पर्धाबिना नै अपारदर्शी ढंगले केही सिमित ठेकेदारलाई सिधै सुम्पने तयारीका पछाडि कमिसनको डरलाग्दो डिजाइन छ।
ठूला आयोजना सञ्चालन र कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउने सोच आफैंमा नराम्रो होइन। तर त्यसका लागि पर्याप्त गृहकार्य र त्यही खालको संयन्त्र चाहिन्छ । यस्ता बृहत् आयोजनाबारे निर्णय तथा डिल गर्ने व्यावसायिक विज्ञता र दक्षता भएको टिम प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नहुन सक्छ ।
प्रधानमन्त्रीको अधिकार सिंहदरबारभन्दा बालुवाटारबाट बढी प्रयोग हुने चलन छ। महत्त्वपूर्ण निर्णय र कदममा सिंहदरबारको औपचारिक संरचनाभन्दा बालुवाटारको किचन क्याबिनेट बढी हाबी हुन्छ। जहाँ सार्वजनिक जबाफदेहिता लिन नपर्ने र कानुनले नसमाउने अमुक पात्रहरु सक्रिय हुन्छन् र अदृश्य खेलाडीले निर्णय उल्ट्याउँछन् । त्यहाँ दलाल र कमिसन खोरहरुले यसमा चलखेल गर्ने र प्रधानमन्त्रीको किचन क्याबिनेटलाई प्रभावित गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ ।
यसले संस्थागत भ्रष्टाचारको डरलाग्दो अखडा प्रधानमन्त्री कार्यलय र किचन क्याबिनेट हुने खतरा छ। विकास आयोजनाका लागि हामीसँग भएका निकाय निकम्मा छैनन्, तिनमा राज्यको ठूलो लगानी छ, त्यहाँ विशेषज्ञ जनशक्ति छ ती सबैलाई पंगु बनाउने काम राजनीतिक तहबाटै भएको हो । विकाससँग सरोकार राख्ने राज्यका निकायको अधिकार खोसेर विकासको डोजर बालुवाटारबाट मात्रै चलाउने सोच गलत छ, त्यसले विकासको आवरणमा झन् ठूलो विपत्ति निम्त्याउनेछ । विकाससँग सम्बन्धित निकायको संस्थागत सुदृढीकरण र व्यावसायिक शुद्धीकरण गरेर समन्वयात्मक हिसाबले आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्छ । त्यसको निगरानीको मात्र प्रधानमन्त्री कार्यालयले गरे हुन्छ।
संसदीय लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्री लुते हुनु हुँदैन, बलियो हुनुपर्छ । तर यसको मतलब निरंकुश शक्तिशाली बन्ने भन्ने होइन । राज्यपात्र होइन, पद्धति हो । त्यसैले राज्य पद्धतिलाई भत्काएर प्रधानमन्त्री जति भयानक बलियो भए पनि केही हुँदैन। बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री सिंह बन्न खोजिरहनुभएको छ् तर यता सिंहदरबार निरीह हुँदैछ। बालुवाटारमा एउटा पात्र होइन, प्रधानमन्त्री पद्धति अनि सिंगो सिंहदबार बलियो हुनुपर्दछ।
सबै निकायलाई आफ्नो छायामुनि राखेर राज्य पद्धतिलाई नै पंगु बनाउने काम प्रधानमन्त्री स्वयंले गरिरहनुभएको छ। प्रधानमन्त्री त्यतिबेला बलियो हुनुहुन्छ, जतिबेला राज्यका निकायहरु प्रभावकारी, सक्षम हुन्छन्। उनीहरूले स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । तर त्यो अवस्था अहिले प्रधानमन्त्री आफू एक्लै शक्तिशाली हुने अहंकारका कारण खुम्चिएको छ।प्रधानमन्त्री सिंगो राज्यको अभिभावक हो । अरू निकायको अधिकार खासेर प्रधानमन्त्री आफू बलियो हुन खोज्नुभएको हो भने त्यो उहाँको भूल अनि भ्रम हो ।
