मौलाउँदै छ भूमिगत अर्थतन्त्र : बैंक रित्तै, बोराभरि पैसा

हरेक मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा छाया वा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको प्रभाव केही न केही मात्रामा हुन्छ। पछिल्लो समय भूमिगत भनौं वा छाया अर्थतन्त्र विश्वव्यापी रुपमा मौलाउँदै छ। यसले सुशासन र पारदर्शितालाई कमजोर बनाउँदैछ भने भ्रष्टाचारलाई मलजल गरेको छ। नेपालमा पनि छाया वा भूमिगत अर्थतन्त्रको प्रभाव डरलाग्दो गरी बढ्दो छ। विश्व बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार, नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको योगदान ३८.४ प्रतिशत छ। यसले डरलाग्दो संकेत दिएको छ। 

छायाँ अर्थतन्त्रको प्रभावबारे विवेचना गर्नुभन्दा पहिले यसका कारण र विकासक्रमबारे चर्चा गरौं। 

राज्यका प्राकृतिक तथा कानुनी व्यक्तिले नोकरी, वस्तु वा सेवाको उत्पादन र व्यापार व्यवसाय, लगानी वा आकस्मिक रुपमा प्राप्त गरेको आम्दानी र व्यक्तिगत उपयोगका लागि गरेको प्रत्येक खर्चसमेत राज्यको अभिलेखमा जनिनुपर्छ। यसरी जनिएका आम्दानी खर्चलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा परेको मानिन्छ र नपरेका आम्दानी र खर्च छाया अर्थतन्त्रभित्र परेको मानिन्छ। राज्यको अभिलेखमा जनिएको आम्दानी र खर्च गणना गरेर नै राष्ट्रिय आम्दानी जिडिपी  (कुल गार्हस्थ उत्पादन) निस्कने विधि मापन यन्त्र ‘जिडिपी’  सन् १९३० मा विकास भएको  हो। यसको गणना र गणना विधि सही र यथार्थपरक हुनुपर्छ र त्यसबाट निस्केको आम्दानीलाई राष्ट्रिय र वास्तविक आम्दानी मानिन्छ। यसैको आधारमा मुलुकको प्रतिव्यक्ति आय, राजस्व, आम्दानी, खर्चलगायत मुलुकको विकास र योजानासँग सम्बद्ध अर्थ नीतितय गरिन्छ। यो आधुनिक अर्थ व्यवस्थाकोे सामान्य सिद्धान्त हो।  

छाया अर्थतन्त्र, यसको कारण र परिस्थिति : राज्यको अभिलेखमा नजनिएका सबै प्रकारका वस्तुसेवाको उत्पादन र व्यापारबाट आर्जन गर्ने काम कारोबार छाया अर्थतन्त्रको प्रतीक हो। प्रचलित कानुनले उत्पादन, आपूर्ति र उपभोगमा समेत प्रतिबन्ध लगाएको वस्तु वा सेवाको उत्पादन तथा बिक्रीवितरण गरी वा त्यस्ता वस्तु वा सेवाको उत्पादन र बिक्रीवितरणमा प्रतिबन्ध नलगाएको भए तापनि राज्यको जानकारीविना अपारदर्शी रुपमा त्यस्ता वस्तु वा सेवाको उत्पादन तथा बिक्रीवितरण तथा व्यापारिक कारोबार गरी मुनाफा आर्जन गर्ने आर्थिक क्रियाकलापलाई अनौपचारिक, ‘छाया’ वा ‘समानान्तर’ अर्थतन्त्रको कित्तामा राखिएको छ। जसलाई अर्को शब्दमा ‘भूमिगत अर्थतन्त्र’ पनि भनिन्छ। कुनै पनि प्रकारको व्यापार व्यवसाय गर्दा भन्सार, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि करलगायत राज्यलाई तिर्नुपर्ने राजस्व नबुझाई राज्यलाई घाटा पार्ने क्रियाकलापबाट पनि छाया अर्थतन्त्रको दायरा फराकिलो हुँदै जान्छ। जुन मुलुकमा आयातित वस्तु वा सेवाको अत्यधिक उपभोग भई खर्च बढी भएको छ भने त्यहाँ भूमिगत अर्थ व्यवस्था हाबी भएको अनुमान गरिन्छ। खास गरी त्यस्ता मुलुकमा गैरकानुनी रुपमा भएको छ वा लुकाइएको अनौपचारिक आम्दानीलाई औपचारिक रुपमा खर्च गरिन्छ। के कस्तो वस्तु वा सेवा कति परिमाणमा उत्पादन भयो भन्ने कुरामा राज्य बेखबर रहेको हुन्छ। 

