भ्रष्टाचारको जगमा ‘कम्युनिस्ट समृद्धि’ को महल!

प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली नारा बोकेको सरकार आफ्ना उपलब्धिहरूको गन्ती गराइरहेको छ। त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल २१ घन्टा सञ्चालनदेखि पानीजहाज कार्यालय स्थापनासम्म राखिएका छन्। यस्तै स्वरोजगार, सामाजिक सुरक्षा, साना किसानको ऋण मिनाहासम्बन्धी विषयहरू समावेश गरिएको छ। तर विमानस्थल सञ्चालनको समय बढाएको कुरा गरिरहँदा नयाँ रुटका कुरा र जापानसँग सोझै उडान सम्झौता गरिहँदा आफ्ना जहाजको गति के छ भन्ने सवालचाहिँ अनुत्तरित नै छ।

परिणाम आउन धेरै समय पर्खिनुपर्ने अनेक कर्णप्रिय घोषणालाई नै उपलब्धि भनिँदैन। प्रारम्भ भनिन्छ तर प्रारम्भ कस्तो छ त्यो पनि हेरौं। सरकार वाइडबडी विमान खरिदमा भएको चार अर्ब ३९ करोड अनियमिताचाहिँ के हो भन्ने प्रश्न नउठोस् भन्ने कामना गर्छ। नेताहरू ठूला आकारका भ्रष्टाचारका प्रसंगहरू गुपचुप रहून् भन्ने चाहन्छन्। एनसेल कर छली प्रकरण मिडियामा उठ्छ, सिंहदरबार पुग्दा सेलाउँछ। 

वाइडबडीमा एकथरी कस्सिएर बहालवाला मन्त्रीको चाकडी गर्छन्, अर्काले सर्वांग नांगै छन् भनेर देखाइदिन्छन्। संसदीय लेखा समितिकै उपसमितिले अनियमितता भएको ठहर गरेको तर लेखा समितिले प्रतिवेदनमा काँटछाँट गरेर गोलमटोल बनाएको, सरकारले त्यसमाथि खप्टेर न्यायिक समिति बनाएको देखिरहँदा खरिदमा ठूलै गडबड घोटाला भएको अनुमान गरिरहनुपर्ने विषय होइन। 

पूर्वमन्त्रीहरू र पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमेत वाइडबडी काण्डमा अटाएका छन् भन्ने पक्ष एकातिर छ भने त्यहीं अर्कातिर देउवा भन्छन्, खरिदसम्बन्धी निर्णय प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो कार्यकालमै भएको र त्यसलाई देउवाकै समर्थनमा ओलीलाई हटाएर प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहाल अर्थात् प्रचण्डले निरन्तरता दिएका हुन्। यहाँ अर्को प्रश्न फेरि ठाडै उठ्छ, हो रहेछ त्यो कर्म–कुकर्म प्रचण्डकै पालामा भएको रहेछ भने पनि सरकार त प्रचण्ड र देउवाको संयुक्त थियो। यसमा देउवा कसरी जिम्मेवारीबाट उम्किन पाउँछन् ? प्रत्यक्ष भए–नभएको उनै जानून् तर नैतिक जिम्मेवारी त छ।

त्यस्तै ओली नेतृत्वको पहिलो सरकारमा प्रचण्ड ओलीसँग थिए र अहिले आएर फेरि ओलीसँगै जोडिएका छन्। यसरी हेर्दा वाइडबडी काण्डका तीन किस्ता र त्यसमा तीनैजना प्रधानमन्त्री पदधारण गर्नेहरूको कार्यकाल जोडिएको त छ नै त्यसमा पनि तीनै कार्यकालमा प्रचण्ड हरेक सरकारमा ‘कमन फ्याक्टर’ का रुपमा रहेका छन्। तर किन हो यस प्रसंगमा तैं चुप मैं चुप छन्।  

यता सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रम ठूलो होहल्ला र प्रधानमन्त्रीको व्यापक पोस्टरिङसहित सार्वजनिक गरियो। तर त्यसलाई सरकारले निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्यामा संलग्न अपराधी पक्राउ नगरेको विषयले छोप्यो र प्रधानमन्त्रीविरुद्ध नै उनको खिल्ली उडाउँदै, पोस्टरिङको व्यापक प्रचार भयो। हो नै सामाजिक सुरक्षाको पहिलो सर्त हो जिउज्यानको सुरक्षा। तीनै तहका सरकारहरू स्थानीय, प्रदेश, केन्द्र निर्मला पन्तका विषयमा मूकदर्शक भएका छन्। अनुसन्धान गर्ने निकायहरू नालायक देखिएका छन्। प्रशासन र प्रहरी कहिले यता देखाउँछन्, कहिले उता।

यिनै हुन् मुलुकका शासकीय संयन्त्र। यस्ता संयन्त्रले सामाजिक सुरक्षा जस्तो महत्त्वाकांक्षी परियोजना सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्छन्, गर्न सक्छन् भनेर कसरी पत्याउने ? पत्याउनलाई त सरकार सक्षम छ भन्ने आधार चाहिन्छ। 
 

इमानदार त कति छन्, त्यो मन्त्रीहरूद्वारा इन्धन अपचलनले देखाएको छ। सांसदहरूको घर भाडा प्रकरणले छर्लंग पारेको छ। घर मरम्मत गर्न भनेर महिनैपिच्छे घरभाडाको आधा रकम दिने प्रथाले देखाएको छ।  