राज्यका हरेक निकायको कार्यकारी नेता प्रधानमन्त्री हो । हरेक निकाय प्रधानमन्त्रीअन्तर्गतको निकाय हो । हरेक निकायले गर्ने कामको अन्तिम जस–अपजस प्रधानमन्त्रीले लिने हो । तर यो सामान्य सत्यलाई नबुझेर मुलुकका प्रधानमन्त्री केही निकायलाई आफूमुनि राखेर हाकिम हुन खाजिरहनुभएको छ, उहाँले आफ्नो राजनीतिक पोजिसन र प्रभाव आफै खुम्चाउनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालय त्यति व्यवस्थित र संस्थागत छैन। त्यहाँ व्यावसायिक र विश्वसनीय स्वतन्त्र पात्र छैनन्, प्रम सचिवालय दलीय स्वार्थ र नाफाखोर मनोवृत्तिबाट प्रेरित दलाल र बिचौलियाबाट घेरिएको छ। प्रधानमन्त्रीले केन्द्रित गरेको अधिकार अमुक पात्रहरुबाट दुरुपयोग हुने र त्यसले राज्य पद्धति नै बिथोलिने खतरा बढेको छ । आर्थिक चलखेलको ढाकछोप, अख्तियारको दुरुपयोगका फाइलको व्यवस्थापन, ठूला आयोजनाको ठेक्कापट्टामा अब प्रधानमन्त्री वरिपरि रहेका अमुक पात्रहरुले सेटिङ मिलाउने खतरा बढेको छ।
राजनीतिक तहको हुनसक्ने आर्थिक चलखेल तथा बदमासीलाई अंकुश लगाउन सक्ने नियमनकारी निकायलाई राजनीतिक छायामुनि राखिनु आफैमा अर्थपूर्ण छ । अर्कोतिर संवैधानिक निकायहरुलाई पनि दुई तिहाइको त्रास देखाएर उनीहरुको स्वतन्त्र भूमिकालाई निस्तेज पार्न खोजिएको छ ।भ्रष्टाचारको अनुसन्धान तथा कारबाही गर्ने संवैधानिक निकायलाई झन्डै ६ महिना नेतृत्वविहीन राखियो र प्रमुख आयुक्त नियुक्त भएको तीन महिना बितिसक्दा पनि अख्तियारले भ्रष्टाचारका ठूला मुद्दामा हात हाल्न सकेको छैन । साना माछामै अल्झिएको छ । यद्यपि अहिलेका प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरे विवादमा नपरेका र अनुभवले खारिएका कुशल पूर्वप्रशासक हुनुहुन्छ । पृष्ठभूमि, व्यावसायिक दक्षता र अनुभव सबै हिसाबले सबल भए पनि राजनीतिक छायाका कारण उहाँ पनि धेरै चलमलाउन सक्ने अवस्था छैन।
यसबीचमा सरकारी निकायबाट अख्तियार दुरुपयोग भएका तथा राज्कोष हिनामिना भएका तथ्यसहितका थुप्रै कान्ड बाहिर आएका छन् । तर अख्तियार त्यसमा मौन देखिन्छ। सरकारको व्यवहार हेर्दा सुशासन स्थापना तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने र सरकारलाई अंकुश लगाउ सक्ने अख्तियारलाई दुई तिहाइको त्रासमा राख्न खाजेको देखिन्छ । यसले अख्तियारलाई कमजोर बनाउने र दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिनसक्ने सरोकारवालाहरुले गर्दै आएका छन्। पार्टीभित्र र बाहिरका विरोधीलाई तह लगाउने हतियारका रूपमा अख्तियारलगायतका निकाय प्रयोग हुनसक्ने खतरा देखिएको छ। राजनीतिक नेतृत्वको मातहतमा लगिएका निकायसँग समन्वय गरेर काम गर्न अख्तियारलाई समेत समस्या भएको छ।
राज्य पद्धति र राज्यका निकायलाई ओली किन विश्वास गर्न सकिरहनुभएको छैन? राज्यलाई आफूमुनि राखेर एक्लै राजा बन्न खोज्ने उहाँको रहर अस्वाभाविक मात्र होइन, रहस्यमय पनि छ। शक्तिशाली हुने उहाँको महत्वाकांक्षा र उहाँको शैली हेर्दा लाग्छ ओली जानीनजानी निरंकुशताको गोरेटो खन्न खोजिरहनुभएको छ । अधिनायकवादको बाटोमा हिँड्न खोजिरहेको विपक्षी आरोपलाई बल पुग्ने गरी उनले आफ्नो बोली र व्यवहार प्रस्तुत गरिरहेका छन्।
केही संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण निकायलाई आफूमुनि राखेर शक्तिशाली हाकिम बन्ने भ्रमबाट मुक्त भएर ओली सिंगो राज्यको प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ, पद्धति बसाउनुपर्छ र राज्यका सबै निकायलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिनुपर्छ ।
अन्त्यमा ओलीज्यूलाई प्रश्न, दुई तिहाइको सफल र सानदार प्रधानमन्त्रीभन्दा पनि तपाईं किन केही निकायको पावरफुल हाकिम बन्न खोजिरहनुभएको छ ?