अर्कोतर्फ उसले सञ्चालन गरेको उद्योग व्यापार व्यवसायको खर्च भने औपचारिक रुपमा देखाइएको छ। कुनै उद्योगको कुल आम्दानीभन्दा उक्त उद्योगले तिरेबुझाएको विद्युत् महसुल बढी छ भने त्यो उद्योगले निश्चय पनि आफ्नो उत्पादनको वस्तु वा सेवाको बिक्रीको परिमाण लुकाएको मानिन्छ। त्यस्ता उत्पादित वस्तु तथा सेवाको बिक्रीवितरणको अभिलेख राज्यको जानकारीमा आउँदैन र करको दायराभित्र पनि रहँदैन।

छाया अर्थतन्त्रका कारण र परिस्थिति मूलतः सो मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक परिस्थितिमा निर्भर रहेको हुन्छ। औद्योगिक वृद्धि कम भएको मुलुकमा रोजगारीको सम्भावना कम रहने जसको कारणबाट औपचारिक क्षेत्रमा रोजगार नपाएका श्रमिकहरूले अनौपचारिक क्षेत्रमै रोजगारी गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। यस प्रणालीअनुसार श्रमिकहरूले असंगठित र आंशिक समयका लागि, वैकल्पिक रोजगार, रोजगारको सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, दुर्घटना तथा बिरामी बिमा नभएका जोखिमयुक्त, विद्यमान श्रमलगायतका कानुनको क्षत्राधिकारभित्र नपर्ने, उत्पादित सेवा र वस्तुको स्तर कायम नरहने अनौपचारीक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरूको चरित्र हो। 

प्रतिस्पर्धात्मक खुला बजारले पूर्णता नपाएको अवस्थामा केही सीमित व्यक्ति र समूहको मात्र एकाधिकार कायम रहेको हुन्छ र त्यतिबेला साना तहका व्यवसायीले ठूलासँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी अनौपचारिक रुपमा व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका हुन्छन। 

नियमनकारी निकायको कामकारबाही र प्रक्रिया जटिल रहने, अनावश्यक झन्झट व्यहोर्नुपर्ने, अनावश्यक सरकारी दस्तुर र कर तिर्नुपर्ने अवस्थामा साना व्यवसायीहरू लागत र समय वचाउन पनि औपचारिकभन्दा अनौपचारिक रुपमै व्यापारिक आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने गर्छन्। त्यस्तै औपचारिक संस्थामा काम गर्दा पारिश्रमिकमा कर कट्टा गरिने हुनाले अनौपचारिक रोजगारीतर्फ आकर्षित हुन्छन्।

प्रचलित कानुनले प्रतिबन्ध लगाएको व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न र त्यसबाट आर्जन गर्नेले पनि अनौपचारिक अर्थतन्त्र रोजेका हुन्छन्। जसमा नियमित दस्तुर, कर, विभिन्न महसुललगायतका राजस्व तिर्न पर्दैन। 

