बालुवामा पुरिएका समृद्धि सपना    

मित्र मुमाराम खनाल र म पुस तेस्रो साता एक नम्बर प्रदेशमा थियौं । हाम्रो यात्राको मुख्य उद्देश्य थियो मान्छेहरूसँग कुराकानी गर्नु । हामी त्यस्ता मान्छेसँग भेटघाट गर्न चाहन्थ्यौं– जो हिजो लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा थिए, जसले विकास र समृद्धिको सपना देखेका थिए, जो राजतन्त्रविरुद्ध अनवरत लडेका थिए, जसले परिवर्तनको यज्ञमा आफूलाई समर्पित गरेका थिए । 

हिजो लोकतन्त्रका लागि लड्नु र आज लोकतन्त्रको अनुभव गर्नुको अन्तर के छ ? हामी यही विषयमा मान्छेहरूसँग कुराकानी गर्न चाहन्थ्यौं । हिजो अनवरत विकास र समृद्धिको सपना देख्नु र आज त्यसलाई पारिभाषित गर्नुमा फरक के छ ? हामी जान्न चाहन्थ्यौं । हाम्रो लोकतन्त्र र विकासले जनतासँग कसरी साझेदारी गरिरहेको छ ? हामी यस्तै प्रश्नहरूमाथि विभिन्न तहमा कुराकानी गर्न चाहन्थ्यौं । त्यही प्रयोजनमा हामीले मोरङ, सुनसरीदेखि जनकपुरसम्म पुगेर विभिन्न बौद्धिक समुदाय, नागरिक अगुवा र राजनीतिकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्‍यौं । 

यसरी नै कुराकानी गर्ने सन्दर्भमा हामी पुग्यौं कोसी किनार । हाम्रो अगाडि थियो कोसीले बगर बनाएको विशाल क्षेत्र र त्योसँगै जोडिएको बाढीपीडितहरूको ऐतिहासिक बस्ती । हामीले सुनसरी जिल्लाका भरौल, महेन्द्रनगर, प्रकाशपुरलाई एक चक्कर मार्‍यौं । हामी कोसीको बाढीमा सर्वस्व गुमाएका मान्छेहरूको संघर्षको कथा र लोकतन्त्रको साइनो जोड्न चाहन्थ्यौं । गाउँमा लोकतन्त्रले कसरी काम गरिरहेको छ ? हामी जान्न चाहन्थ्यौं । लोकतन्त्रले आफ्ना दुःखव्यथाहरू सुन्ला भन्ने अपेक्षासाथ अनवरत राजनीतिक आन्दोलनमा लागेका सुनसरी, उदयपुर र सप्तरीका जनताको कुरा सुन्नु हाम्रा लागि निकै महत्त्वपूर्ण थियो । यसै सन्दर्भमा हामीले सुनसरीका बाढीपीडितसँग केही कुराकानी गर्‍यौं ।

यो लेखमा तिनै मान्छेको कथा सुनाउँछु जो कोसीको बाढीबाट पीडित छन्, जसले आफ्नो दुःखको कथा पटकपटक सरकारलाई सुनाएका छन्, अनेक पटक न्याय र अधिकारका लागि आन्दोलन गरेका छन् । तर ५० वर्ष कराउँदा पनि उनीहरूको कुरा कसैले सुनेको छैन । उनीहरू प्रश्न गर्छन् कहाँ छ लोकतन्त्र ? 

१. बाढी र विस्थापनको कथा

सप्तकोसी नदीको बहाव परिवर्तन, बाढी र विस्थापनको कथा धेरै लामो छ । भारतमा विगत २५० वर्षमा सप्तकोसी नदी १२० किमि पश्चिम सरेको विज्ञहरूको भनाइ छ । १८औं शताब्दीमा भारतको पूर्णिया जिल्लामा बग्ने सप्तकोसी नदी अहिले सहरसा जिल्लाबाट बग्छ । तर नेपालको भूभागमा यसको बहाव हेर्दा भने यो विगत ५० वर्षमा १० किमिभन्दा धेरै पूर्वतिर सरेको स्थानीय पाकाहरू बताउँछन् । 

कोसीको यस्तो चञ्चल चरित्र र भीमनगरमा निर्माण गरिएको ब्यारेजका कारण कोसीमा बाढीको त्रासदी पटकपटक दोहोरिइरहेको छ । यही त्रासदीका कारण कोसीलाई भारतमा बिहारको दुःख भन्ने गरिन्छ । कोसीकै कारण बिहारलाई भारतको सर्वाधिक बाढीप्रभावित क्षेत्रका रूपमा लिइन्छ । सन् २००१ को भारत सरकारको राष्ट्रिय बाढी आयोगको प्रतिवेदन हेर्ने हो भने बिहारमा ७६ प्रतिशत जमिन यो वा त्यो हिसाबले बाढीबाट प्रभावित छ । उत्तर बिहारको सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, अररिया, किसनगन्ज, पूर्णिया र कटिहार  जिल्लामा कुनै न कुनै समय कोसी बगेको तथ्यले समेत भारतमा कोसीको त्रासदी कति गम्भीर छ आँकलन गर्न सकिन्छ ।  