दसैंअघि बिरामी परेका ओली झन्डै एक महिना सिंहदरबार टेक्नसक्नुभएन। औषधिको रुटिन र स्वास्थ्य जाँचको अपडेटमा बढी अल्झिनुपर्ने ओलीसँग मुलुक समाल्ने शारीरिक सामर्थ्य छैन।
शारीरिक रूपमा उहाँ जति कमजोर हुनुहुन्छ, आफ्नो कुर्सीलाई भने उहाँ निकै शक्तिशाली बनाउने कोसिस गरिरहनुभएको छ । एक वर्षमा उहाँको सक्रियता आफू शक्तिशाली हुनुमै केन्द्रित छ। उहाँले यति धेरै अधिकार आफूमा खिच्नुभएको छ कि सम्भवतः त्यसको भेउ उहाँलाई नै छैन। उहाँले आफूसँग थुपार्नुभएको अधिकारको प्रयोग गर्ने सक्षम संयन्त्र र व्यावसायिक विज्ञता न बालुवाटारको किचन क्याबिनेटमा छ न त सिंहदरबारको अड्डामा । हुन त उहाँ सिंहदरबार नियमित जान सक्नुभएको छैन।
सुशासन स्थापना, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा आर्थिक अनुशासनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने केही निकायलाई प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक छाता ओढाउन खोजिरहनुभएको छ। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र पहिलेदेखि नै प्रधानमन्त्री मातहत थियो। राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण निकाय, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई पनि पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री मातहत राखिएको छ ।
आर्थिक अनुशासन कायम गराउन राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको भूमिका राजनीतिक छायाले स्वतन्त्र रूपमा काम गरिरहेका निकाय पनि यतिबेला अलमलमा छन् । सानो काम गर्दा र निर्णय लिँदा पनि राजनीतिक आदेश र इसारा कुर्नुपर्ने अवस्थाले स्वाभाविक गति र सक्रियता अवरुद्ध छ । ती निकायलाई प्रभावकारी बनाउनु भन्दा पनि राजनीतिक स्वार्थका लागि हतियारका रुपमा प्रयोग गर्ने खतरा छ । त्यसका लागि एकथरी बिचौलियाले प्रधानमन्त्रीको टिमलाई घेरेर राखेको छ।
भ्रष्टाचार, कर छली तथा आर्थिक अनुशासन भंग भएका संवेदनशील फाइल यतिबेला प्रधानमन्त्री मातहत अल्झिएका छन्। निकै गोप्य रुपमा छानबिन हुनुपर्ने ती फाइलमा सहज राजनीतिक पहुँच र चलखेलले भ्रष्टाचारी तथा राजस्वमाराहरू दण्डित होइन, उम्किने खतरा बढेको छ।
पछिल्लोपटक विकासका ठूला आयोजनालाई पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत राख्ने गरी कानुनी व्यवस्था तयार हुँदैछ । त्यहाँबाट सीधै डिल गरेर ठेक्का लगाउने तारतम्य मिलाइँदैछ । यसअघि नै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (एनजिओ तथा आइएनजिओ) को अनुगमन गर्ने कामलाई पनि प्रधानमन्त्रीअन्तर्गत राखिएको छ। यो काम महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयले गर्दै आएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालय त्यति व्यवस्थित र संस्थागत छैन। त्यहाँ व्यावसायिक र विश्वसनीय स्वतन्त्र पात्र छैनन्, प्रम सचिवालय दलीय स्वार्थ र नाफाखोर मनोवृत्तिबाट प्रेरित दलाल र बिचौलियाबाट घेरिएको छ। आर्थिक चलखेलको ढाकछोप, अख्तियारको दुरुपयोगका फाइलको व्यवस्थापन, ठूला आयोजनाको ठेक्कापट्टामा अब प्रधानमन्त्री वरिपरि रहेका अमुक पात्रहरुले सेटिङ मिलाउने खतरा बढेको छ।