छाया अर्थतन्त्रले पार्ने प्रभाव : बजारमा नक्कली मुद्रा छ्यापछ्याप्ती भयो भने त्यसले सक्कली मुद्रालाई नै नक्कली बनाउछ त्यसै गरी छाया अर्थतन्त्र बलियो हुँदै जाँदा राज्यको अर्थतन्त्र पनि त्यति नै कमजोर हुँदै जान्छ। छाया अर्थतन्त्रभित्रका विविध प्रकृति र प्रकारका व्यापारिक तथा आर्थिक कारोबारले राज्यको अर्थतन्त्रलाई के कति असर पार्‍यो भनी परिमाण निकाल्ने मापन विधि र तरिका जटिल छ। यसमा अर्थशास्त्रीहरूको फरकफरक मत रहे पनि छाया अर्थतन्त्रको दबदबाका आधारमा यसको असर कुल गार्हस्थ उत्पादन निर्धारणमा पर्ने कुरामा सबैको मत एकै रहेको छ।

अनौपचारिक अर्थतन्त्रले मुलुकको आर्थिक वृद्धि, रोजगारी, ज्याला, मुद्रास्फिति, राष्ट्रिय आयलगायत सुक्ष्म र समष्टिगत दुवै रुपबाट नकारात्मक असर पारेको हुन्छ। यसले आयको असमानता र गरिबीलाई पनि बढाउँछ। पारिवारिक खर्च, बचत र लगानीको क्षेत्रमा पनि यो अर्थतन्त्रले नकारात्मक प्रभाव पारेको हुन्छ। यसले श्रमिकहरूको रोजगारीको र श्रमको मूल्यको सुरक्षा अनि सामाजिक सुरक्षाको स्थितिलाई पनि नकारात्मक प्रभाव परेको हुन्छ। मुलुकको राष्ट्रिय आयमा नकारात्मक असर परेका कारण र आर्थिक स्रोतहरूको निस्प्रभावी बाँडफाँटका कारण सरकारले नागरिकलाई दिने सेवासुविधाको मात्रा र गुणस्तरमा पनि कमी आउँछ। त्यसैगरी, अनौपचारिक अर्थतन्त्रका कारण आर्थिक गतिविधिमा संलग्न फर्महरूको बीच अस्वस्थ मूल्य प्रतिस्पर्धा र कम गुणस्तर भएका वस्तु तथा सेवाहरूको उत्पादन गरिने हुन्छ, जसले उपभोक्तालाई सोझै असर गर्दछ। यसले मुलुकमा कालो अर्थतन्त्रलाई बढावा दिन्छ।

यसरी, अनौपचारिक अर्थतन्त्रले अर्थतन्त्रका सबै सूचकहरूलाई प्रभावित गरेको हुन्छ। व्यावसायिक संगठन (फर्म) हरूको अभिलेख नहुने वा लुकाइने भएकाले यसले राजस्व संकलनमा प्रभाव पारेको हुन्छ भने कुल गार्हस्थ उत्पादनको गणनालाई पनि न्यून आँकलन गरेको हुन्छ। त्यस्तै, यसअन्तर्गत हुने अवैध गतिविधिहरू सामाजिक र आर्थिक हिसाबले पनि मुलुकलाई नकारात्मक प्रभाव पारिराखेको हुन्छ। यसअन्तर्गत असंगठित (करार, अस्थायी/ज्यालादारी, अघोषित÷दर्ताविहीन, ज्यालाको निश्चितता नभएको÷विविधता भएको, न्यून ज्याला प्राप्त गर्ने) श्रमिकहरूको प्रयोग हुन्छ जसले त्यस्ता श्रमिकहरूलाई उपेक्षित गर्नुका साथै उनीहरूको अधिकार कटौती गरेको हुन्छ।

अनौपचारिक अर्थतन्त्रको मापन र राष्ट्रिय गणनामा समावेश गर्न नसक्दा सरकारको नीति, त्यसको कार्यान्वयन र परिणाममा प्रभाव परेको छ। सही तथ्यांक अभावमा लक्षित सामाजिक र क्षेत्रीय विकासका नीति र त्यस्ता कार्यक्रममा हुने खर्चमा नकारात्मक असर पारेको छ। त्यस्तै, यसको कारण सरकारले ठूलो परिमाणमा राजस्व गुमाउनुपरेको छ, जसले सरकारको सार्वजनिक वस्तु तथा सेवा प्रवाहमा असर पुर्‍याएको छ। 