यता नेपालको कथा पनि भिन्न छैन । नेपालमा बाढीको कथा कोसी ब्यारेजसँगै सघन रूपमा सुरु भएको देखिन्छ । कोसीको माथिल्लो क्षेत्र बराहक्षेत्र, महेन्द्रनगर र प्रकाशपुर २०२२ सालदेखि पटकपटक बाढीको चपेटामा परेको हो । यसैगरी कोसी ब्यारेज आसपासको साविक मधुवन, पश्चिम कुसाहा, श्रीपुर र हरिपुर गाविसमा २०६५ भदौ २ गते पछिल्लोपटक देखिएको कोसीको बाढीले अहिलेसम्म मान्छेलाई तर्साउँछ । 

तर आज सुनाउने कथा भने त्यो भन्दा निकै पुरानो हो । २०२२ सालसम्म सप्तकोसीको मूल भँगालो अहिलेको स्थानभन्दा केही किमि (लगभग ५ किमिसम्म) पश्चिमबाट बग्ने गथ्र्यो । तर २०२२ सालमा आएको भीषण वर्षाले नदीको बहावमा एक्कासि परिवर्तन गर्‍यो र हाल बराहक्षेत्र नगरपालिकाअन्तर्गतको करिब ७० घरपरिवार बसेको बस्ती सिँदुरे टप्पु पहिलोपटक डुबानमा पर्‍यो । ठीक त्यसको तीन वर्षपछि २०२५ सालमा त्यो सबै बस्ती सप्तकोसीले कटान गर्‍यो । २०३६ सालमा यसको प्रकोप अझ भीषण भयो । बाढीको निरन्तरता २०३९ साल, ०४४ साल हुँदै ०५५ सालसम्म रह्यो । 
निरन्तरको बाढी, डुबान, कटानलगायतका कारण सप्तकोसी नदीले २०५५ सालसम्ममा तत्कालको आँकडाअनुसार ४६२० घर र २७५६९ जनसङ्ख्या विस्थापित भए । उनीहरूको स्वामित्वमा रहेको ३०६० बिघा ९ कठ्ठा र १७ धुर जमिन बाढीमा बग्यो । यो खेत मात्र बगेको कुरा होइन मान्छेका सपनाहरूसमेत बाढीमा बगे ।

साविक बराहक्षेत्र, महेन्द्रनगर र प्रकाशपुरका सप्तकोसी नदीबाट विस्थापित करिब २१०० परिवार वनक्षेत्र, ऐलानी–पर्ती जमिनमा बसोबास गर्दै आएका छन् । बराहक्षेत्रमा करिब १७५ बिघा वनक्षेत्रमा सप्तकोसी पीडितहरू बसोबास गर्दै आएका स्थानीय अभियानकर्मीहरू बताउँछन् । 

स्थानीय अगुवाहरूको भनाइअनुसार करिब १६०० घरपरिवारले महेन्द्रनगर वनक्षेत्रमा पर्ने करिब ५५० बिघा जमिन भोगचलन गरिरहेका छन् । यसैगरी विस्थापितहरू प्रकाशपुरमा पनि करिब १०० बिघा जमिनमा बसोबास गरी जीवन गुजारा गरिरहेका छन् । बराहक्षेत्र, महेन्द्रनगर र प्रकाशपुर सिमानाको साबिक भरौल गाविस–३ अन्तर्गत पर्ने जङ्गल क्षेत्रमा करिब २०० बिघा जमिनमा जङ्गल फँडानी गरी पीडितहरू बसोबास गर्दै आएका छन् ।

यसरी सप्तकोसीबाट पीडितहरू बाढीका कारण विस्थापित भई आसपासका करिब १००० बिघा वन, ऐलानी र जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका छन् । तर उनीहरूलाई न त पीडा बिर्सन क्षतिपूर्ति प्राप्त भएको छ, न त सट्टाभर्ना, न पुनर्वास नै । ५० बर्षको घाउ अहिलेसम्म जस्ताको तस्तै छ । उनीहरू अहिलेसम्म आफू बसिरहेको जमिनको लालपुर्जा र स्वामित्वबाट समेत वञ्चित छन् । यो कस्तो सरकार ? यो कस्तो राज्य ? आफ्नो पीडा भक्कानिँदै सुनाउने एक वृद्ध भन्छन्– ‘हाम्रो लागि लोकतन्त्र अझै आएन ।’  

