फर्नपार्कको जग्गामा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै पूर्वमन्त्री न्यौपानेसहित १४ जनाविरुद्ध मुद्धा

काठमाडौं- राजधानीमा रहेको फनपार्कको जग्‍गामा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै पूर्वमन्त्री बद्रीप्रसाद न्यौपानेसहित १४ जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ। 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगले भृकुटीमन्डप परिसरमा रहेको फनपार्कको भाडामा भएको जग्‍गामा अनियमितता गरेको भन्दै तत्कालिन महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री न्यौपाने सहित १४ जना विरुद्ध सोमबार विशेष अदालतमा मुद्धा दायर गरेको प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले जानकारी दिए।

उनकाअनुसार आयोगमा परेको ‘समाज कल्याण परिषदले भृकुटीमण्डपस्थित फनपार्क मेला क्षेत्र रहेको ६० रोपनी जग्गा भाडामा लगाउँदा प्रचलित मापदण्ड र प्रकृया विपरीत गरी अनियिमतता गरेको’ भन्ने उजुरी उपर अनुसन्धान, संकलित मिसिल, उजुरी निवेदनहरु, प्राप्त कागजात, प्रतिवादीहरु तथा अनुसन्धानको क्रममा बुझिएका व्यक्तिहरुको बयान, प्रमाणहरु विश्लेषणको आधारमा मुद्धा दायर गरिएको हो।

अयोगगका अनुसार तत्कालिन महिला, बालवालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री एवं समाज कल्याण परिषद्का तत्कालिन अध्यक्ष बद्री प्रसाद न्यौपाने, समाज कल्याण परिषद्का तत्कालिन उपाध्यक्ष प्रमोद मेहता, समाज कल्याण परिषद्का तत्कालिन कोषाध्यक्ष कुञ्ज बिहारी प्रसाद चौधरी, समाज कल्याण परिषद्का तत्कालिन सदस्य हरि न्यौपाने विरुद्ध मुद्धा जाहेर गरिएको छ।

त्यस्तै समाज कल्याण परिषद्का तत्कालिन सदस्य मोहनराज शर्मा, समाज कल्याण परिषद्का तत्कालिन सदस्य मदन कुमार लाल कर्ण, समाज कल्याण परिषद्का तत्कालिन सदस्य–सचिव ई. रविन्द्र कुमार समेतको उपस्थितिमा ०६९-५-२० को कार्य सञ्चालन समितिको वैठकले रविन्द्र गुरुङ (वारेसकर्ता टेकबहादुर गुरुङ)लाई हालसम्म तिरिरहेको रकमलाई वृद्धि गरी मासिक पाँच लाख ५५ हजार (सम्पूर्ण कर सहित) तथा समयावधिलाई बढाई १५ वर्षको लागि फनपार्क मेला संचालन गर्न ठेक्कामा दिने निर्णय गरेको देखिएको थियो।

सरकारी ठेक्का बन्दोवस्त ऐन २०२० को दफा ४ अनुसार नेपाल सरकारले कुनै रकम वा कुनै अन्य कामको ठेक्का बन्दोबस्त गर्न परेमा टेण्डर आमन्त्रित गरी वा बढावढ वा घटाघट गराई ठेक्कामा दिनु पर्नेमा सो वमोजिम नगरेको फेला परेको छ।

अयोगका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा १४ वमोजिम वोलपत्र आव्हान गर्नुपर्नेमा वोलपत्र आव्हान नै नगरेको, सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को विभिन्न नियम समेतको उलंघन गरेको भेटिएको छ।

समाज कल्याण परिषद् आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०५० को नियम ३८ मा वोलपत्र सम्वन्धी कर्यविधि सम्वन्धमा उल्लेख भएकोमा सो वमोजिमको कार्यविधि पनि पालना नगरेको पाइएको छ।

सोही नियमावलीको नियम ६२ मा भाडामा दिने लिने सम्वन्धमा निर्णय गर्दा कार्य सञ्चालन समितिको व्यवस्था प्रतिकुल हुने गरी कार्यबिधि नबनाई भाडामा दिएको देखिएको छ।