यस परिस्थितिले रोजगारीको स्थितिसम्बन्धी तथ्यांकहरूलाई प्रश्नयोग्य बनाएको छ जसले रोजगारीसम्बन्धी नीतिलाई पनि न्यूनप्रभावी बनाएको छ। अनौपचारिक अर्थतन्त्रभित्र हुने अवैध धन्दा, श्रम शोषणजस्ता कमजोर र गलत पक्षहरूलाई नियन्त्रण, श्रम सुरक्षा र नागरिकप्रतिको राज्यको दायित्व निर्वाहमा कमी भएको छ। उपयुक्त औद्योगिक रणनीतिका निम्ति सही तथ्यांकको अभाव भएको छ। अन्तिम तर अति महत्त्वपूर्ण पक्ष के हो भने यसको कारण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको न्यून अनुमान हुन जान्छ जसले मुलुकको आर्थिक वृद्धिदरको आंकलनलाई नै अवास्तविक बनाइदिन्छ।

छाया अर्थतन्त्र मौलाउँदै : लागूऔषध, हतियार, जोखिममा परेका जीवजन्तुको आखेटोपहार तथा वनस्पति, सुनचाँदीको व्यापार, मुद्रा निर्मलीकरण, अवैध तरिकाबाट विदेशी मुद्राको ओसारपसार, नक्कली मुद्रा, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक अपराध, इच्छाविपरीत काममा लगाउने, मानव बेचबिखन, यौनिक प्रयोजनका लागि महिला ओसारपसारजस्ता विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले नै प्रतिबन्ध लगाएको छ भने मदिरा, धुम्रपानजन्य पदार्थ, अघोषित जुवा, यौनजन्य क्रीडास्थलको सञ्चालन, भ्रष्टाचारलाई धेरैजस्ता मुलुकमा राष्ट्रिय कानुनले प्रतिबन्ध लगाइए तापनि लुकिछिपी र खुला रुपमा हुने यस्ता प्रकारका बढ्दो क्रियाकलाप र त्यसको आर्थिक गतिविधि औपचारिक अर्थतन्त्रको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने छाया अर्थतन्त्रलाई मौलाउँदै लगेको छ। 

विश्व इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा गैरकानुनी वस्तु वा सेवाको माग र प्रवाहलाई न्यूनीकरण गर्दै पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने र यस्ता व्यापार व्यवसायलाई अन्तर्राष्ट्रिय अपराधका रुपमा मात्र परिभाषित गर्दै यस्ता अपराधमा संलग्न अभियुक्त र मतियारलाई जुनसुकै मुलुकमा पनि मुद्दा चलाउन सकिने गरी अन्तर्राष्ट्रिय क्षत्राधिकार कायम रहने गरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको निर्माण र विकास भए तापनि अपेक्षित सफलता हासिल हुन सकेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हुने यस्ता प्रकारका गैरकानुनी व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने समूहले खास गरी प्रहरी, प्रशासक, सुरक्षा निकाय, सञ्चारमाध्यम, राजनीतिक व्यक्तिलगायतलाई अनेक प्रकारका दबाब र प्रलोभन पारी यस्ता प्रकारका वस्तु तथा सेवाको माग र प्रवाहमा वृद्धि गराउने अभियानलाई निरन्तरता दिँदै आएका छन्। 