कोसीको बाढीबाट प्रभावित जनता राहत र क्षतिपूर्तिका लागि विगत ५० वर्षदेखि आन्दोलनमात्र गरिरहेका छैनन्, उनीहरूले विकल्प पनि दिइरहेका छन् । जनता कोसी नदीको समस्याबाट मुक्ति पाउन र यो क्षेत्रकै सभ्यता माथि उठाउन प्रस्ताव गर्छन् । तर नेताहरू चुनावमा आश्वासन दिन्छन् र बिर्सिन्छन् । स्थानीय जनता भन्छन्– सरकारले समस्या समाधान गरोस् । अन्यथा पुस्ता दरपुस्ता बितेपछि पाउने न्यायको के प्रयोजन ?
 

समृद्धि गफ गरेर आउने कुरा होइन । समृद्धिको सपना बालुवामा हुर्कंदैन । जनतालाई सम्पुर्ण रूपमा न्यायको अनुभूति नगर्दासम्म माथिल्लो तहमा आउने परिवर्तनले मात्र लोकतन्त्र सफल हुँदैन ।

२. जनस्तरका विकल्प 

पाँचपोखरी र कञ्चनजंघा जलाधार क्षेत्रबाट सुरु भएको सप्तकोसी नेपालकै ठूलो नदी हो । यसको कुल जलाधार क्षेत्र ६० हजार चार सय वर्ग किमि छ । जसमध्ये २७ हजार ८ सय अरुण ६३ वर्ग किमि नेपालमा पर्दछ । नेपालको कुल ८३ हजार २९० मेगावाट विद्युत् क्षमतामध्ये २२ हजार ३५० मेगावाट सप्तकोसी क्षेत्रले मात्र योगदान गर्न सक्छ । सप्तकोसी नदी पूर्वीय सभ्यता र संस्कृतिको स्रोत हो । यो नदीको समुचित प्रयोग भएमा यसले राष्ट्रिय विकास र समृद्धिका लागि धेरै योगदान गर्नसक्ने देखिन्छ । 

तर कोसीको जनमुखी व्यवस्थापन सुरु भएको छैन । यो भारतमुखी छ । २०११ सालमा नेपाल–भारत सरकारबीच कोसी सम्झौता भएको थियो । यो असमान सम्झौता हो भन्ने कुरामा सबैको सहमति छ । यसका कारण उत्पन्न भएका पीडा विगत ५५ वर्षभन्दा बढी समयदेखि ज्यूँका त्यूँ छन् । सप्तकोसी ‘करिडोर’ का जनता कहिल्यै सन्तोषले बाँच्न पाएका छैनन् । २०२२ सालयता मात्र सप्तकोसीमा १३ वटा ठूला बाढी आएका छन् । निरन्तरको डुबान, कटान र तोपान भएको छ । जसबाट हजारौं बिघा जमिन समाप्त भएको छ । हजारौं घरपरिवार विस्थापित भएका छन् । नयाँ पुस्ताको भविष्य बर्बाद भएको छ । 

कोसीका समस्याबाट पीडित र प्रभावित जनताले लामो समयदेखि आन्दोलन गरिरहेका छन् । सप्तकोसी जनअधिकार मञ्चका नाममा प्रभावित पाँच जिल्लाका जनता संगठित छन् । उनहरूका केही माग छन् । जसलाई स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकारले सुन्नुपर्छ । अन्यथा उनिहरूका लागि लोकतन्त्रको कुनै उपादेयता रहने छैन ।

क. कोसी सम्झौता

सन् १९५४ मा नेपाल र भारतबीच भएको कोसी सम्झौता त्यतिखेरदेखि नै विवादास्पद रह्यो । १९९ वर्षका लागि भनिएको यो सम्झौता असमान छ । यही सम्झौताका कारण गलत पूर्वाधार बनेका छन् । जसको व्यवस्थापन एकपक्षीय छ । तसर्थ यो सम्झौता खारेज गरी आपसी हितमा आधारित सम्झौता गरिनुपर्छ ।

ख. विस्थापन 

सप्तकोसीका प्रमुख समस्यामध्ये अर्को सवाल बाध्यात्मक विस्थापन हो । कोसीमा आएका बाढी, डुबान, तोपान तथा कटानले ५० हजारभन्दा धेरै परिवार प्रत्यक्ष विस्थापनमा छन् । खेतबारी, घरगोठ, बालीनाली, पशुधनलगायतका चलअचल सम्पत्तिको अथाह क्षति भएको छ । ५० वर्षदेखिको यो समस्या आजसम्म कसैले सुनेन । सरकारले यो समस्या सुन्नुपर्छ र पीडितहरूका लागि क्षतिपूर्ति, सट्टाभर्ना र मुआब्जाको व्यवस्था गरिनुपर्छ । 