धेरै निकायको काम र तिनको अधिकारलाई प्रधानमन्त्री मातहत राखिए पनि त्यसमा कुनै गृहकार्य र अध्ययन छैन। प्रधानमन्त्री मातहत लगिएका निकायको भूमिका, अधिकार क्षेत्र र अन्य निकायसँगको समन्वयबारे स्पष्ट कानुनी संरचना तयार नहुँदा ती निकायले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेका छैनन्, थप अलमलको अवस्था छ। प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय गौरव र ठूला विकास आयोजनाको प्रत्यक्ष रेखदेख गर्नेसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयले तयार गरिसकेको छ ।
पच्चीस अर्ब र त्यसमाथिका आयोजनालाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा ल्याउन प्रस्ताव गरिएको छ । आयोजना रेखदेख तथा निर्देशन मात्रै होइन, हस्तक्षेपसम्मको अधिकार प्रस्ताव गरिएको छ । मेगा प्रोजेक्टलाई प्रतिस्पर्धाबिना नै अपारदर्शी ढंगले केही सिमित ठेकेदारलाई सिधै सुम्पने तयारीका पछाडि कमिसनको डरलाग्दो डिजाइन छ।
ठूला आयोजना सञ्चालन र कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउने सोच आफैंमा नराम्रो होइन। तर त्यसका लागि पर्याप्त गृहकार्य र त्यही खालको संयन्त्र चाहिन्छ । यस्ता बृहत् आयोजनाबारे निर्णय तथा डिल गर्ने व्यावसायिक विज्ञता र दक्षता भएको टिम प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नहुन सक्छ ।
प्रधानमन्त्रीको अधिकार सिंहदरबारभन्दा बालुवाटारबाट बढी प्रयोग हुने चलन छ। महत्त्वपूर्ण निर्णय र कदममा सिंहदरबारको औपचारिक संरचनाभन्दा बालुवाटारको किचन क्याबिनेट बढी हाबी हुन्छ। जहाँ सार्वजनिक जबाफदेहिता लिन नपर्ने र कानुनले नसमाउने अमुक पात्रहरु सक्रिय हुन्छन् र अदृश्य खेलाडीले निर्णय उल्ट्याउँछन् । त्यहाँ दलाल र कमिसन खोरहरुले यसमा चलखेल गर्ने र प्रधानमन्त्रीको किचन क्याबिनेटलाई प्रभावित गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ ।
यसले संस्थागत भ्रष्टाचारको डरलाग्दो अखडा प्रधानमन्त्री कार्यलय र किचन क्याबिनेट हुने खतरा छ। विकास आयोजनाका लागि हामीसँग भएका निकाय निकम्मा छैनन्, तिनमा राज्यको ठूलो लगानी छ, त्यहाँ विशेषज्ञ जनशक्ति छ ती सबैलाई पंगु बनाउने काम राजनीतिक तहबाटै भएको हो । विकाससँग सरोकार राख्ने राज्यका निकायको अधिकार खोसेर विकासको डोजर बालुवाटारबाट मात्रै चलाउने सोच गलत छ, त्यसले विकासको आवरणमा झन् ठूलो विपत्ति निम्त्याउनेछ । विकाससँग सम्बन्धित निकायको संस्थागत सुदृढीकरण र व्यावसायिक शुद्धीकरण गरेर समन्वयात्मक हिसाबले आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्छ । त्यसको निगरानीको मात्र प्रधानमन्त्री कार्यालयले गरे हुन्छ।
संसदीय लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्री लुते हुनु हुँदैन, बलियो हुनुपर्छ । तर यसको मतलब निरंकुश शक्तिशाली बन्ने भन्ने होइन । राज्यपात्र होइन, पद्धति हो । त्यसैले राज्य पद्धतिलाई भत्काएर प्रधानमन्त्री जति भयानक बलियो भए पनि केही हुँदैन। बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री सिंह बन्न खोजिरहनुभएको छ् तर यता सिंहदरबार निरीह हुँदैछ। बालुवाटारमा एउटा पात्र होइन, प्रधानमन्त्री पद्धति अनि सिंगो सिंहदबार बलियो हुनुपर्दछ।