विकसित र विकासोन्मुख मुलुकमा यसको प्रभाव : संयुक्त राज्य अमेरिकामा छाया अर्थतन्त्रको प्रभाव तुलनात्मक रुपमा सानो मानिए तापनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ८, ओइसिडी मुलुकमा २०, फ्रान्समा १५ र मेक्सिकोमा ३० प्रतिशत रहेको अनुमान गरिन्छ। अर्कोतर्फ सोही प्रतिशतको मूल्य बराबरको रकम संयुक्त राज्य अमेरिकामा लागूऔषधको उपयोग र मेक्सिकोलगायतका अन्य मुलुकमा पेट्रोलियम पदार्थमा उपभोग भएको देखिएको छ। विकासोन्मुख मुलुकमा यसको सरदर प्रतिशत ३६ र विकासशील मुलुकमा १३ रहेको अनुमान गरिएको छ।

नेपालको सन्दर्भमा छाया अर्थतन्त्र

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले दिएको जानकारीअनुसार नेपालमा आर्थिक रुपमा सक्रिय जनसंख्याको ७० प्रतिशतभन्दा बढी अनौपचारिक आर्थिक गतिविधिमा संलग्न छन्। रोजागारको प्रकृति परिवर्तनसँगसँगै यसको क्षत्र पनि क्रमशः बढदै गइरहेको छ। यद्यपि सरकारले नियमन व्यवस्था प्रभावकारी हुन नसकेका कारणले श्रमिकहरू विविध प्रकारका सेवासुविधा र अधिकारबाट वञ्चित हुन पुगेका र विविध प्रकारका समस्यामा जेलिन पुगेको छन्। 

नेपालको सन्दर्भमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा श्रमप्रधान, सामान्य प्रविधिको प्रयोग, अदक्ष वा अर्धदक्ष श्रमिकहरूको प्रयोग, लघु तथा साना व्यवसाय, स्थानीय कच्चा पदार्थहरूको प्रशोधन, सामाजिक सुरक्षाको कमी भएका, तुलनात्मक रुपमा कम ज्याला तथा कमजोर कार्य स्थिति भएका जस्ता क्षेत्रहरू पर्छन्। यस्ता आर्थिक गतिविधिमा संलग्न हुने खासगरी खेती र यस संग सम्बन्धित, हस्तकला, निर्माण, व्यापार, यातायात, लघु व्यवसाय, घरायसी कामलगायतका आर्थिक गतिविधिमा बढी त्यस्ता श्रमिकहरूको प्रयोग गरिएको पाइन्छ। नेपालमा कृषि क्षेत्रमा सबभन्दा बढी अनौपचारिक आर्थिक गतिविधि भएको पाइन्छ। 

विश्व बैंकको एक तथ्यांकअनुसार, नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको योगदान ३८.४ प्रतिशत छ। मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको प्रभाव हुने मुलुकमा नेपाल विश्वको ३७ औं र दक्षिण एसियामा दोस्रो ठूलो मुलुकमा पर्छ। यसको स्पष्ट संकेत हो, नेपालमा भूमिगत वा छाया अर्थतन्त्र डरलाग्दो गरी मौलाउँदैछ। यही कारण हो बजारमा बोराका बोरा पैशा भेटिन्छ तर बैंकमा क्यासको अभाव छ। अर्थतन्त्र केही सिमित दलालहरुको कब्जामा फसेपछि यस्तै हुन्छ। 

