वाइड बडी घोटालामा आयोग गठन गरेर भ्रष्टाचारी जोगाउँदै सरकार

काठमाडौं - वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा भएको अनियमितताबारे छानबिन गर्न सरकारले उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेर भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिन खोजेको आरोप सांसदहरूले लगाएका छन्।

नेपाल वायु सेवा निगको वाइड बडी घोटाला प्रकरणमा भएको अनियमितताबारे संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा सांसदहरूले विगतमा पनि यस्ता आयोगले भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । बैठकमा सांसद तेजुलाल चौधरीले भने, ‘उपसमिति प्रतिवेदनलाई अवरोध गर्न आयोग गठन गरिएको छ। आयोग भ्रष्टाचार उन्मुक्ति गर्ने निकाय नबोनस्। सरकारका यसअघिका आयोगले उन्मुक्ति दिइरहेको उदाहरण छ।’ उनले वाइड बडी खरिदमा भ्र्रष्टाचार भएको कुरा घामजत्तिकै छर्लंग भएकाले ढाकछोप नगर्न आग्रह गरे।

विहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वमुख्य न्यायाधीश गोविन्दप्रसाद पराजुलीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको हो। आयोगका सदस्यहरुमा पूर्व नायब महान्यायधिवक्ता नरेन्द्रप्रसाद पाठक र चाटर्ड एकाउन्टेन्ट मदन शर्मा छन्।

समिति बैठकमा अर्का सांसद मिनेन्द्र रिजालले आयोग गठन गरेर छानबिन गर्ने हो भने संसद्को औचित्य के भन्दै प्रश्न गरे। उनले भने, ‘संसदीय उपसमितिले प्रतिवेदन पेस गरिससकेको छ। आयोगले छानबिन गर्ने हो भने संसद्को उपादेयता नै सकिन्छ।’ उपसमितिले प्रतिदवेदन अख्तियारमा पुर्‍याएर कारबाही गर्ने सोचाइले ल्याएकाले त्यसलाई अवरोध नगर्न उनले आग्रह गरे।

सांसद पार्वती विसुंखे घोटालामा संलग्नलाई प्राकृतिक न्यायअनुसार कारबाही अघि बढाउन माग गरिन्। यस्तै सांसद यज्ञबहादुर कुँवरले अनियमितता गर्नेलाई नछाड्न आग्रह गर्दै सबैलाई एकै प्रकारको कारबाही गर्न नहुने बताए। वाइड बडी खरिदमा सुरुदेखि नै संलग्न निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार र एउटा समितिमा एक पटक सहभागी प्रेमराज राईलाई एउटै किसिमको कारबाही हुन नहुने उनको सुझाव छ।

उपसमितिले विमान खरिदमा  ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको छ। समिति बैठकमा छलफल गरेपछि प्रतिवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष बुझाइनेछ। यो भ्रष्टाचारमा बाहालवाला पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी पनि संलग्न रहेको उपसमितिको ठहर छ।

अधिकारी मन्त्री भएपछि दुई किस्ताको रकम पठाइएको थियो। उनकै अगुवाईमा वाइडबडी ल्याइए पनि त्यसको वास्तविकता नबुझ्नु र निगम संरक्षण गर्नु शंकास्पद भएको उपसमितिको निष्कर्ष छ। उपसमितिले गरेको यो सिफरिससँगै मन्त्री अधिकारीको पद धरापमा परेको छ। 

यस्तै कानुनविपरीत बैना भुक्तानी गर्न दिएकोमा तत्कालीन मन्त्री जितेन्द्रनारायण देवलाई कारबाही गर्न छानविन उपसमितिले निर्देशन दिएको छ। यस्तै अर्का पूर्व पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीलाई पनि कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको छ। सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत अनियमित तरिकाले विमान खरिद प्रक्रिया अघि बढ्दा पनि मन्त्रीका हैसियतले सर्तकता नअपनाएको भन्दै कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ। 

यस्तै छानविन उपसमितले बहालवाला पर्यटन सचिव कृष्ण देवकोटा र गृहसचिव प्रेम राईलाई पनि निलम्बनसहित कारबाहीको माग गरेको छ। उपसमितिले पूर्व पर्यटन सचिव शंकर अधिकारीलाई पनि दोषी देखाएको छ।

यस्तै वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई तत्काल निलम्बन गरेर कारबाही गर्न भनिएको छ। उपसमितिले वाइडबडी घोटालाको मुख्य दोषी कंसाकार भएको ठहर गरेको छ ।  दोषीहरुलाई तत्काल निलम्बन गरेर कारबाही थाल्न पनि उपसमितिले सिफारिस गरेको छ।