निश्चय नै सामाजिक सुरक्षाजस्ता स्किमको विरोध गर्नु हुँदैन र गर्न मिल्दैन तर त्यसको क्रियान्वयन गर्ने मन्त्रिपरिषद् त यही होला जहाँ २४ मध्ये २३ मन्त्रीहरू इन्धन अपचलनमा बदनाम भएका छन्। तैपनि प्रधानमन्त्रीद्वारा बहिष्करणमा परेका छैनन्, बरु उन्मुक्ति पाएका छन्। त्यस्तै राजधानी उपत्यकाका आफ्नो घर भई घर भाडाबापत राज्यबाट रकम असुल्ने सांसदहरू नीति निर्माता छन्। 

सुन्दै अचम्म लाग्ने कुरो त के भने घरभाडा नलिनेलाई समेत घर मर्मतसम्भारका लागि महिनैपिच्छे भाडाको आधा रकम दिइने व्यवस्था रहेछ। महिनैपिच्छे घर मर्मत ? महिनैपिच्छे मर्मत गर्नुपर्ने कस्ता घर हुन् ? अर्थात् घुमाएर हुन्छ कि सोझै जसरी भए पनि राज्यको सम्पत्तिको अपहरणको पूरा चाँजोपाँजो मिलाइएको प्रथाले सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति प्रदान गर्ने विषय प्रधानमन्त्रीलाई पत्यारलाग्दो हो, दुनियाँलाई लाग्दैन। 

ओली सरकारको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा जेसुकै राखिएको भए पनि यसको मूलभूत तत्त्व हो देशको जनस्वास्थ्य र शिक्षासम्बन्धी व्यवस्था। जनस्वास्थ्यकै विषयमा डाक्टर गोविन्द केसी १६ औं पटक अनशनमा बसेका छन्। केसीको पन्ध्रौं अनशन तोड्न सरकारले उनीसँग सम्झौता गर्‍यो तर विधेयक बनाउँदा बेइमानी गरिएकाले उनी इलाम पुगेर अनशनमा बसे। उनलाई इलामबाट हेलिकप्टरमा उडाएर काठमाडौं ल्याइयो। पन्ध्रौं अनशन उनले जुम्लामा बसेर गरेका थिए। त्यहाँबाट पनि उनलाई हेलिकप्टरमै उडाएर ल्याइएको थियो। जुम्लामा त उनलाई ल्याउने मामिलामा दंगा फसादसमेत भएको थियो। जनस्वास्थ्यका लागि एउटा डाक्टर पटकपटक अनशन बस्नुपर्ने कस्तो स्वास्थ्य अर्थात् सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था होला! 

सरकार एकातिर पर्यटन उद्योगका लागि उर्वर भूमि बनाउने उद्घोष गर्छ। यस विषयमा फेरि वाइडबडीसँग गाँसिएका मन्त्रीतर्फै फर्कौं।  संसदीय उपसमितिले डामिसकेपछि त्यसको निरुपण नहुन्जेल पदमा बस्दिनँ भन्ने नैतिक आँट नभएकै मन्त्री पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले पर्यटकहरू ओइ¥याउँछन् भन्ने लाग्नु पनि अचम्मै हो। मन्त्री हुनुभन्दा पहिलाको उनको छवि र मन्त्री बनेपछि उनमा आएको हाउभाउ नै यथार्थमा अनपेक्षित थियो। मन्त्री भएपछि उनका प्रस्तुति र करामतहरू देखेपछि उनलाई नजिकबाट चिन्नेहरूले पनि भन्न थाले, ‘पहिला हामी झुक्किएका रहेछौं।’ त्यति हुँदा पनि भाबी राजनीतिकै लागि सही, उनले जाँचबुझका लागि राजीनामा गर्छन् भन्ने उनका धेरै शुभचिन्तकहरूको अपेक्षा थियो। 

यी हरफ लेखिँरहँदा अर्को एउटा विषय थाहा हुन आयो। अधिकांश सांसदहरू रक्तचाप र सुगर रोगले ग्रस्त छन्। नीति निर्माताहरू दीर्घरागले आक्रान्त, त्यसमाथि अधिकांशको आर्थिक आचरण राज्य शोषणमै केन्द्रित छ। अर्कातिर अधिकांश ‘नामी’ उद्योगी व्यवसायीहरू कर छली गर्ने र ट्याक्स हेभन मुलुकबाट रकम भित्र्याउने र लैजाने अवैध धन्दामा संलग्न रहेको सनसनीपूर्ण खुलासा भएको छ। नेपालमा कतिपयले अवैध तरिकाले प्राप्त गरेको अर्बांै रकम विदेशी बैंकमा राखेको समेत पत्ता लागेको छ।  

एकातिर भ्युटावरभन्दा अग्ला उद्घोषहरू र अर्कातिर यी यावत् प्रकरणहरू तथा मन्त्री र सांसद्हरूको आर्थिक आचरणमा कहींकतै अनुकूलता देखिँदैन। बेइमानीको जगमा समृद्धिको महल! त्यसमाथि प्रतिदिनजसो सरकार प्रमुखदेखि सहयोगीसम्मको दुर्वाच्यजन्य बोली वचनका बलमा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको सपना साकार हुन सक्छ भनेर त कुनै सन्तुलित दिमाग भएको मानिसले भन्नै सक्दैन।

किनभने समृद्धिको योजना त सम्बन्धित विषयको विज्ञले बनाइदिन सक्छ तर समृद्धिको प्रथम पूर्वाधार योजना कार्यान्वयन गर्ने पात्रहरू हुन्। पात्रहरूको इमानदारी हो। इमानदार त कति छन्, त्यो मन्त्रीहरूद्वारा इन्धन अपचलनले देखाएको छ। सांसदहरूको घर भाडा प्रकरणले छर्लंग पारेको छ। घर मरम्मत गर्न भनेर महिनैपिच्छे घरभाडाको आधा रकम दिने प्रथाले देखाएको छ।