सबै निकायलाई आफ्नो छायामुनि राखेर राज्य पद्धतिलाई नै पंगु बनाउने काम प्रधानमन्त्री स्वयंले गरिरहनुभएको छ। प्रधानमन्त्री त्यतिबेला बलियो हुनुहुन्छ, जतिबेला राज्यका निकायहरु प्रभावकारी, सक्षम हुन्छन्। उनीहरूले स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । तर त्यो अवस्था अहिले प्रधानमन्त्री आफू एक्लै शक्तिशाली हुने अहंकारका कारण खुम्चिएको छ।प्रधानमन्त्री सिंगो राज्यको अभिभावक हो । अरू निकायको अधिकार खासेर प्रधानमन्त्री आफू बलियो हुन खोज्नुभएको हो भने त्यो उहाँको भूल अनि भ्रम हो ।
राज्यका हरेक निकायको कार्यकारी नेता प्रधानमन्त्री हो । हरेक निकाय प्रधानमन्त्रीअन्तर्गतको निकाय हो । हरेक निकायले गर्ने कामको अन्तिम जस–अपजस प्रधानमन्त्रीले लिने हो । तर यो सामान्य सत्यलाई नबुझेर मुलुकका प्रधानमन्त्री केही निकायलाई आफूमुनि राखेर हाकिम हुन खाजिरहनुभएको छ, उहाँले आफ्नो राजनीतिक पोजिसन र प्रभाव आफै खुम्चाउनुभएको छ ।
राज्यपात्र होइन, पद्धति हो । त्यसैले राज्य पद्धतिलाई भत्काएर प्रधानमन्त्री जति भयानक बलियो भए पनि केही हुँदैन। सबै निकायलाई आफ्नो छायामुनि राखेर राज्य पद्धतिलाई नै पंगु बनाउने काम प्रधानमन्त्री स्वयंले गरिरहनुभएको छ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालय त्यति व्यवस्थित र संस्थागत छैन। त्यहाँ व्यावसायिक र विश्वसनीय स्वतन्त्र पात्र छैनन्, प्रम सचिवालय दलीय स्वार्थ र नाफाखोर मनोवृत्तिबाट प्रेरित दलाल र बिचौलियाबाट घेरिएको छ। प्रधानमन्त्रीले केन्द्रित गरेको अधिकार अमुक पात्रहरुबाट दुरुपयोग हुने र त्यसले राज्य पद्धति नै बिथोलिने खतरा बढेको छ । आर्थिक चलखेलको ढाकछोप, अख्तियारको दुरुपयोगका फाइलको व्यवस्थापन, ठूला आयोजनाको ठेक्कापट्टामा अब प्रधानमन्त्री वरिपरि रहेका अमुक पात्रहरुले सेटिङ मिलाउने खतरा बढेको छ।
राजनीतिक तहको हुनसक्ने आर्थिक चलखेल तथा बदमासीलाई अंकुश लगाउन सक्ने नियमनकारी निकायलाई राजनीतिक छायामुनि राखिनु आफैमा अर्थपूर्ण छ । अर्कोतिर संवैधानिक निकायहरुलाई पनि दुई तिहाइको त्रास देखाएर उनीहरुको स्वतन्त्र भूमिकालाई निस्तेज पार्न खोजिएको छ ।भ्रष्टाचारको अनुसन्धान तथा कारबाही गर्ने संवैधानिक निकायलाई झन्डै ६ महिना नेतृत्वविहीन राखियो र प्रमुख आयुक्त नियुक्त भएको तीन महिना बितिसक्दा पनि अख्तियारले भ्रष्टाचारका ठूला मुद्दामा हात हाल्न सकेको छैन । साना माछामै अल्झिएको छ । यद्यपि अहिलेका प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरे विवादमा नपरेका र अनुभवले खारिएका कुशल पूर्वप्रशासक हुनुहुन्छ । पृष्ठभूमि, व्यावसायिक दक्षता र अनुभव सबै हिसाबले सबल भए पनि राजनीतिक छायाका कारण उहाँ पनि धेरै चलमलाउन सक्ने अवस्था छैन।