ग. सप्तकोसी उच्चबाँध 

प्रस्तावित सप्तकोसी उच्चबाँधको त्रासदी कोसी करिडोरको अर्को ज्वलन्त सवाल हो । सन् १९४६ देखि १९५३ सम्म पहिलो सर्वेक्षण गरिएको उच्चबाँध धनकुटाको आहालेमा २६९ मिटर अग्लो हुने भनिएको छ । करिब ९ जिल्लाका ८३ गाविस, ७५ हजार नागरिक, महत्त्वपूर्ण सालको जंगल, अरुण उपत्यकाको सम्पदा, सामाजिक सम्बन्ध, खेत आदि डुबान हुने यो विवादास्पद योजना भारतीय आवश्यकता र स्वार्थमा अगाडि बढाउने प्रयत्न भइरहेको छ । यो अन्यायपूर्ण छ । यसलाई खारेज गरी हाम्रै प्राथमिकतामा कोसी नदीको जलसम्पदा प्रयोग गर्ने रणनीति बनाइनुपर्छ ।  

घ. कोसी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष

भीमनगर ब्यारेजले अवरोध गर्ने र कोसीले किनारामा फ्याँक्ने वालुवा, गेग्रान र पाँगो माटोबाट बनेका टप्पुहरूमा विशेषतः अर्ना संरक्षण गर्ने उद्देश्यले २०३४ सालमा कोसी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षण स्थापना गरिएको थियो । आरक्षण विस्तार गर्ने क्रममा एक हजार बिघाभन्दा बढी जमिन अधिग्रहण गरियो । यसको क्षतिपूर्तिको प्रभावकारी ब्यवस्था छैन । साथै आरक्षणको ब्यवस्थापन र पुराना नीतिहरूले यो क्षेत्रका जनतालाई मर्कामा पारेको छ । यी सबैको न्यायोचित समाधान गरिनुपर्छ । 

ङ. एकीकृत सप्तकोसी सभ्यता विकास गुरुयोजना 
​​​​​​​
सप्तकोसी दुःखको स्रोत मात्र हैन । यो पानी, सिँचाइ र बिजुलीको स्रोत मात्र पनि हैन । यो एउटा सभ्यता र संस्कृतिको मुहान हो । यो हाम्रो सभ्यताको महत्त्वपूर्ण सम्पदा हो । यो क्षत्रलाई अझ समृद्ध बनाउन एकीकृत कोसी सभ्यता विकास गुरुयोजना बनाई कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।  

च. सप्तकोसी जल आयोग 

समग्र सप्तकोसी समस्याको आधिकारिक ‘डिल’ गर्ने एउटा भिन्नै आधिकारिक निकाय आवश्यक भइसकेको छ । अहिले भइरहेका निकायहरूले मात्रा अबको आवश्यकता धान्न सक्दैनन् । तसर्थ उच्चस्तरीय र अधिकारसम्पन्न सप्तकोसी जल आयोग (वा नेपाल नदी आयोग) गठन गरिनुपर्छ । 

छ. पानी सदुपयोगको राष्टिय योजना र नीति
​​​​​​​
सप्तकोसी ठूलो सभावना र स्रोत हो भनेरमात्र हुँदैन । राज्यले यसको सदुपयोग गर्ने नीति बनाउन आवश्यक छ । स्थानीय जनता र देशले लाभ पाउने गरी जल सदुपयोग नीति तयार गरी राष्ट्र र स्थानीय जनताको हित अनुकूल पानीको सदुपयोग र बाँडफाटको समुचित प्रबन्ध आवश्यक छ ।

यी जनताका आवाजहरू हुन् । स्थानीय जनताको भनाइ छ- ‘समृद्धि गफ गरेर आउने कुरा होइन । समृद्धिको सपना बालुवामा हुकँदैन । जनतालाई सम्पुर्ण रूपमा न्यायको अनुभूति नगर्दासम्म माथिल्लो तहमा आउने परिवर्तनले मात्र लोकतन्त्र सफल हुँदैन ।’ अतः लोकतन्त्र, विकास र सामाजिक न्यायका मुद्दाहरूलाई भुइँ तहसँग जोडेर हेर्न आवश्यक छ । कोसीको बाढीबाट प्रभावित र विस्तापित हजारौं जनताका लागि लोकतन्त्र कहिले आउला ? यो र यस्तै अनेक प्रश्नहरूले हाम्रो लोकतन्त्रको परीक्षा लिइरहेका छन् ।
[email protected]