मिसिल संलग्न विभिन्न आवका लेखा परिक्षण प्रतिवेदनहरुमा पटक-पटक एउटै व्यक्तिलाई म्याद थप गर्दै जाँदा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा नभई राज्यलाई हानी नोक्सानी भएको देखिएको आयोगले ठहर गरेको छ। 

प्रचलित दर, विगतको भाडादर लगायतको आधारमा दर रेट निर्धारण गरी लागत अनुमान तयार गरी सो लागत अनुमानलाई न्युनतम् भाडा कायम गरी सो भन्दा घटी नहुने गरी प्रतिस्पर्धात्मक विधि अवलम्वन गरी भाडामा लगाउने निर्देशन हुँदाहुदै पनि निर्देशनहरु पालना नगरेको, प्रचलित मापदण्ड, सार्वजनिक खरिद ऐन, नियम अनुसार गर्न भनी समाज कल्याण परिषद्लाई पत्राचार गरिएकोमा पटक–पटकका वेवास्ता गरेको भेटिएको हो।

तत्कालिन समाज कल्याण परिषद् कार्य सञ्चालन समितिको ०६९-१-१२ को वैठकको निर्णय अनुसार माग गरिएको जिल्ला प्राविधिक कार्यालय काठमाडौंबाट प्राप्त भाडा दरको मूल्याङ्कन विवरण समाज कल्याण परिषद्को दर्ता किताबमा ०६९-२-३ मा दर्ता भएको थियो।

ततपश्चात् ०६९-४-१५ मा उल्लेखित पदाधिकारीहरुको उपस्थितिमा भएको वैठकले जिल्ला प्राविधिक कार्यालय काठमाडौबाट प्राविधिक मूल्याङ्कन माग्ने मिति ०६९-१-१२ को पुर्व निर्णयलाई बदनियतपूर्वक खारेज गरेको अयोगको अध्ययनले फेला पारेको छ।

प्रतिवादीहरुले वयान कागजको क्रममा समाज कल्याण ऐन २०४९ को दफा ६ को उपदफा समेतका प्रावधानहरुको आधारमा भाडामा लगाएको दावी गरेता पनि उक्त १५ वर्षको लागि अति न्युन दरमा कानूनी प्रक्रिया र मापदण्ड विपरीत फनपार्क भाडामा लगाउने कार्य भएको छ।

भाडा लगाउनेक्रममा अनियमितता सम्बन्धमा छानविन गर्न गठित विभिन्न प्रतिवेदनहरुले समेत उपरोक्त क्षेत्रफलमा हाल मेलाबाट प्राप्त वहाल रकम वहाल बृद्वि दर, अवधि, अन्यत्र चलनचल्तीको भाडा दर र सञ्चालकले प्राप्त गरेको आम्दानीलाई हेर्ने हो भने परिषद्बाट गरिएका निर्णयहरुमा आर्थिक अनियमितता देखिएको छ।
उक्त समयमा सोही स्थानमा अवस्थित ईच्छुमति तरकारी बजारलाई प्रतिरोपनी ७८ हजार ५७१ रुपैयाँ ४२ पैसामा भाडामा दिएको देखिएको छ। त्यस आधार कारण र प्रमाणहरुको विश्लेषणबाट फनपार्कलाई अनियमित रुपले भाडामा लगाइएको भेटिएको हो। 

राजधानीको केन्द्रविन्दुको रुपमा रहेको भृकुटीमण्डपस्थित फनपार्कको जग्गालाई वदनियतपुर्ण तरिकाले ०६०-५-२० गतेको निर्णयले प्रतिमहिना प्रतिरोपनी जम्मा मासिक ९ हजार २५० रकममा भाडामा लगाएको देखिएको छ। 

त्यस बदनियतपूर्ण निर्णयले नेपाल सरकार समाज कल्याण परिषद्लाई हालसम्म ३१ करोड ५२ लाख १७ हजार छ ६७५ रुपैयाँ हानी नोक्सानी भएको अयोगको ठहर छ।

अनियमिततामा गर्ने तत्कालिन महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रीसहित १४ जना विरुद्धमा विभिन्न माग दावी गर्दै अन्ततः अख्तियारले विशेष अदालत काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।