तथ्यांक विभागको सन् २००८ को सर्वेक्षणअनुसार गैरकृषि क्षेत्रको जम्मा रोजगारीको ७० प्रतिशत रोजगारी अनौपचारिक क्षेत्रमा छ। हाल रोजगार भएकामध्ये ९६.२ प्रतिशत अनौपचारिक रोजगारीमा छन्। जम्मा गैरकृषि क्षेत्रका रोजगारहरूमा अनौपचारिक रुपमा रोजगार भएका ८६.४ प्रतिशत छन्। त्यस्तै, कृषि क्षेत्रमा सबभन्दा बढी जम्मा रोजगारहरूको ९९.७ प्रतिशत अनौपचारिक रुपमा रोजगारीमा छन्। यी तथ्यांकहरू हेर्दा नेपालको अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा निक्कै ठूलो छ। जुन राष्ट्रिय गणनामा आउन सकेको छैन। राष्ट्रिय गणनामा नआएका यस्ता आर्थिक गतिविधिहरूमा पारदर्शिताको अभाव हुन्छ। एक अध्ययनद्वारा सन् २००८ को सर्वेक्षणको आधारमा जम्मा अनौपचारिक रोजगार र श्रम मूल्य अभिवृद्धिको अनुपात (प्रति श्रम लागत) को गुणन गरी निकालिएको अनौपचारिक क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धिसँग कुल गार्हस्थ उत्पादनको तुलना गर्दा अनौपचारिक क्षेत्रको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ५१.४७ प्रतिशत रहेको अनुमान गरिएको छ। 

अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिकीकरण : तस्करीलगायतका अवैध वस्तुहरूको व्यापार, भ्रष्टाचार, जग्गा खरिदबिक्रीमा बिचौलिया समूहबाट, स्थानीय दबदबा समूहबाट स्थानीय प्राकृतिक स्रोत र साधनमा अधिपत्य जमाई त्यसको दोहन, ठेक्का टेन्डरमा कार्टेलिङ, कृषकहरूसँग सस्तो मूल्यमा अनाज, तरकारी, फलपूmल खरिद गरी बजारमा कृत्रिम अभाव खडा गर्दै उपभोक्तालाई महँगो मूल्यमा बिक्री गर्ने, छोटो समयका लागि चर्को ब्याजदरमा ऋण उठाउने ‘मिटर ब्याज’ को वर्तमान बढ्दो अभ्यास र प्रचलन, चुनावको समयमा उम्मेदवारबाट गरिने अत्यधिक खर्च जस्ता हालको बजारमा देखिएका विकृत कृयाकलाप हुन्। जसले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई क्रमिक रुपमा मजबुत बनाउँदै लगेको छ। यस्ता आम्दानी र खर्चले एकातर्फ पुँजीको स्रोत र त्यसबाट भएको आर्जन अपारदर्शी र अनौपचारिक बनाएको छ, अर्कोतर्फ राज्यले जारी गरेको मुद्रा बजारमै हराउने परिणामस्वरुप बैंकहरूले समय समयमा ‘क्यास क्रन्च’ को व्यवधान सामना गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएका देखिन्छ।  

अनौपचारिक अर्थतन्त्रका माध्यमबाट रोजगार र आम्दानी वृद्धि गराउने सम्भावना वृद्धि गराए तापनि अर्थतन्त्रको सिद्धान्तले यसलाई मान्यता दिँदैन। छाया अर्थतन्त्रलाई मौलाउन नदिन राष्ट्र बैङ्कले अन्तर्राष्ट्रिय गाइडलाइन बमोजिम मुद्रा निर्मलीकरणमा नियन्त्रणलगायतका धेरै प्रकारका उपाय अवलम्बन गरको छ। बैकंमा दस लाख रुपैया भन्दा बढी रकम जम्मा गरेको र झिकेकोलाई निगरानीमा राखेको छ।  एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी जम्मा गर्ने व्यक्तिको परिचयपत्र पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था एकातर्फ रहेको छ, अर्कोतर्फ बजारमा अनौपचारिक आर्थिक कारोवारमा बोराका बोरा नोटको लेनदेन र आदान प्रदान भएको अवस्था छ। एउटा सामान्य व्यक्ति जसको खासै व्यापार, उद्यम, नोकरी, लगानी केही छैन, कतैबाट आकस्मिक लाभ पनि प्राप्त गरेको छैन, पुर्खौली सम्पति पनि छैन तर उसको जीवनशैली राजषी छ। उसैले भएभरको सुख सुविधा उपभोग गरेको छ। यो अवस्था भूमिगत अर्थतन्त्रले निम्त्याएको हो। चल, अचल र अन्य सुविधा मजाले उपयोग गरेको छ। सार्वजनिक पदमा वहाल गरेको भए अकुत सम्पतिमा मुद्दा चलाउन सकिन्छ अन्य व्यक्तिलाई मनी लाउण्डरिङ अथोरिटीले कारवाई गर्न सक्छ तर त्यो पनि यदाकदा केही व्यक्तिलाई वाहेक ठूलो सँख्यामा भएको छैन।   

