जिससले लगायो ढुंगा बालुवा उठाउन रोक

धनगढी – जिल्ला समन्वय समिति कैलालीले खुटिया नदीबाट नदिजन्य बस्तुहरुको उत्खनमा रोक लगाएको छ। नदीजन्य बस्तु उठाउन ठेक्का पाएका कम्पनीलाई शुक्रबारदेखी प्रहरी प्रशासन लगाएर रोक लगाएको हो। केन्द्र सरकारले जिल्ला समन्वय समितिका संयोजकको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति बनाएको छ।

उक्त नदीमा मापदण्ड बिपरित ढुंगा बालुवा उत्खनन् गर्ने काम भएको भन्दै जिससले रोक लगाएको संयोजक सुर्य थापाले जानकारी दिए। ठेक्का दिने गोदावरी नगरपालिकालाई उत्खनन मापदण्ड बिपरित भएको जिससले जवाफ मागेको थियो। थापाले मापदण्ड बिपरित नदिजन्य बस्तुहरुको उत्खनन् गरिएका ठाउहरुमा कागजात पेश गर्न निर्देशन दिएपनि जवाफ नआएकाले रोक लगाएको बताए। उनले माघ १४ गतेदखी सबै ठाउँहरुको  अनुगमन गरिने समेत जानकारी दिए। 

मापदण्ड अनुसारका आवश्यक कागजातहरु पेश गरेमा ठेक्का पाएको कम्पनीलाई नदिजन्य पदार्थहरु उठाउन दिइने उनले बताए। गोदावरी नगरपालिकाका मेयर हरि सिंह सावंदले स्थानीय सरकारको निर्णयलाई अबरोध पुर्‍याउने कार्य भएकोप्रती आपत्ती जनाए। नगरपालिकाले गरेको निर्णय बमोजिम नै ठेक्का पाएका कम्पनीले कार्य गरेको भन्दै सावदले किन रोक लगाएको हो भन्ने बारेमा थाहा नभएको बताए। 

अबैध रुपमा नदीजन्य बस्तुको उत्खनन् भैरहेको बारे संचारमाध्ययममा समाचार आउन थालेपछि जिससले १३ वटै स्थानीय तहलाई पत्र काट्दै नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् सम्बन्धि प्रक्रियासहित जवाफ मागेको थियो। समन्वय समितिको पत्रको जवाफ नदिएपछि चौथोपटक तीन दिनको म्याद राखेर पत्र पठाएको जिससले बिहीबारसम्म नदीजन्य पदार्थ उत्खननको अवस्था र त्यसलाई उत्खनन गर्नुपूर्व गरिएको प्रारम्भिक बातारणीय परिक्षणको प्रतिवेदन सहित कैलारी गाउँपालिका, जानकारी गाउँपालिका, गोदावरी नगरपालिका, गौरीगंगा नगरपालिका र धनगढी उपमहानगरपालिकाले मात्रै समन्वय समितिमा बुझाएका छन्।

जिल्लाका ८ वटा स्थानीय तहले समन्वय समितिले चार पठक पत्र पठाउदा पनि जवाफ दिएनन्। स्थानीय तह सञ्चालन ऐनले नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि टेण्डर गर्न पाउने बिषयलाई स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा राखेको छ।

स्थानीय तहहरुले ऐनको यसै प्रावधानमा टेकेर आफ्नो अधिकार भएकोले नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि टेण्डर गरिएको बताउँदै आएका छन्।

जिल्ला समन्वय समितिको पत्र र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पत्र अनुसारको आदेश मान्न आफु तयार नरहेको चुरे गाउँपालिका अध्यक्ष धनबहादुर रोका मगरले बताए।

चुरेका अध्यक्ष रोकामगरले मुख खोलेर बिरोध गरे पनि अन्य स्थानीय तहले बिरोध नगर्ने तर निर्देशन पनि नमान्ने रणनीति अख्तियार गरेका छन्। टेण्डर हुनुपूर्व केही नबोल्ने तर टेण्डर भइसकेपछि रोक भनेर पत्र पठाउने कामले गाउँपालिकालाई आर्थिक रुपमा नोक्सानी हुने अध्यक्ष रोकामगरको भनाई छ।

समन्वय समितिको पत्र अनुसार जानकारी दिने र नदिने सबै स्थानीय तहमा नदीजन्य पदार्थ उत्खननबारे सोमबारदेखि अनुगमन गर्ने तयारी जिल्ला समन्वय समितिले गरेको छ। संघीय सरकारको मन्त्रीपरिषदको निर्णय अनुसार आफुले पाएको अनुगमनको अधिकार प्रयोग गर्दै अनुगमन गरिने र प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण प्रतिवेदन बिपरित नदीजन्य पदार्थ संकलन गरिएको पाइए रोक लगाइने समन्वय समितिका संयोजक थापाको भनाई छ। उनले अनुगमनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयसंगै प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी तथा अन्य सरोकारवाला कार्यालयहरुलाई जानकारी दिइसकिएको जनाए। समन्वय समितिको अनुगमनपछि नदीजन्य पदार्थ संकलनमा रोक लगाइए समन्वय समिति र समन्धित स्थानीय तहबीच द्वन्द्व बढ्ने स्थिति देखिनेछ।