काठमाडौं- नेपाल वायु सेवा निगमको वाइड बडी जहाज खरिद प्रकरणमा भएको संसदीय छानबिनलाई प्रभावित गर्ने चलखेल सुरु भएको छ।
संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिले साढे चार अर्ब घोटला भएको निश्कर्षसहित प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन शुक्रबार पनि पारित भएन। शुक्रबारको बैठकमा समितिका सभापति भरत शाहले नै प्रतिवेदन पारित गर्न ढिलाइ हुँदा छानबिनलाई प्रभावित गर्ने चलखेल हुनसक्ने चिन्ता व्यक्त गरे। प्रतिवेदनमा सदस्यहरु विभाजित हुने अवस्था देखिएको छ।
उपसमितिले विमान खरिदमा पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी र दुई पूर्वमन्त्री जीवनबहादुर शाही र जितेन्द्रनारायण देव, निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारलगायतले चार अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको प्रतिवेदन बुधबार बुझाएको थियो।
समिति बैठकमा सभापति भरतकुमार शाहले प्रतिवेदन तत्काल पारित गरी अख्तियारमा पेस गर्न जोड दिएका थिए। ‘कन्टेन्टमा केही समस्या छैन। ठोस रुपमा प्रतिवदेनमा के परिवर्तन गर्नुपर्ने भनेर स्पष्ट आएको पनि छैन,’ उनले भने ‘त्यसैले पारित गर्न उचित हुन्छ।
अहिले पारित भएन भने अर्को चलखेलको खतरा हुनसक्छ।’ चलखेल हुन सक्ने उनको आशंका थप पुष्टि गर्ने आधार नभएको होइन। लेखा समितिमा कुल २५ जना सदस्य छन्। १६ जना नेकपाका सांसद छन्। कांग्रेसका ६ जना छन्। राष्ट्रिय जनता पार्टीका दुई र संघीय समाजवादी फोरम नेपालका एकजना छन्। प्रतिवेदनउपर मतदान भएमा नेकपाको सीधै बहुमत पुग्छ।
त्यसो त उपसमितिमा पनि नेकपाकै बहुमत थियो। उपसमितिका सातमध्ये तीन नेकपाका, दुई कांग्रेसका, एक संघीय समाजवादी फोरमका र एक राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसद थिए।
बुधबारको छलफलमा सांसद मिनेन्द्र रिजालले सबै काम समितिले मात्रै गर्न नसक्ने बताए। उनले छानबिन प्रतिवेदन पारित गरिहाल्न जोड दिएका थिए। ‘जति उपसमितिले छानबिन गर्न सक्यो सो आइसकेको छ। किन ढिलाइ गर्ने ? पारित गरेर जाऔं,’ उनले भने, ‘हामी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सतर्कता केन्द्र जसरी छानबिन गर्न सक्दैनौं।
त्यो हाम्रो जिम्मेवारी पनि होइन तर जति गरेका छौं, त्यसबारे थप छानबिनका लागि अख्तियारलाई निर्देशन दिऔं।’ त्यसपछि आवश्यकताअनुसार विशेष अदालत, उच्च अथवा सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्ने उनले बताए। उनले भने, ‘माथिकालाई राष्ट्रिय सहमिति गर्ने र तलकालाई कारबाही गर्ने तरिकाले हामी अघि बढ्न हुँदैन।’
सांसद मीना सुब्बाले प्रतिवेदन बनाइरहँदा पटकपटक मन्त्रीबाट विभिन्न प्रकारका फोन आएको बताइन्। ‘प्रतिवेदन तयार गरिरहँदा पटकपटक फोन आएको थियो,’ उनले भनिन्, ‘तर हामी पछाडि हटेनौं, एक भएर अघि बढ्यौं। तोकिएको अवधिमै प्रतिवेदन बुझाएका छौं।’
सांसद चन्दा चौधरीले प्रतिवेदनको कन्टेन सबै पूर्ण भए पनि पारित हुन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गरिन्। ‘त्यतिका मिहेनत गरेर प्रतिवेदन तयार ग¥यौं,’ उनले भनिन्, ‘पारित नहुनु दुःखको कुरा हो।’
सांसद प्रेमबहादुर आलेले प्रतिवेदनको कन्टेन्टमा तलमाथि हुन नदिने जिकिर गरे। ‘हाम्रो मिहेनतलाई खेर हुन दिन्नौं,’ उनले भने ‘कार्यान्वयनकाा लागि लड्नेछौं।’
समिति बैठकमा सांसदहरु हृदयेश त्रिपाठी, विशाल भट्टराई, पुष्पाकुमारी कर्ण कायस्त, पार्वतीकुमारी बिसुंखे, सूर्य पाठक, यज्ञबहादुर बोगटी, लेखराज भट्ट, अमनलाल मोदीलगायतले उपसमितिको प्रदिवेदन तत्काल पारित गर्न नहुने बताएका थिए । उनीहरुले प्रतिवेदनको भाषालगायत सम्बन्धमा परिमार्जन गर्न समितिको सचिवालयलाई जिम्मा दिनुपर्ने माग गरेका थिए। सोही मागअनुसार सभापति शाह समेत रहने गरी प्रतिवेदन परिमार्जन गरी सोमबार बस्ने बैठकमा प्रस्तुत हुने निर्णय भएको छ।
यो पनि पढ्नुहोस्, प्रकाशित: Dec 31, 2017| 18:23 आइतबार, पुस १६, २०७४