स्थानीय निकायलाई स्थानीय स्तरको व्यापार व्यवसायमा करको अधिकार दिएको र स्थानीय निकायले पनि आफ्नो स्रोत परिचालनका क्रममा स्थानीय स्तका व्यवसायीलाई करको दायरामा ल्याउन भएका अधिकतम प्रयासलाई निरन्तरता दिँदै जाँदा गाउँगाउँ स्थानीय स्तरदेखि नै अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिकतामा ल्याउन ठूलै मद्दत मिल्ने देखिन्छ।  

हालसालै श्रम ऐनमा भएको पुनरावलोकनले आपूर्ति व्यवसाय (आउटसोर्सिङ) लाई कानुनी दायरामा ल्याई इजाजतपत्र प्राप्त कम्पनीले इजाजतपत्र बमोजिमको मात्र श्रमिक आपूर्ति व्यवसाय गर्न पाउने आउटसोर्सिङमा कार्यरत श्रमिकलाई नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक बैंक खातामा जम्मा गरिदिनुपर्ने दिनुपर्ने, पारिश्रमिकको १० प्रतिशत रकम कट्टा गरी त्यसको शतप्रतिशत थपेर सञ्चय कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने, पारिश्रमिकको ८.३३ प्रतिशत रकम उपदान कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने, बिमाको प्रिमियम रकम पनि कम्पनीले बेहोर्नुपर्ने व्यवस्थाले देशरभर झन्डै तीन हजार एक सय श्रमिक आपूर्तिकर्ता कम्पनीहरूबाट उपलब्ध गराइएको तीन लाख बराबरको श्रमिकहरूलाई रोजगारदाता उपलब्ध गराउने पारिश्रमिकलगायतका अन्य सुविधा जस्ता कामकारबाही र आर्थिक क्रियाकलापलाई पारदर्शिता ल्याई औपचारिक अर्थतन्त्रको दायराभित्र ल्याउन सफल भएको मान्नुपर्छ। 

यद्यपि (१) सेवा सुरक्षा समूह (सेक्युरेटी गार्ड) (२) सहजकारी समूह (सरसफाइ, फोहोर व्यवस्थापन, क्याटरिङ वा क्यान्टिन, माली र कार्यालयमा चिया खाजा तयार गर्ने) (३) व्यवसाय सहयोग (चालक, परिचालक, लोड, अनलोड, सामानको ओसारपसार, भण्डारण, मर्मतसम्भार, प्राविधिक सहयोग, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, डकर्मी, सिकर्मीलगायतका निर्माण सेवामा काम गर्ने) र (४) घरेलु सहयोगी समूह (हाउसमेड, केयर गिभरलगायत) लाई मात्र आउटसोर्सिङभित्र समावेश गर्नु यसको सबैभन्दा मुख्य र कमजोर पाटो हो।  