यसबीचमा सरकारी निकायबाट अख्तियार दुरुपयोग भएका तथा राज्कोष हिनामिना भएका तथ्यसहितका थुप्रै कान्ड बाहिर आएका छन् । तर अख्तियार त्यसमा मौन देखिन्छ। सरकारको व्यवहार हेर्दा सुशासन स्थापना तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने र सरकारलाई अंकुश लगाउ सक्ने अख्तियारलाई दुई तिहाइको त्रासमा राख्न खाजेको देखिन्छ । यसले अख्तियारलाई कमजोर बनाउने र दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिनसक्ने सरोकारवालाहरुले गर्दै आएका छन्। पार्टीभित्र र बाहिरका विरोधीलाई तह लगाउने हतियारका रूपमा अख्तियारलगायतका निकाय प्रयोग हुनसक्ने खतरा देखिएको छ। राजनीतिक नेतृत्वको मातहतमा लगिएका निकायसँग समन्वय गरेर काम गर्न अख्तियारलाई समेत समस्या भएको छ।
राज्य पद्धति र राज्यका निकायलाई ओली किन विश्वास गर्न सकिरहनुभएको छैन? राज्यलाई आफूमुनि राखेर एक्लै राजा बन्न खोज्ने उहाँको रहर अस्वाभाविक मात्र होइन, रहस्यमय पनि छ। शक्तिशाली हुने उहाँको महत्वाकांक्षा र उहाँको शैली हेर्दा लाग्छ ओली जानीनजानी निरंकुशताको गोरेटो खन्न खोजिरहनुभएको छ । अधिनायकवादको बाटोमा हिँड्न खोजिरहेको विपक्षी आरोपलाई बल पुग्ने गरी उनले आफ्नो बोली र व्यवहार प्रस्तुत गरिरहेका छन्।
केही संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण निकायलाई आफूमुनि राखेर शक्तिशाली हाकिम बन्ने भ्रमबाट मुक्त भएर ओली सिंगो राज्यको प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ, पद्धति बसाउनुपर्छ र राज्यका सबै निकायलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिनुपर्छ ।
अन्त्यमा ओलीज्यूलाई प्रश्न, दुई तिहाइको सफल र सानदार प्रधानमन्त्रीभन्दा पनि तपाईं किन केही निकायको पावरफुल हाकिम बन्न खोजिरहनुभएको छ ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सहकारीमा सुशासन र स्वनियमन
सहकारीलाई व्यवस्थित, मर्यादित र प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गराउनेतर्फ सबै उत्तिकै जिम्मेवार हुन जरुरी छ। भविष्यमा पनि यस्ता समस्या दोहोरिन नदिन सरकार, सहकारी र निजी क्षेत्रले...
पुँजीवादको चास्नीमा डुबेर दुब्लाएको माओवादी
माओवादी नेतामा विकसित व्यक्तिवादी मनोविज्ञानले उनीहरूलाई गणेश बनाएको छ। उनीहरू गाउँमा गएर कार्यकर्ता तथा जनतासँग घुलमिल गर्नु भन्दा पनि प्रचण्डलाई महादेव मानेर परिक्रमा लगाउन तल्लिन...
उग्र राष्ट्रवादले 'फ्रिज' बनेको नेपाल-भारत सम्बन्ध र प्रचण्ड सरकारको कार्यभार
'नेबरहुड फर्स्ट' को नीति लिएको भारतले नेपालसँग 'विशेष सम्बन्ध' रहेको सार्वजनिक स्वीकार्यको विषय नै बनेको छ। यद्यपि बेलाबेला नेपाल-भारत सम्बन्धमा निकै ठूला उतारचढावहरु पनि आउने...
सपना देख्न सिकाउने 'मैले नदेखेको सपना'
गिरीको पुस्तकमा गाउँबेसीको महक छ अनि सहरको चमकधमक पनि। पुस्तकमार्फत् उनी बारम्बार गाउँ पुग्छन् र त्यहाँको सुन्दरतासँगै रुढि, अज्ञानता अनि अशिक्षा पनि देखाउँछन्।
अंक र अनुहारमा अल्झेको समावेशीकरण
प्राविधिक पक्षलाई ध्यान दिएर संख्या परिपूर्ति गर्दा पनि केही न केही लाभ सिमान्तकृत तथा पिछडिएको वर्ग, समुदाय र लिंगलाई हुन्छ नै तर जुन गतिमा उनीहरुको...