कतिपय कम्पनीहरूले आफ्नो डेटा सुरक्षा, वजार प्रवद्र्धन, अनुसन्धानलगायतका काम गर्ने काम दोस्रो कम्पनीलाई जिम्मा दिएको हुन्छ भने कतिपयले बैंक, अस्पताल, शैक्षिक संस्था, एअरलायन्स, बिमा, होटल, विद्युत् उत्पादन गर्ने कम्पनीहरूले आफूलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति आउट सोर्सबाट पूर्ति गरिने प्रचलन विश्वभर बसिसकेको र नेपालमा पनि यसको प्रयोग प्रशस्त मात्रामा भएको छ। यस प्रचलन र अभ्यासलाई निरन्तरता दिनुको सट्टा त्यसमा प्रतिवन्ध लगाउने र तल्लो तहका श्रमिक मात्रलाई आउट सोर्सिङ सेवामा पहुँच दिनु कुनै तर्क र कारणमा आधारित देखिँदैन। सबै क्षेत्र र सबै तहका रोजगारका लागि यो व्यवस्था खुला गरेमा श्रेयष्कर हुन्छ। उच्च शिक्षा र योग्यता र तालिम प्राप्त व्यावसायिक तहका व्यक्तिहरूबाट बढी पारश्रमिक प्राप्त गर्ने क्रमलाई सरकारको नीतिले मान्यता नदिए पनि व्यवहारमा यसलाई रोक लगाउनु भनेको केवल नीतिमा मात्र सीमित रहन्छ। यस्ता समूहबाट दिइने रोजागार सेवा र त्यसबाट हुने उत्पादनलाई पारदर्शिता र औपचारिकता दिनुको सट्टा रोक्न खोज्नु भनेको अनौपचारिक क्षेत्रमा धकेल्न खोजेको अर्थ लाग्न जान्छ। जुन निश्चित रुपमा उचित होइन। 

अबको बाटो

अतः अनौपचारिक रुपमा सञ्चालन भइरहेका व्यापारिक काम कारोबारलाई औपचारिक रुपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक नीति, कानुन तथा त्यसको संरचनात्मक अवधारणा र पूर्वाधारको निर्माण र विकास गर्ने।

राष्ट्रिय आर्थिक गणना मार्फत देशव्यापी रुपमा रहेका व्यापारिक संघ संस्थाको आर्थिक गतिविधिको तथ्य तथ्याङ्क तयार गर्ने।

स्थानीय स्तरका घरेलु तथा साना उद्योग व्यवसायलाई स्थानीय निकायमार्फत दर्ता, इजाजपत्र, नवीकरणमार्फत आर्थिक गतिविधिको तथ्य तथ्याङ्क अद्यावधि गर्ने।

व्यापारिक फर्म तथा कम्पनीमा कार्यरत श्रमिकहरूको रेकर्ड अद्यावधि गर्ने गराउने। स्थानीय सरकारहरूलाई अनौपचारिक अर्थतन्त्र र यसलाई नियमन गर्न क्षमता विकास गर्ने। सामाजिक सुरक्षाको दायरालाई फराकिलो पार्ने। 

अन्ततोगत्वा, नेपालको अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको योगदानलाई क्रमशः औपचारिकतामा परिवर्तन गर्दै लैजान सकेमा अर्थतन्त्रसँग सम्बद्ध तथ्य तथ्याङ्क अभिलेख अद्यावधि हुने र राजस्वसमेत वृद्धि गराउँछ। 

खास गरी कृषि तथा खेती व्यवसायमा असंगठित रुपमा भैरहेका व्यापारिक काम कारोबारलाई संगठित रुपमा सामूदायिक वा कम्पनी मार्फत सञ्चालन गर्नु पर्ने नीति बनाई सुरुका केही वर्षमा कर तथा राजस्व छुट जस्ता प्रोत्साहन दिने।  

कालो धनलाई समाप्त गर्ने उद्देश्यको साथ भारतमा तीन वर्षअघि पुराना नोटमा प्रतिबन्ध लगाए तापनि कुनै न कुनै रुपमा पुराना नोटको स्रोत र वैधानिकताको आधार प्रस्तुत गर्दै नयाँ नोट विनिमय भएको परिप्रेक्षमा आशातीत प्रतिफल प्राप्त हुन सकेन। अन्ततोगत्वा नगदविहीन अर्थ व्यवस्थाको निर्माण गर्ने मिसनको साथ त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार क्रमशः विकास गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई बोध गर्दै नेपालले पनि पाठ सिक्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ।